डॉ. राजेश घासकडवी - ghaski@gmail.com अमेरिकेच्या संसदेवरील ट्रम्प-समर्थक निदर्शकांच्या हल्ल्याने अनेकांना आश्चर्याचा प्रचंड धक्का बसला. खरं तर पुढारलेली, शहरी, उदारमतवादी अमेरिका आणि कट्टर परंपरावादी, गौरवर्णवर्चस्ववादी, अल्पशिक्षित अमेरिका असे या देशाचे दोन चेहरे आहेत. हा दुसरा ‘सायलेंट मेजॉरिटी’वाला चेहरा भारतीयांच्या सहसा समोर येत नाही. म्हणूनच मग अशा घटनांनी आपल्याला तीव्र धक्का बसतो. मी अमेरिकेत पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं त्याला आता तीस र्वष होऊन गेली. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी म्हणून आलो आणि इथंच राहिलो. गेल्या तीस वर्षांत हा एकेकाळचा परका देश वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपलासा वाटायला लागला. राजकीय पातळीवर इथल्या निवडणुका, कायदेकानू, राजकारण याबद्दल कळायला लागलं. वाचन आणि अनुभवांतून आसपास घडणाऱ्या घटनांचे ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ कळायला लागले. काय होईल, काय होणार नाही, काय होतंय आणि ते का होतंय याची संगती लागायला लागली. गेल्या चार वर्षांत या संगतीमागच्या गृहितकांना तडे जायला लागलेले होते. ६ जानेवारीला कॅपिटॉल बिल्डिंगवर- अमेरिकेतल्या संसद भवनावर झालेल्या हल्ल्यानंतर मात्र त्यांचे तुकडे तुकडे झाले. जवळपास अडीचशे र्वष जुन्या लोकशाही परंपरेत प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष व त्यांचे साथीदार आपल्या पाठिराख्यांना चिथवून संसद भवनावर पाठवतात आणि हजारोंच्या संख्येने लोक लाठय़ाकाठय़ाच नव्हे तर पाइप बॉम्ब, मोलोटॉव्ह कॉकटेल, हेल्मेट्स, गिर्यारोहणाचं साहित्य, लोकांना बांधून ठेवण्यासाठी प्लास्टिकच्या हातकडय़ा वगैरे जय्यत तयारी करून हल्ला करतात, हे चित्र विश्वासच बसण्यासारखं नव्हतं. टी.व्ही.वर दिसणारी लाइव्ह चित्रं ही खरीच, आपल्याला माहीत असलेल्या लोकशाहीप्रेमी, स्वातंत्र्यप्रेमी अमेरिकेतलीच आहेत? मी जसा एक स्थलांतरित म्हणून भारतातून आलो तसे गेल्या तीस वर्षांत अनेक जण आले आहेत. मला आणि त्यांना राजकीय अमेरिका कशी दिसते? मध्यमवर्गीय अमेरिकनांसाठी आणि भारतीयांसाठीही जे भौतिक चित्र दिसतं तसंच राजकीय आणि सामाजिक चित्रही दिसतं. स्वच्छ, गुळगुळीत रस्ते, मोकळ्या, प्रशस्त, देखण्या सार्वजनिक जागा, झकपक शहरी इमारती आणि आखीवरेखीव लॉन्स व बागा असलेली सुंदर उपनगरीय घरं हे चित्र आपण पाहिलेलं असतं. राजकीय बाबींमध्येही असा नीटनेटकेपणा दिसतो. पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी लाच मागत नाहीत. लोकसभेमध्ये मारामाऱ्या, फेकाफेकी नाही. रस्त्यावर ठणाणा वाजणारे निवडणुकांचे प्रचार नाहीत. सगळ्या सभा ठरलेल्या सभागृहांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादा पाळत होतात. सगळं कसं आखीवरेखीव! राजकारणी लोक राजकारण करतात, दुतोंडी बोलतात. पण तेवढं व्हायचंच. त्यामुळे अमेरिकेतले भारतीय स्थलांतरित असले तरी एकंदरीत व्यवस्थेबद्दल समाधानी असतात. हे झालं वरवरचं चित्र. थोडं अजून खोलवर बघितलं तर इतरही अनेक चांगल्या गोष्टी सापडतात. वर म्हटल्याप्रमाणेच अमेरिका हा स्वातंत्र्यप्रिय देश आहे. पहिल्या घटनादुरुस्तीने (फर्स्ट अमेंडमेंट) अमेरिकन लोकांना भाषणस्वातंत्र्याचे हक्क दिले आहेत; जे पराकोटीने जपले जातात. ‘तुम्ही अमुकतमुक बोलल्याने आमच्या भावना दुखावल्या’ या सबबीखाली होणाऱ्या झुंडशाहीतून सर्व व्यक्ती व संस्थांना मुक्तता मिळते. ‘आपले धर्म, भाषा, अस्मिता जपायला सर्वाना परवानगी आहे. पण त्यांचा आधार घेऊन दुसऱ्याच्या वर्तनावर तुम्ही बंधनं घालू शकत नाही’ हे यातून सांगितलेलं आहे. आणि ते सर्व पातळ्यांवर खरोखर पाळलं जातं. उदाहरणच द्यायचं तर अमेरिकन इतिहासात घडलेल्या सर्वात भयंकर घटनांपैकी एक म्हणजे ११ सप्टेंबर २००१ रोजी झालेला अतिरेकी हल्ला. अतिरेक्यांनी विमानं आपटवून वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन उत्तुंग इमारती पाडल्या. हजारो लोक मेले. त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेत राष्ट्रप्रेमाला उधाण आलं होतं. जनता अक्षरश: वेडीपिशी झाली होती. आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. तेव्हा कॅलिफोर्नियाच्या फ्रीवेवरून जाणाऱ्या पुलांवर जागोजागी मोठे अमेरिकन झेंडे टांगलेले होते. दोन स्त्रियांनी मात्र काही युद्धविरोधी घोषणा टांगल्या. कॅलिफोर्नियाच्या हमरस्ता नियामक संस्थेने ‘असं काही टांगायला परवानगी नाही’ असं सांगत त्या घोषणा काढून टाकल्या. झेंडे तसेच ठेवले. हे पाहून त्या कोर्टात गेल्या : ‘एकतर आमच्या घोषणांनाही परवानगी द्या, नाहीतर झेंडेही काढून टाका.’ कोर्टाला हे पटलं, तसे आदेश दिले गेले आणि काही दिवसांतच ते झेंडे उतरवले गेले. अख्खी अमेरिका ज्या कृतीच्या मागे तीव्र भावनेने उभी होती, ती केवळ न्यायाच्या तत्त्वांत बसत नाही म्हणून नाकारली गेली. ही तत्त्वप्रियता, न्यायाची चाड आणि न्याय मिळण्याची तत्परता या निश्चितच आकर्षक गोष्टी आहेत. हे सगळं छान छान असताना लोकशाहीवरच घाला घालणारी संसदेवरील हल्ल्याची घटना कशी काय घडते? तिची मुळं कुठं आहेत? आणि ती आपल्याला दिसत का नाहीत? अजूनही खोलवर खणलं, आसपासच्या घटनांकडे बारकाव्याने लक्ष दिलं तर अमेरिकन समाजातले प्रश्न दिसून येतात. १९९२ साली रॉडनी किंग नावाच्या कृष्णवर्णीयाला पोलिसांनी बदडून काढलं, त्याचा व्हिडीओ प्रसारित झाला. त्यातून कृष्णवर्णीयांनी पेटून उठून निदर्शनं करण्याची परिणती लॉस एंजेलिसमध्ये जाळपोळ व दंगलींत झाली. सहा-आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या ‘ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’ निदर्शनांमागेही गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून कृष्णवर्णीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दलचाच राग होता. इतिहासात मागे गेलं तर १८६५ साली झालेलं यादवी युद्धही मूलत: कृष्णवर्णीयांना गुलाम म्हणून ठेवण्याच्या अधिकारांसाठीच दक्षिणेने लढलेलं होतं. आणि त्यालाही काही शतकांचा कृष्णवर्णीयांना गुलामगिरीत जखडण्याचा इतिहास आहे. हा वंशवर्चस्ववाद अनेक ठिकाणी डोकं वर काढताना दिसतो. यादवी युद्धात गोऱ्या वंशवाद्यांचा पराभव झाल्यावर कृष्णवर्णीय गुलामांना प्रथमच किमान माणसाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतरच्या दीडशे वर्षांत अनेक लढे देत देत कायद्याच्या दृष्टीने तरी त्यांना समान दर्जा मिळाला. त्यांच्या बरोबरच गेल्या शंभर वर्षांत स्त्रियांनाही समानतेचे हक्क मिळवण्यासाठी झगडे द्यावे लागले. या काळात पुरुषप्रधान गोऱ्या वंशवर्चस्ववादाची पदोपदी पीछेहाट होत गेली. अर्थातच कायदे बदलले, सामाजिक परिस्थिती बदलली तरी मानसिकता बदलत नाही. ही मानसिकता अनेक ठिकाणी टिकून आहे. भारतात असं म्हटलं जातं की, ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ असे दोन देश, दोन वास्तवं आहेत. शहरी, सुशिक्षित, सुखवस्तू, पश्चिमाभिमुखी ‘इंडिया’ आणि ग्रामीण, गरीब, अर्धशिक्षित आणि परंपराप्रिय ‘भारत’! हीच परिस्थिती अमेरिकेतही आहे. तिथे ‘ग्रामीण म्हणजे गरीब’ हे समीकरण लागू पडत नाही, हे खरं आहे. मात्र, विचारसरणीत लिबरल विरुद्ध कन्झव्‍‌र्हेटिव्ह; वागणुकीत शहरी उदारमतवादी विरुद्ध ग्रामीण परंपरावादी; धार्मिकदृष्टय़ा उदासीन विरुद्ध कट्टर ख्रिश्चन, युनिव्हर्सिटीत उच्च शिक्षण घेतलेले विरुद्ध अर्धशिक्षित, स्थलांतरितांना सामावून घेणारे विरुद्ध समाज आहे तसा टिकवून ठेवण्यासाठी बाहेरच्यांना विरोध करणारे, सर्व माणसं समान मानायला तयार असणारे विरुद्ध आपला वर्ण उच्च मानणारे- अशी काहीशी सार्वत्रिक आढळणारी दुफळी अमेरिकेतही दिसून येते. या दुफळीवरच अमेरिकेची द्विपक्षीय व्यवस्था टिकून आहे. डेमोक्रॅट्स- लिबरल (उदारमतवादी), तर रिपब्लिकन- कन्झव्‍‌र्हेटिव्ह (परंपरावादी). या दुफळीपोटीच अमेरिकेतल्या सत्तेचा लंबक कधी या बाजूला, तर कधी त्या बाजूला झोके घेतो. निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या मतांचा नकाशा पाहिला तर त्यात सर्वच राज्यांमध्ये शहरांतून डेमोक्रॅट्सना उदारमतवादी बहुमत आणि आसपासच्या गावांतून रिपब्लिकनांना परंपरावादी बहुमत मिळताना दिसतं. २००८ मध्ये अमेरिकेने चक्क एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीला- बराक ओबामा यांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून दिलं. त्यातून या गोऱ्या वंशवर्चस्ववादी जनतेचा तिळपापड झाला. २०१६ सालापर्यंत आर्थिक संकट सरून पुन्हा स्थैर्य आल्यावर मात्र त्यांनी ‘आपला’ माणूस निवडून आणण्याचा चंग बांधला. त्यांनी निवडलेले डोनाल्ड ट्रम्प हे काही भारतीयांनाही आवडत असत याचं मला कायम आश्चर्य वाटायचं. त्यांनी उघडउघड स्थलांतरितांविरोधी भूमिका घेत या परंपरावादी गोऱ्यांना साद घातली होती. अर्थातच त्यांनी रोख ठेवला होता मेक्सिकन व कृष्णवर्णीयांवर. कारण त्यांचं प्रमाण भारतीयांच्या कितीतरी पट आहे. ट्रम्प यांनी इतर रिपब्लिकन उमेदवारांपेक्षा कितीतरी जास्त टोकाच्या भूमिका घेतल्या. किंबहुना त्याचमुळे ते या मंडळींना आवडत होते. या गोऱ्यांसाठी ट्रम्प यांचे आत्मकेंद्री व्यक्तिमत्त्व, घमेंडीपणा, आपल्या श्रीमंतीचं उघड प्रदर्शन करण्याची वृत्ती, प्रस्थापितांना हीन शब्द वापरण्याची पद्धत आणि एकंदरीतच विचारवंत व अभ्यासकांबद्दलची तुच्छता हे सगळे त्यांचे ‘गुण’ ठरले. ट्रम्प यांना जवळपास एकगठ्ठा मतदान करणारा हा गट ग्रामीण, अर्धशिक्षित, वयस्क गोऱ्या पुरुषांचा आहे. हे कट्टर परंपरावादी आणि वर्णद्वेषी. निवडून आल्यावर ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे मुस्लीम, मेक्सिकन व एकंदरीतच आफ्रिकन लोकांविरुद्ध वक्तव्यं करून आणि धोरणं राबवून या गौरवर्चस्वाचे निखारे आणखी चेतवले. ‘आपण विरुद्ध ते’ अशी दुफळी निर्माण करून त्यांनी मतं मिळवली होती. हीच दुफळी त्यांनी पद्धतशीरपणे पोसली. तसंही काहीही न करता फेसबुकही आपल्याला न आवडणारे विचार आपल्यापासून दूर ठेवतं व आपल्याला आवडणारे विचार जास्त दाखवतं. त्यामुळे समाजांचं वेगवेगळ्या विचार-कुप्यांमध्ये विभाजन होताना आपल्याला जगभर दिसतं. या प्रक्रियेत भर म्हणून की काय, बातम्या देणाऱ्या सर्व माध्यमांना ‘फेक न्यूज’ म्हणून ट्रम्प यांनी उडवून लावलं. त्यांच्याभोवती त्यांच्याच विचारांवर विश्वास ठेवणारी मंडळी जमा झाली आणि त्याचीच परिणती ‘मी निवडणूक हरलोच नाही’ असं कोटय़वधी लोकांना पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले. आणि अतिशय शांततेत झालेल्या पारदर्शक निवडणुकीत आपण जिंकत नाही हे दिसल्यावर त्यांना ट्रम्प यांनी संसद भवनावर हल्ला करायला पाठवलं. त्यावेळी संसद भवनात बायडेन यांच्या विजयावर आणि ट्रम्प यांच्या पराभवावर शेवटचं शिक्कामोर्तब करण्याची प्रक्रिया चालू होती. १९६९ साली राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी ‘सायलेंट मेजॉरिटी’ला (न बोलणाऱ्या बहुसंख्येला) साद घातली होती. सामाजिक निदर्शनांमध्ये लिबरल पुढे असतात, बोलके असतात. मात्र, ज्यांना हीच व्यवस्था चालू ठेवण्यात रस असतो ते बोलत नाहीत. कारण उघड आहे- ज्यांना बदल हवा असतो तेच बोलतात. प्रस्थापित व्यवस्था ही गौरवर्चस्ववाद्यांसाठी नेहमीच चांगली होती, अजूनही आहे. आणि आपली संख्या कमी होत आहे, हे ‘काळे, मेक्सिकन, चिनी, भारतीय येऊन चांगल्या नोकऱ्या करतात, अमेरिकन बनतात’ हे खुपणारी अमेरिकेत मोठी लोकसंख्या आहे. ही लोकसंख्या आणि तिची वर्णद्वेषी वागणूक स्थलांतरित म्हणून आपल्याला दिसत नाही, याचं कारण म्हणजे अमेरिकेत जाणारा भारतीय माणूस शहरी अमेरिकेत जातो. तिथे मल्टिनॅशनल कंपन्यांत, युनिव्हर्सिटींमध्ये इतर सुशिक्षित, ग्लोबल समाजाबरोबर काम करतो. गावांमधली पुरुषप्रधान गौरवर्चस्वी संस्कृती आपल्या संपर्कात येत नाही. त्याच जनतेतून ट्रम्पचे लोक येतात, नाझी मोर्चे काढतात आणि संसद भवनावर हल्ला करतात. आणि मग आपल्याला ‘ही कुठली अमेरिका?’ असा प्रश्न पडतो. पण हा प्रश्नच चुकीचा आहे. कारण मी/ आपण पाहिलेली अमेरिका हा संपूर्ण अमेरिकेचा जेमतेम अर्धामुर्धा भाग आहे. हत्तीच्या पायाला हात लावून ‘हत्ती खांबासारखा आहे’ असं ठरवल्यावर अचानक कधीतरी पोटाला हात लावून ‘हत्ती असा बदलला कसा?’ असं विचारण्यासारखं आहे हे. गौरवर्चस्ववादी आणि आपली भूमिका पुढे नेण्यासाठी लोकशाहीची तमा न बाळगणारा समाज हा खऱ्या अमेरिकेचा आपल्याला न दिसणारा एक मोठा भाग आहे. गौरवर्चस्ववादी पुरुषप्रधान संस्कृतीचा सुंभ कायद्यानुसार जळलेला असला तरीही समाजमनातला पीळ अजून बाकी आहे. (लेखक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
