सत्य हे नेहमीच कटू असते आणि सत्य पचविणे हे कर्मकठीण असते, असे म्हटले जाते. सत्य आपल्याविरोधात असते तेव्हा तर ते स्वीकारण्यासाठी माणसाकडे धैर्य असावे लागते. ते सगळ्यांकडेच नसते. सत्य कितीही कटू असले तरी त्याला सामोरे जाण्याची ताकद निधडी छातीच देते, असे म्हटले गेले असले तरी सत्य स्वीकारणे ही शारीरिक नव्हे तर मानसिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे यातील धैर्य हा गुणदेखील शारीरिक म्हणून नव्हे तर मानसिक कणखरता याच अर्थाने वापरला जातो. हे सारे समजून घेतले तर असे लक्षात येईल की, ही मानसिक कणखरता हा महत्त्वाचा गुण काँग्रेसने राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्य पातळीवर पूर्णपणे गमावलेला दिसतो. राष्ट्रवादी हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याचे त्या पक्षातील अनेकांना वाटत असले तरी राज्याबाहेर त्यांचे अस्तित्व नाही. अर्थात हेही सत्य त्यांनी अद्याप स्वीकारलेले नाही. त्यातच आता तर राज्यातील त्यांच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाले आहे, आणि हे आव्हान येत्या चार महिन्यांत परतवून लावण्याची मोठीच जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. किंबहुना म्हणूनच राज्यातील पराभवाचे विश्लेषण आणि कारणांचा शोध घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपापल्या चिंतन बैठका अलीकडेच आयोजित केल्या होत्या. मात्र या बैठकांमध्ये नेते आणि कार्यकर्ते हे दोघेही सत्यापासून बरेच दूर असल्याचा अपेक्षित प्रत्यय सर्वानाच आला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्हींमध्ये दोन बाबी समांतर पद्धतीने घडल्या. त्यातील पहिली महत्त्वाची म्हणजे दोघांनीही आपापल्या पराभवाबद्दल एकमेकांना दूषणे लावली, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पराभवासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले. तर नेतृत्वाची धार दाखविण्याची संधी म्हणून उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी ‘पराभव राष्ट्रवादीमुळेच’ असे म्हणत पलटवार केला. अर्थात त्यात पक्षनिष्ठेपेक्षाही मुलाचा पराभव वैयक्तिकरीत्या बोचल्याची जाणीव प्रखर होती. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सेना-भाजपलाच मदत केल्याचा आरोप करण्यासही राणे विसरले नाहीत. दुसरीकडे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आघाडीतील पक्षावरच आरोप करीत आगामी विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढण्याचे सुचविले. अर्थात या मागणीला फार रेटून न धरता विषय पुढे गेला. कारण आता निवडणुका एकत्र लढताना एवढी नामुष्की ओढवली तर स्वतंत्रपणे लढल्यावर तर अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होईल, याची दोन्ही पक्षांतील ज्येष्ठ नेत्यांना पुरती कल्पना आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधकांचाही एक मोठा गट आहे. हा गट या पराभवानंतर लगेचच कार्यरत झाला; पण त्यांची जागा घेऊ शकेल आणि विजयाची खात्री देईल, असा चेहरा आज तरी राज्य काँग्रेसकडे नाही. अर्थात याची पुरेपूर जाणीव पराभवाचा धक्का सहन कराव्या लागलेल्या माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना आहे. त्यामुळेच हा विषय येताच राज्य नेतृत्वात कोणताही बदल नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी तर पराभवाचे त्यांच्या दिशेने आलेले खापर केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या दिशेने भिरकावत त्यांच्याचवर फोडले! त्यामुळे पराभवाची जबाबदारी आपल्याकडून दुसऱ्याकडे सरकवण्याचा खेळ सुरू आहे. हा जेवढय़ा लवकर संपेल तेवढे या दोन्ही पक्षांसाठी चांगले असेल. चार महिन्यांवर आलेल्या निवडणुकाजिंकायच्याच असे मनात असेल तर सारे मतभेद विसरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला एकत्र यावे लागेल. सध्या तरी हे अवघड दिसते आहे!राज्यातील हा पराभव देशव्यापी पराभवाप्रमाणेच काँग्रेसच्या जिव्हारी लागणारा आहे. कारण आजपर्यंत सर्व निवडणुकांमध्ये ज्या ज्या वेळेस देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण होते, त्या त्या वेळेस महाराष्ट्रानेच काँग्रेसला मदतीचा हात दिला आहे, पण यंदाची लोकसभा निवडणूक ही हे समीकरण पुरते बदलणारी ठरली आहे. या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सामना होता, त्या ठिकाणी तर काँग्रेसचा पराभव झालाच, पण जिथे काँग्रेसचा पाठिंबा आहे अशा राज्यांमध्येही काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. हेही कमी म्हणून की काय महाराष्ट्रासारख्या सत्ता असलेल्या राज्यामध्येही काँग्रेसला पराभवाचा जबरदस्त धक्का बसला. आताचा धक्का हा अनेक समीकरणे बदलणारा आहे. दुसरीकडे भाजपच्या जागा वाढल्याने राज्यात आता विधानसभेसाठी समीकरण बदलावे, अशी मागणी राज्य भाजपने शिवसेनेकडे करणे हे समजण्यासारखे आहे. कारण त्यांची विजयातील मतांची टक्केवारीही चांगलीच वाढलेली आहे. पण जागा दोनच्या चार झाल्या काय, तर पवारांनीही या पराभवानंतर जागा वाढल्याचे सांगून काँग्रेसकडे विधानसभेसाठी अधिक जागांची मागणी करणे म्हणजे वास्तव स्वीकारण्यापासून दूर पळण्यासारखे आहे. अर्थात पवार एक मागणी पुढे करतात तेव्हा ती मागणी मान्य करण्यासाठी असतेच असे नाही तर ती अनेकदा नंतरच्या तडजोडीसाठीच वापरली जाते, असेही आजवरच्या राजकारणावरून लक्षात येते. मूळ गरज आहे, ती वास्तव स्वीकारून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधात असलेली नकारात्मक परिस्थिती बदलण्याची. त्यासाठी मात्र या दोघांपैकी कोणताच पक्ष खास प्रयत्न करताना दिसत नाही! नाही म्हणायला शरद पवार यांनी त्यांच्या नेत्यांना चिंतन बैठकीत एक मोलाचा सल्ला दिला आहे. तो खूपच आवश्यक होता. ते म्हणाले, ‘फार देखावा नको, मिरवू नका, साधेपणाने राहा!’ अर्थात हे सांगताना त्यांनी या थाटामाटात घरचे लग्न करणाऱ्या प्रदेशाध्यक्षभास्कर जाधव यांच्याकडे कटाक्ष टाकला की, टाळला हे मात्र कळले नाही! पण राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना आणखी एक सल्ला त्यांनी देणे आवश्यक होते, तो म्हणजे मुजोरी टाळा! राष्ट्रवादी हा मुजोरी असलेल्यांचा पक्ष असल्याची एक प्रतिमा गेल्या काही वर्षांमध्ये सामान्यांमध्ये रुजते आहे. शिवाय वेळप्रसंगी पक्षाच्या विविध नेत्यांची वर्तने ही या समजाला खतपाणी घालण्याचेच काम करतात. ही मुजोरी उतरवण्यासाठीच राष्ट्रवादीविरोधात मतदान झाल्याची भावना समाजामध्ये आहे. राज्याप्रमाणेच नवी दिल्लीतही राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसची चिंतन बैठक झाली. त्यात फारसे काही होणे अपेक्षित नव्हतेच. निवडणूक निकालाच्या दिवशी मी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारतो, या पलीकडे युवराज राहुल गांधी यांना काही म्हणण्याची संधी त्यांच्या आई आणि काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिली नाही. काही बोलायचे त्यांच्या मनात असावेही, पण दुष्काळात तेरावा महिना नको, त्यामुळे आईनेच त्यांना ‘चल’ असे म्हणत हाताला धरून नेल्याचे चित्र संपूर्ण देशाने वाहिन्यांवर पाहिले. राष्ट्रीय बैठकीत सोनिया आणि राहुल दोघांनीही राजीनामा देण्याची, तयारी दर्शविली पण त्यांच्यावरच विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यात आला आणि काँग्रेस आजही बदल स्वीकारायला किंवा सत्याला सामोरे जायला तयार नाही, हे स्पष्ट झाले. कार्यकर्त्यांचीही ती मानसिकता नाही, हे पुन्हा एकदा लक्षात आले. गांधी घराणे हेच काय ते काँग्रेसचे तारणहार आहे, ही मानसिकता बदलण्याची वेळही आता खरे तर निघून गेली आहे, पण आहे तिथेच राहण्यातच काँग्रेसने धन्यता मानली आहे. देशात काँग्रेसचा झालेला पराभव हा अनेकांना धक्कादायक वाटत असला तरी त्यात धक्कादायक असे काहीही नाही. गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा आपटीबारच झाला आहे. राज्यातील परिस्थितीही फारशी चांगली नव्हती. राज्यात नेत्यांची वाढत चाललेली मुजोरी जनतेला अमान्य होती. पृथ्वीराज चव्हाण हा स्वच्छ चेहरा असला तरी काँग्रेसचा चेहरा मात्र कोळसा, राष्ट्रकुल, टूजीच्या गैरव्यवहारांनी काळवंडलेला होता. त्यामुळे पानिपत हे ठरलेलेच होते. खरे तर त्याची कल्पना निवडणुकीआधीच आली असती जर नेत्यांचे पाय जमिनीवर असते तर. पण आपला जन्म हा सत्तेसाठीच झाल्याचा समज वर्षांनुवर्षे त्यांच्या मनात राहिल्याने जमिनीचा असलेला संबंध केव्हा सुटला ते त्यांना कळलेच नाही!खरे तर आता झालेला हा लज्जास्पद पराभव हा जमिनीवर येण्यासाठीचे चांगले निमित्त होते. नव्याने सुरुवातही करता आली असती पण त्यासाठी प्रथम त्यांना सत्य स्वीकारावे लागेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे लोकांपासून, त्यांच्या समस्यांपासून दूर गेलेले पक्ष आहेत. त्यांचे नेते हवेत आणि जनता जमिनीवर असहाय असे वास्तव आहे. ते स्वीकारावे लागेल, पण परिस्थिती वेगळीच दिसते आहे. झोपलेल्या माणसाला उठवणे सोपे असते पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या माणसाला उठवता येत नाही, असे म्हटले जाते. ते खरेच आहे. कारण खरोखर झोपलेला त्याला हलवल्यानंतर नैसर्गिकरीत्या उठून बसतो, पण सोंगामागे ठरवून केलेली कृती असते. त्यामुळे त्याने सोंग टाकले की, तो उठून बसतो. राज्यातील सध्याची स्थिती अशीच आहे. राज्यातील काँग्रेसच्या पराभवासाठी सत्यशोधन समिती नेमावी, अशी मागणी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली आहे. खरे तर या साठी सत्यशोधन समिती नेमण्याची कोणतीही गरज नाही. सत्य समाजात उघड आहे, त्यासाठी फक्त हवेत असलेल्या नेत्यांनी जमिनीवर येण्याची आणि डोळे उघडे ठेवण्याची गरज आहे! येत्या विधानसभा निवडणुकांच्या बाबतीत बोलायचे तर मोदी लाट तेव्हा असणार नाही, असा कंठशोष सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते करीत आहेत. पण त्याच वेळेस हेही लक्षात ठेवावे लागेल की, केंद्रातील भाजप सरकारने काही चांगली पावले उचलली तर त्याचा परिणाम राज्यात झाल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेसचे उपाध्यक्षपद स्वीकारताना केलेल्या भाषणात युवराज राहुल गांधी म्हणाले होते की, सत्ता ही विषासमान असते. त्यांनी आता हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, आता गरज आहे ती सत्तेचे हलाहल नव्हे तर सत्याचे हलाहल पचवण्याची!
