राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे! ‘गंगा की गटारगंगा?’ हा अग्रलेख (२४ नोव्हेंबर) वाचला. ज्याला-त्याला फक्त सत्ताच हवीय आणि मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची. परंतु ती खुर्ची किती जणांना एका वेळी पेलू शकते, हेही सर्वानी जाणावे. शुक्रवारी रात्री आठ वाजेपासून शनिवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत चाललेली भाजप-अजित पवार यांची सत्तास्थापनेच्या दाव्यापासून शपथविधीपर्यंतची प्रक्रिया खूपच वेगात आटोपली. इतक्याच वेगाने जर कधी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता, शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणल्या असत्या, तर कदाचित उत्तररात्री केले ते दिवसाढवळ्या भाजपला मिळाले असते. सामान्य माणसाला आजही त्याच्या हक्कांची पूर्ती होण्याची गरज आहे, मग सरकार कुठलेही असो. या चढाओढीच्या स्पर्धा थांबवून जनता काय म्हणते आहे, याकडेही स्पर्धकांनी बघावे हीच माफक अपेक्षा. येईल त्याला सोबत घेऊन, नाही तर एकमेकांच्या डोक्यावर पाय ठेवून वर चढण्यात आणि ‘आम्हालाच मुख्यमंत्री पद हवे आहे’ ही प्रवृत्ती स्वीकारण्यात प्रत्येकाचीच आघाडी दिसते आहे. आजच्या घडीला ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे!’ हे लोकमान्य टिळकांचे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या बाबतीत तंतोतंत जुळताना दिसते आहे. - अनिल गोटे, तोंडगाव (जि. वाशीम) नेतृत्वगुणांच्या कसोटीवर उतरणारे नेतृत्व हवे ‘गंगा की गटारगंगा?’ हे विशेष संपादकीय (२४ नोव्हें.) वाचत असताना संस्कृतमधील एका श्लोकात थोडेसे बदल केलेल्या ‘सत्तातुराणाम् न भयम् न लज्जा’ या वाक्याची आठवण झाली. गेली अनेक वर्षे देशभरात व विशेषत: महाराष्ट्रात परिणामकारक राजकीय नेतृत्वाच्या अभावी या देशाची व राज्याची रसातळाकडे होत असलेली वाटचाल अनुभवत आहोत. अलीकडील निवडणुकांनंतर तर स्वत:बद्दलच्या गैरवाजवी व अवास्तव कल्पनेमुळे प्रत्येक पक्षाच्या पुढाऱ्याला (व पक्षातील प्रत्येक सभासदालासुद्धा!) मुख्यमंत्री पदाची माळ आपल्या गळ्यातच पडावी असे वाटत असावे! परिणामकारक नेतृत्वामध्ये मुख्यत्वेकरून अनुयायांबरोबर (अंधभक्तांबरोबर नव्हे!) असलेले भावनिक बंध, कुठल्याही कृतीमध्ये पूर्णपणे सामील होण्याची किंवा वेळप्रसंगी अलिप्त राहण्याची वृत्ती, बोलल्याप्रमाणे वागण्याचे प्रत्यंतर, महत्त्वाचे म्हणजे झुंडशाही, छक्केपंजे, घोडेबाजार वा कुठलेही गैरप्रकार न करता उत्स्फूर्त निवडीतून मिळवलेली सत्ता या गोष्टींचा समावेश असावा लागतो. चोरी-छुपके, कुणालाही विश्वासात न घेता मिळवलेली सत्ता शेवटी नेत्यालाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला नेस्तनाबूत करू शकते. जनतेची मन:स्थिती बहुतेक वेळा वैफल्यग्रस्त व त्वरित निर्णय न घेऊ शकणारी असते. त्यामुळे नेतृत्वाची विफलता जनतेच्या क्षोभात झाल्यास प्रसंगी वित्तहानी व प्राणहानीला सामोरे जावे लागेल, याची जाण नेतृत्वाला असणे गरजेचे आहे. खासगी व सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना, प्रशासन, युद्ध क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र आदींसारख्या सर्व ठिकाणी नेतृत्वशक्तीच्या उतरंडीमुळे वाईट परिणामास तोंड द्यावे लागत आहे, हे आता उघड गुपित म्हणूनसुद्धा राहिले नाही. ढासळलेल्या परिस्थितीला कर्तृत्वशून्य नेतृत्व हेसुद्धा एक कारण असू शकते. कदाचित राजकारणाचा व्यवस्थापनाशी संबंध नाही म्हणून हात झटकल्यास न भूतो न भविष्यति अशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल. नेतृत्वाचे शिखर केवळ भाषणकौशल्याच्या (वा बाष्कळ बडबडीच्या वा खोटय़ा आश्वासनांच्या!) जोरावर सर करता येणार नाही. कुठल्याही लाटेवरून तरंगत जाईन, हा खोटा विश्वास वा आविर्भावसुद्धा अशा वेळी उपयोगी पडणार नाही. त्यामुळे तीन पायांच्या शर्यतीत भाग घेऊ इच्छिणारे वा काहीही झाले तरी ‘मी पुन्हा येईन’ असे ऊर बडविणारे आजचे नेतृत्व परिणामकारक नेतृत्वगुणांच्या कसोटीवर उतरत नाही, असे विषादाने म्हणावेसे वाटते. - प्रभाकर नानावटी, पुणे भाजपने एक प्रकारे सिंचन घोटाळ्यात हात बुडवले! ‘सिंचन घोटाळा नेमका काय?’ हा लेख (‘सत्ताबाजार’, २४ नोव्हेंबर) वाचला. भाजपने २०१४ सालची निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर लढवली होती; मात्र त्याप्रमाणे ते निवडून आल्यानंतर वागले नाहीत. आता तर सिंचन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेले अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापून भाजपने हेच दाखवून दिले की, नैतिक आणि अनैतिक असे काहीही नसते. या कृतीने सिंचन घोटाळ्यात भाजपने आपले हात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बुडवलेत. सरकार स्थापण्यासाठी कोणत्याही थराला आम्ही जाऊ शकतो, हेच जणू यातून भाजपने कबूल केले आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ ही बिरुदावली भाजपनेच फोल ठरवलीय. त्यामुळे सरकार कोणाचेही येवो, जनतेचा विश्वास मिळवणे कुठल्याही पक्षाला अवघड जाणार हे निश्चित! - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी किळसावाण्या सत्तानाटय़ात सगळे समान दोषी ‘गंगा की गटारगंगा?’ हा विशेष अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेसाठीचे राजकारण आणखी किती अनैतिकतेची पातळी गाठणार आहे? सत्तेच्या असंयमी, अविचारी, अनियंत्रित, अनैतिक लालसेतून आज राज्यात जे काही अकल्पित व अनपेक्षित घडताना पाहायला मिळत आहे, त्यातून राजकारण व राजकारणी यांबद्दलची चीड, घृणा व संताप उच्चांकाची पातळी गाठू पाहत आहे. या सत्तास्पर्धेत निर्लज्जपणे लाळ गाळत धावणाऱ्या प्रत्येक पक्षाची आजची कृती ही त्यांच्या कालच्या शब्दाच्या अगदी विरुद्ध आहे, म्हणजेच ही मतदारांची ते जाणीवपूर्वक करत असलेली सपशेल व पूर्वनियोजित फसवणूक ठरते. लोकशाहीचा मुखवटा चढवून हुकूमशाह बनू पाहत असलेले राजकीय पक्ष त्यांच्या बेडर व बेफिकीर मनमानीतून जनतेची करत असलेली प्रतारणा ही फ्रेंच राज्यक्रांतीसारखा जनप्रक्षोभ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली तर नवल वाटू नये. या किळसवाण्या सत्तानाटय़ात सगळे पक्ष समान दोषी आहेत. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) युत्या आणि आघाडय़ा आता बस्स झाल्या! ‘गंगा की गटारगंगा?’ या अग्रलेखात सध्या चालू असलेल्या राजकीय घडामोडींची तुलना गटारगंगेशी केली गेली आहे. गटारातील घाण साफ करून एक वेळ गटारे शुद्ध पाण्याने प्रवाहित करता येऊ शकतील. पण या राजकारण्यांची स्वार्थाध आणि अहंकारी मानसिकता जनकल्याण आणि शेतकरी कल्याणाकडे परावर्तित होण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. गेला महिनाभर चालू असलेले अंतर्गत आणि परस्परविरोधी दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप, शह-प्रतिशह, गुरगुर-डरकाळ्या, अपशब्दांचा वापर आणि चच्रेचा चरखा बघून मतदारराजा मतदान आणि निवडणूक प्रक्रियेवर नाराज झाला आहे. जनकल्याणासाठी विकासयोजना आणि आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीच्या वल्गना हे राजकारण्यांचे केवळ नक्राश्रू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बुडाखाली सिंहासन आणि मलिद्याची खाती पदरात पाडून घेण्यासाठी परस्परविरोधी मतप्रवाहांचा किळसवाणा मिलाफ जनता पाहात आहे. गटारगंगेपेक्षा हीन पातळीवरील राजकारणाला आश्रय न देता न्यायालयाने पुन्हा निवडणुकीचा आदेश द्यावा. युत्या आणि आघाडय़ा आता बस्स झाल्या! - शरद बापट, पुणे लोकशाहीसाठी प्रगल्भता का दाखवू नये? ‘गंगा की गटारगंगा?’ या अग्रलेखात महाराष्ट्रातील वर्तमान राजकीय परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण करून लोकशाहीस गाडू पाहणाऱ्या प्रवृत्तीवर कोरडे ओढले आहेत. परंतु अग्रलेखाच्या शेवटी व्यक्त केलेल्या ‘..पुन्हा निवडणुकाच हव्यात’ या अभिप्रायाच्या बाबतीत वेगळे मत नोंदवावेसे वाटते. समजा पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि पुन्हा अशीच त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली तर पुन्हा निवडणुका घेणार का? हे चक्र असे किती काळ चालणार? एक लक्षात घेतले पाहिजे की, विविध पक्ष, त्यांच्या विचारधारा कोणत्याही असल्या तरी निवडून आल्यावर ते विधानसभेचे सदस्य असतात. या सदस्यत्वाची शपथ घेताना संविधानाशी बांधिलकी राखण्याची आणि त्यानुसार काम करण्याची शपथ ते घेतात. संविधानानुसार त्यांनी मुख्यमंत्री निवडायचा असतो. ज्या वेळेस एखाद्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे बहुमत येणे अशक्य असते, तेव्हा काही किंवा सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करून संविधानाला अपेक्षित कल्याणकारी राज्याचा अजेंडा राबवायला काय हरकत आहे? तसे करणे खरे तर ते लोकशाही परिपक्व झाल्याचे लक्षणच ठरेल. मतदार भारतीय आहेत, निवडून आलेले प्रतिनिधी भारतीय आहेत. लोकशाही टिकविण्यासाठी सर्वानी थोडी प्रगल्भता दाखवायला काय हरकत आहे? परंतु असे करताना, या वेळेस सत्ता स्थापन करताना जो गलिच्छ खेळ खेळला गेला, तसा खेळला जाऊ नये ही अपेक्षा आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण लोकसंख्यात्मक लाभांश : सामान्य स्वप्न ठरू नये ‘तारुण्य आणि जनअरण्य’ हा ‘अन्यथा’मधील गिरीश कुबेर यांचा लेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. दोन केंद्रीय विद्यापीठांमधील चाललेली विद्यार्थी आंदोलने आणि आपल्या देशाला आपसूक मिळालेला व फक्त आकडय़ापुरताच लागू असणारा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ (लोकसंख्यात्मक लाभांश) यांचा कसा संबंध आहे, याचा विचार होणे खूपच आवश्यक झाले आहे. आपल्या देशाला जवळपास ३७ वर्षे ‘तरुण’ राहण्याचा मान मिळणार याचा नुसताच गाजावाजा न करता, ते तारुण्य किती उमेदीने भरलेले असते हे समजून घ्यायला हवे. नाही तर हातातून वाळू सुटायला जसा वेळ लागत नाही, तसे हे तारुण्य कधी संपले हेही कळणार नाही. त्यासाठी गरज आहे एका निपक्ष, वास्तववादी धोरणाची. तसेच त्या धोरणनिश्चितीत तरुणांचा सहभाग असावा. मानवी भांडवल निर्मितीत शिक्षणाचे जेवढे महत्त्व आहे, त्याहून थोडे अधिक महत्त्वाचे शिक्षित मेंदूला, कुशल हातांना विधायक व आर्थिकदृष्टय़ा योग्य काम मिळणे. हे साध्य झाले नाही, तर लोकसंख्यात्मक लाभांश म्हणजे विसरण्यासाठीच पडलेले एक सामान्य स्वप्न ठरेल! - डॉ. रूपाली माने, अंबावडे खुर्द (जि. सातारा)
