‘खरा इतिहास लिहिण्यापासून आता कुणी रोखू शकत नाही’ (वृत्त, लोकसत्ता- ११ जून) अशी राणा भीमदेवी थाटाची गर्जना गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली असली तरी पुनश्च नव्याने लिहिला जाणारा इतिहास कुणावरही अन्याय न करता, कुठेही कसलाही संदर्भ न वगळता जसा घडला तसा खरोखरच लिहिला जाईल, याची शक्यता धूसरच आहे. कारण शेवटी देशाचा कारभार ज्यांच्या हातात आहे, त्यांची मानसिक घडण ज्या मुशीतून झाली आहे तिचा प्रभाव नव्याने लिहिल्या जाणाऱ्या इतिहासावर असणारच, त्याप्रमाणे आपल्याला सोयीस्कर नसलेल्या संदर्भाना, घटनांना वगळणे आणि सोयीस्कर अशा घटनांचे महत्त्व वाढवणे हे प्रकार होणारच! मौर्य आणि गुप्त साम्राज्यांच्या अस्तानंतर बऱ्याच वर्षांनी मराठेशाहीचा झालेला उदय आणि नंतर मुघलांना नमवून संपूर्ण भारतभर झालेला मराठा साम्राज्याचा विस्तार याबाबत अमित शहा यांनी पाळलेले मौन याचीच साक्ष देते. म्हणजे ३००-४०० वर्षांपूर्वी घडलेल्या इतिहासालासुद्धा आजच्या भौगोलिक प्रदेशाचे परिमाण लावले जाऊन त्या काळी घडलेल्या इतिहासाचे उदात्तीकरण वा अवमूल्यन केले जाणार का? संघ परिवाराला कायम पेशवाईबद्दल ममत्व वाटत आलेले आहे, अशा वेळी पेशव्यांच्या कारकीर्दीत संपूर्ण देशावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या ज्या घोडचुका झाल्या तो इतिहास सर्वासमोर नि:पक्षपातीपणे ठेवण्यास संघ परिवार परवानगी देणार का? कारण इतिहास जसा घडला तसाच्या तसा लोकांसमोर आणण्यासाठी आपल्यावर झालेल्या वेगळय़ा विचारांच्या संस्कारांना बाजूला ठेवून तो मांडण्यासाठी जी निर्भीडता लागते, अस्सल मांडण्याची मनापासूनची जी तळमळ लागते ती ना आधीच्या राज्यकर्त्यांकडे होती, ना आत्ताच्या राज्यकर्त्यांकडे आहे! - उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे पाठय़पुस्तके ‘मधल्या काळा’बद्दल कोरडी का? ‘कोणता इतिहास सांगायचा हा प्रश्नच’ हे पत्र (लोकमानस- १२ जून) वाचले. त्यातील मुद्दे पटण्यासारखेच आहेत. त्यांना पुष्टी देणारे असे आणखी काही प्रसंग म्हणजे पेशवे विरुद्ध टिपू सुलतान अशा संघर्षांत शृंगेरी पीठाने टिपू सुलतानाच्या बाजूने कौल दिलेला होता. छत्रपती संभाजी महाराजांचा घात करणारा कोणीतरी आतल्या गोटातलाच होता. परंतु एक गोष्ट मात्र कळत नाही की इसवी सन ६८० ते ७१२ (३२ वर्षे) आणि त्यानंतर १०९३ पर्यंतच्या साधारण ३७५ वर्षांच्या इतिहासाबद्दल पाठय़पुस्तकांत फारच अल्प प्रमाणात माहिती उपलब्ध आहे, असे का? - अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई) पेशव्यांना फक्त दोषच द्यायचा? ‘खरा इतिहास लिहिण्यापासून आता कोणी रोखू शकत नाही’ असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ११ जून) आणि त्याविषयीचे ‘कोणता इतिहास सांगायचा हा प्रश्नच’ हे पत्र (लोकमानस- १२ जून) वाचले. मुळात खरा इतिहास किंवा खोटा इतिहास असे काही नसतेच. कोणत्याही इतिहासाला महत्त्व किती द्यायचे हे त्यासाठी वापरलेल्या समकालीन व मूळ ऐतिहासिक दस्तऐवजांवर अवलंबून असते. तसेच इतिहासलेखन एकांगी झाल्याची टीका करणाऱ्या लोकांनी किमान इयत्ता चौथी ते दहावीपर्यंतची इतिहासाची क्रमिक पुस्तके जरी वाचली असती तर त्यांना ‘अश्मयुगापासून मौर्य, गुप्त घराण्याचा उल्लेखच केला नाही..’ असे बोलण्यास जागा राहिलीच नसती. ‘एनसीईआरटी’च्या पुस्तकामध्ये सुलतानशाही व मुघलांबाबत जास्त सखोल मांडण्यात आले आहे; मात्र त्यात एकंदर फक्त उत्तर भारताच्या इतिहासाला (प्राचीन भारतापासून मुघलापर्यंत) जास्त महत्त्व दिले आहे. त्यात मराठेशाही व दक्षिण भारताच्या इतिहासाकडेही दुर्लक्ष केले गेले आहे. उत्तर भारताचा इतिहास म्हणजे संपूर्ण भारताचा इतिहास असे अनेक वर्षे समीकरण बनले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या हिंदवी स्वराज्याची स्थापना ते पेशवाईच्या काळात अटकेपार झेंडे लावणाऱ्या मराठेशाहीवर अन्यायच झाला आहे. तरीदेखील, पत्रलेखकाचे अनेक मुद्दे खटकणारे होते. प्लासीच्या लढाईनंतर १७५७ मध्ये मराठा राजवट होती हे कौतुकाने लिहितात, तर सिराजउदौलाविरोधात ब्रिटिशांना मदत करणारे मराठा राजवट नव्हे तर ते पेशवे होते का? सिराजउदौला व टिपू सुलतान यांसारखे शासक मराठय़ांकडे नेहमी शत्रू म्हणून पाहात होते. त्यांना पेशव्यांनी का मदत करावी? पानिपतच्या युद्धात मराठय़ांचा पराभव झाल्यावर याच म्हैसूरचा हैदर अली व त्याचा मुलगा टिपू यांनी मराठा साम्राज्याचे लचके तोडण्यास सुरुवात केली होती. ‘सन १८१८ मध्ये मराठय़ांचे साम्राज्य दुसऱ्या बाजीरावामुळे लयास गेले’ असे पत्रलेखक म्हणतात, पण हे साम्राज्य बळकटपणे उभे राहिले त्याबाबत पेशव्यांना श्रेय देण्यास कचरताना दिसतात. म्हणजे शौर्य गाजवले, यश मिळवले तर मराठा साम्राज्य व अस्त झाला, पराभव झाला तर पेशव्यांमुळे झाला असे कसे म्हणता येईल? पेशव्यांना अपयशाबरोबर यशाचे श्रेय देण्यास काय हरकत आहे? तसेच पेशवाईमध्ये दलित, बहुजन समाज व महिलांना त्रास झाला हे अर्धसत्य आहे. अस्पृश्यता पाळणे, महिलांना दुय्यम लेखणे हे अगदी मौर्य काळापासून चालू होते. त्याला फक्त पेशवे अपवाद कसे ठरू शकतील? - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड मतदानयंत्रे, ऑनलाइन मतदान इथे का नाही? ‘आता विधान परिषदेचे आव्हान’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १२ जून) वाचलेच, पण गेले दोन दिवस राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवर चाललेला गदारोळही अधूनमधून पाहिला आणि ही निवडणूक ज्या प्रकारे झाली, त्याविषयी काही प्रश्न पडले : (१) आपल्या १३५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात (मतदार किमान ९० कोटीअसूनही) सार्वत्रिक निवडणूक इलेक्ट्रॉनिक मतदारयंत्राद्वारे होत असताना राज्यसभेची निवडणूक मतपत्रिका वापरून होण्यामागील कारणे कोणती? (२) अपवादात्मक परिस्थितीत दूरस्थपणे ऑनलाइन डिजिटल व्होटिंग करणे अशक्य आहे काय? स्ट्रेचरवरून मतदात्यांना मत देण्यासाठी आणणे असंवेदनशील नाही काय? (३) ‘जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत अपराधी मानता येत नाही’ हे साधे तत्त्व या निवडणुकीपुरतेच गैरलागू कसे? तुरुंगातून लोकसभा/ विधानसभेची निवडणूक लढवता येते तर राज्यसभेसाठी मतदान करण्यास नक्की अडथळा कोणता? (४) करोना चाचणी निगेटिव्ह आल्या आल्या सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना, मुखपट्टी वापरणे गरजेचे नाही काय? - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर न्यायालये भुजबळ, कलानींना विसरली? राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क असलेल्यांपैकी दोन आमदार तुरुंगात - म्हणजे शिक्षा झाल्यामुळे कैदेत नव्हे, तर आरोपी म्हणून पोलीस कोठडी वा न्यायालयीन कोठडीत- असल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना मतदानाची संधी नाकारली. तत्पूर्वी छगन भुजबळ आणि पप्पू कलानी यांनाही आमदार असताना अटक झाली होती. परंतु त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना मतदानासाठी परवानगी दिली होती. त्याचप्रमाणे महापालिका निवडणुकीत नगरसेवकांनाही परवानगी मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. न्यायालयांनीच घालून दिलेले हे पायंडे न्यायालये आताच विसरली का आणि विसरली असल्यास कशामुळे? - विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई) आता तरी गांभीर्य ओळखा.. ‘काय काय नाकारणार?’ हे शनिवारचे (११ जून) संपादकीय वाचले. जागतिक पर्यावरण अहवालात भारताला जे तळाचे स्थान मिळाले यावरून भारत सरकारने आकांडतांडव थांबवून सकारात्मक विचार करून गांभीर्य ओळखले पाहिजे व पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधले पाहिजेत. ‘ग्रीन जीडीपी’ हे एक दिवास्वप्न असून ‘रेड जीडीपी’लाच आजचा ‘विकास’ प्राधान्य देतो आहे. जगातील १० प्रदूषित शहरांपैकी नऊ भारतातील आहेत. त्या यादीत नसलेली ठिकाणेही कशी प्रदूषित असतात याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर काही दिवस महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथे घालवून बघा- जिल्ह्यात पाच मोठी व ११ लहान औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होत असून पर्यावरणीय बदलाची झळ येथील नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणात सहन करावी लागत आहे. अलीकडेच या भागाने जगात सर्वाधिक तापमानाची नोंद केली हे विशेष. वीजनिर्मिती केंद्रासाठी लागणारा कोळसा वर्धा व पैनगंगा नद्यांच्या खोऱ्यातून खणला जातो. कोळशाच्या खाणींवर ना प्रशासकीय वचक आहे, ना राजकीय. राजरोसपणे या खाणी नदीपात्रात मोठय़ा प्रमाणात माती टाकत आहेत, नद्या व येथील जैवजीवन धोक्यात आहे. महापुराची शक्यता नाकारता येत नाही. कोळशाचे ज्वलन सतत होत आहे, रस्त्यांची दुर्दशा व वाहनांमुळे मोठय़ा प्रमाणात धूर व मातीचे बारीक कण हवेत सोडले जातात. काही निरीक्षकांच्या मते भविष्यात येथे राहणे कठीण होणार आहे. आताच जागोजागी येथे दवाखान्यांचा बाजार दिसतो. उद्योग-खाणींसाठी मोठय़ा प्रमाणात जंगलांची कत्तल केली जाते आहे. नदीनाल्यांचे नैसर्गिक प्रावाह बदलले जाताहेत, जंगली जीवांचे अधिवास संपुष्टात येत आहेत असे विद्रूप प्रयोग हल्ली देशात चालले आहेत. आजच्या पिढीने याकडे संवेदनशीलतेने पाहिले नाही तर येणारी पिढी एक प्रश्न नक्की विचारणार ‘आमच्यासाठी काय राखून ठेवलं?’ - अजय बा. मुसळे, अंतरगाव बु. (ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ)
