अमेरिकन पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्विस पोलिसांच्या मदतीने फिफा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दोन दिवसांआधी फिफाच्या नऊ पदाधिकाऱ्यांसह १४ जणांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवत धरपकड सुरू केल्यामुळे फिफाकडूनच फुटबॉल क्षेत्राला किक मारण्याचा प्रकार घडला आहे.फिफा, (फेडरेशन इंटरनॅशनल द फूटबॉल असोसिएशन) जगातील फुटबॉल संघटनांची शिखर संस्था.. या सर्वोच्च शिखराच्या भूगर्भात सुरू असलेल्या हालचालींनी फुटबॉल क्षेत्रात चिंताजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. या शिखराच्या पायाला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने तो कधीही ढासळेल असे चिन्ह आहेत. बुधवार दिनांक २७ मे २०१५ या दिवशी (फिफा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी) स्विस आणि अमेरिकन पोलीस अधिकाऱ्यांनी फिफाच्या नऊ पदाधिकाऱ्यांसह १४ जणांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला आणि जगातील फुटबॉल क्षेत्राला जबरदस्त ‘किक’ मारली. फिफाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी झुरिच येथे फुटबॉल संघटकांची जत्रा भरली होती. २९ मे रोजी होणाऱ्या या बैठकीत फिफाच्या अध्यक्षपदावर पुढील चार वर्षांसाठी कोण विराजमान होणार याचा निर्णय होणार होता. त्यामुळे त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. गेली १७ वष्रे अध्यक्षपदावर विराजमान असलेले ७९ वर्षीय सेप ब्लाटर यांनी पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान होण्याची तयारी केली होती. त्यांच्याविरुद्ध ४० वर्षीय प्रिन्स अली बिन अल्-हुसेन यांनी दंड थोपटल्यामुळे पुढील चार वर्षांसाठी फिफा कुणाच्या ताब्यात राहणार या चर्चेला उधाण आले. संलग्न संघटनांचा कौल ब्लाटर यांच्या बाजूने होता आणि तो कमी करण्यासाठी अमेरिकन पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्विस पोलिसांच्या मदतीने निवडणुकीच्या दोन दिवसांआधी धरपकड सुरू केली. २०१० साली दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या विश्वचषक स्पध्रेसाठी फिफाच्या काही अधिकाऱ्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप करीत फिफाच्या नऊ पदाधिकाऱ्यांसह १४ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे या पदाधिकाऱ्यांमध्ये दोन उपाध्यक्षांचा समावेश असल्याने ब्लाटर यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीला जोर धरणे अपेक्षित होते आणि तसे झालेही. अमेरिकेसह युरोपियन फुटबॉल महासंघाने (यूएफा) ब्लाटर यांनी सन्मानाने पदभारावरून पायउतार व्हावे, असा खोचक सल्ला दिला. ब्लाटर यांनी मात्र या सर्व प्रकरणाशी आपला काडीमात्र संबंध नसून राजीनाम्याच्या प्रश्नाला ‘रेड कार्ड ’ दाखविले. ब्लाटर यांच्या या वागणुकीवर आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखे काहीच नव्हते, कारण फिफा आज ज्या उंचीवर पोहोचली आहे आणि अरबो रुपयांची उलाढाल होत आहे, ती ब्लाटर यांच्या कारकीर्दीमुळेच शक्य झाली. १९७४ ला जोआओ हॅवेलँगे फिफाच्या अध्यक्षपदावर असताना त्यांच्यावरही लाचखोरीचे आरोप ठेवण्यात आले आणि काळाने ते सिद्धही झाले. त्या वेळी ब्लाटर हे त्यांचे सहायक होते. १९७४ ते १९९८ या कार्यकाळात हॅवेलँगे यांनी जवळपास २८ मिलियन युरोचा घोटाळा केल्याचे सिद्ध झाले. याच काळात ब्लाटर यांनी आपल्या नेतृत्व गुणाची झलक दाखवून अध्यक्षपद आपल्याकडे खेचून घेतले. लुसाने विद्यापीठातून व्यवसाय आणि अर्थशास्त्राची पदवी घेतलेल्या ब्लाटर यांनी ‘फुटबॉलचा विकास’ या ब्रीदवाक्यासह कामाला सुरुवात केली. आफ्रिकन आणि आशियाई खंडातील देशांमध्ये ब्लाटर यांनी फुटबॉल विकासासाठी पावले उचलली आणि विकास केला. त्यामुळे हिरेजडित गादीचा त्याग करणे म्हणजे मूर्खपणाच ठरले असते. ब्लाटरसारख्या चतुर व्यक्तिमत्त्वाला असा मूर्खपणा सुचणे अपेक्षितच नव्हते. तरीही त्यांनी या पदावरून पायउतार व्हावा म्हणून यूएफाकडून दबावतंत्र सुरूच होते. विरोधकांना थोपविण्यासाठी मित्र पक्षांनी मदतीला धावणे, हा राजकारणातील इतिहास ब्लाटर यांच्याबाबतीतही घडला. यूएफाच्या विरोधात दक्षिण आफ्रिकन संघटनांनी कंबर कसली आणि ब्लाटर यांच्या स्तुतिगान सुरू झाले. व्यासपीठावर सुरू असलेल्या वादापलीकडे आणखी एक नाटक पडद्यामागे सुरूच होते.अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी ही कारवाई का झाली, याचे उत्तर शोधण्याचे ते नाटक होते. २०१०च्या फिफा बैठकीत २०१८ आणि २०२२च्या विश्वचषक स्पध्रेचे आयोजन कोण करणार यावर मतदान झाले. यातील २०१८च्या विश्वचषक आयोजनासाठी इंग्लंड, रशिया, नेदरलॅण्ड/ बेल्जियम आणि स्पेन/पोर्तुगाल हे युरोपीय देश शर्यतीत होते आणि त्यात रशियाने बाजी मारली. रशियाचे आयोजन स्वीकारार्य होते, परंतु २०२२च्या विश्वचषकासाठी कतारची झालेली निवड वादाला तोंड फोडणारी होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही कतारला आयोजनपद देण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत त्या वेळी व्यक्त केले होते. मुळात कतारची भौगोलिक परिस्थिती पाहता खेळाडूंना ४० ते ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात खेळावे लागणार आहे आणि त्याचा फटका त्यांच्या आरोग्यावर नक्की होणार आहे. त्यामुळे कतारला आयोजनाचा मान देताना ब्लाटर यांनी आर्थिक सौदेबाजी केल्याचा आरोप होऊ लागला. येथेच आजच्या या कारवाईची पाया आणि मुळे रुतली आहेत. अमेरिकेने २०१०च्या त्या नाटय़ानंतर फिफाविरोधात मोहीम सुरू केली. त्यांना यूएफाकडूनही योग्य मदत वेळोवेळी होत होती, कारण यूएफाला आशियाई खंडातील व्यक्ती फिफाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान असल्याची बाब कधीच मान्य नव्हती. त्यांनी तसा विरोध वेळोवेळी केलाही, परंतु योग्य दिशा नसल्याने त्यांचा हा विरोध तात्पुरता होता. अमेरिकेच्या तपास मोहिमेतून त्यांना दिशा मिळाली आणि ब्लाटर हटवा मोहिमेला पेव फुटले. चार वर्षांच्या तपासानंतर पुरेसे पुरावे गोळा करून अमेरिकेने स्विस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने धाडसत्र सुरू केले आणि १० कोटी डॉलरच्या भ्रष्टाचाराचा आरोपाचा संशय व्यक्त करून फिफा अधिकाऱ्यांना अटक केली. या अटकसत्रानंतर यूएफाने ब्लाटर यांच्या राजीनाम्याची चाल केली. ब्लाटर यांना हटवून जॉर्डनचे प्रिन्स अली बिन अल-हुसेन यांना अध्यक्षपद देण्याचा प्रयत्न यूएफाने केला. त्यासाठी मोर्चेबांधणी करताना ब्लाटर यांच्यावर खालच्या पातळीवर आरोप करण्यात आले. प्रसंगी विश्वचषक स्पध्रेत सहभाग न घेण्याची धमकी यूएफाने दिली. त्यामुळे निवडणुकीत नक्की काय होईल, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. कधी नव्हे ते फिफाच्या निवडणुकीला इतके महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीत घडले ते बुचकळय़ात टाकणारे असले तरी अनपेक्षित नव्हते. भ्रष्टाचारांच्या सावटाखालीही ब्लाटर यांनी आपली सत्ता राखली. मतदानाच्या पहिल्या फेरीत १३३ मते घेऊन त्यांचे वर्चस्व सिद्ध केले. त्यामुळेच ७३ मते मिळालेल्या प्रिन्स अल् बिन अल्-हुसेन यांनी माघार घेतली आणि ब्लाटर यांना चार वर्षांकरता पुन्हा फिफाचे अध्यक्षपद मिळाले. ७९ वर्षीय ब्लाटरनी आपल्या कार्यकाळात खेळाचा विकास कसा होईल आणि छोटय़ातत्या छोटय़ा देशांपर्यंत तो कसा पोहोचेल याची काळजी घेतली. म्हणूनच त्यांच्या अध्यक्षपदावर टीका होत असतानाही आफ्रिका, आशिया, उत्तर व मध्य अमेरिका आणि ओशिनिआ येथील फुटबॉल संघटना ब्लाटर यांच्यामागे ठामपणे उभ्या होत्या. आफ्रिकेची (सीएएफ) ५४, आशियाची (एएफसी) ४६, दक्षिण अमेरिकेची १० आणि ओशिनिआची ११ अशी मिळून १२१ मते ही ब्लाटर यांच्याकडे होती. स्पष्ट बहुमतासाठी त्यांना केवळ १९ मतांची आवश्यकता होती आणि तीच मते निर्णायक होती. १४० हा जादूई आकडा गाठण्यासाठी त्यांना सात मतांनी अपयश आले असले तरी फिफावरील त्यांची पकड ही किती घट्ट आहे, हे या निवडणुकीने अधोरेखित केले. ब्लाटर यांच्या पुढाकारामुळेच २००२चा विश्वचषक आशियात (जपान/कोरिया) आणि २०१०चा विश्वचषक आफ्रिकेत पहिल्यांदा खेळविण्यात आला. त्यामुळे या लहान देशांकडून त्यांना पाठिंबा मिळणे अपेक्षित होते. तरीही यूएफाची चाललेली केविलवाणी धडपड पाहून ब्लाटरप्रति असलेल्या त्यांची सूडभावना प्रकर्षांने अधोरेखित करीत होती. निवडणुकीआधीच्या भाषणात, अमेरिका आणि यूएफावर सडकून टीका करताना फिफाच्या मलिन झालेल्या प्रतिमेसाठी सर्वाच्या सोबतीची आवश्यकता असल्याची मागणी करताना संलग्न संघटनांना भावनिक साद घातली होती. या उलट अध्यक्षपदाचे उमेदवार प्रिन्स अली यांना फिफाच्या पुढील वाटचालीसाठी काय करणार, या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. विरोधकाकडे ठोस मुद्दे नसले की कशी पंचायत होते, याची प्रचीती या निवडणुकीतून अनुभवायला मिळाली. ब्लाटर यांनी या सर्व अडचणींवर मात करून अध्यक्षपद पटकावले असले तरी त्यांच्यासमोरील अडचणी अजून संपलेल्या नाहीत.प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हानफिफाच्या इतिहासाला काळिमा फासणारी घटना म्हणून ही धडकमोहीम भविष्यात केली जाईल. जवळपास १० दशलक्ष कोटी डॉलरची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली स्विस आणि अमेरिकन पोलिसांनी फिफाच्या नऊ पदाधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यांच्या भ्रष्टाचार, आर्थिक अफरातफर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यामुळे जागतिक फुटबॉल क्षेत्रात फिफाची प्रतिमा ढासळत चालली आहे. पुन्हा अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या ब्लाटर यांना ही प्रतिमा पूर्वपदावर आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आपण केलेली शंभर चांगली कामे, एका आरोपांमुळे दृष्टीआड जातात आणि ती चांगली कामे पुन्हा लोकांना आठवण करून देण्याचे काम ब्लाटर यांना करावे लागणार आहेत. हा काळ फिफासाठी आव्हानांचा आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी फिफाला एकजुटीची आवश्यकता आहे. याची जाण ब्लाटर यांना असल्याने त्यांनी अध्यक्षपदावर विराजमान होताच एकजुटीची साद घातली. भ्रष्टाचाराचे आरोप फिफासाठी नवे नसले तरी एकाच घटनेत नऊ पदाधिकारी अडकण्याची घटना दुर्दैवी आणि हादरवणारी असल्याने ब्लाटर यांना कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय उरला नाही.प्रायोजकांची मनधरणी.फिफासारख्या जागतिक संघटनेशी जोडलेल्या प्रायोजकांनाही या घटनेचा चांगलाच फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच त्यांनी प्रायोजकत्व काढून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. नायके, व्हिसा, मॅक्डॉनल्ड, अ‍ॅडिडास, कोका-कोला या प्रायोजकांना आपणही या प्रकरणात अडकवण्याची भीती वाटू लागल्याने त्यांनी फिफाला सज्जड दम भरण्यास सुरुवात केली आहे. क्रेडिट कार्ड कंपनी व्हिसाने फिफाला कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा सल्ला दिला होता, तर कोका-कोलाने कठोर व त्वरित कारवाईची मागणी केली. तसे न केल्यास प्रायोजकत्व काढून घेण्याची धमकीही त्यांच्याकडून देण्यात आली आहे. ही प्रायोजके निघाल्यास फिफा डबघाईला येईल आणि पुन्हा शंभर-एक वर्ष मागे जाऊन त्यांना प्रवास सुरू करावा लागेल. अशा परिस्थितीत या प्रायोजकांची मनधरणी करणे ब्लाटर यांना आवश्यक आहे. अरबो डॉलरची उलाढाल असलेल्या या प्रायोजकांना हातातून निसटू न देण्यासाठी फिफाला सर्वप्रथम आपली प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि त्या दिशेने ब्लाटर यांनी पावले टाकली आहेत. फिफाने या सर्व प्रायोजकांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली असून लवकरच त्यांची बैठक बोलावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.अंतर्गद वाद, यूएफाचा रोष.निवडणुकीत ब्लाटर यांना १३३ मते पडली असली तरी ती स्पष्ट बहुमताकडे नेणारी नव्हती. त्यामुळे भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचा फटक्याची हलकीशी झळ त्यांना या निवडणुकीने दाखवून दिली. यूएफासारखा उघड विरोध काही संघटना करू शकल्या नसल्या तरी त्यांच्या मनात कुठे तरी ब्लाटर यांनी पदभार सोडावा, असा सूर आहेच. त्यामुळे ब्लाटर यांनी यूएफाच्या मनधरणीपाठोपाठ या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. २०९ संघटना फिफाशी संलग्न आहेत आणि त्यातील सर्वाधिक संघटना या आशियाई खंडातील आहेत. त्यांचा पाठिंबा ब्लाटर यांना वरचेवर दिसत असला तरी जॉर्डनच्या प्रिन्स अली यांना अध्यक्षपदासाठी उभे करून त्या मतांचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यात आता जरी यश मिळाले नसले तरी पुढील चार वर्षांत परिस्थिती अशीच असे हे सांगणे कठीण आहे. त्यापाठोपाठ यूएफाकडे मत आहेत आणि त्यांनी नेहमीच ब्लाटरविरोधी भूमिका घेतलेली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ती अधिक तीव्र झाली इतकेच. भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे ब्लाटर यांना जावे लागेल, अशी थेट मागणी त्यांनी केली, परंतु त्यांना यश आले नाही. त्यांनी अध्यक्षपदासाठी प्रिन्स अली यांना पाठिंबा दिला होता आणि निवडणुकीनंतर फिफाच्या कार्यकारिणी समितीतून यूएफाच्या पदाधिकाऱ्यांनी माघार घेत पदत्याग केला. त्यामुळे हा संघर्ष यापुढे आणखी चिघळेल.विश्वचषक स्पध्रेवर बहिष्कार.सेप ब्लाटर अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यास आगामी विश्वचषक स्पध्रेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा इंग्लंड फुटबॉल संघटनेने दिला होता. त्यांनी यूएफालाही या इशाऱ्यात सहभागी करून घेत ब्लाटर यांचा निषेध केला. आता ब्लाटर निवडून आल्यामुळे यूएफा कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. यूएफा आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास रशियात होणाऱ्या २०१८च्या विश्वचषकात केवळ १९ संघच खेळतील. यूएफाशी संलग्न असलेले १३ संघ या स्पध्रेतून बाहेर पडतील, यामध्ये यजमान रशियाचाही समावेश आहे. असे झाल्यास फिफाच्या प्रतिमेवर आणखी डाग उडतील आणि ब्लाटर यांच्यावर नामुष्की ओढावेल. फि फाने २०११-१४ या कालावधीत जवळपास ५.७२ बिलियन डॉलरची कमाई केली. त्यातील ४.८३ बिलियन हे ब्राझीलमध्ये झालेल्या विश्वचषक स्पध्रेच्या माध्यमातून कमावले. त्यात २.४३ बिलियन हे प्रक्षेपण हक्क आणि १.५८ बिलियन हे प्रायोजकत्वातून कमावले. यातील बहुतेक पैसा हा युरोप आणि अमेरिकेतून आला आहे. त्यामुळे रशियात होणाऱ्या विश्वचषकातून युरोप देशांनी माघार घेतल्यास फिफाचा आर्थिक कणा मोडेल.२०२२ चा संभ्रम.२०२२चा विश्वचषक कतारमध्ये होण्याचे निश्चित झाले असले तरी स्विस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीअंती कोणती बाब समोर येते त्यावर या स्पध्रेचे भवितव्य टिकून आहे. मुळात उष्णकटिबंध देशांत फुटबॉल स्पर्धा घेणे म्हणजे मूर्खपणाच म्हणावे लागेल. ४० ते ४५ अंश सेल्सियस तापमानात खेळ करणे म्हणजे खेळाडूंच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार.. तरीही ब्लाटर यांनी कतारला दिलेले झुकते माफ संशयास्पद नक्कीच आहे.सत्ता टिकवण्याचे आव्हान.प्रायोजकांचा रोष, यूएफा आणि अंतर्गत वाद, मलिन झालेली प्रतिमा आणि विश्वचषक स्पर्धावर संभाव्य बहिष्कार या सर्व कसोटींतून मार्ग काढत ब्लाटर यांना पुढील चार वर्षांचा संसार टिकवावा लागेल. यातील एक जरी बाजू कोलमडली तरी हा संसार मोडकळीस येणे निश्चित आहे. त्यामुळे या सर्वाची मनधरणी करून संसाराचा गाडा ब्लाटर यांना ओढावा लागणार आहे.स्विस पोलिसांचा सरेमिरा.स्विस पोलिसांनी धडक मोहिमेनंतर आपला मोर्चा ब्लाटर यांच्याकडे वळविला आहे. भ्रष्टाचारात ब्लाटर यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध होता का, या चौकशीला वेग आला आहे. त्यामुळे लवकरच ब्लाटर यांची चौकशी होण्याची संकेत आहेत.फिफासारख्या जागतिक संघटनेशी जोडलेल्या प्रायोजकांनाही या घटनेचा चांगलाच फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच त्यांनी प्रायोजकत्व काढून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. नायके, व्हिसा, मॅक्डॉनल्ड, अ‍ॅडिडास, कोका-कोला या प्रायोजकांना आपणही या प्रकरणात अडकवण्याची भीती वाटू लागल्याने त्यांनी फिफाला सज्जड दम भरण्यास सुरुवात केली आहे. क्रेडिट कार्ड कंपनी व्हिसाने फिफाला कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा सल्ला दिला होता, तर कोका-कोलाने कठोर व त्वरित कारवाईची मागणी केली.स्वदेश घाणेकर - response.lokprabha@expressindia.com
