विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com टाळेबंदीचे ४० दिवस संपत असताना केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांसमोर पुन्हा तोच पेच यक्षप्रश्न म्हणून उभा राहणार आहे- आरोग्य महत्त्वाचे की अर्थव्यवस्था. दोन्ही ठिकाणी सत्तेत असलेल्या आणि समाजातील जाणकारांना याचे उत्तरही ठाऊक आहे ते म्हणजे आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींना तेवढेच महत्त्व आहे. मुळात त्या परस्परावलंबी आहेत. अनारोग्य असेल तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि ती चांगल्या स्थितीत नसेल तर त्याचा आरोग्यमानावर परिणाम होतो. मात्र राज्यकर्त्यांना आता काय करायचे याची निवड करावी लागणार आहे. अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ टाळेबंदीत राहून चालणार नाही. मात्र नागरिकांना मोकळीक दिली आणि नंतर करोनाच्या महाउद्रेकाला सामोरे जावे लागले तर ती घोडचूक ठरेल. यासाठी पावले काळजीपूर्वक आणि हळूहळू उचलावी लागतील. त्यामुळे केंद्र सरकार आता टाळेबंदीचा निर्णय राज्यांवर सोपवून मोकळे होईल. जबाबदारीची माळ आणि त्यातून काही झाल्यास आरोपांची राळ या दोन्हींसाठी राज्ये जबाबदार राहतील, असे दिसते आहे. साहजिकच, राजकारणाचा हा कोन महत्त्वाचा असेल. त्याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्र घेतो आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदी राहण्यात अडसर असलेल्या त्यांच्या राज्यपालनियुक्त आमदारकीपासून ते स्थलांतरितांना परतीच्या प्रवासासाठी सोडण्याच्या गाडय़ांपर्यंत किंवा केंद्राकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीपासून ते भाजपाशासित नसलेल्या राज्यांमध्ये केंद्राने समित्या पाठविण्यापर्यंत सर्वत्र त्याचा दर्प येतो आहे. विरोधी पक्ष भाजपाने शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीला लक्ष्य करण्याची एकही संधी या कालखंडातही सोडलेली नाही. किंबहुना संयमी नेतृत्व दाखविणाऱ्या ठाकरे यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाल्यानंतर भाजपाची विरोधाची धार अधिकच वाढलेली दिसते. पश्चिम बंगालमध्येही असाच अनुभव आहे. एकुणात काय, तर यानिमित्ताने पुन्हा एकदा केंद्राने राज्यांच्या नाडय़ा आपल्या हाती घेण्यास वेगळ्या पद्धतीने सुरुवात केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जी विरुद्ध भाजपा हा संघर्ष करोनाकहराच्या काळातही तीव्र झालेला दिसतो. इतिहास असे सांगतो की, संकटकालीन स्थितीचा आधार घेऊनच अधिकार केंद्रिभूत करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आजवर डाव साधला आहे. कारण त्या स्थितीत कुणी विरोध करण्याच्या मन:स्थितीत नसते. तरीही केलाच तर संकटकाळातही विरोध होत असल्याचा कांगावा करता येतो. शिवाय ती संकटकालीन स्थिती असल्याने अनेकदा त्या कालखंडात प्रथम जीव वाचविणे किंवा आहे नाही ते वाचविणे याला प्राधान्यक्रम असल्याने इतर बाबींकडे लक्ष जात नाही. शिवाय संकटकालीन स्थितीमुळेच निर्णय घेतले जात आहेत, असा युक्तिवाद संकटाआडून रेटता येतो. आताही केंद्राने पाठविलेल्या समित्या या वरकरणी करोनाच्या संदर्भातील पाहणी करण्यासाठी असल्या तरी त्यांना आपत्कालीन अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकार राज्यांच्या अधिकारांवर अधिक्रमण करणारे आहेत. नेमका याच संदर्भात राज्यांचा आक्षेप आहे. यात मध्य प्रदेश वगळता उर्वरित राज्ये भाजपाविरोधकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे याच राज्यांमध्ये का, या प्रश्नाच्या उत्तरात या राज्यांमध्ये टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन मोठय़ा प्रमाणावर होते आहे, असे कारण देण्यात आले आहे. करोनावगळता इतर माहितीही समिती सदस्य मोठय़ा प्रमाणावर गोळा करत असून यात राजकारण असल्याचा राज्यांचा आक्षेप आहे. यापूर्वी या देशात इंदिरा गांधींच्या काळात अशा प्रकारे केंद्रशाही अस्तित्वात होती. त्यांच्या निर्णयाशिवाय देशाच्या कोणत्याच कानाकोपऱ्यात पानही हलत नव्हते. नंतरच्या कालखंडात राज्यांचे महत्त्व वाढत गेले आणि केंद्रशाही कमी झाली. मात्र गेल्या सहा वर्षांत केंद्र‘शाही’ पुन्हा एकवटत गेली आणि आता तर त्या उंटाने राज्यांच्या तंबूमध्ये प्रवेश केला आहे. उंट माघार घेणार, की तंबू घेऊन त्यासह उभा राहणार हे करोनोत्तर काळात पाहणे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचे ठरावे!
