मिलिंद मुरुगकर - response.lokprabha@expressindia.com केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढवतील असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. पण ही विधेयके मंजूर झाल्यावर अनपेक्षित घडले. शेतकऱ्यांची प्रतिक्रियाच एवढी तीव्र आली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वारंवार सांगावे लागतेय की या विधेयकांमुळे शेतकऱ्याचा हमीभावाचा आधार काढून घेतला जाणार नाही. केंद्र सरकार या विधेयकामुळे बॅकफूटवर गेलेय आणि यापुढच्या काळात हमीभावाचा मुद्दा शेतीविषयक चर्चेत सातत्याने राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. असे का घडले आणि यात काही विधायक आहे का या मुद्दय़ाकडे येण्याअगोदर या तीन विधेयकांमध्ये नेमके काय आहे आणि याचा परिणाम काय होईल याचा विचार करू. ज्या विधेयकामुळे हमीभावाचा मुद्दा उपस्थित झाला त्या विधेयकाचा विचार अखेरीस करू. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासंदर्भातील विधेयक : देशातील अन्नधान्य उत्पादन कमी होते त्या काळातील कायदा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा. व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी करून जनतेला लुबाडू नये म्हणून आलेला हा कायदा. काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठय़ांवर नियंत्रण आणणारा असा हा कायदा होता. या कायद्याद्वारे सरकार व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून त्या वस्तूंची विक्री करण्यास भाग पाडू शकत होते. व्यापारी कंपन्या कृषीमालाच्या व्यापारात उतरण्यात हा कायदा एक महत्त्वाचा अडथळा ठरत होता. या कंपन्यांनी गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज यांसाठी गुंतवणूक केली. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मालाची साठवणूक केली आणि सरकारने अचानक या कायद्याचा वापर करून त्यांना साठा बाजारात आणण्यास भाग पाडले तर या कंपन्यांचे मोठेच नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे याबाबतचा सरकारी निर्णय हा पारदर्शक नियमानुसार हवा ही मागणी या विधेयकाने पूर्ण केली आहे. कांदा, बटाटा, तेलबिया आदी गोष्टी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून आता वगळण्यात आलेल्या आहेत. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. अर्थात व्यापारावर काही ठरावीक कंपन्यांचे प्रभुत्व प्रस्थापित झाले तर मग या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात माल विकत घेतील आणि मग ग्राहकांना मात्र महागात विकतील अशी एक भीती व्यक्त केली जातेय. पण आज तरी भारतीय बाजारात असे कोणाचे प्रभुत्व निर्माण झालेले दिसत नाही. दुसरे विधेयक ‘करार शेती’संदर्भातील आहे. भारतात प्रक्रिया उद्योग, किंवा इतर कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील कराराला अनेक कारणांनी कायदेशीर चौकट नाही. त्यामुळे दोन्हीपैकी कोणीदेखील करार पाळला नाही तरी दुसऱ्या पक्षाला कायदेशीर संरक्षण नाही. तसे कायदेशीर करार कसे असावेत याबाबतचे तांत्रिक तपशील देणारे हे विधेयक आहे. सर्वात वादग्रस्त विधेयक हे कृषी व्यापारासंदर्भातील आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की देशांतर्गत व्यापार खुलाच आहे. त्यामुळे या विधेयकामुळे एक देश एक बाजारपेठ असे काही पहिल्यांदाच घडतेय हे खरे नाही. शेतकऱ्याला आपला माल कोणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य पूर्वीही होते. व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्याकडून माल खरेदी करायचा असेल तर त्यांना त्या भागातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे फी भरून लायसन्स घ्यावे लागायचे. महाराष्ट्रात तर पद्धत बरीच सोपी होती. व्यापाऱ्यांना प्रत्येक बाजार समितीकडून लायसन्स घ्यायची गरजच नव्हती. राज्याकडून एक लायसन्स घेणे पुरेसे होते. या विधेयकामुळे आता कोणताही कर किंवा शुल्क न भरता शेतकऱ्याकडून शेतीमाल खरेदी करू शकतो. प्रश्न असा की, या विधेयकात असे काय आक्षेपार्ह आहे की ज्यामुळे हे विधेयक शेतकरीविरोधी मानले जातेय? खरे तर या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना जास्त स्पर्धाशील बाजारपेठ उपलब्ध होईल. पण पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना हा त्यांना आजवर मिळणाऱ्या हमीभावाला निर्माण झालेला धोका वाटला आणि ते रस्त्यावर उतरले. या शेतकऱ्यांचा असा समज व्हायला कारण आहे पंजाब आणि हरियाणाची विशिष्ट परिस्थिती. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण क्वचितच मिळते. त्यांना आता हमीभावाखालीच शेतीमाल विकण्याची सवय झाली आहे. पण पंजाब आणि हरियाणाचे तसे नाही. तिथे गहू आणि तांदळाची खरेदी ही हमीभावानेच होते. फार क्वचित वेळेस शेतकऱ्यांनी हमीभावाच्या खाली आपले धान्य विकले आहे. याचे कारण तिथे अन्न महामंडळाची खरेदीची प्रभावी यंत्रणा आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा मोठा राजकीय दबाव तेथील सरकारवर आहे. त्यामुळे तेथे अन्न महामंडळ हमीभावाने धान्याची खरेदी करते. आणि ही खरेदी ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत करते. यापुढे कृषी उत्पन्न बाजाराबाहेर होणाऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर कोणताही कर असणार नसेल आणि असा कर जर फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरच असणार असेल तर भविष्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून खरेदी कमी होत जाईल आणि मग कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निष्प्रभ ठरतील. आणि परिणामी हमीभावाच्या खरेदीवरदेखील याचा परिणाम होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटते आहे. पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आस्तित्व हे हमीभावासाठी अपरिहार्य आहे. एका अर्थाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि अन्न महामंडळ हे त्यांच्यासाठी सरकारचेच दुसरे रूप आहे. शेतकऱ्यांना असेही वाटते की यापुढे खासगी कंपन्या धान्य खरेदीत उतरतील. सरकार अन्न महामंडळाचे काम या कंपन्यांकडे सोपवेल आणि मग काही काळाने सरकार धान्य खरेदीतून स्वत:चे अंग काढून घेईल आणि मग शेतकऱ्यांचे हमीभावाचे संरक्षणदेखील आपोआपच निघून जाईल. यासंदर्भात आणखी दोन गोष्टीदेखील लक्षात घेतल्या पाहिजेत. नरेंद्र मोदी २०१४ साली सत्तेवर आल्यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने अशी शिफारस केली की अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे स्वस्त धान्य मिळणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठी कपात करावी. याचाच अर्थ असा की यामुळे सरकारला पूर्वीइतक्या धान्याची गरज भासणार नाही. असे झाल्यास शेतकऱ्यांचे हमीभावाचे संरक्षणदेखील धोक्यात येईल. अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही असेच विधान केले होते की अन्न महामंडळाकडून जी मोठी धान्य खरेदी करावी लागते त्या खर्चाचा मोठा बोजा सरकारवर पडतो आहे. गडकरींचे हे विधान आणि शांताकुमार कमिटीच्या शिफारशी यामुळे पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या भीतीला आधार मिळतो. शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाला प्रतिसाद म्हणून नरेंद्र मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले की त्यांच्या मालाची हमीभावाने खरेदी चालूच राहील. पण मग शेतकऱ्यांनी त्यांना विचारले की मग तसे आश्वासन विधेयकामध्ये का नाही. विधेयकामध्ये हमीभावाचा उल्लेखदेखील का नाही? या सर्वाचा परिणाम असा झाला की किमान किमतीच्या कोणत्याही हमीशिवाय केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना बडय़ा व्यापारी कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली नेतेय असा समज पसरला आहे . शेतकऱ्यांचा असा समज व्हायला इतरही करणे होती. ही विधेयके आणण्याआधी केवळ दोनच दिवस आधी मोदी सरकारनेच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणत शेतकऱ्यांच्या बाजारस्वातंत्र्यावर गदा आणली. गेल्या सहा वर्षांत निर्यातीत असा हस्तक्षेप होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. शिवाय हमीभावाचे आश्वासनदेखील मोदी सरकारने क्वचितच पाळले आहे. आता विधेयके तर मंजूर झालीच आहेत. भविष्यात काय घडेल याचा काही अंदाज आपण बंधू शकतो. यामुळे लगेच खूप व्यापारी कंपन्या कृषीमालाच्या खरेदीत उतरतील असा महाराष्ट्राचा तरी अनुभव नाही. कारण महाराष्ट्रात कृषीमालाचा व्यापार खुला झालेलाच होता. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त खरेदीदार येण्याची प्रक्रिया ही धिम्या गतीने होईल अशीच शक्यता आहे. दुसरीकडे या व्यापारी कंपन्या हमीभावाच्या खाली खरेदी करणार नाहीत याची खात्री काय असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी पक्ष या प्रश्नावर आक्रमक आहेत. आणि ही एक चांगली गोष्ट आहे. कारण हमीभाव हा कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कळीचा मुद्दा आहे. भाजीपाला, फळे उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा मुद्दा गैरलागू असतो. महाराष्ट्रातदेखील प्रामुख्याने कोरडवाहू धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असतो. धान्याच्या, कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खूप मोठे चढ असतात. त्यातील तीव्र उतार हा शेतकरी सहन करू शकत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचे संरक्षण आवश्यकच असते. हमीभाव ही एकंदर ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणारी गोष्ट असते. शेतीमालाला चांगले भाव मिळाले तर त्याचा चांगला परिणाम ग्रामीण भागातील सर्वच घटकांवर होतो. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्दय़ावर शेतकरी संघटना पूर्वीइतक्या आक्रमक राहिलेल्या नाहीत. कृषी विधेयकांच्या निमित्ताने हमीभावाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय पटलाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. खरे तर खुल्या शेतीव्यापाराचे समर्थक असणे आणि शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या मागणीचे समर्थक असणे यात कोणताच अंतर्विरोध नाही. जगातील कोणतीच शेती शासनाच्या या अशा साहाय्याशिवाय चालू शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने केवळ हमीभाव जाहीर करून चालणार नाही तर हमीभावाने धान्याची, कापसाची खरेदी झालीच पाहिजे या मागणीसाठी देशातील शेतकरी संघटना पुन्हा सक्रिय झाल्या तर ती अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट ठरेल. सरकारने बाजारस्वातंत्र्य देण्याचे आश्वासन दिले आणि बळकटी मिळाली ती हमीभावाच्या मागणीला. वर वर पाहता यात अंतर्विरोध दिसतो खरा. पण तो अंतर्विरोध अतिशय आश्वासक आहे.
