‘नीती आणि नियत’ (१५ नोव्हेंबर)  या अग्रलेखातून व्यक्त झालेली विदेशी गुंतवणुकीची चिंता वाचली, पण सरकारने भारतातील काही ठरावीक उद्योगपतींसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून ठेवले आहेत. कित्येक उद्योग बंद झाले आहेत आणि कित्येक उद्योग डबघाईला आले आहेत. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. हे सरकार फक्त लोकांच्या कोपराला गूळ लावत आहे. ‘वर्षांला दोन कोटी रोजगार’ निर्माण होणार होते.. महाराष्ट्रात तर मेगाभरती करण्यात येणार होती! काय झाले त्याचे? अग्रलेखाच्या विषयापुरतेच म्हणायचे तर, व्होडाफोनसारख्या कंपन्या भारतातून काढता पाय घेत आहे, यामुळे जिओ कंपनीला स्पर्धकच उरणार नाही. – सुभाष राठोड, आखाडा बाळापूर (हिंगोली)

विदेशी गुंतवणुकीला पठार लागले..

‘नीती आणि नियत’ हा अग्रलेख (१५ नोव्हेंबर) वाचला. अर्थव्यवस्थेच्या जत्रेत कशा प्रकारे उंटावरून शेळ्या हाकल्या जात आहेत हे देश पाहत आहे. विशिष्ट उमरावांचा सरकारदरबारी कसा थाट आहे हे निक रीड यांच्या बोलण्यावरून समजते. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील १६०५४ दशलक्ष डॉलर असणारी विदेशी गुंतवणूक २०१५-१६ मध्ये ३६३१७ दशलक्ष डॉलर झाली, पण २०१७-१८ मध्ये ३७३६६ दशलक्ष डॉलपर्यंतच पोहोचली. यावरून लक्षात येते की, विदेशी गुंतवणुकीला कुठे तरी पठार लागले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय मंदीच्या काळातून जात असताना शासनाने विदेशी गुंतवणूकदारांची वेळीच दखल घेतली नाही तर ही देशाची मोठी डोकेदुखी ठरेल. स्वतला सुसंस्कृत समजणाऱ्या शासनाने जर ‘अतिथी देवो भव’ या म्हणीचा आदर नाही केला तर पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील. – जयदीप बाळासाहेब पाटील, मु.पो. तळोदे (ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव)

भारताचा विश्वास वाटला पाहिजे..

‘नीती आणि नियत’ हा संपादकीय लेख वाचला. व्होडाफोनचे प्रमुख निक रीड यांनी केलेल्या वक्तव्यावर खरोखर सरकारने विचार करावयास हवा. व्होडाफोनप्रमाणेच इतरही अनेक कंपन्यांनी भारताच्या विश्वासार्हतेवर टीका सुरू करण्याआधी तरी पंतप्रधानांनी दिलेल्या शब्दांवर ठाम राहावे आणि विचार करावा.  भारतात व्होडाफोनने केलेली गुंतवणूक विश्वासाने वाढावी आणि आणखी उद्योगांतील गुंतवणुकीला भारताने हातभार द्यावा एवढय़ाच अनेक अन्यदेशीय कंपन्यांच्या अपेक्षा असल्यास काही गैर नाही. मात्र मोदी सरकार हे आपले कर्तव्य न समजता त्यांच्याकडे अद्यापपर्यंत पाठ फिरवून आहे. अग्रलेखातील दुसरे उदाहरण ‘अमरावती’ या आंध्र प्रदेशच्या नियोजित राजधानीचे. सरकार बदलल्यावर असे प्रकल्प रद्द न होता उलट, नवीन सरकारने त्यात भर घालून होईल तितक्या लवकर तो प्रकल्प पूर्ण करावा व आपलेही नाव त्यावर कोरावे, पण नाही. एक प्रकारे, सिंगापूर येथील कंपन्यांशी ही फसवणूक ठरली. देशात चाललेली ही अशी व्यवस्था पाहता इतरदेशांनी भारतात गुंतवणूक करायची की नाही हे आता मोदी सरकारने विनाविलंब काही निर्णय घेतल्यास त्यावरच अवलंबून आहे. व्होडाफोन ही भारतीयांसाठी विश्वासाच्या कंपन्यांपैकी एक आहे तिलाही भारताचा विश्वास हवा असेलच ही बाब विसरून चालणार नाही. – अनिल गोटे, वाशीम

सरकारवर कशाचाच परिणाम नाही?

महापरीक्षा पोर्टल म्हणजे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एखाद्या रोगासारखे झाले आहे, जो सांगताही येत नाही आणि लपवताही येत नाही. मोच्रे, निदर्शने करूनही सरकार पोर्टलसंबंधी काही ठोस निर्णय घेत नाही आणि मोच्रे करताना वेळ वाया जाऊन अभ्यास बुडतो ते तर बाजूलाच.

त्यातच ग्रामसेवक, तलाठी हे पेपर जिल्हा निवड समितीकडून घेतले जात असताना शासनाने डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली खासगी पोर्टलच्या हातात कारभार दिला. सरकारचा सरकारी यंत्रणेपेक्षा ही एका खासगी यंत्रणेवर जास्त विश्वास आहे का?

शासन पोर्टलसंबंधी कान आणि डोळे झाकून बसले आहे, तरुणांनी कितीही निदर्शने केली आणि कितीही मोच्रे काढले तरी काही बदललेच नाही. ‘स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आत्महत्या’ – अशा बातम्या आल्यावर शासन पोर्टलविषयी सरकार काही ठोस निर्णय घेणार आहे का? सरकार जर याची वाट पाहत असेल तर त्यांनी तसे स्पष्ट करावे.– सावता खरे, चकलांबा (जि. बीड)

एक पिढी बरबादीकडे

‘युवा स्पंदने’ सदरातील सुहास सरदेशमुख यांचा, ‘महापोर्टल’बद्दल जळजळीत वास्तव मांडणारा लेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. खरोखरच बेरोजगार तरुणांना कोणीही वाली नाही. ‘डिजिटलायझेशन’च्या नादात पिढी बरबाद होत आहे याचे भान व्यवस्थेला राहिलेले नाही. – नीळकंठ (बाळासाहेब ) लांडे, एरंडी (लातूर)

समाजाची स्थिती ‘बरखास्ती’च्या विरुद्धच

‘जातीआधारित विवाहसंस्थेची बरखास्ती’ हा ‘समाजमंथन’ या मधु कांबळे यांच्या सदरातील लेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. समाजातून जाती हद्दपार करण्यासाठी सांगितलेले अन्य उपाय उत्तम आहेत, पण त्यासाठी आंतरजातीय विवाहाचे जे माध्यम सांगितले ते परिपूर्ण आहे असे वाटत नाही. एक तर समाज इतका प्रगल्भ व पुढारलेल्या मानसिकतेचा नाही की ते आंतरजातीय विवाह करण्यास तयार होतील. लोक धर्माच्या/जातीच्या गोड झोपेत इतके गुंगलेले आहेत की त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न केला तर उठवणाऱ्यालाच ते समाजद्रोही वगैरे लेबले लावून टाकतील.

समाजात याआधीही अनेक आंतरजातीय विवाह (बहुतेकदा प्रेमविवाह) झालेले आहेत, पण त्याने काय साध्य झाले? ती वधू त्या वराच्या जातीची झाली. पुढे तेच जातीचे समीकरण सुरू. जात हद्दपार करण्यासाठी समाजाने स्वत तयारी दाखवून आपल्या जातीचा उल्लेख प्रत्येक कागदपत्रांतून काढून टाकावा, आपल्या मुलावर जन्मापासूनच जातीविरहित समाजाचे संस्कार करावेत. यातून तयार होणारी पुढची पिढी जात-समीकरण बदलेल हे नक्की.  – दुर्गादास नारायणराव पटवारी, लोहारा (जि. लातूर)

loksatta@expressindia.com