पाच लाख कोटी डॉलर्सचे स्वप्न योग्य; पण.. ‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ हा अग्रलेख (१० जुलै) वाचला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही वर्षांत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेऊन ठेवण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले आहे. पण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा (जीडीपी) दरडोई उत्पन्न- अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्नातील एका व्यक्तीचा वाटा आणि क्रयशक्ती (पर्चेसिंग पॉवर) म्हणजेच डॉलर्सच्या तुलनेत रुपयाचे बाजारमूल्य यांचे आकडे अर्थव्यवस्थेची सत्य परिस्थिती सांगू शकतात. कारण भारतामध्ये जीडीपी हा देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू व सेवांचा मोजला जातो. म्हणजेच भारतात तयार झालेले परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनही यामध्ये मोजतात. शिवाय जर महागाई वाढली तर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते, पण ज्या प्रमाणात हे उत्पन्न वाढते त्या प्रमाणात लोकांची खरेदीक्षमता वाढत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे फसवे असू शकतात. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्स करण्याचे सरकारचे धोरण योग्यच आहे; पण त्याचबरोबर शेती आणि संबंधित क्षेत्रात गुंतलेली मोठी लोकसंख्या कमी करून इतर क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती करणे, तसेच उत्पन्नातील असमानता आणि राजकोशीय तूट कशी दूर होईल, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी! ‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ हे संपादकीय वाचले. देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याच्या उद्दिष्टाचा वाजत असलेला डंका किती निर्थक आहे, हे ढासळलेल्या शेअर बाजार निर्देशांकावरून स्पष्ट होते. देशातील बहुसंख्य जनता शेती क्षेत्रावर अवलंबून असून तेथे गंभीर अरिष्ट आहे. अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी औद्योगिक उत्पादन वाढणे अपरिहार्य असते; पण नोटाबंदीमुळे लाखो मध्यम आणि छोटे उद्योग बंद पडले, त्यांचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार पुरविणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रातील मंदी सुरूच आहे. लेखात मानवी विकास निर्देशांकाचा योग्य संदर्भ दिला आहे. भारतात आर्थिक आणि सामाजिक विषमता उच्चतम पातळीवर आहे. वाढती बेरोजगारी, बंद उद्योग, ढासळती कायदा-सुव्यवस्था, संकुचित होणारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता या परिस्थितीत अर्थव्यवस्था पाच लाखच काय, ती ५० लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे स्वप्नही दाखवता येईल. बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी! पण वास्तव विचारात घेता ही कढी पचणार नाही. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा लोकसंख्यावाढीचा दर गांभीर्याने घ्यायला हवा ‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ या अग्रलेखातील विचार अगदी योग्य आहेत. पाच लाख कोटी डॉलर्स सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना(जीडीपी)ची अर्थव्यवस्था हे खरोखर मृगजळ आहे. मुळात अर्थव्यवस्थेचे यश जीडीपीमध्ये मोजणे हेच चुकीचे आहे. अर्थव्यवस्था ही दरडोई उत्पन्नानेच मोजायला हवी; तेव्हाच खरे चित्र समोर येईल. जीडीपीमध्ये सहाव्या क्रमांकावर असणारा आपला देश दरडोई उत्पन्नामध्ये जागतिक बँकेनुसार १३९ व्या तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार १४२ व्या क्रमांकावर, नायजेरियाच्या खालोखाल आहे. आणि जीडीपीमध्ये ७१ व्या क्रमांकावर असणारा लक्झेमबर्ग (लोकसंख्या जेमतेम सहा लाख) हा देश दरडोई उत्पन्नामध्ये दोन्ही संस्थांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्या देशातील नागरिकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे सुमारे एक लाख १४ हजार अमेरिकी डॉलर इतके आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची झाल्यावर आपले दरडोई उत्पन्न सुमारे १७०० डॉलरने वाढून ३,७२७ डॉलर होईल. तरीदेखील आपण प्रचंड मागे असू. याचा सरळ अर्थ असा की, लोकसंख्यावाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड भार आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार २०२७ साली आपण चीनला लोकसंख्येत मागे टाकू. २०५० मध्ये आपली क्रियाशील (२५ ते ६४ वयोमान) लोकसंख्या ही तब्ब्ल ५४.२ टक्के असेल. या सर्व जनतेला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी विकासाचा दर हा दोन अंकी असायला हवा. आपण मात्र सात-आठ टक्क्यांवरच खूश दिसतोय. सरकारने लोकसंख्यावाढीचा दर गांभीर्याने घ्यायला हवा. ही वाढ रोखण्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी विकास दरवाढ आव्हानात्मक वाटत असेल, तर लोकसंख्येत घट करणे तुलनात्मक सोपे आहे. मात्र, दोन्ही गोष्टी प्राधान्याने समांतरपणे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. - रोहित गोपाळ व्यवहारे, भूम, जि. उस्मानाबाद प्रत्येकाला विकासाची समान संधी हवी ‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ या अग्रलेखात- देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत असताना भारतीय नागरिकांच्या जगण्याच्या गुणवत्तेत नेमका काय बदल झाला, याचा घेतलेला वेध एकूणच आर्थिक साक्षरतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा वाटतो. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आपण प्रगती करीत असलो, तरी इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेने आपल्या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न अगदी तुटपुंजे आहे. आज आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहिल्यास भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात साधारपणे सेवा क्षेत्र ५३.६६ टक्के, उत्पादन क्षेत्र २९.२ टक्के व शेती क्षेत्र १७.३२ टक्के असे वाटे आहेत. मात्र, देशातील ७५ टक्के जनता ही शेती व उत्पादन क्षेत्राशी निगडित आहे. पण या क्षेत्रांचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात असलेला वाटा सेवा क्षेत्राशी निगडित असलेल्या जनतेपेक्षा कमी असल्याने एकूणच शेती व उत्पादन क्षेत्राशी निगडित लोकांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा खूप खाली आहे. शेती क्षेत्राशी निगडित छोटा शेतकरी वर्ग हा सरकारसाठी मोठा मतदार वर्ग आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबतीत जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या पाच देशांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नपातळी गाठण्यासाठी सरकारला शेती व लघुउद्योग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांचे व छोटय़ा व्यापाऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. मानवी विकास निर्देशांक महत्त्वाचा असला तरीही ज्या सामाजिक-राजकीय व सांस्कृतिक विषयाभोवती हा निर्देशांक आधारलेला असतो, त्याचा पायाही अंतिम आर्थिकच असतो. जोपर्यंत देशातील प्रत्येकाला विकासाची समान संधी व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी दूरगामी उपाय केले जात नाहीत, तोपर्यंत भारत जगात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबतीत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला पण दरडोई उत्पन्नात मागासच राहील. - सचिन मेंडिस, विरार केवळ हलगर्जीपणा म्हणून कानाडोळा करावा? ‘धरणांतील निम्मी उपकरणे बंद’ हे वृत्त (९ जुलै) आणि महाराष्ट्रातील धरणांमधील महत्त्वाच्या सुरक्षा उपकरणांच्या दुरवस्थेची विभागवार माहिती वाचून धक्का बसला. ही उपकरणे धरणांची मजबुती तपासण्यासाठी तसेच धरणांपासून संभविणारे धोके अगोदरच जाणून घेण्यासाठी- म्हणजेच पर्यायाने नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षितता जपण्यासाठी बसविलेली आहेत, हे त्यांची देखभाल करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चितच माहीत असले पाहिजे. ती उपकरणे हाताळण्याचे, तसेच त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावरून संभाव्य धोक्याचे प्रमाण कसे जाणून घ्यावे, याचे प्रशिक्षण या कर्मचाऱ्यांना सरकारने नक्कीच दिलेले असणार. नागरिकांचे जीवितच नव्हे, तर राष्ट्राच्या संपत्तीचेही रक्षण करणे या त्यांच्या मुख्य जबाबदारीची जाणीव त्यांना नक्कीच दिलेली असणार. तरीही त्यांनी ती पार पाडलेली नाही अशी एक शक्यता असू शकेल. ती उपकरणे नादुरुस्त झाल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला कळवूनही त्यांच्या मागणीकडे वरिष्ठांनी दुर्लक्ष केले असेल, ही दुसरी शक्यतादेखील नाकारता येणार नाही. केवळ हलगर्जीपणा म्हणून कानाडोळा करावा असा हा प्रकार क्षुल्लक नाही. यास जबाबदार असणाऱ्यांना शोधून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई तातडीने झाली पाहिजे. धरणांच्या मजबुतीची तपासणी, तसेच ती मजबुती मोजणाऱ्या उपकरणांची तपासणी नियमितपणे करण्याची पद्धत अस्तित्वात नसावी, असेही या वृत्तावरून दिसून येते. केवळ महाराष्ट्रातील धरणांपुरतीच ही बेजबाबदार प्रवृत्ती आहे की सर्वच राज्यांत ती दिसून आली आहे, हे समजून घेणे आवश्यक वाटते. - विवेक शिरवळकर, ठाणे राणेंचे चुकलेच; पण मुजोर अधिकाऱ्यांचे काय? कणकवलीचे आमदार नितेश राणेंनी शासकीय अधिकाऱ्यावर चिखलमिश्रित पाणी ओतण्याचे कृत्य केल्याबद्दल त्यांच्यावर सर्वच स्तरांतून टीका होत आहे, कायदेशीर कारवाईही करण्यात येत आहे. ते योग्यच; परंतु ज्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमुळे लोकांना त्रास भोगावा लागतो, त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार? रस्त्यावर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे आजवर अनेकांचे बळी गेले आहेत. रेल्वेच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुंबई व उपनगरांत लाखोजण प्रवासाच्या मरणयातना भोगत आहेत. एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटनेबाबत कारवाई तर दूरच; परंतु आरोपनिश्चितीही करण्यात आलेली नाही. अशा ढिलाईमुळे आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही या मानसिकतेतून असंवेदनशील अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा वाढतच जातो. अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे धर्यही शासनाने दाखवावे. - योगेश कुलकर्णी, कुळगाव, बदलापूर (पूर्व) ही जबाबदारी फक्त स्त्रियांचीच नाही! जग, भारत आणि महाराष्ट्र यांतील लोकसंख्यावाढीबाबतीत असलेली वर्तमान आणि भविष्यात्मक आव्हाने याचे योग्य वर्णन ‘लोकसंख्यावाढीचे आव्हान कुणापुढे?’ या ज. शं. आपटे यांच्या लेखात (१० जुलै) केले आहे. मात्र, लोकसंख्या कमी करण्याची जबाबदारी फक्त स्त्रियांचीच कशी? आणीबाणीला जे झाले ते झाले. आजचा युवा वर्ग शहाणा आहे. ४० वर्षांपूर्वीचे दाखले आजघडीला देणे कितपत योग्य आहे? आणीबाणीचे कारण दाखवून पुरुष कुटुंबनियोजन करणार नाही, हे लेखकाने गृहीत धरले आहे. मात्र पुरुष हा भार आपल्या खांद्यावर पेलण्यास सक्षम आहेत, त्यासाठी स्त्रियांकडे बोट दाखवायची गरज नाही. - रणजीत सावंत, सांगली
