विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com
पावसाचं पाणी, पाण्याचं बाष्प, बाष्पातून ढग आणि पुन्हा पाऊस हे जलचक्र सर्वानाच माहीत असतं. यंदा किती टक्के पाऊस पडला, कोणत्या धरणांमध्ये किती टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे, कोणती नदी अतिप्रदूषित झाली आहे याविषयीही सर्वाना कुतूहल असतं. पण एक जलचक्र जमिनीखालीही सुरू असतं. तुमच्या-आमच्या दैनंदिन जीवनाशी त्याचा घनिष्ठ संबंध असतो. पण तरीही त्यावर फारशी चर्चा होत नाही. कारण, हे आहे न दिसणारं पाणी.
या पाण्याचं योग्य व्यवस्थापन केलं, तर पाणीटंचाईच्या झळा सौम्य करणं शक्य होईल. फक्त त्यासाठी उन्हाळय़ात पाणीटंचाईची चिंता करत वेळ वाया घालवण्याऐवजी, पाणी साठवण्यासाठी जमिनीला सज्ज केलं पाहिजे. पुढे चार महिने जो काही कमी-जास्त पाऊस पडेल, तो या जमिनीखालच्या साठय़ांच्या पुनर्भरणासाठी वापरण्याचं शास्त्र अवगत केलं पाहिजे.
भूजलाचं महत्त्व
पृथ्वीवर सध्या उपलब्ध असलेल्या गोडय़ा पाण्याच्या एकूण साठय़ापैकी ३० टक्के पाणी हे भूजलाच्या स्वरूपात आहे. वैयक्तिक स्तरावर हे पाणी मिळवणं तुलनेने सोपं आणि कमी खर्चीक असतं. महाराष्ट्राचा विचार करता शहरी भागांत धरणांतून पाणीपुरवठा केला जातो, मात्र ग्रामीण भागांत आजही ९५ टक्के पाणीपुरवठा हा भूजलाद्वारे केला जातो. राज्याच्या बऱ्याच भागांत दर उन्हाळय़ात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. या टँकरमध्येसुद्धा भूजलच भरलेलं असतं.
भूजलधारक म्हणजे काय?
भूजलासंदर्भातली गणितं समजून घेताना भूजलधारक (अ‍ॅक्विफर) ही सर्वात महत्त्वाची संकल्पना ठरते. जमिनीखालचे खडक, त्यांचं स्वरूप, त्यांचे स्तर, या खडकांतील जागा, भेगा, छिद्रे, मातीचे कण यांत पाण्याचं अस्तित्व असतं. जमिनीच्या पृष्ठभागालगतच्या भूजलधारकांची पाणी धारण करण्याची क्षमता अधिक असते. त्या तुलनेत खालच्या स्तरांतील भूजलधारकांची जलधारण क्षमता कमी असते. या भूजलधारकांचं मूल्यमापन केल्यास एखाद्या विशिष्ट परिसरात भूजलाचा संचय होणं शक्य आहे का, तिथे साधारण किती भूजल उपलब्ध आहे, त्याचा वापर कसा आणि किती प्रमाणात करता येईल, त्याचं पुनर्भरण व्हावं आणि भूजल पातळी कायम राहावी, यासाठी काय करता येईल, हे ठरवणं शक्य होतं.
आणखी किती खोल जाणार?
पूर्वी अनेक ठिकाणी पाण्याचे हौद असत आणि त्यांत वर्षभर पाणी असे. हे सर्वात वरच्या थरातलं भूजल होतं. विहिरी हौदांपेक्षा जास्त खोल असत. विहिरीसाठी ४०-५० फूट खोल खोदकाम केलं तरी पाणी लागत असे. पुढे विहिरींसाठी तब्बल ९० फुटांपर्यंत खोल खोदणं अपरिहार्य ठरू लागलं. विहिरीही अपुऱ्या पडू लागल्यावर बोअर खोदली जाऊ लागली. त्यासाठी ३०० ते ५०० फुटांपर्यंत खोल जावं लागतं. मराठवाडय़ात तर ८००-९०० फुटांपर्यंतची खोली गाठावी लागत आहे. आपण जेव्हा एवढे खोल जातो, तेव्हा आपण चार ते पाच भूजलधारकांचं पाणी शोषून घेत असतो.
विहिरीत डोकावल्यावर किती पाणी शिल्लक आहे याचा अंदाज येतो. पण बोअरमध्ये हा पर्याय नसतो. त्यामुळे बोअरला पाणी लागलं, तरीही खाली किती साठा आहे, तो किती काळ पुरेल, याचे आडाखे बांधता येत नाहीत. अनेकदा सुरुवातीला भरपूर पाणी लागतं, पण अल्पावधीतच ते संपतं आणि बोअर बंद पडते. मग आपण आणखी खोल जातो किंवा आणखी एखाद्या ठिकाणी खोदकाम करून पाहतो. जमिनीखालच्या साठय़ातून पाणी उपसत राहायचं पण त्यांच्या पुनर्भरणासाठी काहीही करायचं नाही, या वृत्तीमुळेच दर उन्हाळय़ात ठिकठिकाणी पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करते.
भूजलधारकांचं माप
भूजलधारकांचं मापन करण्यासाठी देशपातळीवर केंद्रीय भूजल आयोग आहे. या आयोगाअंतर्गत महाराष्ट्रात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) कार्यरत आहे. भूजलधारकांच्या मापनासाठी भूगर्भाच्या रचनेचा अभ्यास असणं, जमिनीखाली कोणता खडक आहे, त्याचे गुणधर्म काय आहेत, त्यात पाण्याचे साठे असू शकतात का, हे माहीत असणं गरजेचं असतं. अमेरिकेत किंवा युरोपात जिऑलॉजिकल डिपार्टमेन्ट्सनी त्यांच्या सर्व भूजलधारकांचं मापन केलेलं आहे.
वॉटर बजेट
भूजलाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची अशी ही संकल्पना आहे. प्रत्येक गावात किती भूजल उपलब्ध आहे, त्यातून कोणत्या कारणासाठी आणि किती प्रमाणात उपसा केला जातो, गावाची गरज आणि भूजलाची उपलब्धता याचा लेखाजोखा घेतला जाणं गरजेचं आहे.
भूजल व्यवस्थापन
भूजल व्यवस्थापन हे काही एखाद-दोन महिन्यांत होणारं काम नाही. ही वर्षभर चालणारी प्रक्रिया आहे. एखाद्या गावात कोणकोणत्या भागात भूजलधारक आहेत, त्यांचं स्वरूप, जलधारण क्षमता यांचा पूर्ण आराखडा डिसेंबरच्या सुमारास तयार असणं गरजेचं आहे. उन्हाळय़ात कोणत्या भूजलधारकांत किती पाणी शिल्लक आहे, याच्या नोंदी केल्या गेल्या पाहिजेत. जिथे भूजलधारक आहेत, तिथे उन्हाळय़ात बंधाऱ्यांची कामं करणं आणि पावसाळय़ानंतर भूजलधारकांतली पातळी किती वाढली, हे पाहणं गरजेचं आहे. एखाद्या ठिकाणचा खडक पाणी धारण करण्यास सक्षमच नसेल, तर तिथे बंधारा बांधून फारसा उपयोग होत नाही. पाणीटंचाई भेडसावू लागल्यानंतर तात्पुरतं काम केल्यानेही काहीच हाती लागत नाही. पाणीटंचाईचा सामना करायचा असेल, तर शास्त्रशुद्ध आणि सातत्यपूर्ण भूजल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही.
भूजल प्रदूषण
भूजलासंदर्भात महत्त्वाचं आव्हान म्हणजे प्रदूषण. नद्यांमध्ये साचलेला कचरा डोळय़ांना स्पष्ट दिसतो, एखाद्या कारखान्याने प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी नदीत सोडलं, तर दरुगधी पसरते, पाण्याचा रंग बदलतो. पण भूजलाचं प्रदूषण लगेच दिसून येत नाही. कारखाने आणि कचराभूमींचा परिसर असो वा रासायनिक खतं-कीटकनाशकांची फवारणी केलेल्या शेतांचा परिसर.. विविध प्रकारची रसायनं सांडपाण्याच्या रूपाने जमिनीत झिरपलेली असतात. घनकचऱ्याचं वर्गीकरण न करता तो कचराभूमीवर टाकला जातो. त्यात कोणकोणते घटक आहेत, त्यातले कोणते घटक एकमेकांच्या संपर्कात येणार आहेत, या संपर्कामुळे कोणती घातक द्रव्यं निर्माण होणार आहेत, यावर कोणत्याही प्रकारचं नियंत्रण नसतं. त्यामुळे कचराभूमीवर घनकचरा टाकला जात असला, तरी त्यातून सांडपाण्याची निर्मिती होतेच. असे कोणत्याही प्रकारचे सांडपाणी भूजलाच्या संपर्कात आल्यास तिथला भूजलधारक प्रदूषित होतोच. अनेकदा भूजलधारक एकमेकांना कुठे ना कुठे जोडले गेलेले असतात. त्यामुळे एखादा भूजलधारक प्रदूषित झाल्यास आजूबाजूचे भूजलधारकही प्रदूषित होण्याची दाट शक्यता असते. हे प्रदूषण किती दूरवर पोहोचलं आहे, याचे अंदाज बांधणं कठीण असतं. भूजलाचं प्रदूषण दूर करणं ही भूपृष्ठावरील एखाद्या जलस्रोताचं प्रदूषण दूर करण्यापेक्षा बरंच आव्हानात्मक असतं.
थोडक्यात भूजल व्यवस्थापन ही काही एखाद्या भागापुरती किंवा विशिष्ट काळापुरती मर्यादित संकल्पना नाही. भूजलधारकांचं मापन करणं, मागणी आणि पुरवठय़ाचा लेखाजोखा मांडणं, त्याआधारे आणि सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेचा विचार करून उपलब्ध पाण्याचं नियोजन करणं, भूजलधारकांच्या पुनर्भरणाचा स्पष्ट आराखडा तयार करणं, त्यानुरूप बंधारे, पाझर तलाव किंवा अन्य पर्यायांसाठी योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी काम सुरू करणं, त्यात ग्रामस्थांना सहभागी करून घेणं आणि हे सारं प्रत्येक गावात, दरवर्षी करत राहणं अपरिहार्य आहे. असं झालं तरंच पाणी टंचाईच्या झळा सुसह्य होतील. जमिनीखालचे हे साठे पूर्णपणे कोरडेठाक झाले, तर मात्र भविष्य उजाड असेल.
भूजलधारकांचं मापन अपरिहार्य – उमा आसलेकर, अतिरिक्त संचालक, अ‍ॅक्वाडॅम.
भूजलाच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या स्तरावर अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत. मग ते जलयुक्त शिवार असो, जलजीवन मिशन असो, अटल भूजल योजना असो वा पाणी फाउंडेशनने राबवलेली मोहीम, पण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे आपण उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकलो नाही. कुठेही पाणी साठवून ठेवलं आणि ते जमिनीत झिरपून भूजल साठय़ांची पातळी वाढली, असं होत नाही. नैसर्गिकरीत्या भूजल पुनर्भरण काही ठरावीक भागांतूनच होतं, हे भाग हेरून तिथे बंधारे बांधल्यास कमी खर्चात, जास्त प्रमाणात भूजल पुनर्भरण होऊ शकतं. त्यामुळे भूजल व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावातल्या भूजलधारकांचं मापन करणं अपरिहार्य आहे.
महाराष्ट्राचा ८२ टक्के भूभाग हा बेसॉल्ट खडकाने तयार झालेला आहे. हे खडक एकमेकांना समांतर आहेत आणि त्यांत फार वैविध्य नाही. त्यामुळे ज्यांच्या अनेक पिढय़ा गावात राहिल्या आहेत, त्यांना मांजऱ्या खडक कुठे आहे, कठीण पाषाण कुठे लागेल आणि लाल गेरू कुठे मिळेल हे सहज सांगता येतं. मांजऱ्यामध्ये पाणी जास्त प्रमाणात असतं, लाल गेरूत काही प्रमाणात पाणी असतं, कठीण पाषाणात मात्र पाणी मिळत नाही, हेदेखील त्यांना माहीत असतं. त्यांच्या या ज्ञानाचा उपयोग करून घेत भूजलधारकांचं मापन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
त्यासाठी आम्ही गावोगावी जलदूत नेमले आहेत. ते कोणता खडक कुठे संपतो आणि त्यापुढे कोणता सुरू होतो, याच्या नोंदी करतात. तसंच विहिरीची पाणीपातळीही दरमहा नोंदवून तो डेटा आम्हाला देतात. विहीर हेच भूजलात डोकावण्याचं साधन आहे. आपल्या भूजलधारकात काय बदल होत आहेत, हे विहिरीतल्या पाण्यावरून कळू शकतं. या दोन निकषांवरून आपण भूजलधारकांसंदर्भात ढोबळ ठोकताळे मांडू शकतो.
केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल अ‍ॅक्विफर मॅिपग प्रोग्राम’ अंतर्गत संपूर्ण देशभरातील भूजलसाठय़ांचं मापन होणं अपेक्षित आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये हे काम केल्याचं सांगितलं जातं. ‘जीएसडीए’नेही उपग्रहांच्या साहाय्याने पुनर्भरणयोग्य क्षेत्रांचं मॅिपग केलं आहे. ही माहिती आणि स्थानिकांनी केलेल्या नोंदींची सांगड घालून भूजलधारकांसंदर्भात किमान ७० टक्के अचूक अंदाज बांधता येतील. या जलदूतांना ग्रामपंचायतीत काही स्थान मिळालं, त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळाला, तर हा कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे राबवता येईल.
भूजलाविषयी पूर्वीएवढी अनास्था आज दिसत नाही. पुरेसा निधीही उपलब्ध आहे. मराठवाडय़ात तर वॉटरशेडची एवढी कामं झाली आहेत की, नव्या बंधाऱ्यांसाठी जागाच राहिलेली नाही. पण भूजलाचा केवळ पाण्यापुरताच विचार करणं पुरेसं नाही. पाण्याचा संबंध समाजव्यवस्थेशी आणि अर्थकारणाशीही आहे. आज ८५ टक्के भूजल शेतीसाठी वापरलं जातं. त्यामुळे जोवर शेतीच्या पाण्याचं नियोजन केलं जात नाही, तोवर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटूच शकत नाही. उसाला खूप पाणी लागतं म्हणून पाणी टंचाई भेडसावते, असं म्हटल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतकऱ्याला उसाच्या जवळपास जाईल एवढा सक्षम पर्याय देणं गरजेचं आहे. गावाला निधी दिला आणि काम झालं, असं नसतं. त्यांनी त्याचा योग्य विनियोग करून भूजलसाठय़ांत सुधारणा करून दाखवली, तर प्रोत्साहन म्हणून गरजेनुसार ठिबक सिंचन, सौरऊर्जा पॅनलसारखे लाभ द्यायला हवेत. विविध योजनांतून निधी मिळवून द्यायला हवा. ‘अटल भूजल योजने’त यासंदर्भात फार छान तरतूद आहे, पण योग्य अंमलबजावणीअभावी ही योजनाही निष्प्रभ ठरली आहे.
आम्ही युनिसेफबरोबर ‘ड्रॉप्स ऑफ होप’ नावाचा एक प्रकल्प राबवला होता. त्यात लातूर आणि उस्मानाबादची सुमारे ८० गावं होती. कोविडमुळे यातलं बरंच काम ऑनलाइन करावं लागलं, तरीही त्यातल्या काही गावांनी जलजीवन मिशनची माहिती घेऊन खूपच सकारात्मक बदल घडवले. तिथल्या सरपंचांनी पाण्याचं उत्तम नियोजन केल्यामुळे त्या गावांना दोन-तीन वर्षांत टँकरची गरजच भासलेली नाही.
आज महाराष्ट्रातल्या भूजलसाठय़ांची स्थिती अतिशय बिकट आहे. उपसा एवढा अमाप आहे की बंधाऱ्यांतून संथ गतीने होणारं पुनर्भरण त्यापुढे एखाद्या थेंबाएवढं निष्प्रभ ठरतं. म्हणून आता जिथे भूजलधारक आहे, थेट तिथेच पाणी नेऊन सोडणं हाच उपाय आहे.
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्राशी सांगड आवश्यक – डॉ. हिमांशू कुलकर्णी, भूजलतज्ज्ञ आणि कार्यकारी संचालक, अ‍ॅक्वाडॅम.
जीएसडीएने राज्यभरात साधारण पंधराशे वॉटरशेड्सची नोंद केली आहे. त्यापैकी कोणत्या वॉटरशेडमधून किती उपसा होतो, किती प्रमाणात पुनर्भरण होतं, याचं सर्वेक्षण दरवर्षी केलं जातं. त्यामुळे पंधराशेपैकी किती अतिशोषित आहेत हे कळतं. यातून ढोबळ चित्र समोर येतं. साधारण २०-२५ टक्के जिल्ह्यांमध्ये भूजल प्रदूषण किंवा उपशासंदर्भात काही ना काही तरी समस्या आहेच. सध्या केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार भूजलाचं मूल्यमापन हे एकतर तालुकानिहाय किंवा वॉटरशेडनिहाय केलं जात आहे. पण भूजलासंदर्भात कोणताही निर्णय घेताना भूजलधारकाचा विचार होणं गरजेचं आहे. प्रत्येक गावातल्या भूजलधारकांचा अभ्यास आणि व्यवस्थापन गरजेचं आहे. प्रत्येक भूजलधारकात किती पुनर्भरण होतं, ते किती आणि कसं वाढवता येईल, त्याचा साठा, गुणवत्ता, वहनक्षमता, त्यावरच्या विहिरी आणि त्यातून होणारा उपसा याचं गणित समजून घेतलं, तर भूजल व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. आपल्याकडे किती पाणी आहे, याचा अंदाज आला की ते किती आणि कसं वापरावं, याचं नियोजन करणं सोपं होतं. ही संकल्पना आम्ही आमच्या कामातून राबवण्याचा प्रयत्न करतो. भूजलाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी भूजल विज्ञानाबरोबरच, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्राचाही विचार व्हावा लागतो. तरच त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात आणि ते दीर्घकाळ टिकू शकतात.
प्रदूषणाची समस्या गंभीर – विद्याधर वालावलकर, संचालक, एन्व्हायरो व्हिजिल
भूजलसाठय़ांच्या पुनर्भरणासाठी प्रयत्न करताना जिथे आपण पाणी अडवणार आहोत, तिथला प्रवाह किती रुंद आहे, त्याचा वेग किती आहे, जमीन खडकाळ आहे का, पाणी झिरपण्याचा वेग किती आहे, पाऊस सतत पडतो की अधूनमधून, भूभाग सपाट आहे की डोंगराळ अशा विविध निकषांचा विचार व्हायला हवा. बंधारे बांधण्याची कामं साधारण जानेवारीत सुरू करून मार्चपर्यंत संपवणं आवश्यक असतं. छोटय़ा आणि तात्पुरत्या बंधाऱ्यांचं काम मात्र पावसाळा संपल्यावर केलं जातं. यात नदी, ओढय़ांच्या पात्रात सिमेंटची पोती किंवा माती वापरून पाणी तात्पुरतं अडवलं जातं. पाझर तलाव हादेखील भूजल संवर्धनाचा एक चांगला पर्याय आहे. लोकसहभाग हा यातला महत्त्वाचा घटक आहे. अनेकदा ज्यांच्यासाठी ही कामं केली जात आहेत, त्या ग्रामस्थांना त्याविषयी अजिबात आस्था नसते. अशा वेळी बंधाऱ्यांना छिद्र पाडणं, सिमेंटची पोती किंवा अन्य साहित्य उचलून नेणं, असे प्रकार घडतात.
भूजलाचं प्रदूषण हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. औद्योगिक सांडपाण्याची विल्हेवाट लावताना पर्यावरणासंदर्भातले सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. त्यातून बाहेर पडणारी विषारी द्रव्यं मातीतून झिरपून भूजलात मिसळतात. त्यामुळे झालेलं प्रदूषण किती दूरवर पोहोचेल, हे सांगणं कठीण असतं. कारखान्यातल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याऐवजी ते थेट जमिनीत सोडून दिल्याचेही प्रकार घडले आहेत. कचराभूमींचं योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केलं जात नसल्यामुळेही परिसरातले भूजलस्रोत दूषित होऊ लागले आहेत.
