‘रेबिज’मुक्तीकडे (गोवा)

गोव्यात २०१४ साली रेबिज संसर्गित श्वानांनी चावा घेतल्याने १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील दोन ठिकाणी रेबिज संसर्गित, अर्थात पिसाळलेल्या श्वानांनी काहींचा चावा घेतला. गावागावांत धुमाकूळ घालत सुटलेल्या श्वानांना पकडून त्यांच्या रक्ताचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले गेले. ते नमुने अर्थात ‘पॉझिटिव्ह’ आले. त्यानंतर सरकारने पिसाळलेल्या श्वानांच्या चाव्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचा आकडा गोळा करण्यास सुरुवात केली. अर्थात तपासाअंती ही संख्या गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले त्यानंतर गोवा राज्यात ‘मिशन रेबिज’ची सुरुवात झाली.

रेबिज संसर्गित श्वान त्याचे आयुर्मान असेपर्यंत ६० वेळा चावा घेऊ शकते. ‘मिशन रेबिज’ ही जागतिक स्तरावरील मोहीम आहे. रेबिज हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गंभीर विषय बनला आहे. विविध देशांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. तशी ती गोव्यातही सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध भागांतून रेबिज संसर्गित श्वानांच्या चाव्यांची माहिती देणारे दूरध्वनी मिशन रेबिजच्या केंद्रात आले. हेच या मोहिमेचे यश आहे, असे ‘मिशन रेबिज’च्या शास्त्रीय व्यवस्थापिका गौरी यळे यांनी सांगितले.

गेल्या चार वर्षांत राज्यातील पाच लाख २० हजार विद्यार्थी आणि २३ हजार शिक्षकांना रेबिज विषाणूविषयीची माहिती देण्यात आली. रेबिज संसर्गित श्वान चावल्यानंतर काय करायचे, प्राथमिक उपचार काय आहेत, त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर लसीकरण कसे केले पाहिजे, याविषयी जनजागृती करण्यात आली. आजघडीला राज्यात कुठेही रेबिज संसर्गित श्वान चावल्यास काय करायचे हे अगदी शालेय विद्यार्थ्यांनादेखील माहीत झाले आहे. याशिवाय वर्षांकाठी सुमारे एक लाख श्वानांचे लसीकरण केले जात आहे. यातील १०६ श्वानांमध्ये रेबिजचे विषाणू आढळून आले आहेत. ही सारी यंत्रणा एकाच वेळी कार्यरत झाल्याने आणि त्याचबरोबर जनजागृती झाल्याने २०१८ मध्ये रेबिज संसर्गित श्वान चावल्यामुळे एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची नोंद सरकारदफ्तरी नाही. त्यामुळे २०२० पर्यंत गोवा राज्य हे रेबिजमुक्त राज्य होण्याकडे वाटचाल करीत आहे.

गोव्यात जी किमया साधली गेली ती इतर देशांतही राबविण्यात येऊ शकते. यासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला, त्यातूनच हे यश प्राप्त झाले आहे. खरेतर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि घाना या देशांतील आरोग्य विभागाच्या वतीने रेबिज विरोधी मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी विनंत्या गोव्याकडे करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मलावी, टांझानिया, युगांडा आणि श्रीलंकेतही याची प्राथमिक पातळीवरील अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.

गोवा राज्याचे पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभागाचे साहाय्यक संचालक डॉ. विलास नायक यांनी हे यश नक्कीच प्रेरणादायी आहे आणि त्यामुळे ही मोहीम वेगाने राबविण्यासाठी गोवा सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले. या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी २०१५ पासून १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी गोवा राज्य शासनाकडून पुरविण्यात आला आहे. या निधीतून विविध पशुवैद्यकीय केंद्राच्या जागेत रेबिज संसर्गित श्वानांवर आवश्यक असणाऱ्या विविध चाचण्या घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष बांधण्यात आले आहेत. याशिवाय शवविच्छेदन कक्षही उभारण्यात आले आहेत. श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आलेल्या निर्देशांच्या आधारे श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्यात येत आहेच, परंतु चालू वर्षांत अधिकाधिक श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी छोटय़ा मोहिमा हाती घेण्यात आल्या आहेत, असेही नायक म्हणाले.

साधारण रेबिज संसर्गित श्वान चावल्यानंतर मानवी लसीचा वापर करून रुग्णांवर उपचार सुरू केले जातात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार ही उपचारपद्धती आजवर लागू आहे. परंतु गोवा धर्तीवरील उपचारपद्धत अमलात आणली गेल्यास त्याचा फायदा अधिक होईल. यात श्वानावरच रेबिजविरोधी लस वापरायची. त्यामुळे त्या श्वानाला रेबिज होण्याचा धोका संभवणार नाही. स्वाभाविक

त्या श्वानाने व्यक्तीचा चावा घेतल्यास त्याचे संक्रमण मानवी शरीरात होणार नाही. जशी रेबिजविरोधी लसीकरणाची मोहीम वेगवान करण्यात आली आहे. तशीच श्वान निर्बिजीकरण मोहीमसुद्धा कामी येईल, असा विश्वास नायक यांनी व्यक्त केला.

साधारण २०१२ मध्ये देशातील रेबिज या सुप्त आणि भयंकर संसर्गाची वाढ किती धोकादायक झाली आहे हे इंग्लंडमधील ख्यातनाम पशुवैद्यकीय डॉ. ल्यूक गॅम्बल यांना जाणवले. त्यांच्या वर्ल्डवाइड व्हेटेनरी सव्‍‌र्हिसच्या माध्यमातून ते रेबिजवर काम करतात. ल्यूक भारतात आल्यानंतर त्यांनी हे ताडले, की या देशात अधिक काय घातक असेल तर ते म्हणजे रेबिज. याच काळात म्हणजे २०१२ च्या उत्तरार्धात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीत रेबिज संसर्गित श्वान चावल्याने संपूर्ण देशभरात वर्षांकाठी २० हजारांहून अधिक लोक दगावत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ‘मिशन रेबिज इंडिया’चे शिक्षण संचालक डॉ. मुरुगन अप्पुपिल्लाई यांनी सांगितले.

२०१५ मध्ये १४ राज्यांची या मोहिमेसाठी निवड करण्यात आली. यातील काही राज्यांची यातील प्रगती संथ असल्याचे आढळून आले. यातील झारखंड राज्यातील मोहीम वेगवान करण्याच्या दृष्टीने काम हाती घेण्यात आले, परंतु तेथील नक्षलवादी कारवायांमुळे या कामाला अधिक वाव मिळू शकला नाही. विशेष म्हणजे झारखंडमधील रेबिज समस्येवर मात करण्यासाठी या राज्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. पंरतु मग नंतर गोवा राज्याची ‘पायलट स्टेट’ अर्थात रेबिजविरोधी मोहिमेतील पथदर्शी राज्य म्हणून निवड करण्यात आली. खरे तर गोव्याची एक बाजू पाण्याने वेढलेली आहे. त्यामुळे या राज्यात श्वानांचे सहजरीत्या होणारे स्थलांतर तशी सोपी गोष्ट नाही. म्हणजे त्यासाठीचा नैसर्गिक अडथळा म्हणून सागरीकिनारा काम करीत असतो. त्यामुळे गोवा राज्याची निवड स्वाभाविक होती, असेही अप्पुपिल्लाई म्हणाले.

२०१४ मध्ये जेव्हा परदेशातून काही स्वयंसेवक रेबिजविरोधी मोहिमेच्या आरंभासाठी  गोव्यात आले, त्या वेळेस सरकारी यंत्रणा जरा अचंब्यातच पडली. त्यानंतर काही काळाने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून दूरध्वनी आला. त्यांचा प्रश्न होता, की ‘बाहेरचे लोक इथे गोव्यात येऊन काय करताहेत’. अप्पुपिल्लाई यांनी सुरुवातीची आठवण सांगितली. त्यानंतर काही दिवसांतच गोवा सरकार यात सहभागी झाले. गोव्यात श्वानांची संख्या ३० हजारच्या आसपास असल्याचा आकडा सरकारच्या खाती जमा होता. परंतु प्रत्यक्षात लसीकरणासाठी श्वान गोळा करण्यासाठी व्हॅन फिरू लागली, तेव्हा खरा आकडा कागदावर उतरला. यात भटक्या श्वानांची संख्या एक लाख ३० हजारच्या आसपास भरली तर, पाळीव श्वानांची संख्या ३१ हजार इतकी होती. कलंगुट आणि नजीकच्या पर्यटनस्थळांवर अशा कुत्र्यांची संख्याही नजरेत भरेल इतकी होती. म्हणजे पर्यटकांसाठी हा परिसरसुद्धा धोकादायक मानावा असाच होता. बंदराचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या मार्मागोवा येथे संसर्गित श्वानांची संख्या अधिक आढळली. मोहिमेदरम्यान एका व्हॅनमध्ये एक पशुवैद्यक, चार श्वानप्रशिक्षक आणि एक गणक असतो. यात अ‍ॅपआधारित माहिती गोळा केली जाते. म्हणजे भटक्या श्वानांमधील स्तनदा माद्या, त्यांची पिल्ले आणि काही पाळीव श्वान अशी वर्गवारी करण्यात येते. विशेष म्हणजे गोव्यातील गाव भागांतील पाळीव कुत्र्यांचीही तपासणी प्राधान्याने करण्यात आली. म्हणजे पाळीव कुत्र्यांचे वेळोवेळी लसीकरण केले जात असते, हा समज काही ठिकाणी खोटा ठरला. कारण पाळीव श्वान रेबिजचे शिकार ठरणार नाहीत, ही त्यामागची मानसिकता. त्यामुळे अनेकांनी त्यांचे लसीकरण केलेले नव्हते. त्यांचाही यात समावेश करण्यात आला. यातील दिलाशाची बाब म्हणजे, गोव्यातील ग्रामीण भागांत श्वानांची संख्या तुलनेने कमी होती. म्हणजे काही पाळीव वा भटक्या श्वानांची संख्या मर्यादित होती. तर शहरात हेच प्रमाण अधिक होते. याचे कारण म्हणजे चौकाचौकांत असलेला बेमुसार कचरा आणि त्यात टाकले जाणारे उष्टे आणि इतर खाद्यपदार्थ.

२०१६ मध्ये ५१ हजार २९४ श्वान, २०१७ मध्ये ९६ हजार ३३ आणि २०१८ मध्ये ९७ हजारांहून अधिक श्वानांचे लसीकरण करण्यात आले. यातील १६३ श्वानांच्या रक्ताचे नमुने तपासण्यात आले आणि त्यातील ७८ श्वानांचे रक्तनमुने पॉझिटिव्ह आले. जे रेबिज संसर्गित श्वान होते, त्यांना ‘जीवनमुक्त’ करण्यात आले.

गोवा येत्या वर्षभरात रेबिजमुक्त होईलच. पण त्याहीआधी या साऱ्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा असलेला रक्ततपासणी आणि निदानातील वेळ वाचविण्यात येणार आहे. म्हणजे रेबिजग्रस्त श्वानांवर ही चाचणी घेतल्यानंतर त्यातील निदान होण्यासाठी काही दिवस लागतात. म्हणून रेबिजग्रस्त श्वानांना जीवनमुक्त करण्यासाठी गोव्यातच तशी प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असल्याचे मिशन रेबिजच्या वतीने सांगण्यात आले.