Page 69 of लोकमानस

टोल नाक्यावरची कोंडी टाळण्यासाठी ‘फास्टॅग’ सुविधा देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले, ही चांगली गोष्ट आहे

प्रशासनावर अधिकाऱ्यांची घट्ट पकड असते. ही पकड सक्षम मंत्रीच फक्त ढिली करू शकतो

सत्तेला भावनांचा खेळ थांबवण्याचे शहाणपण आले नाही, तर देश अत्यंत कठीण अवस्थेतून जाणार आहे.

पीक विम्यापासून हमीभाव मिळण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला अडचण येत आहे.

राजकारणात कोणीही कोणाचे मित्र नसतात, कोणीही शत्रू नसतो ही गोष्ट खरी; परंतु एका सत्तेच्या छत्रीखाली राहून मात्र नाही.

पुन्हा ‘हा निव्वळ योगायोग आहे’ असा दावादेखील एसीबीने केला आहे.

बहुतेकदा, महसूल व कृषी विभागांचा पंचनामा आमच्या शेतात आलेला दुष्काळ निसरून गेल्यावर होतो..

राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे!’ हे लोकमान्य टिळकांचे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या बाबतीत तंतोतंत जुळताना दिसते आहे.

आसाममध्ये वगळले गेलेले जवळपास १९ लाख नागरिक, त्यांचे काय होणार यापासून अनभिज्ञ आहेत

शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंच जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या लढय़ाला समर्थन देतो.

केंद्र सरकार निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या अखत्यारीतील कंपन्या विक्रीस काढण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे.

अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर असलेले जिवापाड जपलेले पीक एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले.