डॉ. उज्ज्वला हळदणकर – response.lokprabha@expressindia.com
कोविड १९ हा चीनमध्ये उत्पन्न झालेला विषाणू रोग जगभर पसरला आहे. आपला भारत देशदेखील यातून सुटू शकला नाही. भारताला कोविड १९ या रोगाची सामाजिक तसेच आर्थिक दोन्ही दृष्टींनी चांगलीच झळ पोहोचली.
कोविड १९ साठी औषधे आणि लस शोधून काढण्यासाठी पूर्ण जगातील संशोधक झटत होते. अमेरिका, इंग्लंडसारखी पुढारलेली राष्ट्रे यात यशस्वी ठरली आहेत आणि त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी कोविड १९साठी लस तयार झाली आहे. संशोधकांनी आणि संशोधन करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या बौद्धिकता, वेळ, परिश्रम आणि पैसा या गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात कोविड १९ संदर्भात यशस्वी झालेल्या प्रयोगांसाठी पेटंट राइट्सकरिता (एकस्व अधिकार) आवेदने (अ‍ॅप्लिकेशन्स) केली आहेत.
कोविड १९ या रोगावर मात करण्याची गरज विकसित देश, विकसनशील देश व अविकसित देश, सर्वांनाच त्याच तीव्रतेने आहे. विकसित देशांना त्यांच्याकडे असणाऱ्या मुबलकतेमुळे आणि त्यांच्या प्रमाणशीर लोकसंख्येमुळे पेटंट अधिकाराचा फारसा फरक पडणार नाही, परंतु विकसनशील तसेच अविकसित देशांना मात्र असे एकाधिकार जाचक वाटू शकतात.
श्रीमंत राष्ट्रांप्रमाणेच गरीब देशातील जनतेला या सर्वदूर पसरलेल्या साथीच्या रोगाची औषधे व लस उपलब्ध व्हावीत या दृष्टीने भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन देशांनी कोविड १९ च्या संदर्भातील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किंवा एकाधिकारास स्थगिती देण्यात यावी अशी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन या जागतिक संस्थेला विनंती केली आहे. पेटंटच्या स्थगितीचा प्रस्ताव १६ऑक्टोबर २०२० रोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन या संस्थेच्या ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन्सिलकडे मांडण्यात आला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने पेटंटच्या अधिकारामुळे सर्वसामान्य जनतेला जीवनावश्यक औषधांपासून कसे वंचित राहावे लागते हे काही उदाहरणांसह मांडले आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकार मते पेटंट अधिकारांमुळे औषधांच्या उपलब्धतेत असमानता निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. उच्च उत्पन्न गटातील राष्ट्रे व संशोधनात अग्रेसर असणाऱ्या फार्मास्थुटिकल कंपन्यांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला आहे. त्याच्या मते अशा प्रकारच्या स्थगितीमुळे संशोधनास प्रोत्साहन न मिळता संशोधन क्षेत्रात एकप्रकारची नाउमेद वा उदासीनता निर्माण होईल.
भारत व दक्षिण आफ्रिका या देशांची भूमिका अशी आहे की अशाप्रकारचे एकाधिकार स्थगित केले नाहीत तर फक्त श्रीमंत देशांतील नागरिकांना नव्याने उपलब्ध होणारी परिणामकारक औषधे साध्य होऊ शकतील. मात्र गरीब देशातील नागरिकांना या एकस्व मक्तेदारीमुळे लस व उपचार परवडू शकणार नाहीत. या साथीच्या रोगामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब देशांतील नागरिक या उपचारांपासून वंचित राहातील. पेटंटसारख्या इंटलेक्चुअल अधिकारामुळे या उपचारांचे एकाधिकार (मोनोपॉली) तयार होतील आणि कोविड १९च्या लशीसारखी उत्पादने वाजवी किमतीत मिळू शकणार नाहीत . ज्या कंपंन्यांकडे पेटंट आहे त्याच कंपन्या ही लस बनवू शकतील. आणि श्रीमंत व गरीब यांची उपचारांची तेवढीच गरज असूनदेखील या औषधांच्या उपलब्धतेत अंतर निर्माण होईल.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी मांडलेल्या पेटंट स्थगितीच्या प्रस्तावाचा आणखी एक फायदा असा की अशाप्रकारच्या स्थगितीमुळे पेटंट अ‍ॅप्लिकेशनमधील तंत्रज्ञान इतर कंपन्या वापरू शकतील आणि त्यामुळे कंपन्यांमधे आपापसात तंत्रज्ञानाची देवाण—घेवाण सुरू होईल. औषधांचे उत्पादन काही लाक्षणिक कंपनीच्या हाती न राहता, इतर अनेक कंपन्या उत्पादनासाठी पुढे येतील. कोविड १९च्या औषधांची निर्मिती ही मक्तेदारी न राहता कंपन्यांमध्ये सहकार्याची भावना तयार होईल आणि सर्व एकाच व्यासपीठावरून औषधांच्या निर्मितीत आपला सहभाग देतील. यामुळे एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर औषधांची निर्मिती करणे शक्य होईल आणि एकच वेळी अनेक राष्ट्रांची गरज भागू शकेल. कोविड १९ वर मात करण्याचे जगातील प्रत्येक राष्ट्राचे लक्ष्य यामुळे साध्य होऊ शकेल.
नेक विकसनशील तसेच अविकसित देशांनी पेटंट स्थगितीच्या या प्रस्तावास पाठिंबा दर्शविला आहे. श्रीमंत राष्ट्रांनी मात्र हा प्रस्ताव संपूर्णपणे धुडकावून लावला आहे. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, नॉर्वे आणि युरोपिअन युनिअन मधील राष्ट्रांनी या प्रस्तावास संपूर्णपणे नापसंती दर्शविली आहे. त्यांच्या मते वैज्ञानिकांना तसेच संशोधनासाठी पैशांची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहनाची गरज असते आणि पेटंट अधिकार हे संशोधनाची प्रेरणा आहेत. स्वत: उत्पन्न केलेल्या तंत्रज्ञानावर स्वत:चा अधिकार असणे ही स्वाभाविक बाब आहे. आपले संशोधन, आपले प्रयत्न आणि त्यातून निष्पन्न झालेले उद्दिष्ट यावर संशोधकांचा मालकी हक्क असणे आणि त्यांच्या या प्रयत्नांसाठी त्यांनी मोबदल्याची अपेक्षा करणे कोणत्याही दृष्टीने अनुचित वा गैर ठरत नाही.
कोविड १९ या रोगावरील औषधांच्या पुरेशा उपलब्धतेसाठी पेटंट अधिकारांची स्थगिती हाच एकमेव उपाय नसून त्यासाठी उद्योग जगतात इतर अनेक मार्ग आहेत. सर्व देशांतील नागरिकांसाठी औषधांचा पुरवठा निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणकरार, व्हॉलेंटरी लायसेन्सिंग, देणगी तत्त्वावर औषधे उपलब्ध करून देणे असे अनेक मार्ग आहेत. परंतु संशोधकांच्या बुद्धीचा आणि प्रयत्नांचा परिपाक असलेले पेटंट अधिकार स्थगित करणे हा त्यावरील उपाय असू शकत नाही.
विकसित देशांच्या विचारप्रणालीनुसार जगातील प्रत्येक देशाला आज कोविड १९च्या औषधांची, कोविड १९ची चाचणी करणाऱ्या तंत्रज्ञानाची गरज भासत आहे. अशा नवनिर्मितीसाठी संशोधन होणे आवश्यक आहे. आणि संशोधनाला प्रेरणा देण्यासाठी सशक्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारांची आवश्यकता आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना या संस्थेच्या मते तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण होणे महत्त्वाचे आहे. परंतु पेटंट अधिकारास स्थगिती हा त्यावरील एकमेव मार्ग असू शकत नाही. अशाप्रकारचे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण नियम लादल्यामुळे होण्यापेक्षा स्वेच्छेने होणे अधिक योग्य आहे. कोविड १९साठी तयार होणारी औषधे ही बहुतांश जैविक पदार्थ आहेत. त्यांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित तंत्रज्ञ या गोष्टी काही विकसनशील व अविकसित देशांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या देशांसाठी पेटंटचा अधिकार हे कोविड १९च्या औषधनिमिर्तीमध्ये बाधा आणणारे एकमेव कारण नाही. जैविक औषधे तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान, माहिती, कौशल्य याबरोबर सूक्ष्मजंतू (microorganisms), पेशी (cell lines) अशा जैविक गोष्टींची आवश्यकता असते. अशाप्रकारच्या साहित्याची जमवाजमव करणे, त्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे, यापेक्षा तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण ही तुलनेने सहजशक्य प्रक्रिया आहे. पेंटटचे अधिकार स्थगितीपेक्षा तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हा सोपा मार्ग आहे.
श्रीमंत देश मर्यादित प्रमाणात तयार होत असलेली औषधे/लस विकत घेत आहेत आणि इतर गरीब देशांसाठी आधीच मर्यादित प्रमाणात लसींचा पुरवठा तुटपुंजा पडत आहे. वास्तविकतेचा र्सवकष विचार करता, सद्य:स्थितीत सरकारी यंत्रणेकडे चाचणी करण्यासाठी पुरेशा टूलकिट असणे, उपचारांसाठी पुरेशी आणि वाजवी दारात औषधांची उपलब्धता असणे आणि कोविड १९ सारख्या झपाटय़ाने पसरणाऱ्या रोगावरील औषधांवर किमान, त्या राष्ट्राची गरज पूर्ण होईल अशा दृष्टीने एकाधिकार नसणे ही परिस्थितीजन्य गरज आहे. विकसनशील तसेच अविकसित राष्ट्रांतील कंपन्यांना त्या त्या राष्ट्रातील नागरिकांसाठी औषधनिर्मितीची तात्पुरती परवानगी देऊन, परंतु तयार औषधाच्या निर्यातीवर बंधन घालून ही समस्या हाताळली जाऊ शकते. यामुळे औषधनिर्मितीमध्ये एकाधिकार न राहता अनेक कंपन्या लसनिर्मितीमध्ये सहभाग घेऊ शकतील आणि लशीचा पुरवठा व किंमत या दोहोंमध्ये सामान्य माणसाच्या दृष्टीने सकारात्मक फरक पडेल.
जागतिक आरोग्य संघटना पेटंट स्थगितीच्या प्रस्तावाचा कशा पद्धतीने विचार करते आणि त्यातून काय मार्ग सुचवते याकडे फार्मास्युटिकल जगताचे लक्ष लागून राहिले आहे. अस्तित्वात असलेल्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टममध्ये अशाप्रकारचे साथीचे रोग हाताळण्याची र्सवकष तरतूद नाही. त्या दृष्टीने या प्रणालीमध्ये बदल करण्याबाबत विचार होणेदेखील महत्त्वाचे ठरते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on March 26, 2021 2:36 pm
