12 November 2019

News Flash

‘चिरतरुण’ की बंदच करावासा प्रकल्प?

अणुभट्टय़ांच्या देखभालीचा वाढता खर्च आणि वीजविक्रीतून मिळणारे घटते उत्पन्न यामुळे त्या बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘तारापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प पन्नाशीतही तरुण’, ही बातमी वाचली. अणुभंजनाच्या क्रियेत निर्माण होणाऱ्या अनेक किरणोत्सारी द्रव्यांच्या किरणोत्सारामुळे वास्तवात अणुभट्टय़ांचे आयुष्य उत्तरोत्तर कमी होत असताना, त्या ‘चिरतरुण’ असल्याचे म्हणणे केवळ दिशाभूल करणारे आहे. ज्या अमेरिकेकडून भारताने या अणुभट्टय़ा विकत घेतल्या त्या अमेरिकेनेच, नव्वदीच्या दशकात, तारापूर येथील क्रमांक एक आणि दोनच्या अणुभट्टय़ा धोकादायक झाल्याने बंद करण्याचा सल्ला दिल्याचे खुद्द अणुऊर्जा नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. ए जी गोपालकृष्णन यांनी सांगितले होते. २०१६ मध्ये अणुऊर्जा विभागाचे सचिव असलेल्या शेखर बसू यांनी क्रमांक एक आणि क्रमांक दोनच्या अणुभट्टय़ांच्या देखभालीचा वाढता खर्च आणि वीजविक्रीतून मिळणारे घटते उत्पन्न यामुळे त्या बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भोवताली असलेल्या दांडी, घिवली, उच्छेळी अकरपट्टी, पोफरण या गावांतील लोकांना प्रकल्पातून होणाऱ्या किरणोत्सारामुळे विविध शारीरिक आणि मानसिक आजारांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच मुंबईपासून केवळ १०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या या जीर्ण झालेल्या प्रकल्पात नसíगक आपत्ती, मानवी चुका किंवा अतिरेकी हल्ल्यामुळे अपघात झाल्यास संभवणारा धोका लक्षात घेता या ‘चिरतरुण’(!) अणुभट्टय़ा त्वरित बंद करणे अधिक इष्ट ठरेल. जो ऊर्जास्रोत केवळ मानवजातीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण सजीव सृष्टीसाठी घातक आहे, जगातील अधिकाधिक लोकशाही असलेले देश ज्या ऊर्जास्रोतावरील अवलंबित्व उत्तरोत्तर कमी करीत आहेत, अशा (अणुभंजन-आधारित) ऊर्जास्रोताबद्दल तो चांगला, सुरक्षित ऊर्जास्रोत असल्याची प्रतिमा जनमानसात निर्माण करण्याचा प्रयत्न, किमान ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्राकडून अपेक्षित नाही. -डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई

भाजपला चुका सुधारण्याची गरज

‘प्रादेशिक पक्षांचा दणका’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. साधारण १९९० च्या दशकापासून प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा भारतीय राजकारणात वाढू लागला. त्यानंतरच्या पुढील काळात काँग्रेस व भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष असले तरी, स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची गरज वाटू लागली. १९९८ साली भाजपने प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा घेऊन सत्ता स्थापन केली आणि २००४ साली काँग्रेसनेसुद्धा प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याने सत्ता स्थापन केली. परंतु, २०१४ साली मोदी लाटेने या प्रादेशिक पक्षांना धक्काच दिला व त्यांचे महत्त्व कमी केले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा जिंकवून दिल्या आणि अनेक राज्यांतही भाजपची सत्ता स्थापन केली. त्याचप्रमाणे २०१९ च्या लोकसभेत मोदींनी राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावरून भाजपला बहुमत मिळवून दिले. परंतु, मोदींची हीच चाल महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकीत फिकी पडली. मोदींच्या ‘राष्ट्रवाद’ मुद्दय़ाला आíथक समस्येने छिद्रे पाडली. या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकीत भाजप जरी सर्वाधिक जागा जिंकणारा ठरला, तरीही भाजपला प्रादेशिक पक्षांचा चांगलाच झटका बसला. महाराष्ट्रात ‘पवार लाटे’मुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीने १००हून अधिक जागा पटकवल्या. शिवसेना या वेळी युतीमध्ये प्रभावी ठरली. त्यामुळे शिवसेना मुख्यमंत्री पदाच्या मागणीसाठी सरसावली. हरियाणामध्ये काँग्रेसने अपेक्षेहून अधिक जागा मिळवल्या, तरी दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पार्टीने सत्तेच्या किल्ल्या हाती ठेवल्या. सत्तेत येऊनसुद्धा हरण्याचा भास भाजप सरकारला झालाच असेल. त्यामुळे भाजपला आपल्या चुका लक्षात घेऊन, सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे.   – युवराज भाऊसाहेब आहेर, नाशिक

‘मोदी प्रतिमान’ जगभरात यशस्वी!

‘मोदी प्रतिमानाला पहिले आव्हान? ’ हे सुहास पळशीकर यांचे विश्लेषण (रविवार विशेष, २७ ऑक्टोबर) वाचले. लोकसभेच्या निवडणुकांत २०१४ चे मोदी वादळ व २०१९ ची मोदी सुनामी म्हटले तर वावगे ठरणार नाही; कारण २०१९ च्या मोदी सुनामीत रथी-महारथी वाहून गेले हे नक्की. परंतु महाराष्ट्र व हरियाणाच्या विधानसभांची गोष्ट निराळी. त्या संदर्भात मोदी प्रतिमानाचा विचार केल्यास कोणताही पक्ष दीर्घकाळ लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवू शकत नाही हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहेच. राजकारणात सत्ता आणि जनतेचा कौल महत्त्वाचा असतो, म्हणून जनतेने भाजपच्या काही आयाराम आणि काही विद्यमान मंत्र्यांना नाकारले जे आपापल्या मतदारसंघात जनतेच्या मूलभूत गरजा व समस्यांचे निराकरण करण्यास असमर्थ ठरले होते. यावरून असे म्हणता येईल की, ‘भाजपला जनतेने नाकारलेले नाही’ हे वास्तव विरोधकांना न पचवता येणारे आहे, ‘मोदी प्रतिमान’ हे जागतिक स्तरावर यशस्वीपणे व प्रभावीपणे काम करताना दिसत आहे, या प्रतिमानाला रोखणे सध्या तरी विरोधकांना जड जात आहे. – सूरज शेषेराव जगताप, नंदागौळ (ता. परळी, जि. बीड)

भाजपने शिवसेनेस अडथळा करू नये

राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजप व शिवसेनेच्या युतीस बहुमत दिले आहे; त्यामुळे राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार स्थापन व्हायला हवे. परंतु सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच दोन्ही पक्षांत मतभेद निर्माण झाले आहेत. या निवडणुकीत युतीत शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर असली तरी निवडणुकीपूर्वी युती करताना ठरलेल्या  सूत्रांची भाजपकडून पूर्तता होणे व शिवसेनेची नाराजी दूर करणे आवश्यक आहे. शिवसेनेने निवडणुकीत भाजपने दिलेल्या कमी जागांचा स्वीकार केला व भाजपस  सहकार्य केले; आता भाजपने कोणताही अडथळा न करता शिवसेनेस सहकार्य करणे गरजेचे आहे. शेवटी सत्ता ही युतीचीच असणार आहे त्यात मतभेद होऊ नयेत.  – नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी (मुंबई)

सेनेने आणलेल्या अडथळ्यांची पर्वा नको!

भाजपला व शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी त्यातल्या त्यात युतीला पूर्ण बहुमत मिळाले असल्याने आता लवकरात लवकर सत्ता स्थापन होणे गरजेचे आहे. भाजपने मात्र सेनेच्या दबावाला बळी पडता कामा नये. सेना येत असेल तर ठीकच आहे. येणार नसेल तर त्यांना सोडून व अडथळे आणणार असेल तर त्याची पर्वा न करता सत्ता स्थापन करावी. त्यासाठी गेल्या वेळचा अनुभव गाठीशी आहेच. सेनेची अवस्था ‘अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशी’ अशीच होईल हे नक्की. – श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व

हे तर निकालोत्तर ‘आयाराम-गयाराम’

महाराष्ट्रात युतीला स्पष्ट बहुमत असतानाही मतदारांच्या दृष्टीने अनावश्यक असे ‘सत्ताकरण’ सुरू झाले आहे. निवडणूकपूर्व ‘आयाराम-गयाराम’ हा आता राजकीय संस्कृतीचा दुर्दैवाने भागच झाला आहे. पण पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध बंडखोरी करून निवडून आलेल्या उमेदवारांचा पाठिंबा सत्ता-स्थापनेसाठी ‘संख्याबळ’ हवे यासाठी घेणे, तशी तयारी सुरू करणे, म्हणजे लोकशाहीची आणि मतदारांची घोर अपमानास्पद थट्टाच ठरते. बंडखोरांचा असा निवडणुकोत्तर पाठिंबा स्वीकारणे म्हणजे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार निवडून आणण्यासाठी जिवाचे रान केलेल्या पक्ष-कार्यकर्त्यांचाही अपमान असतो.

हा प्रकार थांबवण्यासाठी कोणत्याही अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराला कोणत्याही पक्षात सामील होण्यास किंवा सरकारांमध्ये मंत्री होण्यास कायद्याने बंदीच घातली गेली पाहिजे. लोकशाहीला घातक ठरणाऱ्या या निकालोत्तर ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीला चाप हवाच.  -शुभानन आजगांवकर, ठाणे

मतदारांच्या नाकावर टिच्चून कुरघोडी..

माजी खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला, भाजप व्यथित झाला आहे, असे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत; दुसरीकडे, तुरुंगात असलेले रत्नाकर गुट्टे तर पंकजा मुंडे यांच्याकरिता ‘आमदारकीचा त्याग करायला तयार’ आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिरवण्याकरिता, भाजप उदयनराजे यांना राज्यसभेतून तसेच पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदेतून उमेदवारी देऊन, मंत्रिपदेही देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी उदाहरणे पूर्वी घडलीही आहेत. या पक्षांमध्ये मतदारांच्या नाकावर टिच्चून कुरघोडी करण्याची ताकद आहे! याला म्हणतात, ‘लोकप्रतिनिधींचे, लोकप्रतिनिधींकरिता, लोकप्रतिनिधींनी चालवलेले राज्य’. पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापलीकडे (तेही फक्त ५० टक्के) लोकांचा काही सहभाग असतो का?  – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा मार्ग..

शेतावर काम करणाऱ्या मंगळवेढय़ाच्या कमल भोसले परिस्थितीशी दोन हात करत आपल्या मुलाला ‘मेकॅनिकल इंजिनीअर’ करतात. तेही ग्रामीण भागात मराठी माध्यमातून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण देऊन! इंजिनीअर झालेला त्यांचा मुलगा हर्षल हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा देऊन भारतीय अभियांत्रिकी सेवेत निवडला जातो आणि बडय़ा पॅकेजचा कॉर्पोरेट जॉब न शोधता ‘संरक्षण अभियांत्रिकी’सारख्या तांत्रिक विभागात गुणवत्ता परीक्षणाचे काम स्वीकारतो, देशसेवेला प्राधान्य देतो.

‘कितीही विपरीत परिस्थिती असली तरी हिंमत हरू नका’ असा संदेश देणाऱ्या या माय-लेकरांनी अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा मार्ग दाखवला आहे.  अशा बातम्या अधूनमधूनच येतात; पण जगण्याची ऊर्जा देऊन जातात!  – शिविलग राजमाने, पुणे

loksatta@expressindia.com

First Published on October 30, 2019 1:44 am

Web Title: tarapur atomic energy project akp 94