डॉ. गुरुदास नूलकर नुकताच ‘सेंटर फॉर एनर्जी, एन्व्हायरमेंट अँड वॉटर’ (सी. ई .ई. डब्ल्यू.) या संस्थेचा अहवाल प्रकाशित झाला. हवामानबदलातून उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा भारताला किती धोका आहे आणि त्यावर काय उपाय केले पाहिजे, यावर त्यात विवेचन आहे. अहवाल वाचल्यानंतर असे जाणवते की, ज्याप्रमाणे करोनापश्चात जीवनाला आपण ‘न्यू नॉर्मल’ म्हणतो, त्याचप्रमाणे हवामानबदलाच्या घटनानांही ‘न्यू नॉर्मल’मध्ये धरले पाहिजे. १९७० ते २००५ यादरम्यानच्या ३५ वर्षांत भारतात दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळे अशा २५० तीव्र घटनांची नोंद झाली. तर २००५ नंतरच्या १५ वर्षांत ३१० घटना घडल्या. गेल्या दोन वर्षांत तर दर महिन्याला एक अशा घटना घडत आहेत. १५ वर्षांत ७९ जिल्ह्यंमध्ये दरवर्षी भीषण दुष्काळ पडला; ज्यामुळे सुमारे १४ कोटी लोकांवर संकट आले. या काळात अनेक जिल्ह्यंतील पर्जन्यमानात बदल झालेला दिसतो. ज्या जिल्ह्यंत स्वाभाविक पूरपरिस्थिती असते तिथे कोरडा दुष्काळ पडला, तर कोरडवाहू भागांत अतिवृष्टी झाली. ३० वर्षांत सर्वात उष्ण दिवसाचे तापमान आणि सर्वाधिक थंड रात्रीचे तापमान अनुक्रमे ०.६३ अंश सेल्सिअस आणि ०.४ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. या शतकाच्या अखेरीस उष्ण दिवस आणि उष्ण रात्रींची संख्या ५५ ते ७० टक्क्य़ांनी वाढण्याची शक्यता आहे. जर्मन वॉच संस्थेच्या २०१८च्या क्लायमेट रिस्क निर्देशांकांत भारताने गेल्या गणनेपेक्षा नऊ स्थानांची झेप घेत पाचवा क्रमांक गाठला आहे. म्हणजेच देशाला हवामान- बदलांचा फटका बसण्याच्या धोक्यात मोठी वाढ झाली आहे. या घटनांमुळे अर्थव्यवस्था आणि जनजीवन विस्कळीत होतेच, पण देशाच्या विकासातही त्याचे पडसाद पडतात. गेल्या वर्षी उत्तर कोकण भागाला निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. याचा परिणाम इतका भेदक होता, की इथल्या गरीब आदिवासी पाडय़ांची अर्थव्यवस्था किमान २० वर्षांनी मागे गेली. वादळाच्या तडाख्याने त्यांची कच्ची घरे पाडली, आंबा, सुपारी आणि नारळाची झाडे पडली, साठवलेले धान्य खराब केले, काही आठवडे वीजपुरवठा बंद पडला तसेच मोलमजुरी करणाऱ्यांचे रोजगारही गेले. वेळास, दिवेआगर आणि हरिहरेश्वरसारख्या गावांत मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले. पीडितांना सरकारी नुकसान भरपाई इतकी कमी मिळते, की अनेक छोटय़ा शेतकऱ्यांनी ती घेण्याचे कष्टही घेतले नाहीत. आपण ज्याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणतो, खरं तर ती निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपाची निष्पत्ती आहे. शेकडो वर्षे चालू असलेले कार्बन उत्सर्जन, खनिज उत्खनन, मोठय़ा धरणांसाठी होणारी जंगलतोड, पाणी प्रदूषण आणि तीव्र रासायनिक शेती यामुळे जागतिक हवामान झपाटय़ाने बदलत आहे. याचे आघात इतके तीव्र आहेत, की देशाच्या विकासकामांना खीळ बसू शकते. हवामानबदलातून होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा पहिला फटका बसतो तो सरकारच्या तिजोरीला. सार्वजनिक मालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च, नुकसान भरपाईत मोजावी लागलेली रक्कम आणि आकुंचित अर्थव्यवस्थेमुळे महसुलात घट या गोष्टींची अर्थसंकल्पात तरतूद नसते. त्यामुळे विकास-कामांचा पैसा इथे वळवला जातो आणि ती मागे पडतात. देशाचे अर्थचक्र कमकुवत झाले की सरकारला करांतून मिळणारे उत्पन्न कमी होते आणि मग विकासकामांच्या तरतुदीत घट केली जाते. अर्थव्यवस्था आकुंचल्याने निम्न आणि अकुशल कामगारांवर बेरोजगारीचा बडगा येतो. निसर्ग वादळामुळे बारा आदिवासी पाडय़ांतून सर्व कष्टकरी वर्गाची उपजीविकाच बंद झाल्याचे दिसून आले. केवळ या चक्रीवादळाच्या नुकसानीचा आकडा महाराष्ट्र सरकारने ६,०४८ कोटी रुपये असल्याचे घोषित केले आहे. हवामानबदलाचा दुसरा फटका बसतो तो शेतीव्यवसायास. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान होते. धान्य उत्पादन कमी होते. याचा थेट परिणाम देशाच्या अन्नसुरक्षेवर होतो. आफ्रिकेचा दक्षिण भाग आणि भारतासारख्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशात याचा धोका अधिक आहे. म्हणजे आधीच अन्नसुरक्षेशी झगडणाऱ्या देशांना जास्त संघर्ष करावा लागेल. अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ) संस्थेचा असा इशारा आहे की, सरासरी जागतिक तापमानात २ ते ४ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ झाली तरी आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया खंडात शेतीउत्पादन १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. आय. आय. टी., इंदौरने गेल्या ५० वर्षांची आकडेवारी घेऊन देशातील १५ पिकांच्या उत्पादकतेचा अभ्यास केला. त्यात असे दिसले की, तापमानवाढीमुळे बहुतेक पिकांची वार्षिक सरासरी उत्पादकता घटली आहे. हवामानबदलामुळे पिकांवरील कीड व कीटकांचा उपद्रव वाढल्याचे संशोधनांतून सिद्ध झाले आहे. २०२० साली भारतात आलेल्या टोळधाडीचा फटका हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडला बसला. एका चौ. कि. मी.मध्ये सुमारे चार कोटी टोळ होते आणि दरडोई रोज ते २.३ किलो अन्न फस्त करत होते. भारताची आर्थिक प्रगती होताना अन्नसाठा मोठय़ा प्रमाणात वाढला असला तरी जगातील सर्वाधिक भूकबळी आणि कुपोषित राष्ट्रांच्या यादीत आपला १४ वा क्रमांक आहे, हे विसरून चालणार नाही. तिसरा फटका देशातील गरीब व वंचित लोकांना बसतो. हा मुद्दा सामाजिक आणि पर्यावरणीय न्यायाच्या भिंगातून पाहावा लागतो. देशातील गोरगरीब आणि त्याचबरोबर लिंग, वय, वंश, वर्ग, जात वा अपंगत्व अशा भेदभावांमुळे सामाजिकदृष्टय़ा वंचित लोक नैसर्गिक आपत्तींत विशेष असुरक्षित असतात. अल्प शिक्षण व अकुशल असल्याने त्यांना उपजीविकेचे फार पर्याय नसतात. राजकीय दुर्लक्षातून योग्य संधी त्यांना प्राप्त झालेली नसते. मूलभूत सुविधांपासून ते वंचित असतात. कर्जाच्या दुष्टचक्रात गरीब लोक अडकतात. या कारणांमुळे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये त्यांना अधिक धोका असतो. अशा फटक्यातून बाहेर येण्याची त्यांची क्षमताही कमी असते. भारतीय जनतेत अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. कोरडवाहू शेतीत काम करणारे असे लाखो शेतकरी पूर्णपणे निसर्गचक्रावर अवलंबून असतात. हवामान थोडे जरी अनपेक्षित झाले तरी शेती उत्पादनात घट होते. २०१२-१३ साली सलग दोन वर्षे महाराष्ट्राला दुष्काळाचा सामना करावा लागला. हा ४० वर्षांतील सर्वात भयानक दुष्काळ मानला जातो. २०१४ साली मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत अभूतपूर्व गारपीट आणि अवकाळी पाऊस झाला. त्यात असंख्य शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. २०२० च्या मोसमात यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यंत पावसाची २५ टक्के घट नोंदवली गेली. हा कापूस उत्पादक पट्टा आहे आणि याच भागात अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ हे गरीब जिल्हे आहेत. यात काहींचे उत्पन्न गेले, तर काही कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची जमीन गेली. ज्यांना काहीच पर्याय उरले नाहीत त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. कोकणातील गरीब मच्छिमारांची व्यथा फार वेगळी नाही. १९८२ ते २०१६ या कालावधीत सागरी उष्णतेच्या लहरी दुप्पट झाल्याचे उपग्रह निरीक्षणांवरून दिसून येते. त्यामुळे ‘एल निनो’ व ‘ला निना’ने होणाऱ्या घटना अधिक तीव्र झाल्या आहेत. २०१९ साली कोकण किनारपट्टीवर ४५ वर्षांतील सर्वात कमी मासे पकडले गेले. छोटय़ा-मोठय़ा चक्रीवादळांनी मासेमारीचा कालावधी कमी झालाच; शिवाय माशांच्या संख्येतही घट झाली. हिंदी महासागराचे तापमान गेल्या शतकात १.२ अंश सेल्सिअसने वाढले. माशांनाही उष्णता सहन होत नाही आणि ते थंड पाण्याकडे पळ काढतात. प्रदूषण व तापमानवाढीने समुद्रातील सूक्ष्म वनस्पती कमी झाली आहे. याचाही परिणाम माशांच्या संख्येवर होतो. चौथा सर्वात मोठा फटका नैसर्गिक परिसंस्थांना बसतो. हवामानबदल व भूरूपाच्या बदलत्या वापरामुळे जैवविविधता घटत जाते. त्यातून नैसर्गिक परिसंस्थांची उत्पादकता कमकुवत होते. कार्बन शोषण, हवा आणि पाण्याचे शुद्धीकरण, मातीतील पोषणद्रव्यांचे पुनरुज्जीवन, स्थानिक हवामानावर नियंत्रण अशा नैसर्गिक सेवा कमकुवत झाल्या की त्याचा परिणाम शेतीच्या घटलेल्या उत्पादनात दिसतोच आणि अन्नातून पोषणाचा तुटवडाही होतो. असे अन्न सेवन केल्याने माणसाची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होत जाते. गेल्या काही दशकांत झूनोटिक रोग- म्हणजे प्राण्यांतून मानवात आलेल्या नवनव्या रोगांची वारंवारता वाढत आहे. यात सार्स, मर्स, निपाह, झीका, स्वाईन फ्लू व नुकत्याच आलेल्या करोनाची गणना होते. या सर्व जंतूंचे नैसर्गिक अधिवास तरी नष्ट झाले आहेत किंवा अन्नसाखळी कोलमडली आहे, ज्यामुळे ते मानवी शरीरांत शिरले आहेत. प्रतिकारशक्ती कमी झालेल्या समाजात त्यांचा झपाटय़ाने प्रसार होतो. आज भारतभर हॉस्पिटल्स आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या संस्थांचे पेव फुटले आहे, हे समाजाच्या आरोग्याचे दर्शक आहे. मानवी आरोग्यासाठी उत्तम पोषणाची जितकी गरज आहे तितकीच समृद्ध निसर्ग परिसंस्थांचीही आहे. आज हवामानबदलाची समस्या इतकी तीव्र झाली असली तरीही सरकारदरबारी याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र दिसते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात हवामान-बदल कृती आराखडय़ासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद होती. या वर्षी त्यात घट करून ती ३० कोटी रुपयांवर आणली आहे. इतक्या तुटपुंज्या रकमेतून ही समस्या टाळता येईल असे वाटणे म्हणजे पराकोटीचा आशावाद म्हटला पाहिजे! गेल्या वर्षांत नॅशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडियाची तरतूद ३११ कोटी रुपये होती, ती या वर्षी २९० कोटी रुपये केली गेली आहे. यातले २३५ कोटी रुपये राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमासाठी आहेत; जे गेल्या वर्षीपेक्षा ११ कोटीने कमी आहेत. व्याघ्र प्रकल्प आणि हत्ती संवर्धनासाठीची तरतूद अनुक्रमे ५० कोटी आणि दोन कोटी रुपये कमी केली आहे. व्याघ्र प्रकल्पांत तर दोन वर्षांत १०० कोटी रुपयांची कपात केली गेली. हवेच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी २२१७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण यातील बहुतांश खर्च प्रदूषण नियंत्रणाच्या तंत्रज्ञानात वापरला जाईल. गंगा शुद्धीकरणाच्या ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पासाठी ८०० कोटी रुपये दिले आहेत. या रकमेचा बहुतांश भाग प्रदूषण कमी करण्याच्या तंत्रज्ञानात वापरला जाईल. अशा खर्चाला ‘एंड ऑफ पाईप’ म्हणजे ‘कूपनलिकेच्या शेवटी केलेला खर्च’ असे म्हटले जाते. यातून चुकीच्या सामाजिक सवयी- ज्यामुळे प्रदूषण होते- कमी होत नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पाच अनुसंधान संस्थांच्या विकासासाठी या वर्षी कमी रक्कम देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील तरतूद पाहिली की सरकारला खरेच निसर्ग संवर्धनाचे महत्त्व कळले नाही की कोणाच्या दबावाखाली हे केले जात आहे, अशी शंका मनात येते. दरम्यान, पॅरिस करारांतर्गत हवामान- बदलाबाबत दोन प्रमुख प्रतिज्ञांची पूर्तता भारताकडून वेळेत होईल असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी घोषित केले आहे. २०३० पर्यंत वीजनिर्मिती क्षमतेपैकी ४० टक्के क्षमता जीवाश्म इंधन स्रोतांमधून होणार नाही असे आश्वासन भारताने दिले आहे. याबरोबरच कर्ब उत्सर्जनाची तीव्रता कमी होईल असेही घोषित केले आहे. या दोन्हीची पूर्तता वेळेआधी होईल असे अधिकारी म्हणत आहेत. असे होणार असेल तर अर्थसंकल्पात तरतूद कमी केली तर काय हरकत आहे? पण फक्त कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामानबदलाचे संकट दूर होणार नाही. भारताला आपल्या निसर्गातील सजीव सृष्टी पोसण्याची क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारी संस्थांनी हवामानबदलाच्या अनेक पैलूंचा सखोल अभ्यास करून विविध सामाजिक स्तरांवर असलेल्या धोक्यांचा आढावा घ्यायला हवा. किनारपट्टी, शहरी उष्णतेचा ताण (हीट आयलंड्स), नदी आणि पाणथळ जागांचे निरीक्षण, जैवविविधता व हरित आच्छादनाचे निरीक्षण अशा संवेदनशील घटकांचा अभ्यास करून हवामानबदलाच्या धोक्यांचा नकाशा बनवला तर त्यातून विकासाची दिशा अधिक स्पष्ट होईल. पण अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही गोष्टींसाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. स्थानिक, प्रादेशिक, क्षेत्रीय आणि सूक्ष्म हवामान पातळीसह सर्व स्तरांवर अभ्यास करून धोक्यांचा अंदाज लावता येईल. हवामानबदलातून कोणत्या उपजीविका धोक्यात येतील, त्यांना पर्याय काय असू शकतील याचा अभ्यास झालेला नाही. किंवा झाला असला तरी सरकारी नियोजकांना त्याची जाण नाही. येणाऱ्या काळात हरित रोजगाराला प्रोत्साहन देऊन निसर्ग संवर्धन आणि शाश्वत विकासकामांत प्रगती करण्याची मोठी संधी आहे. त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. आज जंगले कमी होऊन जैवविविधतेत घट झाली आहे. निसर्ग संवर्धनातून आपल्याला केवळ तापमानवाढीच्या धोक्यापासून सुरक्षा मिळणार नसून मानवी आरोग्याशी त्याचा घनिष्ठ संबंध आहे. या गोष्टीची सरकारने दखल घेऊन देशाच्या अंदाजपत्रकात योग्य तरतूद करायला हवी. परंतु दुर्दैव हे की, देशाचा अर्थसंकल्प अर्थ आणि वित्तीय तज्ज्ञांकडून मांडला जातो. त्यात जीवशास्त्र, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, हायड्रोलॉजी, इकॉलॉजी अशा शाखांतील तज्ज्ञांचा समावेश नसतो. देशाच्या प्रगतीसाठी आर्थिक वृद्धी हवीच, परंतु हवामानबदलातून त्याला खीळ बसेल ही जाणीव अर्थसंकल्पात ठेवायची असेल तर आंतरशाखीय समितीची स्थापना करायला हवी. उपद्रवी प्रजाती नष्ट करण्याची ताकद निसर्गात आहे. परंतु हवामानबदलाच्या भस्मासुराच्या मुसक्या बांधण्यासाठी मतभेद बाजूला ठेवून सगळ्या जगाने एकत्र येऊन लढण्याची वेळ आज आली आहे. विकास हवा की विनाश, हा पर्याय आपणच निवडणार आहोत. gurudasn@gmail.com (लेखक इकॉलॉजिकल सोसायटीचे विश्वस्त आणि सिंबायोसिस विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.)
