‘असावे अपुले घरकुल छान’, असे प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असतेच. ती आपल्यासाठीची सर्वार्थाने सर्वाधिक सुरक्षित आणि ‘आपली’ अशी जागा असते. पण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये शहरांमध्ये गगनाला भिडणारे घरांचे दर पाहिले की, ‘राहिले दूर घर माझे’ हीच भावना अनेकांच्या मनात अधिक प्रबळ झालेली दिसते. मुंबईच्या बाबतीत बोलायचे तर उपनगरांमध्येही आज घरांचे भाव कोटींच्या घरात गेले आहेत. अनेक वस्त्यांमध्ये कोटींच्या खाली आकडे येतच नाहीत. या वाढलेल्या दरांना कोणतेही तर्कशास्त्र लागू नाही. आहे तो फुगवटा. बिल्डर आणि राजकारणी या दोघांचीही मिलीभगत यास कारणीभूत आहे. म्हणूनच तर काही वर्षांत अनेक बिल्डर्स थेट राजकारणात उतरलेले दिसतात. कोणत्याही इमारत-बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांचा मार्ग लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर सोपा होतो, हे त्यांना लक्षात आले होते. त्यामुळे सुरुवातीस केवळ राजकारण्यांना निधी पुरवठा करणाऱ्यांनी थेट पक्षप्रवेशच केला. मुंबई महापालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मानले जाते. इथले अधिकारी निवृत्तीनंतर कुठे जातात याचा शोध घेतला किंवा त्यांच्या मालमत्तांची यादी केली तरी अनेक सुरस कथा सहज बाहेर येतील, अशी अवस्था आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या आणि रहिवासी राहण्यासाठी आलेल्या अनेक इमारती आजही मुंबईत आहेत. मात्र त्यातील कुणाविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचे ऐकिवातही नाही. हे सारे याच अधिकाऱ्यांच्या नजरेसमोर होत असते. पुनर्विकास पूर्ण होत आला की, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच रहिवाशांना आत घुसवण्यासाठी भाडे न देण्याचे नाटक करायचे ही बिल्डरांची खेळीही आता जुनीच झाली आहे. आता १ मेपासून लागू होत असलेल्या स्थावर संपदा प्रााधिकरणामुळे अशा खेळींना आवर बसेल, अशी एक अपेक्षा आहे. अर्थात नव्या कायद्यातील तरतुदीही बिल्डरधार्जिण्याच राखण्यात राजकारण्यांना यश आले आहे. यात सत्ताधारी-विरोधक असा दुजाभाव नसतो, इथे सर्व एकत्रच असतात. सामान्य माणसाचे नशीब चांगले म्हणून मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या काही चांगल्या संस्था- संघटना आपल्याकडे अस्तित्वात आहेत. त्यांनी मात्र हा विषय लावून धरला आणि सरकारकडे पाठपुरावा करून अनेक तरतुदी हाणून पाडल्या त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायलाच हवे! आता मात्र घरांचे चढे दर पाहून प्रतिवर्षी आपले स्वप्न अधिकाधिक दूर जात असल्याची भावना सामान्य माणसाच्या मनात प्रबळ होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हाडाने काढलेल्या जाहिरातीनंतर असे लक्षात आले होते की, स्वस्तातील घरांसाठी ज्या म्हाडाची निर्मिती झाली होती, त्यांची मुंबईतील घरेदेखील सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालली आहेत. याला मध्यंतरीच्या २०-२५ वर्षांतील म्हाडातील कारभाराची बदललेली कार्यपद्धती कारणीभूत आहे. घरांच्या निर्मितीवर जोपर्यंत म्हाडाचे लक्ष केंद्रित होते तोपर्यंत चारकोप- गोराईत सामान्य माणसाला घर मिळाले. पण लक्ष्य ढळले आणि सामान्यापासून ते घर दूर गेले. आता ते बव्हंशी परवानगी देणारे महामंडळच झाले आहे. त्यांच्या स्वतच्या जागेवरही अतिक्रमणे झाल्याची उदाहरणे आहेत. गरजेच्या तुलनेत त्यांच्याकडून झालेली घरांची निर्मिती तर नगण्यच आहे. म्हाडाच्या निर्मितीचा इतिहास वाचून त्याची त्यांनाच पुन्हा जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. ती जाणीव होईल तीच सामान्यांची ‘अक्षय्यतृतीया’ ठरेल! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
