सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com पूर्वानुमानाची व्यवस्था आपल्याकडे आहे, भविष्यातील पर्यावरणीय बदलांचे संकेत देणारे अहवाल आणि कृती आराखडे आहेत, पण तरीदेखील आपली कार्यशैली म्हणजे काही झाले की केवळ अस्मानी संकट म्हणून बोळवण करण्यात धन्यता मानते. गेल्या दोन दशकांत हवामान बदल, तापमान बदल हे शब्द अगदी सर्रास कानावर पडत आहेत. अगदी खुट्ट झाले की सारे खापर हवामान बदल, तापमानावर फोडले की काम झाले अशी एक सर्वसाधारण पद्धत रूढ झाली आहे. सरकारी यंत्रणाच नाही तर सर्वसामान्यदेखील असे भाष्य करण्यात मागे राहत नाहीत. अर्थातच याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर काही ठोस उपाययोजना कराव्यात असे कुणालाच वाटताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी पावसाने उडवलेली दैना विसरायच्या आत पुन्हा एकदा वातावरणातील तीव्र बदलांनी दाखवलेल्या हिसक्यांमुळे हा विषय ऐरणीवर आला आहे. गेल्या २० दिवसांतील घडामोडींकडे पाहिले तर काय दिसते? २० दिवसांपूर्वी मुंबईच्या तापमानात अचानक एका दिवसात सात ते आठ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली. किनारपट्टीवरच्या जिल्ह्यंतदेखील तापमानात तीव्र वाढ दिसून आली. दरम्यान राज्यात सर्वत्रच कमाल तापमान चढे राहिले. नंतरच्या टप्प्यात त्यात काहीसा सुखावह बदल झाला, पण पुन्हा दहा दिवसांत मुंबईचे तापमान अचानक वाढले आणि किनारपट्टीवरील जिल्ह्यंत उष्ण लहरी आल्या. तेव्हा घाटमाथ्यावर, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भ, मराठवाडय़ात मात्र तुलनेने थंडी होती. त्यानंतर गेल्या आठवडय़ात मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्यंना गारपिटीचा तडाखा बसला, तर विदर्भात काही ठिकाणी किरकोळ स्वरूपात पावसाने हजेरी लावली. केवळ १५ दिवसांतील हवामानात झालेले हे तीव्र बदल. गेल्या वर्षी लांबलेल्या पावसाने केलेले नुकसान ताजे असतानाच पुन्हा एकदा हा फटका बसला आहे. हा फटका सौम्य की मोठा यावर चर्चा होऊ शकते, पण मुळातच तापमानातील हे अतितीव्र असे बदल हा चिंतेचा विषय आहे. बदलाचे पूर्वानुमान, प्रत्यक्ष परिस्थिती हाताळणी आणि असे प्रसंग उद्भवू नयेत म्हणून करावयच्या उपाययोजना या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने याकडे पाहायला हवे. हवामान हे कधीही स्थिर (स्टॅटिक) नसते तर ते बदलते (डायनॅमिक) असते. मात्र विविक्षित भूभागानुसार हवामानाच्या बदलांवर विशिष्ट अशा मर्यादा असतात. राज्याचा विचार केल्यास भूभागातील वैविध्यानुसार या मर्यादा बदलतात. कधी कधी हवामानातील बदल हे त्या मर्यादा ओलांडूनदेखील होतात. पण असे तीव्र बदल हे वारंवार होऊ लागले तर त्याकडे हवामान बदल (क्लायमेट चेंज) म्हणून पाहावे लागेल आणि त्याबाबत लोकांना योग्य वेळी अचूक मार्गदर्शन गरजेचे असेल. अंदाज वर्तविण्यासाठी हवामानशास्त्र विभाग सध्या अनेक वेगवेगळ्या प्रणालींचा वापर करते. दीर्घकालीन अनुमान (एक महिना), मध्यमकालीन अनुमान (१५ दिवस), २४/४८ तासांचे अनुमान, पुढील चार तासांचे अनुमान (नाऊ कास्ट) अशा विविध पद्धती सध्या प्रचलित आहेत. अर्थातच हवामानातील बदलाचे अनुमान खूप आधी देता येणे शक्य आहे का असा एक सर्वसाधारण प्रश्न नेहमीच पडतो. यासंदर्भात हवामान विभागाच्या पश्चिम विभागाचे महासंचालक कृष्णानंद होसाळीकर सांगतात, ‘प्रत्येक पद्धतीचे फायदे आहेत, तसेच मर्यादादेखील. प्रत्येक प्रणालीनुसार प्रभाव क्षेत्राची व्याप्ती बदलत असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रणालीनुसार अनुमानाची अचुकता ठरलेली असते. रडार आणि उपग्रहांच्या माध्यमातून चार तासांपूर्वी दिल्या जाणाऱ्या अचूक अनुमानाची पद्धत वापरून खूप आधी (चार तासांपेक्षा अधिक) अनुमान दिले तर त्याच्या अचूकतेमध्ये परिणामकारकता राहत नाही. कोणत्याही मोसमापूर्वी चार महिन्यांचे दिले जाणारे लाँग रेंज फोरकास्ट हे प्रदेशनिहाय असते, एखाद्या ठरावीक ठिकाणापुरते मर्यादित नसते, तसेच चार तासांपूर्वी दिले जाणारे नाऊ कास्ट हे एखाद्या ठरावीक ठिकाणाशी निगडित असते.’ हवामानातील तीव्र बदलांच्या दृष्टीने यावर विचार करताना यातील अडचणी जाणवतात. होसाळीकर सांगतात की, जगात सर्वत्रच हवामानातील तीव्र बदलांबाबत खूप आधीच अचूक अनुमान कसे देता येईल यावर संशोधन सुरू आहे. उष्ण लहरी, गारपीट, अवकाळी पाऊस यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे व्यवस्थापन करणे शक्य होऊ शकते. भारतातदेखील त्याच दिशेने अभ्यास सुरू आहे. सध्या काही बाबतींत हवामान विभागाने नवीन पद्धतींचा अवलंब सुरू केला आहे तो म्हणजे, इम्पॅक्ट बेस्ड फोरकास्ट. केवळ हवामानातील बदल (वाऱ्यांची दिशा बदलणे, उष्ण वा शीत लहरी येणे) न सांगता, त्याबरोबरच त्या बदलाचा परिणाम त्या भूभागावर काय होईल याचादेखील अंदाज देणे. अर्थातच यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यासदेखील गरजेचा आहे. येत्या पावसाळ्यापूर्वी मुंबईसाठी तर पुराबद्दलदेखील पूर्वानुमान दिले जाणार आहे. त्यासाठी मुंबईतील नद्या, सखल प्रदेश आणि इतर भौगोलिक सद्य:स्थिती या घटकांचा वापर केला जाणार आहे. देशपातळीवर विचार करता, पुढील दहा वर्षांचा सर्वसाधारण आढावादेखील हवामान विभागाकडून या वर्षी जारी केला जाईल. त्यातून दिशा मिळू शकते. हवामान विभागाकडून असे अनेक उपाय केले जात असले तरी, शेतकऱ्याच्या दृष्टीने त्याच्या शेतावर हवामानाचा नेमका परिणाम काय होणार हाच खरा प्रश्न असतो. राज्याच्या कृषी विभागाचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल सांगतात, ‘आजही एखाद्या शेतकऱ्याचा हा मूलभूत प्रश्न सुटेल असे अनुमान मिळत नाही. हवामानशास्त्र विभागाच्या या मर्यादादेखील आहेत. स्थानिक पातळीवर हवामानाचे अनुमान उपलब्ध होणे ही गरज ते अधोरिखत करतात. तसेच ‘काळजी घ्या’ असा इशारा दिला जातो, पण काळजी घ्यायची म्हणजे नेमके काय याबाबत पुरेसे मार्गदर्शन होत नसल्याचे ते नमूद करतात. या त्रुटी कशा दूर करता येतील हा मुद्दा तर आहेच, पण त्याचबरोबर निसर्गाने दिलेला इशारा आपण कधी अमलात आणणार हा मुद्दा शिल्लक राहतोच. एकीकडे ढीगभरच्या परिषदांतून खंडीभर कागद भरतील अशी व्याख्याने आणि प्रत्यक्ष काम मात्र शून्य अशी आपली एकंदरीत अवस्था दिसून येते. जगभरातून जेव्हा वातावरण बदलावर रान पेटले तेव्हा आपणदेखील काही हालचाली केल्या. पण त्या केवळ क्षणिक प्रतिसाद इतपतच मर्यादित राहाव्यात अशा आहेत. भारत सरकारने २००८ मध्ये ‘हवामान बदलावर राष्ट्रीय कृती आराखडा’ (नॅशनल अ‍ॅक्शन प्लान ऑन क्लायमेट चेंज) प्रसिद्ध केला. त्यानंतर २००९ मध्ये प्रत्येक राज्याला असा आराखडा करण्यास सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने २०१० मध्ये ‘द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोस्रेस इन्स्टिटय़ूट’ला (टेरी) ‘अ‍ॅसेसिंग क्लायमेट चेंज व्हल्नरेबिलिटी अ‍ॅण्ड अ‍ॅडाप्टेशन स्ट्रॅटेजीज फॉर महाराष्ट्र’ हा अहवाल तयार करण्याचे काम दिले. या अहवालात प्रामुख्याने २०३०, २०५० आणि २०७० या काळात हवामान बदलाचे काय परिणाम होतील यावर भाष्य करण्यात आले आहे. पर्जन्यमान, अतितीव्र हवामानाचा (तीनही ऋतूंमध्ये) काळ कसा असेल याबद्दल सर्वसाधारण पूर्वकल्पना देण्यात आली आहे. हा अहवाल २०१५ साली राज्य शासनास सादर करण्यात आला आणि २०१७ ला मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. त्यानुसार कृती आराखडा करण्यात आला. या अहवालाने अधोरेखित केलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पुढील काळात पावसामध्ये आणि तापमानामध्ये होणारे बदल. येणाऱ्या वर्षांमध्ये पावसाचे प्रमाण तर वाढणारच आहे पण त्याचबरोबर तापमानदेखील वाढेल. किनारपट्टीवरील आद्र्रता आणि तापमानातदेखील वाढ होणार. मराठवाडय़ात गारपिटीचा फटका बसणार. एकूणच पाऊस वाढणार आणि फ्लॅश फ्लडचे धोके जाणवणार हेदेखील यात नमूद करण्यात आले होते. पण त्या अनुषंगाने आलेला कृती आराखडा सध्या धूळ खात पडला आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने अलीकडेच झालेल्या वातावरण बदलावरील परिषदेत त्यावरची धूळ पुन्हा एकदा झटकण्यात आली. त्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाशी जोडणारे बदल यामध्ये करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित खात्यांच्या अनुषंगाने सुधारणा केल्या जाणार आहेत. म्हणजेच गेली सहा वष्रे आपण याबाबत कसलीच हालचाल केली नाही हेच दिसून येते. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केलेली शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे ही २०१५ मधील आहेत. तरीदेखील अजून आपण यामध्ये पिछाडीवर आहोत. हाच मुद्दा मुंबईच्या बाबतीतदेखील आढळतो. मुंबईमध्ये २००५ साली आलेल्या जलप्रलयानंतर माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारण्यातदेखील आला. पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र आनंदच आहे. टेरीच्या अहवालाने काही गोष्टी अगदी स्पष्ट केल्या आहेत. पण आजही आपली कार्यप्रणाली अगदी साचेबद्ध पद्धतीने जाताना दिसते. सुधीरकुमार गोयल यावर अगदी अचूक बोट ठेवतात. अवकाळी पाऊस, गारपीट वगरेसाठी आपली सरकारी यंत्रणा ही ‘पंचनामे करायचे आणि ठरावीक सरकारी नुकसानभरपाई द्यायची’ या पद्धतीने काम करते. पण पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यावर कोणीही ठोस काम करत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केला जात नाही असा आक्षेप ते घेतात. पीक विमा योजनेमध्येदेखील हवामानाच्या बदलानुसार हप्त्यांची रक्कम ठरवली जाते, ज्याचा भार प्रत्येक शेतकऱ्यास पेलणे शक्य होत नाही. आणि त्यामध्ये आधार देणारी शासकीय योजनादेखील नाही. शेतकऱ्यास त्याच्या शेतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शिल्लक निधी हा त्याला अशा बसणाऱ्या फटक्यांपासून वाचवणारा असायला हवा किंवा त्याला आधार देणाऱ्या योजना हव्यात. पण आपण दोन्ही ठिकाणी अयशस्वी ठरताना दिसत असल्याचे गोयल सांगतात. पर्यावरणातील बदलांच्या पाश्र्वभूमीवर येत्या काळात पावसाच्या बदलत्या वेळापत्रकानुसार शेतकऱ्यांनादेखील त्यांच्या पीक व्यवस्थेत बदल करावा लागेल असे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय सचिव डॉ. एम. राजीवन यांनी काही महिन्यांपूर्वीच सांगितले होते. बदलत्या ऋतुचक्राचा सर्वाधिक फटका मागील वर्षी बसल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले होते. त्यामुळे यापुढे पावसाच्या बदलत्या वेळापत्रकानुसार शेतकऱ्यांनादेखील बदल करावे लागतील. इतकेच नाही तर पावसाच्या आगमनाच्या तारखांमध्येदेखील बदल संभवू शकतो अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. लवकरच पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बदलत्या हवामानाबद्दल विस्तृत अहवालदेखील प्रसिद्ध करणार आहे. दुसरीकडे आपल्याकडील भविष्यातील पर्यावरणीय संकटांच्या शक्यतांमध्ये वाढच होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी समुद्राच्या वाढत्या पातळीबाबत इशारा देणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यामध्ये हवेतील घातक घटकांच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणानुसार किनारपट्टीवरील शहरांना असणारा धोका वर्तविण्यात आला होता. त्यामध्ये २०५० पर्यंत अर्धी मुंबई पाण्याखाली जाईल अशी शक्यता वर्तवली होती. तर नुकताच १५ दिवसांपूर्वी हवेतील पीएम २.५ घटकांच्या उत्सर्जन प्रमाणानुसार जगभरातील साडेचार हजार शहरांचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यानुसार जगातील तीस प्रदूषित शहरांमध्ये देशातील २१ शहरांचा समावेश आहे, तर गाझियाबाद हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे. म्हणजेच पूर्वानुमानाची व्यवस्था आपल्याकडे आहे, भविष्यातील पर्यावरणीय बदलांचे संकेत देणारे अहवाल आणि कृती आराखडे आहेत, पण तरीदेखील आपली कार्यशैली म्हणजे काही झाले की केवळ अस्मानी संकट म्हणून बोळवण करण्यात धन्यता मानते. सारे काही निसर्गनिर्मित होत आहे असे सांगताना मानवनिर्मित संकटाची जाणीवच होऊ द्यायची नाही हा दुहेरी ढोंगीपणा आहे. हवामानातील तीव्र बदल यापूर्वीदेखील झाले होते, पण त्या वेळची इतर घटकांची स्थिती आणि मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे झालेली सद्य:स्थिती यात फरक आहे. थोडक्यात काय तर, आपण पर्यावरणातील बदलांबाबत पुरेसे सजग झालो नाही हेच यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. एकीकडे प्रगत तंत्रज्ञान हाताशी आहे, पण त्याचे नियोजन करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यापेक्षा पारंपरिक पद्धतीने काहीतरी करून काम उरकायचे अशीच ही पद्धत दिसून येते. हवामानातील तीव्र बदल हा घटक एकदा स्वीकारला असेल तर त्यानुसार तातडीची पावले उचलणे आवश्यक आहे, पण तशी उचलली जात नाहीत हेच वारंवार सिद्ध होते आहे.
