‘जनत्रयोदशीचा जौळ’ हे संपादकीय (२३ सप्टेंबर) वाचले. कधीकाळी स्वातंत्र्य व जनकल्याण ही दोन ध्येये ठेवून सुरू झालेल्या, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारत देशाचे राजकारण ‘फक्त सत्ता हेच अंतिम उद्दिष्ट’ ठेवण्यापर्यंत केव्हा पोहोचले, हे सर्वाना ज्ञात आहेच. केवळ विरोधक संपुष्टात आणणे ही जर लोकशाही असेल, तर ती किती काळ टिकेल? विरोधकांशिवाय लोकशाही संकल्पना पूर्ण होऊच शकत नाही. म्हणून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विरोधकांना संपवण्यासाठी नवीन मुद्दे शोधण्यापेक्षा सर्वाना विचारात घेऊन जनकल्याण साधणे महत्त्वाचे. मात्र, फक्त सत्ता मिळवणे हेच जर अंतिम उद्दिष्ट असेल, तर हा लोकशाहीचा अपमानच आहे! - अतुल पटारे, नेवासा (जि. अहमदनगर) विरोधक संपविल्याने विरोधी विचार संपत नाहीत ‘जनत्रयोदशीचा जौळ’ या संपादकीयात विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मांडलेली भूमिका जनसामान्यांना पटणारी आहे. जलसंधारणात झालेल्या घोटाळ्याचे बैलगाडी भरून पुरावे सत्ताधारी बनल्यानंतर कुठे गेले, हे कळलेच नाही. त्याउलट ज्या प्रकल्पांच्या बाबतीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांची राळ उठविली गेली, तेच प्रकल्प कुठल्या अनाकलनीय कारणाने रेटले गेले, हे जनतेसमोर येईल का? मोठय़ा जोषाने ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांना पावन करून घेत सत्तापदावर सन्मानाने बसविले गेले याची काही कमी उदाहरणे नाहीत. महाभरतीच्या सोयीच्या राजकारणाआधी आयारामांवर झालेल्या आरोपांचे काय? एक एक करून राज्यातील विरोधी पक्षांची ताकद कमी करून विरोधकच नसल्याने निवडणुकीत आमचाच विजय, या आत्मानंदात सध्या भाजप आहे. मात्र राज्यातील मोठय़ा प्रमाणावर असलेली बेरोजगारी, त्यात भर म्हणजे रोजगार गमावणाऱ्यांची वाढती संख्या, दिवसेंदिवस वाढत चाललेला महागाईचा आगडोंब, कितीही नाकारले तरी शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि वाढत जाणाऱ्या आत्महत्या हे वास्तव नाकारता येत नाही. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे, विरोध हा विचार आहे. त्या संदर्भात जॉर्ज फर्नाडिस आणि बाळा नांदगावकर यांचे उदाहरण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आणीबाणीनंतरही अशा विरोध-विचाराने आपली ताकद दाखवून दिली होती. तेव्हा विरोधक संख्यात्मकदृष्टय़ा संपविले म्हणजे विरोधी विचार संपले असे होत नाही. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) यंदाही निवडणुकीत मध्यवर्ती मुद्दा भावनिकच! ‘जनत्रयोदशीचा जौळ’ हा अग्रलेख वाचला. मागील पाच वर्षांत जरी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे भ्रष्टाचारात नाव आले नसले; तरी विरोधी पक्षांच्या ज्या ‘भ्रष्ट’ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्यांनाच भाजपने आपल्याबरोबर घेऊन भ्रष्टाचाराचा नवाच प्रकार दाखवून दिला आहे. ‘दिसतेय तर सर्व, पण काही बोलता येत नाही’ अशी जनतेची अवस्था सध्या झालेली आहे. मतदारांच्या मनात विरोध खूप आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी, येऊन ठेपलेली आर्थिक मंदी यांसारखे प्रश्न खूप आहेत; पण सर्वसाधारण जनतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण? सत्ताधारीसुद्धा वरील प्रश्नांवर बोट ठेवायचे सोडून विरोधी पक्षात असल्यासारखे अजूनही काँग्रेसने मागील ७० वर्षांत काय केले नाही, हेच सांगण्यात मश्गूल आहेत. यातूनही काही कमी पडले, तर आहेच युद्ध, दहशतवाद, पाकिस्तान आणि अनुच्छेद- ३७०! आजपर्यंत प्रत्येक निवडणूक ही भावनिक मुद्दय़ांवरच लढवली गेलेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही मध्यवर्ती मुद्दा हा भावनिकच असणार, यात शंका नाही! - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी नैतिक-अनैतिक असे काही उरले आहे? ‘जनत्रयोदशीचा जौळ’ हा अग्रलेख वाचला. त्यातील विचार उद्बोधक आहेतच, पण तेवढेच अंतर्मुख करणारेही आहेत. अलीकडे निवडणूक आणि त्या अनुषंगाने चालणारे राजकारण व पक्षांतरे हा एक भारतीय नागरिक म्हणून अनुभवास येणारा उद्वेगजनक व निराशाजनक प्रकार आहे. भ्रष्टाचार करणे जसा सामाजिक, राष्ट्रीय व नैतिक गुन्हा आहे, तसेच भ्रष्टाचारींना कारवाईपासून वाचवणे, त्यांना आपल्या पक्षात घेऊन पावण करून घेणे हाही गुन्हाच आहे. पण निवडणूक जिंकणे व कसेही करून सत्ता मिळवणे यालाच सत्ताधारी भाजप प्राधान्य देताना दिसत आहे. नागरिकांनी कुठवर ही सबब ऐकून घ्यावी, की हीच पापे काँग्रेसही करीत होती. काँग्रेसच्या चुका व गैरकृत्यांना कंटाळूनच तर जनतेने भाजपच्या हाती सत्ता सोपवली आहे. शिवाय भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ या सोवळ्या दाव्याचे काय झाले? काँग्रेसने केले म्हणून भाजपला तेच करण्यात काही गैर वाटणार नसेल, तर जनतेने करावे काय? नैतिक-अनैतिक, पक्ष-विपक्ष असे काही उरलेले नाही? एकंदर हे सगळे निराश करणारे आहे. -विजय लोखंडे, भांडुप (जि. मुंबई) निवडणुकीचे ‘गणित’ सोडवताना.. ‘निवडणुकीचे ‘गणित’!’ हा लेख ‘लालकिल्ला’मधील (२३ सप्टेंबर) वाचला. एकीकडे जातीचे राजकारण संपले, अशी घोषणा करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्ष बदल, काँग्रेसच्या संस्कृतीत रुजलेल्या मराठा नेत्यांची भाजपने केलेली आयात ही मुख्यमंत्रीबदलाची खेळी तर नाही ना? जातीविरहित राजकारणाची भाषा करणाऱ्या भाजपला पाच वर्षांनंतर ‘मराठा कार्ड’ का खेळावेसे वाटतेय? जातीविरहित राजकारणाची घोषणा करणाऱ्या नेत्यांना याचे उत्तर द्यावे लागेल. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्रात महापुरासारखे अस्मानी संकट उभे ठाकलेले असताना सत्ताधारी पक्ष तिथे मदत सोडून ‘यात्रे’त गुंग होते. सरकारने तरुणांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवायला हवा होता. निवडणुकीचे गणित सोडवताना देशातील तरुणांच्या बेरोजगारी, मंदी या आ वासून उभ्या ठाकलेल्या समस्यांचाही विचार व्हायला हवा. - कौस्तुभ कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) ‘छोटय़ां’च्या प्रयत्नांना ‘मोठय़ां’चे बळ मिळावे ‘विश्वाचे वृत्तरंग’मधील ‘ग्रेटा द ग्रेट!’ हा वृत्तसंकलन (२३ सप्टेंबर) वाचले. जागतिक नेत्यांना हवामान बदलाविषयी अनास्था आहे, म्हणूनच हवामान बदलासाठी लढण्याची जबाबदारी ही ग्रेटा थनबर्ग हिच्यासारख्या छोटय़ा खांद्यांवर येऊन पडली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाविषयीच्या परिषदेअगोदर केलेल्या भाषणात ग्रेटाने स्पष्ट सांगितले आहे की, ‘या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे आणि जागतिक नेत्यांनी हवामान बदलाला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.’ बरेच नेतेमंडळी ग्रेटाचे कौतुक करत आहेत, तिच्यासोबत ‘सेल्फी’ काढत आहेत, परंतु या अशा गोष्टींनी ग्रेटाचे समाधान होणार नाही. या मुलीला सहानुभूती नको आहे, तिला हवामान बदलासाठी जागतिक प्रयत्नांची अपेक्षा आहे. ग्रेटाच्या भाषणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ‘आम्हाला सुरक्षित आणि चांगल्या भविष्याचा अधिकार आहे आणि आमचा संघर्ष त्यासाठी चालू आहे.’ आपल्या सुरक्षित भविष्यासाठी १६ वर्षांच्या मुलीला संघर्ष करावा लागत आहे, ही नक्कीच दुर्दैवी गोष्ट आहे. ग्रेटाचा संघर्ष हा संपूर्ण जगभर पसरत आहे आणि कित्येक लहानग्यांना आपल्या भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे. ग्रेटाने सुरू केलेली चळवळ नक्कीच कौतुकास्पद आहे. भविष्यातील पिढीला किमान एक सुरक्षित आणि समाधानकारक आयुष्य जगता यावे यासाठी तरी जागतिक पातळीवर ग्रेटासारख्या ‘छोटय़ां’च्या प्रयत्नांना ‘मोठय़ां’चे बळ मिळावे, हीच अपेक्षा! - ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (जि. पुणे) ‘रेडीमेड’ स्वयंअध्ययनाचे बाळकडू ‘रद्दी आणि सद्दी’ या अग्रलेखातल्या (२१ सप्टेंबर) समस्येचे मूळ आजच्या शिक्षणव्यवस्थेत आहे. ‘स्वयंअध्ययन’ या गोंडस नावाखाली शालेय जीवनापासूनच बालवयातील विद्यार्थ्यांकडून विविध विषयांचे प्रकल्प (प्रोजेक्ट्स) मागवण्याचे आज पेव फुटले आहे. हे प्रकल्प वर्गात करायचे नाहीत, तर हा ‘घरचा अभ्यास’ असतो. आज शिक्षकांच्या डोक्यावर अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांमुळे वाढलेला अवाजवी (सरकारी) भार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांचा हा भार पालकांच्या डोक्यावर टाकण्याच्या प्रकारामुळे पालक पार जेरीस आलेले आढळतात. नोकरी करणारे पालक रात्री जागून मुलांचे हे प्रकल्प पूर्ण करून देतात. यात काही वावगे आहे असे कोणालाच वाटत नाही. हस्तकलेच्या प्रकल्पासाठी लागणारा कच्चा माल पालक बाजारातून आणतात, तसाच अन्य विषयांच्या प्रकल्पासाठी लागणारी रेडीमेड माहिती इंटरनेटवरून कॉपी-पेस्ट करून काम भागवले जाते. माऊसच्या क्लिकनिशी उघडता येणारे दरवाजे जमा केलेल्या माहितीचे असतात. वाचन-मनन-चिंतन या साखळीतल्या वाचनाचे कष्ट कमी करण्यासाठी गूगल वापरणे ठीक आहे; पण या माहितीचा कच्चा माल वापरून त्यावर स्वत:च्या बुद्धिमत्तेने आपली इमारत बांधणे प्रकल्पात अभिप्रेत असते. असे प्रकल्प म्हणजे आपल्या घरातल्या गणपतीच्या मूर्तीसाठी बाजारातून आणलेला रेडीमेड मखर असतो. मूर्तीपेक्षा मखर आणि रोषणाई यांसारख्या दिखाऊपणाचे महत्त्व वाढलेल्या आजच्या प्रगत(!) विचारसरणीचे हे अटळ ‘बायप्रॉडक्ट’ म्हणता येईल. विद्यार्थिदशेतले हेच बाळकडू पुढील काळात पीएच.डी. प्रबंधांच्या बाबतीत ‘मागणी तसा पुरवठा’ या सिद्धांतावर पुरवले आणि वापरले जाते. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली मग अहिंदी भाषकांचे देशावर प्रेम नाही का? ‘हिंदीबाबत विनोबांचा दाखला देताना..’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२० सप्टेंबर) वाचला. केवळ एकाच भाषेतून राष्ट्रप्रेम उमलते अशी सत्ताधाऱ्यांची धारणा असेल, तर ती पूर्णत: चुकीची ठरेल. भाषा केवळ व्यक्त होण्याचे साधन आहे. जर हिंदीद्वारेच राष्ट्रप्रेम झळकत असेल, तर महाराष्ट्रातील मराठी लोकांमध्ये आणि गुजरातमधील गुजराती लोकांमध्ये आपल्या देशावर प्रेम नाही असेच म्हणावे लागेल? संविधानात आठव्या परिशिष्टात भाषेविषयी तरतुदी दिल्या आहेत. त्यामध्येही कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषा किंवा श्रेष्ठ स्थान दिलेले नाही. बहुसंख्य लोक हिंदी बोलतात म्हणून ‘हिंदी हीच श्रेष्ठ’ असे म्हणत त्याची जोड राष्ट्रनिर्मितीसाठी करायची असेल, तर अभिजात भाषांचे काय? - सोनाली दाभाडे, नागपूर
