लज्जास्पद, लांच्छनास्पद, घृणास्पद, धक्कादायक, लाजीरवाणे हे सारे शब्दप्रयोग अगदी फिके पडावेत अशी तळपायाची आग थेट मस्तकात नेणारी अत्याचारांची मालिका महाराष्ट्रामध्ये अखंड सुरूच आहे. २००१ साली घडलेले कोठेवाडी प्रकरण, महिलांवरील पाशवी बलात्कार त्यानंतर २००६ साली देशभरात चर्चा झालेले खैरलांजी प्रकरण. हे सारे या महाराष्ट्राच्या भूमीवर घडले आहे. एरवी कोणत्या तरी एका गावामध्ये मुलाने वरच्या जातीतील मुलीवर प्रेम केले म्हणून त्याच्या आईची नग्निधड काढण्याचा प्रकारही याच महाराष्ट्रात घडला. आणि अगदी अलीकडे लज्जास्पद असे नितीन आगे या १७ वर्षांच्या दलित तरुणाच्या नृशंस हत्येचे प्रकरणही याच महाराष्ट्रात घडले. विचित्र योगायोग म्हणजे राज्याच्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येस हा प्रकार घडला. एरवी असे प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेशात तर सर्रास होतात असे सांगितले जाते आणि सिनेमांमध्ये पाहायलाही मिळतात. आजही जातिव्यवस्थेची पाळेमुळे बव्हंशी घट्ट असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये तिथल्या जनतेला कदाचित ते नवे नसेलही. पण फुले-आंबेडकरांचे नाव घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी प्रकरणे व्हावीत आणि ते घडत असताना समाजाने बघ्याची भूमिका घ्यावी ही चिंताजनक बाब आहे. कुठेही घडलेला अत्याचार हा निषेधार्हच आहे. मग ते ठिकाण बिहार असो अथवा महाराष्ट्र. पण वाईट याचे वाटते की, फुले-आंबेडकरांचे नाव आपण सातत्याने घेतो. त्यांची परंपरा सांगतो. जातिव्यवस्थेचे जोखड फेकून द्या, असे सांगणारा महामानव या महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मला आणि त्याच मातीमध्ये आज दलित जनता होरपळते आहे. अशा घटना घडल्यानंतर सर्वत्र एकच हळहळ व्यक्त होताना दिसते. लोकांच्या मनातील चीड, तीव्र संताप बाहेर येतो. पण त्याच वेळेस ही प्रकरणे हाताळणारी यंत्रणा ही संवेदनशून्यतेने सारे काही पाहत असते आणि नेहमीच्याच कमी वेगात कार्यरत असते, असा अनुभव दर खेपेस येतो. मग ते कोठेवाडी बलात्कार प्रकरण असो, खैरलांजी असो किंवा मग अगदी अलीकडे घडलेले नितीन आगे प्रकरण असो. या प्रकरणांपेक्षाही त्या नंतरची संवेदनशून्य हाताळणी ही त्या घटनेत होरपळलेल्यांच्या वेदनांची ठसठस पराकोटीची वाढविणारी असते. नितीन आगे प्रकरणातही ‘माणूस जातो जिवानिशी आणि बाकीच्यांचा होतो खेळ’ हाच अनुभव आला. नगर जिल्ह्य़ातील जामखेड तालुक्यातील ज्या खर्डा गावामध्ये ही दुर्दैवी घटना घडली ते गाव खरे तर खडर्य़ाच्या ऐतिहासिक लढाईशी जोडले गेलेले. मराठय़ांच्या इतिहासातील एक मानाचे पान. खरे तर पेशव्यांच्या उत्तरकाळात मराठय़ांनी सर्वाना एकत्र करून जिंकलेली ती अखेरची लढाई. याच खडर्य़ाच्या भूमीवर आता मात्र एक नृशंस इतिहास लिहिला गेला. दलित समाजातील नितीन आगे याचे प्रेम मराठा समाजातील मुलीवर असल्याच्या मुद्दय़ावरून तिचे भाऊ आणि नातेवाईक यांनी त्याला जबर मारहाण करीत गावातून िधड काढली. एवढय़ावरच न थांबता त्यांनी वीटभट्टीवरील तापलेल्या सळईने त्याच्यावर अत्याचार केले आणि अखेरीस हत्या करून त्याचा मृतदेह झाडावर लटकवला. अत्याचार करणाऱ्यांना माज एवढा होता की, यापुढे असे काही कराल, तर हीच गत होईल, असा संदेशच त्यांना त्या कृत्यातून द्यायचा होता.या साऱ्या घटनाक्रमाला सुरुवात झाली ती रयत शिक्षण संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूल या गावातील शाळेपासून. शाळेतून मारहाण करीत नितीनला गावात खेचून नेले जात असताना शाळेचा एकही कर्मचारी आणि गावकरी मध्ये पडला नाही. समाजासाठी तर ही लज्जास्पद बाब आहेच पण रयत शिक्षण संस्थेसाठी तर त्याहूनही अधिक िनदनीय अशी बाब आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षण संस्थेची स्थापना केली तीच मुळात शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या गोरगरिबांना शिकता यावे म्हणून. कर्मवीर पाटील यांनी महात्मा जोतिबा फुले यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन आपल्या समाजकार्याची सुरुवात केली. त्यांनीच स्थापन केलेल्या संस्थेच्या शाळेत या निंदनीय कृत्याला सुरुवात व्हावी याशिवाय दुसरे दुर्दैव ते काय असू शकते.हे कमी म्हणून की, नंतर अत्याचारांच्या मालिकेलाच नितीनला सामोरे जावे लागले. शाळेच्या घंटेचा टोल देण्यासाठी वापरण्यात येणारा हातोडय़ानेही त्याच्यावर घाव घालण्यात आले. मरेपर्यंत त्याला मारहाण करण्यात सर्व आरोपी (मराठा समाजातील) पुढे होते. नितीनचे वडील दगडफोडी मजूर म्हणून काम करतात तर आईदेखील मजुरीचेच काम करते. शिक्षण घेऊन मोठे होण्याची इच्छा असलेल्या नितीनला जातिव्यवस्थेने संपवला. पण नितीनचे दुर्दैव तेवढय़ावरच थांबले नाही. जे कोठेवाडी बलात्कार प्रकरणात घडले किंवा खैरलांजी प्रकरणात घडले त्याचीच ‘री’ या प्रकरणातही ओढली गेली. असे नृशंस प्रकरण घडल्यानंतर खरे तर गुन्हा तात्काळ दाखल होऊन तपास वेगात व्हायला हवा. पण सरकारदरबारी यंत्रणेमध्ये असलेली अनास्था इथेही आडवी येते. आणि घटनेनंतर जाग आलेले राजकीय पक्ष तर प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्यातच अग्रणी असतात. त्याचेच प्रत्यंतर याही प्रकरणात आले. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने तर या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेणे आवश्यक होते. पण त्या केंद्रीय आयोगाचे अध्यक्षच सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभा निवडणुकीला उभे राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना निवडणूक प्रचारातून या प्रकरणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. किंबहुना हीच वेळ होती, त्यांना त्यांच्या पदाला न्याय देण्याची. पण ज्यांना काहीच करायचे नसते ती मंडळी आचारसंहितेचे कारण पुढे करतात. त्यात ते तर स्वत: निवडणुकीलाच उभे राहिलेले मग काय करणार? वेळ आहे कुठे दलित अत्याचारांकडे पाहायला? नगरचे पालकमंत्री असलेल्या बबनराव पाचपुतेंनीही आचारसंहितेचे कारण आधी पुढे केले होते. ही शोकांतिकाच आहे. राजकीय पटलावरही याचे राजकारण न होते तर नवलच. सत्तेसाठी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीमधील खरे रंग उघड झाले. काँग्रसने मोका साधला आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि खासदार हुसेन दलवाई यांनी मग राष्ट्रवादीवर शरसंधान करण्याची संधी सोडली नाही. आरआर आबा गृहमंत्री असतानाच खैरलांजी प्रकरण घडले आणि त्याचीही हाताळणी गृहविभागाकडून व्यवस्थित झाली नव्हती, अशी टीकेची झोड दलवाई यांनी उठवली. शिवाय गृह खात्याच्या अपयशावर बोट ठेवत आरआर आबांना लक्ष्य केले. पोलिसांची जरबच राहिलेली नाही त्यामुळे गुन्हेगार मोकाट असून अशा घटना घडतात अशी आरोपांची राळ सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेत्यांनी उडवून दिली. घटना घडली त्या महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेत आहे आणि मुख्यमंत्रीही काँग्रेसचेच आहेत, याचा विसर त्यांना पडला. की, या घटनेची नैतिक जबाबदारी आपली नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे नेते करीत आहेत? काँग्रेस- राष्ट्रवादी दोघांसाठीही ही घटना तेवढीच लाच्छंनास्पद आहे!प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले आदी दलित नेत्यांनी त्यानंतर टीकेची झोड उठवली. पण अशी प्रकरणे झाल्यानंतर टीका करण्यापलीकडे राजकीय नेतृत्वाकडून काहीच होताना दिसत नाही. जातींचा वापर करून निवडणुका लढवल्या जातात, मतेही मिळवली जातात. आता होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही जातीपातींचे राजकारण वरचढ दिसते आहे. एरवी जाती संपविण्याची भाषा करणारी राजकारणी मंडळी मग व्होट बँकेची भाषा बोलू लागतात. बरे, एरवीही ही मंडळी जातीअंताच्या लढाईसाठी भाषणे करण्याव्यतिरिक्त काही मूलभूत काम करताना दिसत नाहीत. त्यांनीही आपापली संस्थाने काढली आहेत आणि ती जपण्याचे काम तिथेही सुरू आहे. त्या संस्थांमध्ये दलितांचे प्राबल्य आहे, हा काय त्यांचा विजय समजायचा?समाजातील भीषण वास्तव असे आहे की, आपली जातीअंताची लढाई शालेय क्रमिक पुस्तकांमध्ये सुरू होते. तिथे पाठय़पुस्तकात बंधुभावाचे धडे दिले जातात आणि वार्षिक परीक्षा संपली आणि त्या धडय़ापुरते गुण मिळाले की, ती लढाई संपलेली संपते. अन्यथा रयत शिक्षण संस्थेसारख्या सामाजिक समतेचे धडे देणाऱ्या संस्थेच्या शाळेत घटना घडत असताना उपस्थित असणारे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून केवळ बघ्यांची भूमिका वठवली गेली नसती! जातीअंताच्या लढाईची ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी!
