सध्या केबीसीचे दिवस आहेत. केबीसी म्हणजे अमिताभ बच्चन सूत्रसंचालित करोडपती करणारा कार्यक्रम नसून महाराष्ट्रातील जनतेच्या काही कोटी रुपयांची तथाकथित अफरातफरी करणाऱ्या योजनांची प्रवर्तक कंपनी आहे. पुढील काही महिने यावर महाचर्चा घडतील, वृत्तपत्रांचे रकाने भरून माहिती दिली जाईल. चार-दोन गुंतवणूकदार आत्महत्या करतील. काहीजणांना अटक होईल. काही वर्षांनी खटले उभे राहतील. आरोपींचे योग्य मंडळींशी संधान नसले तर त्यांना अनेक वष्रे दळण दळल्यावर थोडीफार शिक्षा होईल. नाहीतर अनेक दशके हे खटले कोणत्या तरी न्यायालयात चालत राहतील आणि आरोपी आपापल्या मार्गाने निघून जातील. लोक लवकरच सगळे विसरतील आणि मग पुन्हा एका नवीन ‘स्कीम’च्या मागे धाव घेतील. गेली कित्येक वष्रे कमी-अधिक फरकाने हेच तर सुरू आहे.
चार्ल्स पोन्झी नावाच्या एका महाठकाने अमेरिकी जनतेला विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाच्या अखेरीस ४५ दिवसांत ५० टक्के नफा आणि ९० दिवसांत १०० टक्के नफा कमावण्याची स्वप्ने विकून ठकवल्याला आता ९५ वष्रे लोटली आहेत. पोन्झीची गुंतवणूक योजना कोसळली आणि तो तुरुंगात गेला. नंतर १९४९ साली तो परलोकीदेखील गेला. त्यानंतर जगभरात त्याचे वारस शोभतील असे अनेक ठकसेन पोन्झी जन्माला आले. पण ही स्कीम- गुंतवणूक- स्कीम कोसळणे- फसवणूक आणि परत नवीन स्कीम ही साखळी अव्याहत चालू आहे. काहीजण म्हणतील, हे सगळे घोटाळे तिकडे लांब गावाकडे अशिक्षित लोकांमध्ये होतात. पण हे सत्य आहे का? अजिबात नाही.
फसवणूक सार्वत्रिक असते. अशा पोन्झी स्कीम केवळ विकसनशील भारतातच चालतात असे नाही. जगभर लोकांना टोप्या घालण्याचे उद्योग चालू असतात. २००८ साली अमेरिकेत घडलेला मडॉफ घोटाळा याचेच एक उदाहरण आहे. अमेरिकेसारख्या कायद्याने चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत हजारो लोक फसले. लोकांचे जास्त नाही, पण १० ते १७ बिलियन अमेरिकी डॉलरचे (१ बिलियन अमेरिकी डॉलर म्हणजे फक्त ६,००० कोटी रुपये) नुकसान झाले असा अंदाज आहे.
तुम्ही म्हणाल की, अमेरिका आणि भारतात कमीत कमी घोटाळ्यांच्या बाबतीत तरी समानता आहे.. पण तसे नाही. कितीही चांगले नियम बनवले व नियमपालनार्थ संस्थांचे जाळे  तयार केले तरीही नियम मोडणारे मोडतातच. इथून पुढे अमेरिका आणि आपण यातील फरक समोर येतो. अमेरिकेत मडॉफविरुद्ध खटला उभा राहिला, त्याला दोषी ठरवले गेले आणि त्याला फक्त१५० वर्षांची शिक्षा झाली. फसलेल्या मंडळींना बुडालेल्या पशांपकी जितके पसे वसूल होतील तितके पसे परत द्यायला सुरुवात झाली. आपल्या देशात चुकून एखाद्या घोटाळेबाजाला फार वर्षांनी दहा-पाच वष्रे शिक्षा होते. पण आपल्या देशात घोटाळ्यात बुडालेला पसे परत मिळाल्याचे कधी ऐकले आहे का?
वरील लिखाण बरेचसे निराशाजनक वाटेल आणि अगदी गुंतवणूक करूच नये किंवा जोखीम घेऊच नये, असे सांगायचा हा प्रयत्न वाटेल; पण वस्तुस्थिती स्पष्ट शब्दात सांगायलाच हवी. आपले पसे आपण जपायला हवेत, हा एक अत्यंत साधा, सोपा नसíगक विचार माणसाच्या मनातून बाहेर पडून त्याची जागा, काहीही झाले तरी शेजाऱ्यासारखे माझे पसे एका वर्षांत दुप्पट का होत नाहीत, हा विचार घेतो. माणसाच्या मनातील हाव त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर मात करते तेव्हा घोटाळ्यांची सुरुवात होते. व्याजाचे दर वाढले तर १२ टक्के दराने गृहकर्जाचे हप्ते भरताना नाकीनऊ येणारा सामान्य माणूस आणि १८ टक्के व्याजदराने धंदा करणे परवडत नाही म्हणणाऱ्या मोठमोठय़ा कंपन्या एका बाजूला आणि ८० टक्के ते १२० टक्के वार्षकि उत्पन्न सहज देऊ करणाऱ्या कंपन्या दुसऱ्या बाजूला असताना गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात साधी शंकादेखील येऊ नये यावर माझा विश्वास नाही. शंका येते, पण मनातील पशाची हाव त्या शंकेचे परस्पर निरसन करते. माझ्या मित्राला, शेजाऱ्याला, सहकाऱ्याला दुप्पट पसे मिळाले तर तो माझ्यापुढे निघून जाईल ही भीती किंवा मनातील ईष्र्या, मत्सर माणसाला अशक्य गोष्टींवर विश्वास ठेवायला भाग पाडतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम मुदत ठेवीवर १२ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त व्याज देऊ देत नाही, कारण त्यापेक्षा जास्त व्याजाने पसे उचलल्यास धंदा फायदेशीर होऊ शकत नाही असे एक गृहितक आहे. येथे पसे उभे करताना येणारे इतर खर्चदेखील गृहीत धरले जातात. वर्ष-सहा महिन्यांत पसे दुप्पट करून देणाऱ्या योजनांच्या विक्रीकरिता कितीतरी जास्त पसे खर्च होतात. पोस्टाच्या योजनांमध्ये, म्युच्युअल फंडात दलाली ०.५ टक्के ते १ टक्के असेल, तर या घोटाळेबाज योजनांमध्ये दलाली २० टक्के ते ३० टक्के  असते. काही दलाल तर गुंतवणूकदारांना दलालीत हिस्सादेखील देतात. या योजना गुळगुळीत कागदाच्या माहितीपत्रकातून, छान छान पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेशन करून उंची हॉटेलात विकल्या जातात. या योजनांमध्ये पसे गुंतवणाऱ्या भाग्यवान गुंतवणूकदारांची महती सांगणारे स्टेज शोदेखील होतात. हा सगळा खर्च कुठून केला जातो, असे प्रश्न घोटाळेबाज योजनांमध्ये पसे गुंतवताना गुंतवणूकदारांना पडत नाहीत. उलट, आपण कसे हुशार आहोत, हे सांगत हीच मंडळी आणखी बकरे या योजनांना आणून देतात.
घोटाळेबाज योजनांतून कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे वेळेवर पसे मिळत आहेत तोवर स्वत:ची पाठ थोपटणारे गुंतवणूकवीर पसे वेळेवर मिळाले नाहीत, की योजना प्रवर्तक कंपनी आणि दलालांच्या नावाने ओरड करतात. दलालाने किंवा कंपनीने आम्हाला फसवले, असे त्यांचे म्हणणे असते; पण अशक्य गोष्टींवर विश्वास ठेवून घोटाळेबाज योजनांमध्ये पसे गुंतवणारी मंडळी स्वत:ला फसवतात. आपण आपल्याशीच खोटे बोलणे कधी थांबवणार आहोत? अस्तित्वात नसलेल्या- दुसऱ्यापेक्षा जास्त पसे कमविण्याच्या शर्यतीत नियम मोडून जिंकायचा प्रयत्न करणे कधी थांबवणार आहोत? जोवर हे होत नाही तोवर पोन्झीचे अनेक देशी-विदेशी वंशज वेगवेगळ्या नावांनी वेगवेगळ्या रूपांत आपल्याला भेटत राहतील आणि आपण आणखी गाळात रुतत राहू.     

3334 children underwent heart surgery under the National Child Health Programme
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत ३,३३४ मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया! दोन कोटी बालकांची आरोग्य तपासणी…
Golden Jubilee of Mumbai grahak Panchayat fighting for consumer rights
ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव…
43 percent Maratha women labour Report of the Backward Classes Commission
४३ टक्के मराठा महिला मजूर; मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल; सरकारी नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्वही कमी
bank of Maharashtra loan disbursement increased by 16 percent
‘महाबँके’च्या कर्ज वितरणात १६ टक्क्यांची वाढ