‘अध्यक्षपद सोनिया गांधींकडे!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ ऑगस्ट) वाचली. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर काँग्रेस पक्ष हा रोगग्रस्त, नाउमेद, विचारशून्य, पोकळ झालेला असल्याचे दिसत आहे. देशभरातील मनसबदार, सुभेदार, जहागीरदार, दुटप्पी लोक हे गांधी घराण्याशी घुटमळत राहून, नव्हे पालखीचे भोई होऊन स्वकल्याणाची सोय करत राहिले. तसेच कालांतराने काँग्रेसचे नेतृत्व निवडणुका जिंकणे हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आलेल्या गुणवंत, कष्टकरी, ज्वलंत कार्यकर्त्यांकडे, त्याच्या नेतृत्वगुणांकडे दुर्लक्ष करून त्याच्याकडील स्थावर/जंगम मालमत्तेस प्राधान्य देत गेले. परिणामी आज जी बौद्धिक दिवाळखोरी पाहायला मिळत आहे ती मागील तीन दशकांचा इतिहास पाहता अटळच म्हणावी. ज्या काँग्रेस पक्षाला देश स्वतंत्र करण्याचा इतिहास आहे तो ‘खर्च करण्याची क्षमता’ हा एकमेव निकष निवडणुकीसाठी लावतो! तेव्हा लोकशाहीचा गळा घोटणे हे एका रात्रीत होत नाही. ते कैक वर्षांचे पाप असते. कार्यकर्त्यांना वडापाव खाऊन सतरंज्या उचलायला लावणारे जेव्हा सत्ता येते तेव्हा भलत्याच पुंजीवादय़ांना जवळ करणारे, होतकरू कार्यकर्त्यांवर अन्यायच करतात. एवढा मोठा देश आणि त्यात काँग्रेस पक्षाला अध्यक्षपदासाठी एकही व्यक्ती लाभू नये ही मोठी वैचारिक शोकांतिका म्हणावी लागेल. म्हणजे त्या पक्षात म्हणायला लोकशाही आहे, परंतु गुणग्राहक लोकमताचा अभाव होता आणि आहे. सध्याच्या नेतृत्वाला हे चित्र बदलण्यासाठी मुळापासून प्रयत्न करावे लागतील. नव्वदीच्या आणि एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात काँग्रेसकालीन सत्तेच्या अवतीभवती घुटमळत राहणारी वटवाघळे आज भाजपच्या गोटात सामील झालेली आहेत. जर पक्षनेतृत्वाने विचारांचा वारसा जोपासला असता तर असा अनावस्था प्रसंग येता ना! विचारांना तिलांजली देऊनसुद्धा ‘पुन्हा भरारी घेण्या’चा काँग्रेस पक्ष विचार करत असेल तर ती पक्षाची घोडचूक ठरेल. कलम ३७० वर ज्योतिरादित्य शिंदे यांची बदललेली भूमिका काँग्रेसच्या नेतृत्वासाठी डोळ्यात अंजन घालणारी ठरावी आणि तळागाळातील गुणवान कार्यकर्त्यांची फळी उभारण्यावरच लक्ष पुरवून ७० वर्षे पक्षाची धुरा सांभाळणाऱ्या गांधी घराण्याने पक्ष मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले तरच हा पक्ष टिकेल अन्यथा प्राप्त परिस्थितीतील लक्षणे पाहता काँग्रेस पक्ष हा रुग्णशय्येवरून कोमात जायला वेळ लागणार नाही. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व आधी काँग्रेसला ‘सक्षम विरोधी पक्ष’ बनवा! ‘अडचणीतील अपरिहार्यता’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. हीच जर काँग्रेसची ‘अपरिहार्यता’ असली तरी त्यात वावगे काहीच नाही. आज जर सोनियाच काँग्रेसचा आधार असतील तर केवळ गांधी घराण्याच्या म्हणून नावे ठेवण्यात वा बोटे मोडण्यात काही अर्थ नाही आणि ‘घराणेशाही’ म्हणाल तर ती भाजपसह प्रत्येक पक्षात आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकारिणीचा सोनियांना अध्यक्ष बनवण्याचा निर्णय योग्यच आहे. भविष्यात सोनिया गांधी काँग्रेसला व लोकशाहीला ‘अच्छे दिन’ दाखवतील की नाही हे भविष्यकाळच ठरवेल; परंतु सध्या तरी त्यांनी काँग्रेसला ‘सक्षम’ विरोधी पक्ष म्हणून नावारूपाला आणले तरी त्या भविष्यात काँग्रेसला व लोकशाहीला ‘अच्छे दिन’ दाखवू शकतील. कारण सक्षम व सुदृढ लोकशाहीसाठी तेवढाच सक्षम व कणखर विरोधी पक्ष असणे गरजेचे आहे. भाजपसमोर सक्षम पर्याय म्हणून उभे राहायचे असेल तर आज तरी प्रथम सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज सक्षम विरोधी पक्ष नसल्यामुळे सध्या ‘हम करेसो कायदा’प्रमाणे देशाचा गाडा हाकला जात आहे हेही सर्व जण पाहात आहेत. तेव्हा जर सोनिया आपल्या पक्षाला व पर्यायाने आपल्या नेत्यांना (व त्यांच्या वाचाळ बडबडीला) ताब्यात ठेवण्यास व पक्षाला ‘तरुणांचा पक्ष’ बनवण्यात यशस्वी झाल्या आणि काँग्रेसला ‘सक्षम विरोधी पक्ष’ बनवण्याचे काम त्यांनी केले, तरच भविष्यात त्या पक्षाला व लोकशाहीला अच्छे दिन येऊ शकतात. अन्यथा सोनियांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेऊनही काही फरक पडणार नाही. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व ‘आघाडी नको’ हा जुगार सोनिया खेळतील? ‘प्राप्त परिस्थितीत सोनिया याच काँग्रेससाठी उत्तम पर्याय राहतात’ असे म्हणावे लागणे (अग्रलेख : ‘अडचणीतील अपरिहार्यता’ - १२ ऑगस्ट) हीच मोठी अगतिकता आहे. काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा जुगार इंदिरा गांधींनी खेळला. त्या किंवा नेहरू यांच्याकडे राजकीय जाण होती. राजीव गांधी, सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांनी मोठे राजकीय डावपेच लढविले असे प्रकर्षांने कधी दिसले नाही. ‘वेळच्या वेळी आपल्या पोराचे कान उपटण्यात सोनिया कमी पडल्या हे अमान्य करता येणार नाही’ हे अग्रलेखातही म्हटले आहेच.. याच सोनिया गांधी पुरेसे लढाऊ नेतृत्व देऊ शकतील काय, हा प्रश्न आहे. त्यातच पक्षांचे आर्थिक प्रवाह बदलत गेल्यामुळे उजव्या विचारांचा- किंबहुना उन्मादाचा- प्रभाव आणि त्यामुळे येणारी नवी आव्हाने जगभर वाढत आहेत. भाजपचा बेगडी विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप यांसारख्या केवळ प्रादेशिक भागापुरतेच सामर्थ्य असणाऱ्या, बेभरवशाच्या पक्षांशी ‘आघाडीची लवचीकता’ दाखविताना या उजव्या रेटय़ापुढे फरफटत जाण्याचा धोका आहे. जुगार न खेळणे हाही जुगारच असतो. ‘दे हॅव निथग टू लूझ बट देअर ओन फेटर्स’ (अगतिकतेच्या बेडय़ांखेरीज गमावण्यासारखे काहीच नाही) याच्याशी तुलनीय परिस्थितीत पोहोचल्यानंतर याहून अधिक नुकसान होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सत्तेसाठी कधीही (पुन्हा लिहितो, ‘कधीही’) लाचार आणि फितूर न होणाऱ्या पक्षांची खरी विरोधी आघाडी करण्याच्या तत्त्वांशी प्रामाणिकपणा ठेवण्याचा जुगार सोनिया गांधी खेळतील काय? - डॉ. राजीव जोशी, नेरळ ‘न नापास’ धोरणाचे हे दुष्परिणाम ‘शैक्षणिक धोरणलकवा’ (१२ ऑगस्ट, अन्वयार्थ) वाचला. या वर्षी इयत्ता दहावीचा निकाल कमी लागला म्हणून पुन्हा अंतर्गत गुण सुरू केले. यासाठी ‘लढा देणाऱ्या’ आणि आपल्या पाल्याला अपंग बनवणाऱ्या पालकांचे अभिनंदन करायचे की वारंवार धोरणे बदलणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांचा निषेध करायचा हा प्रश्न आहे. खरे तर दहावीचा निकाल कमी लागण्यासाठी अंतर्गत गुण दिले नाहीत हे तर कारण आहेच; पण त्यापेक्षाही आठवीपर्यंतचे ‘न नापास’ धोरण कारणीभूत आहे. अंतर्गत गुणांमुळे निकालात संख्यात्मक वाढ होईलसुद्धा; परंतु निकालाचा दर्जा मात्र घसरलेला असेल. सगळे शिक्षणतज्ज्ञ नववी ते बारावी या टप्प्याचा विचार करतात; परंतु हा टप्पा ज्या पायावर उभा आहे म्हणजे पहिली ते आठवी, यावर कोणीही भाष्य करायला तयार नाही. नववी ते बारावी या वर्गाना शिकविणाऱ्या शिक्षकांची अवस्था तर अत्यंत केविलवाणी होते. निकाल आणि गुणवत्ता अशी दुहेरी अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवली जाते. यावर गांभीर्याने विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक धोरण ठरविताना दूरगामी विचार करण्याची गरज आहे. - बागेश्री झांबरे, मनमाड पारदर्शकता सर्वच घटकांनी जपावी दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वर्षांपासून असलेली ही २० गुणांची तरतूद गेल्या वर्षी बंद केली याला मुख्य कारण म्हणजे या तरतुदीच्या अंमलबजावणीतील लुप्तप्राय होत गेलेली पारदर्शकता. लेखी परीक्षेत जेमतेम गुण मिळविणारा विद्यार्थी तोंडी परीक्षेला वीसपैकी वीस गुण मिळवू लागला. खरे तर अशा विद्यार्थ्यांचे तोंडी परीक्षेचे मूल्यमापन शिक्षण मंडळाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार प्रामाणिकपणे केले गेले तर खरे चित्र समोर येईल. ही पारदर्शकता नष्ट होण्यासाठी अर्थात केवळ संबंधित शिक्षकाला जबाबदार धरणे अन्यायकारक ठरेल. दहावीचा निकाल केवळ दहावीच्या शिकण्या-शिकविण्यावर अवलंबून नसतो. पहिली ते चौथी हा एक टप्पा, पाचवी ते आठवी हा दुसरा आणि नववी-दहावी हा तिसरा टप्पा. या प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होण्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापकांपासून थेट शिक्षण मंडळ, शिक्षणमंत्री महोदयांपर्यंत एक साखळी कार्यरत असते. या साखळीतील प्रत्येक दुवा किती प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे काम करतो याला विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे. म्हणून अंतर्गत गुण ठेवले काय किंवा न ठेवले काय हा मुद्दा नसून धोरणाची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे व पूर्ण क्षमतेने होते हाच कळीचा मुद्दा आहे. वर उल्लेख केलेल्या साखळीतील प्रत्येक दुव्याने अंतर्मुख होऊन विचार करणे हीच काळाची गरज आहे. - श्रीनिवास पुराणिक, कल्याण. औषधांच्या विल्हेवाटीबद्दल जनजागृती हवीच ‘सेकंड इिनग औषधांची’ हा मंजिरी घरत यांचा लेख (रविवार विशेष, ११ ऑगस्ट) वाचला. औषधांच्या दुष्परिणामांची (साइड इफेक्ट्सची) चर्चा अहमहमिकेने आपण सर्वच करत असतो. पण आपल्या औषधांची विल्हेवाट लावताना किती बेफिकीर असतो याची जाणीव या लेखामुळे झाली. घरातली न संपलेली औषधे कचराकुंडीत किंवा निर्माल्यासारखी पाण्यात सोडताना आपल्याला काहीच गैर वाटत नाही. ही नको असलेली, मुदत संपलेली अथवा जास्तीची झाल्याने फार्मसिस्ट परत घेत नसलेली औषधे निसर्गात ओतताना आपण पर्यावरणाचे किती भयानक नुकसान करतो. केवळ पर्यावरणाचेच नव्हे तर भूगर्भ जल, माती यामधून अन्नसाखळीमार्फत ही औषधे नकळतपणे आपल्याच पोटात येऊन आपले आरोग्य आपणच धोक्यात घालत आहोत. कर्करोग, हृदयरोग, मनोविकार, प्रजनन क्षमतेसंदर्भातील आजार इत्यादींचे प्रमाण वाढले आहे, पण यामागे असे औषधांचे पर्यावरणात जिरत राहणे व वैद्यकीय प्रदूषण होणे ही कारणे समाजाला अनभिज्ञ आहेत. ज्यांना याबद्दल कल्पना आहे त्यांच्याकडून तितक्याशा परिणामकारकपणे अशा बेफिकीर वर्तनाबाबत जनजागृती होत नाही हा एक भाग झाला तरी सुशिक्षित समाजानेही औषधांची विल्हेवाट कशी लावली पाहिजे याबद्दल जाणीवपूर्वक माहिती करून घेतली पाहिजे असे वाटते. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे (प.)
