‘कवी की कारागीर?’ या अग्रलेखात (२० फेब्रु.) ‘राजा, तू चुकत आहेस’ हे सद्य:स्थितीवर भाष्य करणारे विधान केल्याबद्दल अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे कौतुक केले आहे यासाठी संपादकांचे अभिनंदन. देशातील उन्मादी व धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून पुरस्कारवापसीचा मार्ग काही लेखकांनी सव्वादोन वर्षांपूर्वी स्वीकारला होता. त्यांच्या त्या कृतीची अवहेलना न करता लेखकांची भूमिका सरकारने मोठय़ा मनाने समजून घ्यायला हवी होती. आधुनिक व सुसंस्कृत जगात सरकार हे कलावंतांपुढे नम्र असायला हवे. मात्र ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही, ही खेदाची बाब आहे, असे संमेलनाध्यक्षांनी सरकारला खडसावले हे एक वाचक म्हणून मला आश्वासक वाटते. असहिष्णुतेविरुद्धचा लढा हा चिरंतन असला तरी गेली तीन-साडेतीन वर्षे या असहिष्णू वातावरणाला खतपाणी मिळेल अशी कृती सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे. वैचारिक स्वातंत्र्याची अवहेलना अशा प्रकारे होत आहे की, एक एक शब्द लिहिताना लेखकाने दहा वेळा विचार करावा. गळचेपीचे वातावरण एवढे तयार करायचे की, एखादा चित्र किंवा चित्रपट तयार करण्याआधी तुम्ही दहा वेळा विचार करावा. वातावरण असे तयार करायचे की, तुम्ही वेगळी कलाकृती तयार करायचा विचार मनातदेखील आणू नये. कलाकार/ साहित्यिकांचा मुद्दा पटला नाही किंवा त्याचा प्रतिवाद करता आला नाही, की मग ‘‘कलाकार वा साहित्यिकांनी आपापल्या माध्यमातूनच व्यक्त व्हावे..’’हा आणखी एक आक्षेप घेतला जातो. साहित्य व्यवहाराचा आवाज व्यक्त करणाऱ्या संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणातील हे विधान, या पाश्र्वभूमीवर आश्वासक वाटते. अनेक सर्जनशील लेखक कलावंतांची भावना त्या भाषणातून व्यक्त होते. देशमुखांच्या लेखनात त्यांची सामाजिक बांधिलकी जाणवते. ‘इन्किलाब विरुद्ध जिहाद’, ‘पाणी पाणी’, ‘हरवलेले बालपण’, ‘सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी’, हे त्यांच्या लिखाणाचे विषय पाहता त्यांची अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दलची ही भूमिका अगदीच स्वाभाविक आहे. - संदेश भंडारे, पुणे तमाम मराठी साहित्यिकांची निष्क्रियता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे अवाजवी स्तोम माजविणाऱ्यांची वकिली करणाऱ्या या साहित्यिकांना (विचारावेसे वाटते की) समाजाच्या भावना दुखाविणारी बेजबाबदार अभिव्यक्ती मान्य आहे असेच सामान्यांनी समजायचे का? त्या बेजबाबदार आणि बेछूट (कला?)कृतींमुळे निर्माण झालेल्या तंग परिस्थितीला कोण जबाबदार? त्याचा निपटारासुद्धा सरकार नावाची व्यवस्थाच करणार ना? मग सरकारबद्दल एवढा आकस का? जनसामान्यांच्या दृष्टीने निर्थक असणाऱ्या तुमच्या संमेलनांना लागणाऱ्या पैशासाठी दर वर्षी सरकारपुढे हक्काने झोळी पसरताना तुम्हा साहित्यिकांचा स्वाभिमान कोठे लुप्त होतो? या ढोंगी साहित्यिकांना अशा प्रकारे नव्या सरकारविरुद्ध बोलण्यासाठी ज्यांची फूस आहे, त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या दीर्घ सत्ताकाळात मराठीला अभिजात दर्जा का नाही मिळवून देता आला? या एकाच प्रलंबित प्रश्नात तमाम मराठी साहित्यिकांची निष्क्रियता आणि अपयश दडले आहे. - मोहन ओक, आकुर्डी (पुणे) ‘ताठ कणा’ पुरस्कारांपेक्षा महत्त्वाचा! ‘कवी की कारागीर?’ हा अग्रलेख (२० फेब्रु.) वाचला. वास्तव जीवनापासून फारकत घेतलेल्या साहित्यिक आणि कवींना संमेलनाध्यक्षांच्या भूमिकेमुळे दिशा मिळावी. आपण ज्या समाजात राहतो तेथील सुख-दु:ख, नागरिकांचे प्रश्न आणि सरकारचा ते प्रश्न सोडवण्यासाठीचा दृष्टिकोन हे साहित्यिकांच्या लेखणीत उमटले पाहिजे त्यामुळे अशा साहित्यिकांबद्दल जनमानसात आदर वाढतो. आभाळतल्या चंद्र आणि चांदण्यांच्या गप्पांपेक्षा मातीवर काय चाललंय हे सर्वासमोर आणणे ही साहित्यिक भूमिका लक्ष्मीकांत देशमुख यांना जवळची आहे. साहित्यिकाने ताठ कण्याची भूमिका, त्याला मिळणाऱ्या पुरस्कारांपेक्षा लोकांच्या मनावर राज्य करते. अशा भूमिकांमुळे विरोध हा होणारच पण आपण समाजाचे काही देणे लागतो ही जाण आणि समाजाचा उत्कर्ष करण्याची ताकद लेखणीत राहतेच. त्यामुळे ‘एका नोकरशहाने’ प्रशासनात अनुभवलेल्या आणि साहित्यातून मांडलेल्या वास्तवाचे प्रतिबिंब अध्यक्षीय भाषणातून उमटणे स्वागतार्ह आहे.. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर) ..हे राहुल-नेतृत्वही मान्य करतील! पवारांना देशहित महत्त्वाचे वाटते याचे उदाहरण त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडीशी याच ‘विदेशी नेतृत्वा’विरुद्ध स्थापलेल्या ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ची मोट बांधून, १० वर्षे केंद्रीय मंत्रिपद उपभोगून दाखवलेले आहेच! ‘देश चालवणे म्हणजे राज्य चालवणे नव्हे..’ या विचारानेच ते काँग्रेस आघाडी केंद्रात सत्तेवर आलीच तर राहुल गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारून मंत्री होऊन खुर्ची मिळवतील. जातीआधारित आरक्षण नको, तर गरिबांना आरक्षण हवे, असे सांगून मराठा आरक्षणाची मागणी चुकीची आहे, असेच पवार यांनी सुचवले आहे. - सुधीर के. भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) उपयुक्त मुलाखत ‘देश चालवणे म्हणजे राज्य चालवणे नव्हे!’ (लोकसत्ता, २२ फेब्रु.) असे शरद पवारसाहेब म्हणतात ते बरोबरच आहे. कारण एका देशाचा प्रमुख म्हणून सर्व राज्यांचा, घटकांचा विचार किंवा धोरणे आखताना सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो; परंतु सध्याच्या नेतृत्वाचा कल हा आपल्या गृहराज्याकडे दिसतो. कोणताही विदेशी प्रमुख आला की प्रथम अहमदाबादला जातो. शरद पवारांएवढे अभ्यासू ,अनुभवी आणि विविध क्षेत्रांतली खोलवर माहिती असणारे व्यक्तिमत्त्व विरळाच. त्यांनी या मुलाखतीत विविध प्रश्नांवर जी दिलखुलास, अभ्यासपूर्ण उत्तरे दिली ती सत्ताधाऱ्यांना प्रशासनाचा गाडा हाकताना उपयोगीच पडतील. - सोमनाथ आदमिले, रोपळे (पंढरपूर) भाजप-काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ‘देश चालवणे म्हणजे राज्य चालवणे नव्हे!’ या बातमीसह शरद पवारांच्या मुलाखतीच्या बातम्या (लोकसत्ता, २२ फेब्रु.) वाचल्या. दुसऱ्यावर म्हणजेच मोदींवर कटाक्ष टाकताना आपले ठेवायचे झाकून असाच खाक्या त्यांचा दिसतो. त्यांनी राज्य जरी व्यवस्थित चालवले असते तर जातीयवादी शक्ती फणा उभ्या करून राज्याच्या छातीवर आजमितीस नांदल्या नसत्या हे कटू वास्तव आहे. कामगार वर्गासाठी पवारांचे योगदान कोणते, हादेखील विचारायचाच विषय आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी डॉ. दत्ता सामंतांच्या मुंबईतील गिरणी संपाला म्हणे विरोध केला? गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार होण्याचे (अप)श्रेय हे पवारांच्या माथी आहेच. फक्त सत्तेच्या वर्तुळात मिरवून स्वत:चा विकास करून घेणारे भाजपला काय आणि कसे बोटचेपा विरोध करतात हे उघड आहे. म्हणे भाजपला काँग्रेसच पर्याय ठरू शकतो. काँग्रेस आणि भाजप या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आलटून पालटून काँग्रेस आणि भाजप हे विद्वान राजकारण्यांकडून जनतेवर लादलेले द्विपक्षीय धोरणांचे ओझे या बहुरंगी-बहुढंगी विशालकाय एकात्म देशाला तारू शकत नाही; कारण यांच्या कार्यपद्धतीत आणि धोरणात जो या देशाच्या उद्योगपती- कॉर्पोरेट्स यांच्या तालावर नाचण्याचा सूर आहे त्यात तसूभरही बदल नाही. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) काळजीचे कारण.. ‘स्ट्रॅण्ड बुक स्टॉल २८ फेब्रुवारी रोजी बंद होणार’ या बातमीने (२२ फेब्रु.) मनात गडद खिन्नता दाटून आली. या पुस्तकभांडाराची एकेकाळची शोभा लयाला जाण्याचं मुख्य कारण म्हणजे वाचकांची पुस्तकाशी तुटलेली नाळ. पुस्तकांचा ठेवा जपणारी पिढी आता राहिलेली नाही, असे कारण या पुस्तक भांडाराच्या मालक विद्या वीरकर यांनी दिले आहे. मला वाटते हे कारण तसे नवे नाही. कदाचित पुस्तकप्रदर्शन हे काही दिवसांपुरतेच असल्यामुळे तथाकथित शहरी सुशिक्षितांना आपले ग्रंथप्रेम मिरवणे सोपे, सोयीस्कर होत असावे; पण शहरातील पुस्तक भांडार, ग्रंथसंग्रहालये ही टिकून राहण्यासाठीच नाही तर तर ती समृद्ध होण्यासाठी ज्या दृढ वाचन संस्कृतीची आणि प्रबळ वाचनवेडाची आवश्यकता असते तिचा झपाटय़ाने ऱ्हास होत आहे हे मात्र निश्चित. याउलट देवळे-मंदिरे, बाबा-बापूंचे आश्रम मात्र भक्त आणि संपत्ती यांनी ओसंडून वाहत आहेत. एखादे अनधिकृत मंदिर बांधकाम वाचविण्यासाठी समाज जथ्यांनी रस्त्यावर उतरतो, मात्र शहरातील एखादे ग्रंथ भांडार वा ग्रंथसंग्रहालय निधीअभावी बंद पडत असेल तर त्याची फारशी दखलही घेतली जात नाही. सर्बियन कादंबरीकार मिलोराद पाविच एकदा म्हणाला होता, ‘‘जोवर जगात पुस्तक वाचणाऱ्या वाचकांची संख्या बंदूकधारी सनिकांहून अधिक आहे तोवर काळजीचे काहीच कारण नाही.’’ मला जगाचे माहीत नाही पण अलीकडच्या काळात भारतात पुस्तक वाचणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा प्रत्यक्ष बंदूकधारी नसले तरी तशी मानसिकता धारण कारणाऱ्यांची संख्या बळावते आहे का, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे. - अनिल मुसळे, ठाणे पर्यावरणवाद्यांचे विपर्यास दिलीप कुलकर्णी यांनी एन्ट्रॉपीबाबतच्या लेखावर प्रतिक्रिया देताना (२१ फेब्रु.) माझ्यावर हेतू-दुष्टतेचा आरोप केला आहे. लोकांना पर्यावरणवाद्यांपासून सावध करणे हा माझा हेतू आहेच. पर्यावरणवादी सुष्टच असते तर या हेतूला दुष्ट म्हणता आले असते. पर्यावरणवादी भयगंड पसरवतात आणि त्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, या माझ्या म्हणण्याच्या पुष्टय़र्थ सविस्तर लेखच लागेल. अगदी वानगीदाखल त्रोटक उदाहरणे देत आहे. इंटरनॅशनल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज ही अधिकृत संस्था वैज्ञानिक एकमताअभावी पाच अहवाल देते. त्यात आशावादी ते निराशावादी असा क्रम संस्थेनेच लावलेला आहे. पर्यावरणवादी निवडकपणे सर्वाधिक निराशावादी अहवाल गृहीत धरतात, यात मताग्रह दिसून येतोच. पण त्यावर अतिशयोक्तीपूर्ण प्रचार करणारा चित्रपट (समुद्राच्या पातळीत वाढ दीड फूटच्या जागी पाच मीटर!) काढला गेला. २३५० हे साल ‘चुकून’२०३५ टाकले गेले. ‘जनुक-सुधारित अन्नाने कॅन्सर होतो’ हा पेपर लिहिणाऱ्याने निवडून कॅन्सरप्रवण उंदीर वापरले, त्यामुळे तो पेपर मागे घ्यावा लागला. खाल्लेल्या पदार्थाची जनुके आपल्या जनुकांत शिरतात, असा अशक्य दावा महेश भट यांनी केला आहे. मंडईतून आणलेल्या भाजीत जे कीटकनाशक ५०० भाग सापडते. युरोपात तेच कीटकनाशक पेप्सीकोल्यात एक भाग सापडते, एकदा भारतात चार भाग सापडले, यावर एका पर्यावरणवादीनीने सन्मान मिळवले. पाण्याला लावल्या जाणाऱ्या नगण्य किमती जमेस धरायच्या आणि नुकसानांना मात्र ‘न्याय्य’ किमती लावून धरण तोटय़ातच दाखवणे. असे अनेक प्रकार ते करतात. फॉरिन-फंडिंग मागे भारताची स्पर्धा टाळू पाहणाऱ्या देशातील हितसंबंधी गट आहेत आणि यावर तपासही चालू आहे. यावरून माझा सावध करण्याचा हेतू ‘दुष्ट’ नाही हे लक्षात येईल. खुद्द एन्ट्रॉपीची व्याख्या कुलकर्णी ‘निरुपयोगी ऊर्जा’ अशी करतात. हे चूक आहे. विरळीकरण झालेली ऊर्जा जास्त उपयुक्त असू शकते. थेट ऊन जास्त ओजवान असून, विकीर्ण (डिफ्यूज्ड) प्रकाश कमी ओजवान असतो. पण विकीर्ण प्रकाशच जास्त उपयुक्त असतो. कडक ऊन तरी नाही तर गडद सावली तरी, असे न राहता विकीर्ण प्रकाश घरातही छान पसरतो. एन्ट्रॉपीची ‘गंगा आटवणे’ हा अर्थही चुकीचा आहे. निसर्गत: घडलेल्या, ‘पेट्रोलियम उत्पाता’त एन्ट्रॉपीच्या गंगेवर निसर्गत: धरण बांधले गेले. आता आपण ‘कालवे’ काढतो आहोत. एन्ट्रॉपी हे प्रदूषण नसते कारण तिला कोणताच रासायनिक गुणधर्म नसतो. ‘उत्पादित ऊर्जा’च विनाशाला कारणीभूत असते या म्हणण्यात चूक अशी आहे की ऊर्जेची फक्त रूपांतरे होतात ती उत्पन्न वा नष्ट होत नाही. वीजनिर्मिती म्हणजे इतर रूपातील ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर होय. विरळीकरणाच्या उलट प्रक्रिया करून आपण ऊर्जेला सघन बनवतो ही नेगेन्ट्रॉपी आहे, एन्ट्रॉपी नव्हे. ऊर्जासाठय़ाचा उचित वापर किती/कोणता? हा प्रश्न टाळून, साठय़ाचा वापर म्हणजे विनाशकारीच, असे सरधोपट उत्तर ते देतात. त्यांना सध्याच्या औद्योगिकीकरणावर आक्षेप घ्यायला इतर अनेक संकल्पना उपलब्ध आहेत. खुद्द एन्ट्रॉपी ही संकल्पना उपयोगी नाही एवढेच त्यांनी लक्षात घ्यावे. ओजक्षय ही वैज्ञानिक अनिवार्यता आहे. तिला थेट मूल्यात्मक अर्थ नाही. - राजीव साने, पुणे राजकारणात समान शत्रूमुळे किंवा समान हितसंबंधांमुळे युती केली जाते.. ‘ डॉ. आंबेडकरांची भूमिका कशी बदलत गेली, हेही सांगायला हवे. ’ हे पत्र (लोकमानस १६ फेब्रु.) वाचले . त्यात पत्रलेखकाने ‘काँग्रेसला विरोध म्हणून मुस्लीम लीगबरोबर जाणे आणि आणि पूर्ण आयुष्यभर गांधी आणि नेहरूंवर टीका केल्यावर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद घेणे यासुद्धा ‘कोलांटउडय़ा’ आहेतच की!’ असा उल्लेख आहे. पैकी मंत्रिपदासाठी डॉ. आंबेडकरांचे नाव राजाजींनी सुचवल्याचे सर्वविदीत आहे पदाचा मोह नसल्यानेच ते सोडल्याचाही इतिहास आहे. मात्र मुस्लीम लीगच्या व्यासपीठावर डॉ. आंबेडकर एकदाच गेले असताना त्यांच्यावर हेत्वारोप होतो आहे! १९३९च्या अखेरीस प्रांतातील काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिल्यानंतर मुस्लीम लीगने २२ डिसेंबर १९३९ रोजी ‘मुक्तिदिन’ साजरा करण्याचे ठरविले. या अगोदर डॉ. आंबेडकरांची लीगबाबतची भूमिका काय होती, हे आधी पाहू. काँग्रेसची हिंदू राजवट फॅसिस्ट असून मुसलमानांना क्रूर वागणूक देऊन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा बॅ. जीनांनी धोशा लावला होता. १९३८च्या अखेरीस,पीरपूरचे राजा सय्यद मोहम्मद महदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुस्लीम लीगने नेमलेल्या समितीने काँग्रेस मंत्रिमंडळे सत्तारूढ असलेल्या प्रांतांतील मुसलमानांची गाऱ्हाणी अहवालात नमूद केली. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर बिहार प्रांतिक मुस्लीम लीगने नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल १९३९च्या मार्चमध्ये प्रसिद्ध झाला. मुसलमानांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच प्रांतिक प्रशासनात नोकऱ्या दिल्या जात नव्हत्या, अशीही लीगची तक्रार होती. १० ऑक्टोबर १९३९ रोजी दिल्लीत एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वार्ताहरांशी बोलताना, ‘काँग्रेस मंत्रिमंडळे असलेल्या प्रांतांत मुसलमानांना धाकदपटशा दाखवला जात असल्याच्या’ तसेच त्यांच्यावर जुलूम-जबरदस्ती केली जात असल्याच्या लीगच्या तक्रारींवर आपला विश्वास नसल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते (महाराष्ट्र शासन, सोर्स मटेरिअल ऑन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ‍ॅण्ड द मूव्हमेंट ऑफ अनटचेबल्स, खंड १, १९८२, पृष्ठ क्र. २००). त्याच महिन्याअखेरीस काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिल्यामुळे हे मत बदलण्याची डॉ. आंबेडकरांना आवश्यकता वाटावी, असे काही कारणही नव्हते. २२ डिसेंबर १९३९ रोजी ‘मुक्तिदिना’च्या निमित्ताने भेंडीबाजार येथे मुस्लीम लीगतर्फे आयोजित केलेल्या सभेत, बॅ. जीनांसह व्यासपीठावर डॉ. आंबेडकर उपस्थित होते; पण त्या व्यासपीठावरून केलेल्या भाषणात डॉ. आंबेडकर काय म्हणाले, हे महत्त्वाचे. डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीसच म्हटले- ‘‘मुसलमानांच्या गाऱ्हाण्यांबाबत मला असे वाटते की, आज या ठिकाणी त्याबद्दल विवरण करण्याची जरुरी नाही. माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी त्याचे चांगलेच स्पष्टीकरण केले आहे. तेव्हा मी ज्या अल्पसंख्याक समाजात जन्मलो आहे, त्या अस्पृश्य समाजाच्या गाऱ्हाण्यांबाबत मी बोललो म्हणजे झाले.’’ (मा. फ. गांजरे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे खंड १, १९७७, पृ. ६८) - डॉ. आंबेडकरांनी सबंध भाषणात अस्पृश्यांची काँग्रेस राजवटीतील गाऱ्हाणी मांडली. जीनांनी साजरा केलेल्या मुक्तिदिनाच्या निमित्ताने मुंबई प्रांतातील अल्पसंख्याकांची काँग्रेसविरोधी आघाडी बळकट करण्याच्या चालून आलेल्या संधीचा फायदा घेण्याचा डॉ. आंबेडकरांचा प्रयत्न होता, असे वाटते. त्या भाषणात मुस्लीम लीगची तरफदारी करण्यापेक्षा, अस्पृश्यांची अवस्था मुसलमानांपेक्षा किती तरी वाईट आहे, हे सांगण्यावर डॉ. आंबेडकरांचा भर दिसतो. या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांचे पुढील उद्गार लक्षात घ्यावे लागतात- ‘‘सर्व अल्पसंख्याक एकाच बोटीतून प्रवास करीत असले तरी त्यातील काही उतारू पहिल्या वर्गाचे, काही दुसऱ्या वर्गाचे व काही तिसऱ्या वर्गाचे आहेत. आम्ही अस्पृश्य मात्र बोटीच्या सामान ठेवण्याच्या तळमजल्यातूनच प्रवास करणारे उतारू आहोत, यात संशय नाही. या प्रवासात आमचे काय हाल होत आहेत, ते परमेश्वरच जाणे.’’ गांधीजींसारख्या काँग्रेसच्या सूत्रधारांनी अल्पसंख्याकांचा प्रश्न वारंवार चिघळविला आहे, अशी टीका करून याच भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘मला या वेळी लोकमान्य टिळकांची आठवण झाल्याखेरीज राहात नाही. तुम्हाला माहीत आहे की, मुसलमानांचे व टिळकांचे विशेष सख्य नव्हते; किंबहुना त्यांनी हिंदू-मुसलमानांची तेढ वाढविली, असाही आरोप त्यांच्यावर केला जात असे; पण ज्या वेळी माँटेग्यू हिंदुस्तानच्या भावी राज्यघटनेची चर्चा करण्याकरिता हिंदुस्तानात यावयास निघाले त्या वेळी, हिंदू-मुसलमानांची एकमुखी मागणी माँटेग्यूसमोर मांडण्यात यावी, म्हणून टिळकांनी ‘लखनौ पॅक्ट’ घडवून आणला. हल्ली त्याच्या उलट परिस्थिती आहे. अल्पसंख्याकांचा प्रश्न समेटाने हातावेगळा करण्यात गांधींची लय लागत नाही.’’ बॅ. जीना- पाकिस्तान- भारताची फाळणी अशी जीना यांची प्रतिमा भारतीय जनमानसात पक्की रुजली आहे. त्यामुळे ‘मुस्लीम लीगने आयोजित केलेल्या मुक्तिदिनात डॉ. आंबेडकरांचा सहभाग’ हा त्या पत्रातील उल्लेख डॉ. आंबेडकरांविषयी वाचकांचे मत ‘नकारात्मक’ करण्यास पुरेसा ठरतो. मुक्तिदिनाच्या निमित्ताने डॉ. आंबेडकर आणि बॅ. जीना मुस्लीम लीगच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते, एवढय़ावरून त्या दोघांनाही ‘एकाच माळेचे मणी’ मानणे चुकीचे ठरेल. राजकारणात समान शत्रूमुळे किंवा समान हितसंबंधांमुळे काही वेळा युती केली जात असते. ती विचित्रांची वाटली, तरी फारच थोडा काळ टिकते. जीनांची मुस्लीम लीग आणि डॉ. आंबेडकरांचा त्या वेळचा ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ यांची युती दोन-चार महिन्यांपलीकडे टिकणे शक्य नव्हते आणि झालेही तसेच. मुसलमानांविषयी, मुस्लीम लीगविषयी आणि बॅ. जीनांविषयी वेळोवेळी व्यक्त केलेली मते पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. अभ्यासकांनी- वाचकांनी त्याची काळजीपूर्वक चिकित्सा करावयास हवी. भारतातील अल्पसंख्याकांमधला संख्येने सर्वात मोठा गट म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी इस्लाम, मुस्लीम समाज, त्याचा येथील इतिहास, हिंदू-मुसलमानांचे संबंध वगैरे प्रश्नांचा वेळोवेळी ऊहापोह केलेला आढळतो. विस्तारभयास्तव त्या सर्व प्रश्नांचा, मतांचा उल्लेख करणे शक्य नाही. वाचकांनी ‘डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी : अरुण शौरी’ या य. दि. फडके लिखित पुस्तकातील ‘डॉ. आंबेडकर, बॅ. जीना आणि मुस्लीम लीग’ हे प्रकरण जरूर वाचावे. प्रस्तुत पत्रलेखकाने या पत्रासाठी सदर ग्रंथाचा आधार घेतला आहे. - पद्माकर कांबळे
