Page 2 of लोकमानस

मासेमारीसंबंधित करारात अनुदान बंद करण्याऐवजी मर्यादित करण्यात आले आहे.

एकूणच देशातील राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींना युवक सतरंज्या उचलायला नाहीतर दगडफेक करायलाच हवे असतात.

आता १० टक्के जागा राखीव ठेवू असे का सांगावे लागत आहे? उरलेल्यांना सामावून घ्यायला आपली अर्थव्यवस्था सक्षम आहे का?

‘दुस्तर हा घाट..’अग्रलेख (१८ जून)  वाचला. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा उत्तीर्ण होण्याचा वाढलेला टक्का ही गोष्ट अत्यंत काळजी…

‘नवे भागलपूर!’ हा अग्रलेख वाचला. बुलडोझर प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करत सरकारवर ताशेरे ओढले हे बरे झाले.

केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर करताच २४ तासांच्या आत त्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने पुन्हा एकदा मोठी घोषणा करून बेरोजगार युवकांना नोकरीचे गाजर दाखविले आहे.

१९५६ साली गुंतविलेल्या पाच कोटी रुपयांनंतर केंद्र सरकारने एलआयसीत कवडीमात्र गुंतवणूक न करता आजवर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा नफा…

काही असंतुष्ट नेत्यांचे समर्थक असतात. नीतिमत्ता आणि तत्त्वे या गोष्टी तर केव्हाच इतिहासजमा झाल्या आहेत.

मुघलांना नमवून संपूर्ण भारतभर झालेला मराठा साम्राज्याचा विस्तार याबाबत अमित शहा यांनी पाळलेले मौन याचीच साक्ष देते.

‘काय काय नाकारणार?’ हे संपादकीय (११ जून) वाचले. पर्यावरण निर्देशांकात भारताचा क्रमांक रसातळाला गेल्याची जेवढी लाज सत्ताधाऱ्यांना वाटायला हवी तेवढीच…

आपले अंधश्रद्धेबाबतचे विचार व्यक्त केले असते, तर त्यांनाही दाभोलकर यांच्या मार्गाने जावे लागले असते अशी परिस्थिती आहे.