चक्षु रॉय - response.lokprabha@expressindia.com करोना महासाथीच्या पाश्र्वभूमीवर १४ सप्टेंबरपासून होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रश्नोत्तरांचा तास नसेल आणि शून्य प्रहराचा कालावधी कमी केला जाईल असं लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाने स्पष्ट केलं आहे. यामुळे आमचा सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला जात आहे अशी टीका विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केली आहे. प्रश्नोत्तरांच्या तासाला तसेच शून्य प्रहरात दोन्ही सभागृहांमध्ये काय होतं यावर एक नजर- प्रश्नोत्तरांचा तास आणि त्याचं महत्त्व प्रश्नोत्तरांचा तास हा संसदेमधला सगळ्यात जिवंत कालावधी असतो असं म्हणता येईल. या तासाभराच्या काळात सभागृहाचे सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात. मंत्र्यांना त्यांच्या कामकाजाबद्दल जाब विचारला जातो आणि संबंधित मंत्री त्यासाठी उत्तरदायी असतात. खासदार मंत्र्यांना अशा पद्धतीने प्रश्न विचारतात की त्यांना हवी ती माहिती मिळते आणि संबंधित मंत्र्यांना त्या प्रश्नावर काम करणं भाग पडतं. गेल्या ७० वर्षांत खासदारांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकण्यासाठी प्रश्नोत्तरांचा तास या संसदीय आयुधाचा यशस्वी वापर केला आहे. त्यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे सरकारी पातळीवरील आर्थिक अनियमितता उघड होऊ शकली आहे. सरकारी कार्यपद्धतीची माहिती सार्वजनिक झाली आहे. १९९१ पासून प्रश्नोत्तरांच्या तासाचं दूरचित्रवाहिनीवरून प्रसारण सुरू झाल्यामुळे संसदेच्या कामकाजातील हा भाग पाहणं लोकांना शक्य झालं आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत सरकारला प्रश्न विचारणं या गोष्टीला मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी १८९३ मध्ये सरकारला पहिला प्रश्न विचारला गेला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान त्यांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याचा खेडय़ापाडय़ातील दुकानदारांवर पडणाऱ्या आर्थिक बोज्यासंबंधी तो पहिला प्रश्न होता. प्रश्नोत्तरांचा तास कसा असतो? प्रश्नोत्तरांच्या तासाच्या अंमलबजावणीच्या प्रत्येक घटकाबाबत संसदेचे नियम आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या कामकाजासंबंधीचे अंतिम अधिकार दोन्ही सभागृहांतील पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असतात. उदाहरणार्थ, संसदेच्या कामकाजात प्रश्नोत्तरांचा तास सुरुवातीला असतो. २०१४ मध्ये राज्यसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी तो बदलून ११ ते १२ असा केला. प्रश्नोत्तरांच्या तासात येणारा व्यत्यय टाळण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचललं होतं. आता मात्र तो १२ ते १ या वेळेत असतो. ११ ते १२ हा राज्यसभेत शून्य प्रहराचा तास असतो. कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात? खासदारांना कशा प्रकारे प्रश्न विचारता येतील यासंबंधी संसदेचे मार्गदर्शक नियम आहेत. खासदारांचा प्रश्न १५० शब्दांमध्येच असला पाहिजे. तो नेमका असला पाहिजे आणि खूप मोघम, ढोबळ असता कामा नये. तो भारत सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गोष्टींविषयीच असला पाहिजे. जी माहिती गोपनीय ठेवणं अपेक्षित असतं तिच्यासंबंधी तसेच एखादं प्रकरण न्यायालयासमोर असेल तर त्यासंबंधी प्रश्न विचारता येणार नाही. संबंधित खासदाराला सरकारला जो प्रश्न विचारायचा आहे, तो स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय दोन्ही सभागृहांमधील पीठासीन अधिकारी घेतील. प्रश्नोत्तरांच्या तासातील सातत्य खासदारांनी प्रश्न विचारणं, संबंधित मंत्र्यांनी उत्तरं देणं ही प्रक्रिया प्रश्नोत्तराच्या तासावर अवलंबून असते. संसदेच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजे १९५२ मध्ये लोकसभेच्या नियमानुसार प्रश्नोत्तराचा तास रोज असणार होता, तर राज्यसभेतील तरतुदीनुसार प्रश्नोत्तराचा तास आठवडय़ातून दोन वेळा होता. काही महिन्यांनंतर तो आठवडय़ातून चार वेळा होईल असा बदल करण्यात आला. त्यानंतर १९६४ पासून राज्यसभेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रोज असतो. आता दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रश्नोत्तरांचा तास रोज असतो. त्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा अपवाद केला गेला आहे. निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन होतं आणि या सरकारचं संसदेचं पहिलं अधिवेशन असतं तेव्हा राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना उद्देशून अभिभाषण करतात तेव्हा प्रश्नोत्तरांचा तास नसतो. तसेच जानेवारीमध्ये नवं वर्ष सुरू झाल्यानंतर जे पहिलं अधिवेशन असेल तेव्हा राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना उद्देशून भाषण करतात. तेव्हाही प्रश्नोत्तरांचा तास होत नाही. अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात त्या दिवशीही प्रश्नोत्तरांचा तास नसतो. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेत आजपर्यंत १५ हजार प्रश्न विचारले गेले आहेत. शून्य प्रहर म्हणजे काय? प्रश्नोत्तरांचा तास पूर्णपणे नियंत्रित असतो तर शून्य प्रहर हा भारतीय संसदेचं नावीन्यपूर्ण वैशिष्टय़ आहे. शून्य प्रहर या वाक्प्रचाराचा संसदेच्या प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. अधिवेशन सुरू असताना खासदारांना ताबडतोबीचे राष्ट्रीय महत्त्वाचे तसेच मतदारसंघामधले प्रश्न उपस्थित करायचे असतात. त्यांना असे प्रश्न उपस्थित करता यावेत यासाठी संसदेच्या पहिल्या दशकातच शून्य प्रहर ही संकल्पना सुरू झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासांना विचारले जाणारे प्रश्न खासदारांनी १५ दिवस आधीच दिलेले, लिखित स्वरूपाचे प्रश्न असतात तर शून्य प्रहरात खासदार ताबडतोबीचे प्रश्न उपस्थित करू शकतात. संसदेत सुरुवातीच्या काळात एक वाजता जेवणाची सुट्टी होत असे. खासदारांना राष्ट्रीय महत्त्वाचे वाटणारे, ताबडतोबीच प्रश्न उपस्थित करायचे असतील तर त्यांना त्यासाठीची संधी त्याआधी एक तास म्हणजे १२ वाजता मिळत असे. ती तासभर म्हणजे जेवणासाठी सभागृह स्थगित होईपर्यंत असे. म्हणजे तेवढय़ा एक तासाच्या वेळात ते आपले प्रश्न उपस्थित करू शकत असत. त्यामुळे या तासाला झीरो अवर म्हणजेच शून्य प्रहर असं नाव पडलं. त्या प्रश्नांना झीरो अवरमध्ये किंवा शून्य प्रहरात उपस्थित केले जाणारे प्रश्न असं म्हटलं जाऊ लागलं. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये दोन्ही सभागृहांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांनीही शून्य प्रहर अधिक प्रभावी होण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. शून्य प्रहर ही संकल्पना नियमपुस्तिकेत नसली तरी नागरिक, माध्यमं, खासदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या संकल्पनेला मिळालेल्या पाठबळावरून तिचं महत्त्व समजून घेता येऊ शकतं. 'दि इंडियन एक्स्प्रेस'मधून अनुवाद- वैशाली चिटणीस
