प्रा. मो. नि. ठोके - response.lokprabha@expressindia.com महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रसभेने (काँग्रेसने) सन १९२०-२२ या काळात इंग्रज सत्तेविरुद्ध असहकार चळवळ केली. या चळवळीला आता १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र ज्या चळवळीत लाखोंच्या संख्येने सर्व जाती-धर्माचे, स्त्री-पुरुष, तरुण-तरुणी सामील झाले आणि इंग्रजी सत्तेला जबरदस्त हादरा बसला; त्या असहकार चळवळीची आठवणही शताब्दी वर्षांत कोणाला झालेली नाही याचे दु:खद आश्चर्य वाटते. काँग्रेस पक्षालाही या चळवळीचे स्मरण नाही! या असहकार चळवळीने प्रथमच जुलमी इंग्रज सत्ता नाहीशी व्हावी; म्हणून नि:शस्त्र म्हणजे हातात कोणतेही शस्त्र न घेता संघर्ष करायचा आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचं हा अभिनव मार्ग देशाला दाखवला. गांधींच्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनात सत्य आणि अहिंसा या तत्त्वांना सर्वोच्च स्थान होते. त्यांचे संपूर्ण राजकीय तत्त्वज्ञान याच तत्त्वांवर आधारलेले आहे. त्यांचे सत्याग्रहाचे अस्त्र, सत्य आणि अहिंसा या दोन तत्त्वांच्या प्रेरणेतूनच दक्षिण आफ्रिकेत उदयास आले आणि सत्याग्रहाच्या मार्गानेच त्यांनी गोऱ्या लोकांविरुद्ध विजय मिळविला. भारतात त्यांनी १९२०-२२ या काळात असहकाराची चळवळ सर्व देशभर सुरू करून स्वातंत्र्यप्राप्तीची चळवळ सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवली. हे या चळवळीचे मूलभूत यश आहे. या चळवळीमुळे सामान्य माणसाच्या मनात देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीकरिता आपणही त्याग केला पाहिजे; वेळप्रसंगी तुरुंगातही गेले पाहिजे हा विचार आला. असहकार चळवळीचे स्वरूप राष्ट्रीय सभेचे खास अधिवेशन सन १९२० मध्ये कलकत्ता येथे भरले होते. या सभेत महात्मा गांधींनी असहकाराचा ठराव मांडला. मात्र या ठरावाला सी. आर. दास, बिपिनचंद्र पाल, अ‍ॅनी बेझंट, मालवीय या नेत्यांनी विरोध केला. अखेर बऱ्याच चर्चेनंतर असहकाराचा ठराव मंजूर झाला. या ठरावात म्हटले होते की, ब्रिटिश राज्यकर्ते पंजाबमधील अत्याचार (जालियनवाला बाग हत्याकांड) आणि खलिफांवरील अन्याय दूर करण्यात अपयशी झाले आहेत. सरकार या बाबींना न्याय देऊ शकत नाही तोपर्यंत भारतीय जनता समाधानी राहू शकत नाही. आता अशा स्वरूपाचे अत्याचार आणि अन्याय होऊ नयेत यासाठी भारतीयांना स्वराज्य मिळविणे हाच पर्याय आहे. स्वराज्याचे हक्क मिळविण्यासाठी राज्यकर्त्यांशी असहकार चळवळीने संघर्ष करणे हाच पर्याय आहे. भारतीयांनी सरकारशी कशा प्रकारे असहकार करावा यासंदर्भात गांधींनी पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शन केले आहे. भारतीयांनी पदव्यांचा आणि स्थानिक संस्थांतील पदांचा त्याग करावा. सरकारी सभा-समारंभांवर बहिष्कार घालण्यात यावा. सरकारी शाळा - महाविद्यालयांवर बहिष्कार घालावा. आणि राष्ट्रीय शाळा आणि महाविद्यालयांची स्थापना करावी. आणि तेथे भारतीय विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावे. सरकारी न्यायालयांवर बहिष्कार घालावा आणि संबंधित लोकांना नेमून आपले तंटे सोडवावेत. इंग्रजांच्या घरी-कार्यालयात कोणीही भारतीय माणसांनी नोकरीसाठी जाऊ नये. कायदेमंडळांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालावा. कोणीही मतदान करू नये. इंग्रजांच्या मालावर बहिष्कार घालण्यात यावा. राष्ट्रीय सभेचे नागपूर येथे अधिवेशन भरले. या अधिवेशनात महात्मा गांधी यांच्यावरील ठरावाला फारसा विरोध झाला नाही. राष्ट्रीय सभेचे बहुतेक नेते गांधींना अनुकूल झाले होते. गांधींचे विचार नवीन होते. आतापर्यंत राष्ट्रीय सभेचे (काँग्रेसचे) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य मिळविणे हे ध्येय होते. आता काँग्रेसने ‘स्वराज्य’ मिळविणे हेच ध्येय स्वीकारले. तसेच सनदशीर मार्ग फेकून देऊन सविनय अहिंसात्मक प्रतिकार करण्याचा मार्ग स्वीकारला. एका वर्षांत स्वराज्य मिळविणे हा मार्ग प्रामाणिकपणे आणि प्रयत्नपूर्वक अमलात आणला तर आपण हिंदुस्थानला एका वर्षांत स्वराज्य मिळवून देऊ असे गांधींनी सांगितले. यावर काहींनी टीका केली. त्या टीकाकारांना उत्तर देताना गांधी म्हणतात, ‘एक लाख गोरे ३० कोटी हिंदी जनतेवर अन्यायाने सत्ता गाजवू शकतात. ही किती शरमेची आणि आश्चर्याची गोष्ट आहे. ते काही प्रमाणात मनगटाच्या जोरावर राज्य करतात हे खरे आहे. बहुतांशी आमचे सहकार्य घेऊन आम्हाला लाचार, परावलंबी करून राज्य करीत आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. असहकार चळवळीची उपयुक्तता गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वदेशी उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देणे, काही नवीन उद्योग सुरू करणे, विशेषत: हातमागाच्या व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करणे; अस्पृश्यता नष्ट करणे; हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी प्रयत्न करणे; दारूबंदीचा प्रचार करणे आदी विधायक बाबी करण्यात येतील असे गांधीजींनी सांगितले. स्वदेशी चळवळीसाठी राष्ट्रसभेने लोकमान्य टिळकांच्या स्मरणार्थ एक कोटी रुपयांचा ‘स्वदेशी फंड’ जमा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अल्पकाळातच एक कोटी १५ लाख रुपये जमा झाले. असहकार चळवळीचा संघर्षांत्मक मार्ग परदेशी मालावर बहिष्कार घालणे विशेषत: परदेशी कपडय़ावर बहिष्कार घालणे. मात्र परदेशी कापड विकत घेऊन त्याची होळी करावी. कायदेमंडळावर बहिष्कार घालणे. निवडणुका लढवायच्या नाहीत. मतदान करायचे नाही. न्यायालयांवर बहिष्कार टाकायचा. सरकारी शाळा - महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांनी - प्राध्यापकांनी जायचं नाही, इ. संघर्षांत्मक मार्गाचा अवलंब करून भारतीय जनतेने ब्रिटिश सरकारला जेरीस आणले. राष्ट्रसभेने - काँग्रेसचे सन १९१९ च्या माँटेग्यू - चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार झालेल्या निवडणुकांवर पूर्णपणे बहिष्कार घातला. गांधींचा आदेश येताच पं. मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास या नामांकित वकिलांनी न्यायालयांवर बहिष्कार घातला आणि महिन्याला मिळणाऱ्या हजारो रुपयांवर पाणी सोडले. आणि ते पूर्णवेळ असहकार चळवळीत सामील झाले. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन इतर अनेक वकिलांनी आपला व्यवसाय सोडला. अनेक प्राध्यापकांनी बहिष्काराचा मार्ग स्वखुशीने स्वीकारला. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लाहोर, इ. शहरांतील हजारो विद्यार्थ्यांनी शाळा-महाविद्यालयांवर बहिष्कार घातला. अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी पंचायतीमार्फत तंटे सोडविण्यात येऊ लागले. प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या स्वागतावर बहिष्कार असहकार चळवळीत भाग घेतलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या (काँग्रेसच्या) ४० हजार कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. भारतीय जनतेत इंग्रज सरकारच्या दडपशाहीच्या धोरणामुळे प्रचंड असंतोष पसरला होता. हा राजकीय असंतोष कमी व्हावा म्हणून इंग्लंडचे राजपुत्र प्रिन्स ऑफ वेल्स भारत भेटीवर आले होते. १७ नोव्हेंबर १९२१ रोजी राजपुत्र वेल्स यांनी मुंबईला भेट दिली. त्यांच्या या भेटीवर मुंबईतील जनतेने हरताळ पाळून बहिष्कार घातला. याच दिवशी येथील चौपाटीवर महात्मा गांधी यांची मोठी सभा झाली. परंतु लगेच मुंबईच्या रस्त्या रस्त्यावर दंगली सुरू झाल्या. या दंगली थांबविण्यासाठी इंग्रज पोलिसांनी गोळीबार केला. यात काही लोक ठार झाले. या दिवशी देशात सर्वत्र हरताळ शांततेत पार पडला. गांधींनी मुंबईतील दंगलीसंबंधी तीव्र दु:ख व्यक्त केले. इंग्रज सरकार मात्र संतप्त झाले. सरकारने तात्काळ राष्ट्रसभा आणि खिलाफत यांच्या स्वयंसेवकांना बेकायदा ठरविले. तीन महिन्यांसाठी सभा-मिरवणुका यावर बंदी घातली. प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या भेटीनंतर गव्हर्नर जनरल लॉर्ड रिडिंग यांनी भारतात नव्यानेच अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे इंग्लंडला कळविले. इंग्रज सरकारने दडपशाहीच्या मार्गाने असहकार चळवळ दडपून टाकण्याचा मार्ग स्वीकारला. पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लजपतराय, सी. आर. दास आदी नेत्यांना सरकारने तुरुंगात डांबले. डिसेंबर १९२१ मध्ये राष्ट्रसभेचे अधिवेशन अहमदाबाद येथे झाले. या अधिवेशनात असहकार चळवळ जोरात राबविण्याचा तसेच सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. असहकार चळवळ तहकूब गांधीजी सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू करण्यासाठी निघाले होते. त्या वेळी त्यांना उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरजवळच्या चौरीचौरा या गावी भीषण हत्याकांड झाल्याची बातमी समजली. म्हणून त्यांनी ६ फेब्रुवारी १९२२ रोजी असहकार चळवळ तहकूब केल्याचे जाहीर केले. चौरीचौरा या गावी एक मिरवणूक निघाली होती, त्या मिरवणुकीवर पोलिसांनी गोळीबार केला. परंतु त्यांच्या जवळचा दारूगोळा संपला, म्हणून पोलिसांनी जवळच्या कचेरीत आश्रय घेतला. गावातील लोक संतप्त झाले होते. त्यांनी ती पोलीस कचेरी पेटवून दिली. बाहेर पडणाऱ्या २१ पोलिसांना ५ फेब्रुवारी १९२२ रोजी जाळून टाकले. गांधींना या अमानुष हत्याकांडाची बातमी समजताच त्यांनी असहकार चळवळ तहकूब केली. गांधींनी आकस्मिक घेतलेला हा निर्णय राष्ट्रसभेच्या बहुतेक नेत्यांना आवडला नाही. त्यांना आश्चर्याचा मोठा धक्का बसला. पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लजपतराय, सुभाषचंद्र बोस आदी नेत्यांनी गांधींवर कडक टीका केली. एका गावच्या लोकांनी गुन्हा केला म्हणून सर्व देशाला शिक्षा का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. गांधींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. ही संधी साधून इंग्रज सरकारने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवला आणि त्यांच्यावर खटला भरला. न्यायालयाने त्यांना सहा वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. असहकार चळवळीची राष्ट्रीय कामगिरी असहकार चळवळीमुळे देशात स्वातंत्र्य चळवळ खऱ्या अर्थाने सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचली. आतापर्यंत ही चळवळ शहरी बुद्धिजीवी वर्गापुरती मर्यादित होती. आता स्वातंत्र्य मिळविण्याची चळवळ खेडय़ापर्यंत पोहोचली. भारतीय जनता राष्ट्रीय भावनेने जागृत झाली. आतापर्यंत राष्ट्रसभेचे व्यासपीठ वादविवाद चर्चा आणि ठरावापुरते मर्यादित होते. आता गांधीजींच्या सन १९२०-२२ च्या असहकार चळवळीने कृतीचे व्यासपीठ झाले. इंग्रजी सरकारशी अहिंसेने आणि सहनशीलतेने प्रतिकार करावा हे या चळवळीने शिकविले. या चळवळीने सामान्य माणसाची तुरुंगाबद्दल आणि सरकारविषयीची भीती नाहीशी केली. स्वराज्य मिळविणे हे राष्ट्रीय सभेचे ध्येय झाले. पं. जवाहरलाल नेहरू या चळवळीविषयी म्हणतात, ‘‘या चळवळीने भारतीय राष्ट्रवादात नवजीवन-चैतन्य निर्माण केले.’’ स्वदेशी मालाचा वापर करणे; परदेशी मालावर बहिष्कार घालणे, दारूबंदीचा प्रचार करणे, अस्पृश्यता निवारण करणे, इ. विधायक कार्याची सुरुवात या चळवळीने केली. अशा या असहकार चळवळीचे स्मरण या शताब्दी वर्षांत होऊ नये याचे दु:खद आश्चर्य वाटते.
