‘उडता पंजाब’ चित्रपटाला सीबीएफसीने शंभरच्या घरात कट सुचवले होते. निर्माते न्यायालयात गेले आणि फक्त एक दृश्य वगळता पूर्ण चित्रपट जसाच्या तसा प्रदर्शित झाला. कलाकारांचं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आणि सरकारी यंत्रणा त्यावर आणू पाहात असलेलं नियंत्रण याचं यापेक्षा बोलकं उदाहरण आणखी काय असू शकतं? आणि म्हणूनच सेन्सॉरचं काय करायचं ही चर्चा सुरू होते. - चित्रपटांमध्ये अमुक अमुक शब्द वापरण्यास मनाई.. - प्रेम व्यक्त करायला एक मिठी पुरेशी आहे.. - चुंबनदृश्यासाठी ३० सेकंद खूप झाले.. - अमुक शब्द काढून टाकले तर ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र देऊ, अन्यथा ‘ए’ प्रमाणपत्र मिळेल.. गेल्या दीडेक वर्षांतील अशा अनेक घटनांमुळे ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टििफकेशन (सीबीएफसी)’ चांगलंच चर्चेत राहिलेलं आहे. किंबहुना केंद्रात भाजपा सरकार आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तर या चर्चेला वेगळंच वळण लागलं आहे. आपण सर्वचजण सरसकटपणे सेन्सॉर बोर्ड म्हणतो त्या सीबीएफसीबद्दल ही चर्चा नवीन नाही. त्यांच्याकडून सिनेमाकर्त्यांची गळचेपी होत असल्याची चर्चा अधूनमधून गाजतच असते. फक्त फरक असतो त्या त्या काळात असलेल्या सरकारच्या भूमिकेचा. सध्याचा आक्षेप आहे तो हिंदुत्वववादी तोंडवळ्याचा आणि संस्कारीपणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनेक बदलांचा. त्यातच सीबीएफसीचे चेअरमन पहलाज निहलानी यांच्या अनेक वक्तव्यांनी या वादात तेलच ओतलं म्हणावं लागेल. चित्रपटांना केवळ प्रमाणपत्र असावं. कलाकृतीतील काटछाट बोर्डाने सुचवू नयेत इथपासून ते या मंडळाची गरजच काय अशी अनेक वळणं या चर्चेनं घेतली आहेत. घटनेनं दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कलमाचा आधार घेत ही चर्चा रंगत असते. अर्थातच या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर सीबीएफसी हे प्रकरण नेमकं काय आहे, ते कसं चालतं आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे याचा थोडा ऊहापोह करणं गरजेचं आहे. चित्रपटांवर नियंत्रणासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी या दृष्टीने १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘सिनेमॅटोग्राफर अ‍ॅक्ट’ आणला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यातच सुधारणा करून आपण त्याच वाटेवरून पुढे गेलो. १९५९ साली मृणाल सेन यांच्या ‘नील अक्षेर नीचे’ या चित्रपटावर राजकीय कारणातून बंदी घालण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात बंदी घातलेला हा पहिला चित्रपट होता. बंगाली महिला आणि चिनी स्थलांतरितच्या भोवती या चित्रपटाचं कथानक गुंफण्यात आलं होतं. अर्थात त्या काळातील चित्रपटांचा बाज हा साधारणपणे प्रेमकथांकडे झुकणारा होता. प्रायोगिक चित्रपटांमध्ये होणारे प्रयोगदेखील तसे संयतच होते. पण जागतिकीकरणाचे वारे जसजसे सर्वत्र वाहू लागले तसा चित्रपटांमध्येदेखील एक बदल जाणवू लागला. प्रचलित समाजातील चालीरीतींना, गृहीतकांना धक्का देणारे विषय रुपेरी पडद्यावर येऊ लागले. केवळ मनोरंजन इतकाच मर्यादित हेतू न ठेवता आलेल्या अनेक विषयांनी पुन्हा एकदा वादाला चांगलचं तोंड फुटलं. गर्म हवा, अमू, बॅण्डिट क्वीन (१९९४), फायर (१९९६), कामसूत्र ए टेल ऑफ लव्ह (१९९६) ऊर्फ प्रोफेसर (२०००), द पिंक मिरर (२००३), पांच (२००३), ब्लॅक फ्रायडे (२००४), परझानिया (२००५), सिन्स (२००५), वॉटर (२००५), फिराक (२००८), गांडू (२०१०) ही केवळ एक प्रातिनिधिक म्हणावी अशी यादी. काहींना बंदी सहन करावी लागली तर अनेकांना संवाद अथवा दृश्यांना कात्री लावावी लागली. महत्त्वाचे म्हणजे ही सेन्सॉरशिप केवळ लैंगिकता आणि हिंसा इतपतच मर्यादित नव्हती. ‘फायर’ला हिंदुत्ववादी राजकारण्यांच्या विरोधाचा पदर होता. तर ‘गर्म हवा’ला आणीबाणीचा संदर्भ होता. अमू हा कोंकणा सेन शर्माचा चित्रपट तर केवळ फाळणीदरम्यानची जाळपोळ, कत्तल हे कारण पुढे करत बंदी घातला गेला. समलिंगी संबंधांमुळे ‘द पिंक मिरर’ला सेन्सॉरचा फटका बसला. अतििहसा आणि सेक्सचं कारण देत ‘बॅण्डिट क्वीन’ला अनेक अडथळे सहन करावे लागले. खरे तर यापैकी बहुतांश चित्रपटांना वास्तवाचा आधार होता. १९५२च्या सिनेमॅटोग्राफी अ‍ॅक्ट आणि द सिनेमॅटोग्राफी (सर्टिफिकेशन) रुल्स १९८३ नुसार ही सारी प्रक्रिया पार पाडायचं काम सीबीएफसी करत असते. सीबीएफसी ही घटनात्मक समिती आहे. अर्थातच कायद्यावर बोट ठेवून चालणारी व्यवस्था. त्यात पुन्हा या समितीला राजकीय पदरदेखील आहेत. दर दोन वर्षांनी केंद्र सरकारकडून समितीतील सदस्यांची नेमणूक केली जाते. बहुतांश वेळा त्याकडे एक राजकीय सोय म्हणून पाहिले जात असल्याचा आरोप कायम ऐकायला मिळतो. मग अशा वेळी जे इतर व्यवस्थांमध्ये होते तेच येथेपण पाहायला मिळते. नियमावर बोट ठेवून अमुक अमुक शब्द किंवा दृश्य आले की ते आक्षेपार्ह ठरवायचे ही काम करण्याची सरधोपट पद्धत आहे. त्यामुळे जे पडद्यावर थेट दिसते तेवढंच पाहायचं आणि बाकी सर्व बाजूला ठेवायचं हा फंडा आहे. त्यामुळे द्वयर्थी संवाद/विनोद खपून जातात आणि थेट शिव्यांना कात्री लागते. खरं तर कोणतीही कला ही त्या त्या काळातील बदल टिपत असते. समाजातील बदलाचे दृश्यरूपात मोठय़ा प्रमाणात मांडलं जाणारं साधन म्हणजे चित्रपट असं म्हणता येईल. काळ उभा करण्याचं सामथ्र्य या माध्यमात आहे. मग अशा वेळी केवळ नियमांवर बोट ठेवून जुन्या कलमांचा आधार घेत अशी बंधनं घालणं कितपत योग्य ठरणार हा प्रश्न वारंवार विचारला जाणारच. मुळातच कलाकृतीवर बंधन असायला नको असं वाटणारा एक मोठा वर्ग असतो. पण संविधानाच्या चौकटीत राहणंदेखील तितकंचं महत्त्वाचं असतं. मात्र त्यात काळानुसार बदल होणं महत्त्वाचं आहे. नेमकं आपलं घोडं येथेच पेंड खाताना दिसतं. सीबीएफसीच्या संदर्भात अशा बदलांची चर्चा आजवर अनेकदा झाली आहे. अनेक समित्या नेमल्या गेल्या तर बोर्डानेदेखील अनेक सुधारणा केल्या आहेत. न्यायमूर्ती जी. डी. खोसला यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६८ साली एका चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चित्रपटाकडे एक संपूर्ण कलाकृती अथवा करमणूक म्हणून पाहावं असं त्यांनी सुचवलं होतं. कथानकाला सयुक्तिक अशा प्रकारे एखाद्या दृश्यात, कथानकाची गरज म्हणून एखादं उत्कट चुंबनदृश्य अथवा न्यूड ह्य़ूमन फिगर असेल तर त्यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित करायची गरज नाही. जर ते दृश्य कलात्मकपणे आणि कामोत्तेजकपणा टाळून जर मांडलं असेल तर. अर्थातच अहवालातील या सूचनामुळे संसदेत त्याचा टिकाव लागू शकला नाही. पुढे २००२ मध्ये बोर्डाचे तत्कालीन चेअरमन विजय आनंद यांनी सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक सूचना केल्या होत्या. मुख्यत: सीबीएफसी ही स्वायत्त संस्था असावी आणि त्यावर राजकीय प्रभाव नसावा. सभासदांच्या नेमणुकीत राजकीय हस्तक्षेप नसावा. नेमणुका या व्यावसायिक कौशल्यांवर आधारित असाव्यात. विजय आनंद यांची आणखीन एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे बोर्डावरील निम्मे सदस्य हे २० ते ३० या गटातील असावेत. अर्थातच हे असे काही राजकारण्यांच्या पचनी पडणारे नव्हते. तत्कालीन सूचना व प्रसारणमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यावर सार्वजनिकरीत्या मतप्रदर्शन केलं. विजय आनंद यांनी राजीनामा दिला आणि अरविंद त्रिवेदी (रामायण मालिकेतील रावणाची भूमिका करणारे कलाकार) यांना सीबीएफसीचे चेअरमन केलं गेलं. त्यानंतर अनुपम खेर काही काळ चेअरमन होते. पण २००४ मध्ये यूपीएचं सरकार आल्यानंतर त्यांना हटवून शर्मिला टागोर यांना चेअरमन करण्यात आलं. सीबीएफसीने चित्रपटातील नग्न दृश्यांना परवानगी देण्यासाठी ए प्लस किंवा एक्स प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी सूचना स्वत:हून मंत्रालयास २००६ मध्ये केली. तसेच ए प्रमाणपत्राचे चित्रपट टीव्हीवर दाखवण्यास परवानगी देण्याची मागणीदेखील केली. या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत हे सांगायलाच नको. २०१३ मध्ये न्यायाधीश मुकुल मुद्गल यांच्या अध्यक्षेतेखालील समितीने सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा सुचवणारा अहवाल दिला. सीबीएफसीच्या बोर्ड मेंबरसाठी किमान पात्रता त्यामध्ये सुचवण्यात आली होती. तसेच बंदी घालण्यावर विचार करण्यासंदर्भात भाष्य करण्यात आलं होतं. त्यांच्या सुधारणादेखील विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत सीबीएफसी सर्वाधिक चर्चेत राहिलं ते त्यांनी स्वत:हून घेतलेल्या काही भूमिकांमुळे. मागील वर्षी तर तब्बल १८३ शब्द आक्षेपार्ह म्हणून जाहीर करण्यात आले. मात्र बोर्डातील अन्य सदस्यांनी विरोध केल्यामुळे ती यादी पहलाज निहलानी यांना मागे घ्यावी लागली. त्यानंतर निहलानींच्याच अनेक वक्तव्यांमुळे भरपूर गदारोळ माजवला. त्या पाश्र्वभूमीवर २०१६ मध्ये श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती स्थापण्यात आली आहे. समितीने प्राथमिक अहवाल दिला आहे. त्यावर सरकारने अजून तरी काही भाष्य केलेलं नाही, पण तो स्वीकारला असल्याचंदेखील सांगितलेलं नाही. एकंदरीतच सीबीएफसीच्या आजवरच्या प्रवासातील चित्रपट प्रदर्शनाचे नियंत्रण आणि सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात सुधारणा सुचवणाऱ्या समित्यांचा या साऱ्या घटना पाहता कोणताही एक पक्ष पुरोगामी आणि दुसरा प्रतिगामी म्हणणं जरा कठीणच आहे. काँग्रेसच्या काळातील नेमणुका, सुधारणा भाजपाने हाणून पाडायच्या आणि भाजपाच्या सुधारणा काँग्रेसने. पण असं करताना सीबीएफसीच्या प्रतिगामी भूमिकेत बदल करायचा नाही. उलट प्रत्येक वेळी ती आणखीनच प्रतिगामी कशी होत जाईल हेच करायचं. दुसरं असं की या सर्व प्रकाराकडे पाहिल्यास लक्षात येतं की वादाचे आणि बंदीचे विषयदेखील एकसारखे नाहीत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यात सर्वच स्तरातील लोकांचा संदर्भ आहे. दुसरीकडे आज ही इंडस्ट्री प्रचंड वेगाने वाढत आहे. जगात हॉलीवूड खालोखाल भारतीय चित्रपटसृष्टीचा नंबर आहे. हिंदी व सर्व भाषिक मिळून वर्षांला किमान १५०० च्या आसपास चित्रपटांची निर्मिती आपल्याकडे होत असते. मुख्य म्हणजे बदलत्या समाज रचनेला आजचा चित्रपट थेट सामोरा जात आहे. असं असताना नियंत्रणाची यंत्रणा मात्र मागासच राहिली आहे की काय, असं वाटू लागतं. मग अशा परिस्थितीत चित्रपटांवर सेन्सॉरशिप असावी की नसावी, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. पण आज बहुतांश निर्मात्यांच्या आणि दिग्दर्शकांच्या मते सीबीएफसीची यंत्रणा असायला हरकत नाही. पण त्यांनी केवळ प्रमाणपत्र द्यावं, एखाद्या प्रसंगाला किंवा संवादाला कात्री लावणं हे त्यांचं काम नाही असे निखिल साने नमूद करतात. हल्ली अनेक बाबतीत जागतिक संदर्भाचं उदाहरण दिलं जातं. त्याच अनुषंगाने समीक्षक गणेश मतकरी सांगतात की, हॉलीवूडमध्येदेखील अशीच प्रमाणपत्रं देण्याची रचना आहे. फक्त त्यांच्यात आणि आपल्यात मूलभूत फरक आहे की त्यांच्याकडे त्यासंदर्भात चर्चा होते. ‘सेव्हिंग द प्रायव्हेट रायन’ हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. हा चित्रपट युद्धावर आधारित असल्यामुळे त्यात िहसा असणं अपरिहार्य होतं. पण त्यावर काहींना आक्षेप होता. पण स्पिलबर्ग यांनी चित्रपटातील दृश्यांबद्दल चर्चा केली आणि तो योग्य प्रकारे प्रदर्शित झाला. पण जेव्हा असे चित्रपट आपल्याकडे प्रदर्शित होतात तेव्हा मात्र त्यातील दृश्यांवर कात्री चालवली जाते. आपल्या मते आक्षेपार्ह शब्द म्यूट केले जातात. जे चित्रपट अमेरिकेत यू कॅटेगरीत असतात ते आपल्याकडे ए कॅटेगरीत जातात. हे योग्य नसल्याचे ते सांगतात. मात्र सीबीएफसीसारखी यंत्रणा असण्याचा दुसरा फायदा ज्येष्ठ पत्रकार समीक्षक सुधीर नांदगावकर सांगतात. या बोर्डाबाबत अनेक वाद असतील तरी बोर्डाचे अस्तित्व एका अर्थाने सिनेमाकर्त्यांसाठी फायदेशीरच आहे. कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशात जर अशी व्यवस्था नसेल आणि एखाद्या चित्रपटावर कोणी गुवाहाटीच्या न्यायालयात आक्षेप नोंदवला आणि अन्य कोणी अशाच दूरच्या ठिकाणी नोंदवला तर निर्मात्याला केवळ हे खटले लढण्यातच वेळ घालवावा लागेल. त्यामुळे सीबीएफसी प्रमाणपत्र असणे हे अनेक वेळा निर्मात्यांच्या हिताचे ठरणारे असते. पण मग त्याच वेळी त्यातील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्याची मात्र तेवढीच गरज असल्याचे ते नमूद करतात. किमान चित्रपटाचे ज्ञान असणाऱ्यांची नेमणूक व्हावी इतपत तरी भान सत्ताधाऱ्यांनी बाळगलेच पाहिजे असे ते ठाम प्रतिपादन करतात. अर्थात ही भूमिका मान्य केली तरी गेल्या काही वर्षांतील एकंदरीतच सीबीएफसीचं वर्तन हे अधिकाधिक बचावात्मक राहिलं आहे. ‘हायवे’ हा चित्रपट म्हणजे मागील वर्षी प्रदर्शित झालेली एक दर्जेदार कलाकृती. आपल्या चित्रपटसृष्टीतला एक अत्यंत वेगळा असा प्रयोग होता. अनेकांनी त्याला सर्वसामान्यांना न समजणारा चित्रपट असेदेखील म्हटले होते. आक्षेपार्ह म्हणावं असं त्यात काहीच नव्हतं. पण या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना सीबीएफसीने दिग्दर्शकाला एक शब्द काढायला सांगितला. तसं केल्यास ‘यू ए’ प्रमाणपत्र मिळू शकेल अन्यथा ‘ए’ प्रमाणपत्र दिलं जाईल अशी बोर्डाची सूचना होती. त्याबद्दल हायवेचे दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी सांगतात की, केवळ एका शब्दामुळे एखादा चित्रपट ‘केवळ प्रौढांसाठी’ होऊन जातो. जो शब्द आज सर्रास वापरला जातोय तो टाळणं हे अवघड असतं. पण आपल्याकडे नियमांचे कागदी घोडे नाचवले जातात. एक संपूर्ण कलाकृती म्हणून चित्रपटाकडे पाहायला हवं आणि त्याचीच येथे उणीव असल्याचं ते नमूद करतात. ही सरकारी यंत्रणा नियमावर बोट ठेवून कशी काम करते याचं एक उत्तम आणि भन्नाट, पण विनोदी उदाहरण दिग्दर्शक अवधूत गुप्ते सांगतात. बोर्डाचं स्क्रीनिंग अगदी सरकारी पद्धतीने केलं जातं. त्यांच्या एका चित्रपटाबाबत चर्चा सुरू असताना बोर्डाच्या सदस्यांनी ‘घंटा’ हा शब्द काढायला सांगितला. कारण हा शब्द सीबीएफसीच्या नियमावलीतील आक्षेपार्ह म्हणून नोंदवला आहे. मानवी अवयवाचा उल्लेख म्हणून त्यावर हा आक्षेप आहे. मग त्याला पर्याय म्हणून ‘दोलक’ हा शब्द वापरला तर चालेल का? असे गुप्ते यांनी विचारल्यावर सदस्यांचं उत्तर होतं हो. कारण हा शब्द आक्षेपार्ह म्हणून नोंदवलेला नाही. हे इतकं हास्यासपद आहे की गेल्या एकदोन वर्षांत द्वयर्थी संवादाचे अनेक टुकार चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. पण अशा प्रकारे थेट उल्लेख बोर्डाला चालत नाही. कारण नियमात बसत नाही म्हणून. काही टुकार चित्रपटांतून इतके पाणचट आणि फालतू म्हणावेत असे अश्लील (सेन्सॉरच्या चौकटीत) जोक्स वापरले जातात. मस्तीजादे आणि नुकताच आलेला ग्रेट ग्रॅण्ड मस्तीही त्यापैकीच काही मासलेवाईक उदाहरण. म्हणजेच काय तर सीबीएफसी हे बोर्ड केवळ कागदावर बोट ठेवून प्रमाणपत्र देतं. आक्षेपार्ह शब्द आहे की नाही इतपतच त्यांची मजल जाते. ग्रेट ग्रॅण्ड मस्ती हे तर त्याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणावं लागेल. निव्वळ पाणचट कोटय़ा करणारा हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो, पण त्याच्या काही दिवस आधी उडता पंजाबसारखा वास्तववाद मांडणाऱ्या चित्रपटाला मात्र केवळ राजकीय कारणांमुळे शंभरच्या आसपास दृश्यांना कात्री लावायची सूचना केली जाते. दुसरा मुद्दा आहे तो सोकॉल्ड सुसंस्कृत समाजाच्या जडणघडणीचा. गणेश मतकरी त्या संदर्भात सांगतात की, आपल्या व्यावसायिक लोकप्रिय चित्रपटाला एक गोष्ट असते. गोष्टीमध्ये काळं-पांढरं हे असणारच. आणि चित्रपटात हे दोन्ही दाखवावं लागणारच. आपण हेच नेमकं विसरून जातो. सध्या सीबीएफसी संस्कृतीरक्षकाच्या भूमिकेतून काम करताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या चित्रपटात अनेक गोष्टी अगदी थेटपणे दाखवल्या जातात. अगदी शिव्यांचादेखील वापर असतो. पण त्यावर कात्री चालवली जाते. यासंदर्भात उमेश कुलकर्णी सांगतात की, शिव्या हा भाषेचा अलंकार असतो; तो वापरण्याची भूमिका काय हे पाहायला हवी. पण आपली दांभिकता आड येते. आपण जे बोलतो ते चित्रपटात वापरायचं नसेल तर, मग याच तत्त्वाने तर सर्व ग्रुप, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप बंद करावे लागेल. समाजात जर शिव्या असतील तर त्या चित्रपटातदेखील आल्याच पाहिजेत, हे ते नमूद करतात. चित्रपटात काय दाखवावं काय दाखवू नये याबद्दल आपल्याकडे इतके यमनियम जगात कोठेच नसतील अशी परिस्थिती आहे. चित्रपटाची गोष्ट काय मागणी करते त्यानुसार दृश्यरचना चित्रपटात असते. पण हल्ली आपण लेबलिंग सुरू केलं आहे. धूम्रपानाचं दृश्य आलं की त्यावर वैधानिक इशारा द्यायचा. चित्रपटात प्राण्यांचा वापर असेल तर हे प्राणी म्हणजे अ‍ॅनिमेशन आहे असं डिक्लरेशन त्या दृश्यात दाखवायचं. अजून तरी बंदुकीच्या गोळ्या खोटय़ा आहेत, रक्त खोटं आहे, स्टंटदृश्यं खरी नाहीत असं लिहायला लागत नाही हेच उपकार म्हणावे लागतील. या सर्वातून आपण काय साधतो माहीत नाही, पण एक काल्पनिक गोष्ट आपण पडद्यावर पाहत आहोत हे वारंवार विसरायला लावायला ह्य़ा पाटय़ा कारणीभूत ठरतात असं गणेश मतकरी सांगतात. सीबीएफसीसंदर्भात अशा अनेक घटना वाद असले तरी त्याच जोडीने गेल्या काही वर्षांत आणखीन एका समस्येबद्दल सीबीएफसीचे नाव चर्चेत आहे. ती म्हणजे पायरसी. सध्या हा अतिशय कळीचा मुद्दा असल्याचे झी स्टूडिओचे व्यवसाय प्रमुख निखिल साने नमूद करतात. गेल्या काही काळातील लीक झालेले चित्रपट पाहिले तर त्या सर्व सेन्सॉर कॉपी असल्याचे दिसून येते. अनेक निर्माता दिग्दर्शक अशी पायरसी होऊ नये म्हणून प्रदर्शनाच्या आधी अगदी शेवटच्या आठवडय़ात चित्रपट सीबीएफसीकडे पाठवतात. पण अशा वेळी कधी कधी खूपच अडचणीचा प्रसंग ओढवू शकतो असे अवधूत गुप्ते सांगतात. त्यामुळे ‘एक तारा’ या त्यांच्या चित्रपटावेळी प्रदर्शनाच्या आदल्या रात्री प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचे ते नमूद करतात. पहिल्या कमिटीने चित्रपटावर काही शेरे दिले आणि ते सिनेमाकर्त्यांना मान्य नसतील तर मग रिव्हायजिंग कमिटीची मागणी केली जाते. त्यासाठी पुन्हा चार दिवस थांबावे लागते. प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत असते आणि प्रमाणपत्र मिळालेले नसते. रिवायजिंग कमिटीने जर चित्रपट मंजूर केला तर पुढे प्रमाणपत्र घेताना टिपिकल सरकारी खाक्याचा अनुभव घ्यावा लागल्याचे अनेक निर्माता दिग्दर्शक नमूद करतात. अनेक वेळा प्रमाणपत्र तयार असते आणि सरकारी अधिकारी कार्यालयात नसतात. हे जाणूबुजन केलं जात असल्याची अनेकांची तक्रार आहे. आणि रिवायजिंग कमिटीनेदेखील बोर्डाचे आक्षेप तसेच ठेवले तर ट्रीब्युनल किंवा न्यायालयात जाता येते. पण हे सारंच वेळकाढू असतं. चित्रपट हा केवळ कलाकृती नसून तो व्यवसायदेखील आहे. व्यवसायाला असा दिरंगाईचा चांगला फटका बसू सकतो. पण पायरसीच्या भीतीपोटी सध्या शेवटच्या मिनिटापर्यंतची ही धावपळ अनेक जण सहन करतात. थोडक्यात काय तर प्रमाणपत्र देणाऱ्या या व्यवस्थेमुळे सध्या अनेक प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहेत. हे सर्व केव्हा सुधारणार याचबरोबर अशा व्यवस्थेची खरंच कितपत आवश्यकता आहे हा प्रश्न पुन्हा एकदा डोकं वर काढत आहे. अनेकांच्या मते आज आपला समाज प्रगल्भ होत आहे. सीबीएफसीने कोणतं प्रमाणपत्र देतंय यापेक्षा काय पाहायचंय याची निवड समाजाला करता येते असं अनेकांना वाटतं. तर दुसरीकडे इंटरनेट आणि इतर माध्यमांतून ज्याला जे हवं ते, हव्या त्या वेळी, हव्या त्या ठिकाणी पाहता येत असेल तर केवळ चित्रपटांना असं प्रमाणपत्रांचं बंधन हवं का यावर चर्चा व्हायला हवी असं निखिल साने नमूद करतात. तर अवधूत गुप्ते यातील दुसरा पैलू मांडतात की अशी यंत्रणा नसावी असं आज तरी म्हणता येणार नाही. हा प्रश्न टिळक-आगरकर वादासारखा आहे. सेन्सॉर नसण्याचं स्वातंत्र्य उपभोगायला आपला समाज अजूनही प्रगल्भ झालेला नाही असं अवधूत सांगतात. किंबहुना सिनेमाकर्त्यांच्या दृष्टीने असं स्वातंत्र्य फारसं योग्य ठरणार नाही. ही यंत्रणा असावी पण त्यांचे नियम शिथिल व्हावेत, ते लवचीक असावेत अशी ते अपेक्षा करतात. मुळात चित्रपट ही एक काल्पनिक गोष्ट आहे. कधी कधी ती सत्य परिस्थितीवर आधारित असली तरी चित्रपट हे त्याचं नाटय़ स्वरूप आहे. चित्रपट पाहून जगात क्रांती घडत नसते, की चित्रपटामुळे सारा समाज वाईट गोष्टींच्या मागे जात नसतो. चित्रपटांमुळे काही ट्रेण्ड समाजात रुजतच नाही असं नाही. पण त्यातून संपूर्ण समाज वाममार्गाला लागला असं कधी झालं नाही की आदर्शवादी चित्रपट पाहून संपूर्ण समाज सुधारला असंही नाही. दोन घटका करमणूक करणारी कलाकृती, जी व्यवसाय म्हणून स्थिरावली आहे याचं भान हरवता कामा नये. हा व्यवसाय यमनियमांच्या जंजाळात हरवून जाणार नाही हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. संविधानाने दिलेल्या चौकटीला धक्का लागत नसेल तर कोणी काय आणि कसं पाहावं हे सांगण्यात आपला वेळ वाया घालवू नये इतपत भान जरी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आपल्या राज्यकर्त्यांना आलं तरी खूप झालं. ब्रिटिशांचं सेन्सॉर १९२० मध्ये मुंबई, कोलकत्ता, मद्रास आणि रंगून येथे सेन्सॉर बोर्डाच्या विभागीय शाखा स्थापन करण्यात आल्या. त्यानंतर १९२१ मध्ये तत्कालीन मद्रास बोर्डाने ‘भक्त विदुर’ या भारतीय चित्रपटावर बंदी आणली. कारण त्यांच्या मते प्रमुख पात्र हे महात्मा गांधींसदृश होतं आणि स्वातंत्र्यलढय़ाला प्रेरणा देणाऱ्या घटना त्यात होत्या. १९२७ मध्ये इंडियन सिनेमॅटोग्राफर कमिटीची स्थापना करण्यात आली. सरकारकडे आलेल्या अनेक तक्रारींचा विचार करण्यासाठी ही कमिटी तयार करण्यात आली होती. या तक्रारींपैकी एक तक्रार मजेशीर अशीच म्हणावी लागेल. या कमिटीच्या अहवालातील नोंदीनुसार एका बिशपने इंग्लंडमध्ये तक्रार केली होती. आपल्या तक्रारीत ते नोंदवतात ‘‘बहुतांश पाश्चात्त्य चित्रपटांत मुख्यत: अमेरिकी चित्रपटांमध्ये अतिहिंसा, सेन्सेशनल खून, गुन्हे आणि घटस्फोट असे कथानक असते. एकुणातच या सर्वाचा परिणाम भारतीय स्त्रियांच्या नजरेत गोऱ्या स्त्रियांना कमीपणा आणणारा होत आहे.’’ या आणि अशा अनेक आक्षेपांचा आणि कमिटीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे सेन्सॉरशिपबद्दल १९२८ साली काही निर्णय घेण्यात आले. याच निष्कर्षांपैकी काही निष्कर्ष वेगळा विचार मांडणारे होते. भारत हा पुराणमतवादी विचारांचा देश आहे, पॉसिबली अल्ट्रा कॉन्झर्वेटिव. पाश्चिमात्य चित्रपटांत काही दोष असले तरी भारतीयांसाठी त्यातून शिकण्यासारखं बरचं काही आहे. एकंदरीतच भारतीयांच्या ज्ञानाच्या आणि विचारांच्या कक्षा त्यामुळे रुंदावू शकतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सेन्सॉरशिपच्या मुद्दय़ावर अहवाल सांगतो की, चित्रपट हा केवळ नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांवर सेन्सॉर करणं योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी कलात्मक आधारदेखील घ्यावा लागण्याची गरज ते नमूद करतात. केवळ मोजक्या लोकांच्या बोर्डाने चित्रपट योग्य की अयोग्य ठरवणं योग्य ठरणार नाही असं अहवाल मत मांडतो. पण असं असलं तरी सेन्सॉरशिपची गरजच नाही असं हा अहवाल सांगत नाही. किंबहुना सेन्सॉरशिप हटवण्याइतपत हा देश परिपक्व नसल्याचं ते नोंदवतात. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात चित्रपटावरील सेन्सॉरशिपचा मुद्दा हा साधारणपणे ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध चिथावणारं कथानक, अतििहसा आणि एक्लप्लिसिट सेक्स याभोवतीच केंद्रित होता. याच आधारावर १९३९ मध्ये ‘त्यागभूमी’ ह्य़ा तामिळ चित्रपटावर प्रदर्शित झाल्यानंतर २२ आठवडय़ांनंतर बंदी घालण्यात आली. या चित्रपटातून भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला पािठबा मिळत असल्याचा आक्षेप होता. स्वातंत्र्यानंतर सेन्सॉरशिपच्या रचनेतून ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या कथानकाचा मुद्दा आपोआपच नाहीसा झाला. मात्र इतर मुद्दे तसेच राहिले. अर्थात हे एवढय़ावरच राहिलं असतं तर ठीक होतं, पण एकंदरीतच आपल्याला असलेलं आदर्शवादाचं वेड जगजाहीर आहे. परंपरा, सांस्कृतिक संचित जोपासणं या नावाखाली आपण अनेक गोष्टी करत असतो. त्याचंच प्रतिबिंब चित्रपट नियंत्रणात उमटलं नसतं तरच नवल म्हणावं लागेल. (संदर्भ : सेव्ह अवर सिनेमा डॉट इन) प्रमाणपत्रं देणं इतपतच सीबीएफसीची गरज-श्याम बेनेगल पुस्तक, साहित्यकृती अथवा शिल्प अशा कलाकृती प्रकाशित करताना सेन्सॉरशिप अथवा प्रमाणपत्र नसते, मग चित्रपटासाठीचं प्रमाणपत्रं कशाला हवं? - यासाठी आपल्याकडील सेन्सॉरशिपच्या इतिहासात डोकवावं लागेल. १९२८ साली आपल्यावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांना ज्या गोष्टी पब्लिक परफॉर्मन्स गटात येतात त्यावर नियंत्रणाची गरज जाणवू लागली. चित्रपट आणि नाटक ह्य़ा कलाकृती ज्याप्रमाणे प्रभाव टाकतात तशा प्रकारे पुस्तक किंवा अन्य साहित्य प्रभाव टाकतेच असे होत नाही. नाटक आणि चित्रपट हे मुख्यत: लोकांच्या करमणुकीसाठी सुरू झालेली माध्यमं आहेत. त्यामुळेच त्यांचे नियमन होण्याची ब्रिटिशांना गरज वाटली. ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध अथवा राष्ट्रवादी विचारांचं कथानक, अतिहिंसा आणि थेट लैंगिकदृश्य या प्रमुख तीन घटकांवर तेव्हाच्या ब्रिटिश सेन्सॉरशिपचा भर होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४७ ला आपण तीच पद्धत पुढे नेली. ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध कथानक हा मुद्दा त्यात नव्हता. हिंसा आणि लैंगिक दृश्यांवर मात्र सेन्सॉरची नजर तशीच राहिली. त्यानंतर या प्रक्रियेत सुधारणा करणाऱ्या तीन समित्या आजवर नेमल्या गेल्या. खोसला कमिटी, मुद्गल कमिटी आणि बेनेगल कमिटी. आपल्या कमिटीची भूमिका काय आहे? या साऱ्या प्रक्रियेचा संवेदनशीलपणे विचार करावा लागेल. केवळ संवेदनशीलता नाही तर आजच्या काळातील बदलत्या संवेदनशीलतेचा विचार करावा लागेल. दूरचित्रवाणी आणि इंटरनेटमुळे प्रेक्षकांना आज अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. टीव्हीच्या आधीच्या काळात प्रेक्षकांना सिनेमाने जितके व्यापलेलं होतं तशी परिस्थिती आता नाही. या सर्वाचा विचार करता आमचं धोरण हे सिनेमाला प्रमाणपत्र देणं हे आहे. तो सेन्सॉर करणं हे आमचं काम नसेल आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रमाणपत्राची वर्गवारी जागतिक वर्गवारीशी निगडित असेल. १२ ते १८ वयोगटात वर्गात मानसिक, शैक्षणिक असे प्रचंड बदल झाले आहेत. यंगर टिन आणि ओल्डर टिन यातदेखील फरक आहेत. म्हणूनच आम्ही यूए १२+, यूए १५ + अशी नवी वर्गवारी सुचवली आहे. इतकचं नाही तर केवळ प्रौढांसाठी यापलीकडे आणखीन एक वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्या चित्रपटात अतििहसा किंवा एक्सप्लिसिट सेक्स दृश्यं असतील त्यासाठी ‘अ‍ॅडल्ट विथ कॉशन’ असं प्रमाणपत्र द्यावं अशी सूचना केली आहे. या प्रमाणपत्राचे चित्रपट हे निवासी भागातील मल्टीप्लेक्समध्ये दाखवता येणार नाहीत. दूरचित्रवाणीवरील वेळदेखील रात्री उशिराची असेल. जे चित्रपट या वर्गवारीच्या बाहेर असतील त्यांच्यावर बंदी असेल. ही वर्गवारी करण्यामागचा आधार काय? आम्ही घटनेची मूलभूत चौकट समोर ठेवूनच हे केलं आहे. त्यावर वाद-विवाद असायचं कारण नाही. त्यामुळे संविधानाच्या बाहेरचं ते बेकायदेशीर असेल. अठरा वर्षांवरील व्यक्तीला संविधानानं मतदानाचा हक्क दिलेला आहे. वय आणि परिपक्वता हा त्यामागील विचार आहे. तुम्हाला या मर्यादेतच काम करावं लागेल. कारण आपल्या देशाचा कारभार संविधानानुसार चालतो. अर्थात हे फक्त प्रमाणपत्र देण्यापुरतंच मर्यादित असेल. चित्रपटातील हा भाग कापावा, तो शब्द बदलावा तर वेगळ्या वर्गाचं प्रमाणपत्र देऊ ह्य़ा सूचना देण्याचं काम सीबीएफसीचं कदापिही असणार नाही. सिनेमातील कोणतं दृश्य कापायचं, कोणतं नाही हा अधिकार सिनेमाकर्त्यांचा असेल. हल्लीच्या चित्रपटाच्या भाषेत बदल झाला आहे असं वाटतं का? भाषा ही अपरिवर्तनीय नसते. पूर्वी न वापरले जाणारे शब्द आज वापरले जातात. पूर्वी जी शिवी वाटायची ती आज कदाचित शिवी वाटणार नाही. इतकंच नाही तर देशातील एका भागातील भाषा दुसऱ्या भागात आक्षेपार्ह वाटू शकते. हैद्राबादमध्ये साला हा शब्द शिवी आहे, पण मुंबईमध्ये तो सहज वापरला जातो. काही भावना बदलतात. नवीन येतात, जुन्या निघून जातात. हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. आजवरच्या कमिटीच्या सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, आपल्या कमिटीच्या सूचना स्वीकारल्या जातील का? आम्ही आमच्याकडून सरकारला सूचना करून बराच काळ झाला आहे. आजवर तरी त्यावर काही आक्षेप आलेले नाहीत. आम्ही सूचना करायचं काम केलं आता ते स्वीकारायचं की नाही हा सरकारचा प्रश्न आहे. एलजीबीटी आणि सीबीएफसी समलैंगिक संबंध हे आज तरी आपल्याकडे कायद्याच्या चष्म्यातून गुन्हा ठरतात. मात्र गेल्या साधारण दहा वर्षांत समलैंगिकांमध्ये भरपूर जागृती झाली आहे. इतकंच नाही तर समलैंगिकता हा विषय घेऊन तयार होणाऱ्या भारतीय लघुपट, चित्रपटांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे. २० वर्षांपूर्वी फायर हे एकमेव उदाहरण होतं. पण आज मुंबईत गेली सात र्वष कशिश हा एलजीबीटीक्यू समुदायाचा फिल्म फेस्टिव्हलदेखील होत असतो. समलैंगिक संबंध हा जरी गुन्हा असला तरी त्यावर आधारित चित्रपटांना मात्र सीबीएफसी प्रमाणपत्र देत आहे. पण ही प्रक्रिया अगदी सरळ साधी आहे असं म्हणता येणार नाही. कशिशचमधील एका परिसंवादात ‘अलिगढ’ या चित्रपटाचे लेखक अपूर्व असरानी यांनी आजही सीबीएफसी कसं नियमावर बोट ठेवते ते तर सांगताना समलैंगिकांच्या चित्रपटात गे हा शब्द न वापरण्याची सूचना केली होती. अर्थात चित्रपटांच्या बाबतीत ही भूमिका असली तरी माहितीपटाबाबत मात्र सरकारी भूमिका काहीशी वेगळी वाट चोखाळताना दिसते. ‘ब्रेकिंग फ्री’ या देशातील एलजीबीटी समुदायावरील माहितीपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारानं गौरवण्यात आलय. हा माहितीपट दूरदर्शनवरदेखील दाखवण्यात आला होता. या माहितीपटाला प्रमाणपत्र देताना सीबीएफसीने फारशी खळखळ केली नसल्याचं दिग्दर्शक श्रीधर रंगायन सांगतात. कदाचित हा माहितीपट आहे, किती लोक पाहणार अशी देखील बोर्डाची भूमिका असू शकते. असं असताना मध्येच कधीतरी बोर्डाची लहर फिरते की काय अशी एक घटना गणेश मतकरी यांच्या शॉट या लघुपटाबाबत घडली. या सहा मिनिटांच्या लघुपटात समलैंगिकते संदर्भातील कोणतंही दृश्य नाही. आहे ती केवळ चर्चा. पण केवळ समलैंगिकता हा लघुपटाचा विषय असल्यामुळे त्याला ‘ए’ प्रमाणपत्र द्यावं अशी बोर्डाची भूमिका होती. म्हणजे एकीकडे नेहमीच्या चित्रपटात लैंगिक दृश्य, चर्चा चालते, पण समलैंगिक म्हटल्यावर लगेच बोर्डाची भूमिका कशी काय बदलते हे कोडंच म्हणावं लागेल. अर्थातच गेल्या दोन-चार वर्षांत एकंदरीतच संस्कृती रक्षणाचा वेग प्रचंड वाढला असल्यामुळे समलैंगिकता हा विषय रडारवर येतच राहणार आहे. याचसंदर्भात नंदिता दास सांगतात की, २० वर्षांपूर्वी फायर चित्रपटाची निर्मिती होऊ शकली. त्यावेळी तुलनेने कमी अडचणी आल्या. आज असा चित्रपट करताना कदाचित बरेच अडथळे येऊ शकतात. पण दुसरीकडे समाजमाध्यमांचा दबाव वाढला आहे. त्यातून मोठा पाठिंबा मिळू शकतो. अर्थात सद्य:स्थितीत सोकॉल्ड संस्कृती रक्षकांचे सेन्सॉरशिप हा मोठा अडथळा ठरू शकतो हेदेखील त्या आवर्जून नमूद करतात. प्रमाणपत्रांची रचना सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेत एकूण चार प्रकारची प्रमाणपत्रे सीबीएफसीकडून दिली जातात. यू-अनरिस्ट्रिक्टेड-सर्वासाठी खुला. यूए - सर्वासाठी खुला मात्र १२ वर्षांखालील मुलांसाठी पालक सोबत असणे आवश्यक. ए - फक्त प्रौढांसाठी. एस - फक्त काही विशेष वर्गासाठी. स्वयंघोषित सेन्सॉरशिप सेन्सॉर हा सरकारी नियंत्रणाचा भाग झाला, पण आपल्याकडे स्वयंघोषित संस्कृती रक्षकांच्या सेन्सॉरलादेखील अनेक वेळा तोंड द्यावे लागते. किंबहुना सरकारी सेन्सॉरपेक्षा हेच सेन्सॉर अधिक गंभीर ठरू शकतं. सैराटच्या निमित्ताने अनुभवलेल्या चर्चा हे याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणावं लागेल. यासंदर्भात उमेश कुलकर्णी सांगतात की, हल्ली आम्हाला चित्रपटातील पात्राला आडनाव देणं अवघड होऊन बसलं आहे. हा एक कलाकार म्हणजे ती संपूर्ण जात असं चित्र तयार होतं. आणि अगदी व्यवस्थितपणे तसा विचार पसरवला जातो. अनेक वेळा आपण काय करतो आहोत हेदेखील ते पसरवणाऱ्याला माहीत नसतं. अर्थातच हे चित्र सरकारी नियंत्रणापेक्षा कठीण आहे. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com @joshisuhas2
