24 September 2020

News Flash

विवेचन : पाकिस्तानचा प्रयत्न फसला

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवाद पसरवणाऱ्या व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करते.

आयसीजे

प्रतिनिधी – response.lokprabha@expressindia.com

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवाद पसरवणाऱ्या व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करते. या यादीत दोन भारतीयांचा समावेश करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि बेल्जियम या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी तसंच अस्थायी सदस्यांनी बुधवारी (२ सप्टेंबर २०२०) हाणून पाडले. भारताचे संयुक्त राष्ट्रांमधील न्यू यॉर्क येथील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी त्यासंबंधी त्याच दिवशी रात्री उशिरा ट्वीट करून त्यात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तान दहशतवादासंबंधीच्या ‘संयुक्त राष्ट्र १२६७ रिझोल्यूशन’ या दहशतवादविरोधी प्रक्रियेला धार्मिक रंग देऊन तिचे राजकीयीकरण करण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न करत असून तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने हाणून पाडला आहे. पाकिस्तानचे मनसुबे उधळून लावणाऱ्या समितीच्या सदस्यांचे आभार.

युनोच्या उपसमितीपुढे हे प्रकरण कसे आले?

अफगाणिस्तानात काम करणाऱ्या चार भारतीयांवर ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या १२६७ रिझोल्यूशन’अंतर्गत कारवाई व्हावी म्हणजेच त्यांचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश व्हावा यासाठी पाकिस्तानचे गेले वर्षभर प्रयत्न सुरू आहेत. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पाकिस्तानने या चार जणांचा या यादीत समावेश केला जावा यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीपुढे वेगवेगळे प्रस्ताव मांडले. मुळातच २०१९ हे वर्ष भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या बाबतीत तीन मुद्दय़ांसाठी अतिशय वाईट होतं. पुलवामा हल्ला, बालाकोटचा हवाई हल्ला आणि त्याच्या परिणामी जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आले. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेऊन त्यांना दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा भारताचा निर्णय हे ते तीन मुद्दे आहेत.

बुधवारी झालेल्या घडामोडीमुळे पाकिस्तानचे मनसुबे या वर्षभरात तिसऱ्यांदा उधळले गेले आहेत.

२४ जून रोजीच्या त्या चार जणांपैकी एकाचा ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या १२६७ रिझोल्यूशन’नुसार आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने हरकत घेतली. त्यावर पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याने आपली निराशा झाल्याचे सांगत इतर तीन भारतीयांचा ‘१२६७ रिझोल्यूशन’च्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करण्याच्या पाकिस्तानच्या विनंतीचा वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक पद्धतीने योग्य तो विचार केला जाईल अशी आशा व्यक्त केली. जुलै १६ रोजी आणखी एका भारतीयाचा ‘१२६७ रिझोल्यूशन’नुसार आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचा समावेश करण्याच्या पाकिस्तानच्या मागणीला पुन्हा एकदा हरताळ फासला गेला.

पाकिस्तान ही मागणी का करतंय?

आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयत्न सुरू असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून १९९९ मध्ये ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती १२६७ रिझोल्यूशन’ची  स्थापना झाली. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांनंतरच्या काळापासून तिच्यात अनेक बदल केले जाऊन ती अधिकाधिक मजबूत करण्यात आली. ती आता ‘दाईश अ‍ॅण्ड अल कायदा सँक्शन्स कमिटी’ (ऊंह्णी२ँ ंल्ल िअ’ दंीिं रंल्लू३्रल्ल२ उ्रे३३ी) या नावाने ओळखली जाते.

अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून भारत आमच्या देशात दहशतवादाला खतपाणी घालतो आहे, असा आरोप पाकिस्तान गेली काही वर्षे करत असून भारताने तो वेळोवळी फेटाळून लावला आहे. मार्च २०१६ मध्ये निवृत्त नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतलं. त्यानंतर वर्षभरातच दहशतवाद पसरवणे आणि हेरगिरी हे दोन आरोप ठेवून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. तेव्हापासून पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला आहे; पण जुलै २०१९ या वर्षी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचा कायदेशीर तसेच राजनैतिक विजय झाला आहे.

‘१२६७ रिझोल्यूशन’अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने केलेली यादी ही दहशतवाद्यांची जागतिक यादी आहे. तिच्यामध्ये पाकिस्तानी नागरिकांचा मोठा भरणा आहे. त्या यादीमध्ये काही भारतीयांचा समावेश व्हावा अशी पाकिस्तानची मनापासून इच्छा आहे.

ते चार भारतीय कोण?

२ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानने अप्पाजी अंगारा आणि गोविंद पटनाईक दुग्गीवासला यांचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करण्याचा आग्रह धरला.

दुग्गीवासला हे काबूलमधल्या आयटी कन्सल्टन्सी कंपनीसाठी काम करत होते. पाकिस्तानने त्यांचा या यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीसमोर मांडला. त्याच्या नुकतेच आधी म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये त्यांनी अफगाणिस्तान सोडले होते.

जुलै २०१८ मध्ये बलुचिस्तानात मस्तुंग इथे सुरू असलेल्या निवडणूक रॅलीमध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात बलुचिस्तान अवामी पार्टी या पाकिस्तानी लष्करधार्जिण्या सिराज रायसानी या उमेदवारासह १४८ माणसे मारली गेली होती. या हल्ल्यात दुग्गीवाला यांचा हात होता, असा पाकिस्तानचा आरोप आहे. तो बलुचिस्तानमधला तोवरचा सगळ्यात मोठा बॉम्बहल्ला होता आणि ‘इस्लामिक स्टेट’ने त्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. क्वट्टा या बलुचिस्तानच्या राजधानीपासून मत्सुंग जवळपास २० किलोमीटर अंतरावर आहे. ते ‘लष्कर ए झांगवी’चे केंद्र आहे. ‘लष्कर ए झांगवी’ने २०१७ मध्ये इस्लामिक स्टेटबरोबरचे आपले संबंध जगजाहीर केले होते.

अप्पाजी अंगारा हे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरदेखील काबूलमध्येच काम करत होते. त्यांना दहशतवादी जाहीर करा, असा पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांकडे प्रस्ताव दिल्याच्या महिनाभर आधीच ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ते भारतात परत आले होते. २०१४ मध्ये पेशावरमध्ये आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये झालेल्या हल्ल्यामध्ये अंगारा यांचा सहभाग असल्याचा पाकिस्तानचा आरोप आहे. या हल्ल्यामध्ये १५० विद्यार्थी मारले गेले होते. ‘तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) ने तो घडवून आणल्याची चर्चा होती. २००७ मध्ये ही संघटना निर्माण झाल्यापासून पाकिस्तान तिचा भारताशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पाकिस्तानने पेशावरमधील वारसक येथील ख्रिश्चन कॉलनीमध्ये २०१६ मध्ये झालेल्या हल्ल्यामध्येही अंगारा यांचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. ‘जमात उल अहरार’ या ‘टीटीपी’च्याच उपगटाने हा हल्ला केल्याची चर्चा होती.

वेणुमाधव डोंगरा यांनाही याच प्रकारे अडकवण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा अमेरिकेने जूनमध्ये उधळून लावला. डोंगरा हे व्यवसायाने इंजिनीअर आहेत. ते केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड या पायभूत सुविधांमध्ये काम करणाऱ्या मुंबईच्या कंपनीसाठी अफगाणिस्तानमध्ये काम करत होते.

मार्च २०१९ मध्ये पेशावरमध्ये त्यांच्याविरुद्ध एक एफआयआर नोंदवला गेला. २०१५ मध्ये पाकिस्तानी हवाई दलाच्या बदाबेर हवाई तळावर झालेल्या हल्ल्यासाठी स्फोटके, शस्त्रे, दारूगोळा पुरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. १८ सप्टेंबर रोजी सकाळी झालेल्या त्या हल्ल्यात २९ सुरक्षारक्षक मारले गेले होते. या हल्ल्यात भारताचा हात असून त्याचे नियोजन अफगाणिस्तानात केले गेले आहे असे पाकिस्तानने सूचित केले होते. ‘हल्लेखोर अफगाणिस्तानातून आले. या हल्ल्याचं नियोजन शेजारी देशात झाले होते. हल्ल्याची सूत्रे थेट अफगाणिस्तानातून हलत होती,’ असे पाकिस्तानचे तत्कालीन मेजर जनरल असीम बाजवा यांनी म्हटले होते. पाकिस्तानी लष्कराची दहशतवादी गटांविरोधात ‘झर्ब इ अब्ज’ ही कारवाई  सुरू असताना ‘टीटीपी’च्याच एका उपगटाने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली.

डोंगरा यांनी २०१९ च्या सप्टेंबर महिन्यात अफगाणिस्तान सोडले असे दिसत असले तरी त्यांचे अपहरण होऊ शकते आणि त्यांना पाकिस्तानी लष्कराच्या ताब्यात दिले जाऊ शकते याची शक्यता असल्याने भारतीय यंत्रणांनी त्यांना तिथून बाहेर काढले.

पाकिस्तानने सुरक्षा समितीकडे कारवाईसाठी ज्या चार भारतीयांची यादी दिलेली होती त्यातील चौथे नाव अजॉय मिस्त्री हे होते. ते अफगाणिस्तानात २०१२ पासून अमेरिकी सैन्यतळावर स्वयंपाकी म्हणून काम करत होते. त्यांचा ‘इस्लामिक स्टेट’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा पाकिस्तानचा आरोप आहे. त्यांना दहशतवादी घोषित करण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव १६ जुलै रोजी फेटाळण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीचा सभासद असणारा कोणताही देश कुणीही व्यक्ती, गट अथवा आस्थापना यांना दहशतवादी घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव मांडू शकतो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या स्थायी आणि अस्थायी सदस्यांचा समावेश असलेली ‘१२६७ समिती’ चार दिवसांच्या नोटिशीवर आवश्यकतेनुसार मीटिंग घेते. दहशतवाद्यांच्या यादीत एखाद्याचा समावेश करणं किंवा त्या यादीतून एखाद्याला काढून टाकणं हे निर्णय सर्वानुमते घेतले जातात. एखाद्याचा त्या यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडताना संबंधितांनी त्यासंबंधीचे निकष पूर्ण केलेले असणे आवश्यक असते. त्या प्रस्तावामध्ये संबंधित व्यक्ती, गट अथवा आस्थापनांनी इस्लामिक स्टेट (दाईश), अल कायदा या दहशतवादी संघटना, त्यांच्या लहान लहान उपसंघटना, त्यांच्याशी संलग्न संघटना, गट यांना पैसा पुरवला असेल, त्यांच्या नियोजनात सहभागी झाल्या असतील, सुविधा पुरवल्या असतील, त्यांच्या कारवायांमध्ये मदत केली असेल, सहभागी झाल्या असतील तर त्यासंबंधीचे पुरावे देणं आवश्यक असतं.

समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संबंधित व्यक्ती, गट, समूहाचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करावा या प्रस्तावामध्ये संबंधित प्रकरणाची तपशीलवार मांडणी केलेली असावी. प्रस्ताव सादर करणाऱ्याने संबंधिताला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी का घोषित केलं गेलं पाहिजे याबद्दलचं आपलं म्हणणं शक्य तितक्या तपशीलवार मांडलं पाहिजे. त्यानुसार आपले निष्कर्ष मांडून पुरावे दिले पाहिजेत.

संबंधित प्रस्ताव सर्व सदस्यांना पाठवला जातो. या सदस्यांनी त्याला पाच कामकाजी दिवसांत हरकत घेतली नाही तर तो प्रस्ताव स्वीकारला जातो. हरकत घेतली जाणं म्हणजे प्रस्तावावर पडदा पडणं.

समितीचा कोणताही सदस्य प्रस्ताव तांत्रिक मुद्दय़ांसाठी रोखून धरू शकतो. आणि प्रस्ताव सादर करणाऱ्या सदस्य देशाकडून आणखी माहितीची मागणी करू शकतो. या दरम्यानच्या काळात बाकी सदस्यही आपापल्या मुद्दय़ांसाठी प्रस्ताव रोखून धरू शकतात.

मग ते प्रकरण रोखून धरणाऱ्या सदस्य देशाने ते फक्त रोखून न ठेवता त्यावर आपली हरकत मांडली तर ते प्रकरण समितीच्या यादीत प्रलंबित राहतं किंवा बाकी देशांनी रोखून ठेवलेले प्रकरण समितीने निश्चित केलेल्या कालावधीत मोकळे करेपर्यंत ते समितीच्या यादीत प्रलंबित राहते.

प्रलंबित प्रकरण सहा महिन्यांत निकालात काढणं आवश्यक असतं पण ज्या सदस्यदेशाने प्रस्ताव रोखून धरलेला असतो, तो देश आणखी तीन महिने स्थगिती देण्याची मागणी करू शकतो.  तो काळही संपला आणि कुणी हरकत घेतली नसेल तर संबंधित प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे असं समजलं जातं.

वेणुमाधव डोंगरा यांच्या नावाचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करण्यासंबंधीच्या पाकिस्तानचा गेल्या वर्षीचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणाने स्थगित करण्यात आला होता. या वर्षी त्याला अमेरिकेने हरकत घेतली आणि तो प्रस्ताव रोखण्यात आला. अजॉय मिस्त्री यांच्यासंबंधीचा प्रस्तावदेखील रोखण्यात आला होता. जुलै महिन्यात अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि बेल्जियम या देशांनी या वर्षी तो रोखला. याच देशांनी दुग्गीवसाला आणि अप्पाजी यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासंबंधीच्या पाकिस्तानच्या प्रस्तावाला तांत्रिक पातळीवर विरोध केला आणि बुधवारी तो रोखला.

‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मधून

अनुवाद- वैशाली चिटणीस

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2020 6:13 am

Web Title: unsc rejects pakistan attempt to name indians on terror list vivechan dd70
Next Stories
1 निमित्त : प्रश्नोत्तरांचा तास का महत्त्वाचा?
2 राशिभविष्य : दि. ११ ते १७ सप्टेंबर २०२०
3 जलमेव चिंता!
Just Now!
X