25 February 2021

News Flash

कूटचलनाची चाल!

येत्या संसदीय अधिवेशनात कूटचलनांच्या नियंत्रण-नियमनाविषयीचे विधेयक मांडले जाणार आहे.

गौरव सोमवंशी

बिटकॉइन वा तत्सम क्रिप्टोकरन्सीचे (कूटचलन) प्रस्थ हळूहळू जगभर वाढत आहे. त्याचबरोबर त्यासंबंधी उलटसुलट चर्चा आणि वादविवादही झडत आहेत. त्यावर बंदी घालण्याचा विचार भारत सरकार करीत आहे. मुळात हे कूटचलन म्हणजे नेमके काय? त्याचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय? त्याचे भवितव्य काय? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न..

सध्या ‘बिटकॉइन’ आणि त्यासारखी अनेक कूटचलने (क्रिप्टोकरन्सीज्) चर्चेत आहेत. बिटकॉइनने पहिल्यांदाच ५० हजार डॉलर्सचा आकडा पार केला. त्याबरोबर जगातील बिटकॉइनसदृश हजारो कूटचलनांच्या एकूण मूल्याने एक ट्रिलियन (एक लाख कोटी) डॉलर्सचा टप्पा पार केला. हे जरी वास्तव असले तरी खरी चर्चा होत आहे ती भारतातील बिटकॉइन आणि इतर कूटचलनांच्या संभाव्य बंदीची! अगदी अचूक मोजदाद करणे अशक्य असले तरी, एका अंदाजानुसार, भारतात आज ६० लाख ते एक कोटी व्यक्तींनी बिटकॉइन आणि त्यासारख्या इतर कूटचलनांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. या गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य दहा हजार कोटींच्या आसपास आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या प्रसारामुळे जनसामान्यांना व्यापार वा गुंतवणूक करणेही सोपे झाले आहे. अलीकडेच आपण पाहिले की, अमेरिकी अब्जाधीश कंपन्यांची अनेक दशकांपासूनची मक्तेदारी ‘रेडीट’ या संकेतस्थळाच्या वापरकर्त्यांनी एकत्र येऊन आणि विचारपूर्वक गुंतवणूक करून मोडीत काढलीच; शिवाय काही बलाढय़ कंपन्यांना रातोरात दिवाळखोरीतदेखील ढकलले. एकुणात, व्यापार आणि गुंतवणुकीपासून दूर राहिलेले सामान्य लोक इंटरनेटवर आता एकजुटीच्या ताकदीचा अनुभव घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिटकॉइन आणि त्यासारख्या कूटचलनांवर बंदी आली तर भारतातील यातील गुंतवणूकदारांवर परिणाम होईलच; पण भारतीयांचा या आभासी चलनांच्या जगाशी असलेल्या वर्तमान आणि भविष्यातील संबंधांवरदेखील परिणाम होऊ शकतो.

येत्या संसदीय अधिवेशनात कूटचलनांच्या नियंत्रण-नियमनाविषयीचे विधेयक मांडले जाणार आहे. परंतु कूटचलनांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न गेल्या तीनेक वर्षांपासून आपल्याकडे सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, २०१८ साली भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे सर्व बँकांना असे सूचित केले होते की, कूटचलनांच्या सगळ्याच व्यवहारांवर बंदी आणावी. या परिपत्रकात हेही नमूद केले होते की, कूटचलनांच्या व्यवहारांवर बंदी आणत असलो तरी ही कूटचलने ज्या ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत, त्याचा पुरेपूर अभ्यास आणि इतर क्षेत्रांत वापर व्हावा. त्याच्या पुढच्याच वर्षी तत्कालीन वित्त आणि अर्थ विभागाचे सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी एक मसुदा तयार केला होता, ज्यात म्हटले होते : ‘सर्वच कूटचलनांवर बंदी आणावी आणि रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने स्वत:ची अधिकृत ‘डिजिटल करन्सी’ वापरावी. मात्र, गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वरील परिपत्रकाला खोडून काढत असे जाहीर केले की, मध्यवर्ती बँकेचे पाऊल हे ‘प्रमाणाबाहेर’चे (डिसप्रपोर्शनेट) असून, त्यास गृहीत धरले जाणार नाही. त्यानंतर या कूटचलनांबाबत कोणतीही नियमावली अस्तित्वात नव्हती. मात्र, अलीकडेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, कूटचलनांबाबत नवीन विधेयकाचा मसुदा लवकरच जाहीर केला जाईल. परंतु कूटचलने आणि त्यांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांबाबतचा सरकारचा दृष्टिकोन पाहता २०१९ सालच्या मसुद्याशी नव्या विधेयकाचे बरेच साम्य असेल असा अंदाज करता येतो. त्यामुळेच नव्या विधेयकाद्वारे सरकारकडून कूटचलनांवर व त्यांच्या व्यवहारांवर बंदी आणली जाऊ शकते अशी चर्चा कूटचलन वापरकर्त्यांमध्ये आहे.

मात्र, कूटचलनांवर बंदी आणावी की आणू नये, या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत जाण्याआधी कूटचलनाच्या उगमाविषयी जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. जगातील पहिले कूटचलन (विकेंद्रित क्रिप्टोकरन्सी) म्हणजे बिटकॉइन. ऑगस्ट २००८ मध्ये पहिल्यांदा बिटकॉइनचा आराखडा सातोशी नाकामोटो नावाच्या अज्ञात इसमा/समूहाकडून मांडण्यात आला आणि ३ जानेवारी २००९ रोजी पहिले बिटकॉइन अस्तित्वात आले. इथेच ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’देखील जगासमोर आले; ज्याचा वापर आणि उत्क्रांती पुढे अनेक क्षेत्रांत स्वतंत्रपणे होत राहिली. पैशांवर कोणत्याही एकटय़ा संघटनेचे नियंत्रण किंवा निवडक लोकांकडे पैशासंबंधी संपूर्ण निर्णयक्षमता नको, या विचारातून कूटचलनाची निर्मिती झाली. आता ‘खासगी कूटचलन (प्रायव्हेट क्रिप्टोकरन्सी) विरुद्ध भारताची अधिकृत डिजिटल करन्सी’ असे चित्र रंगवले जात असले तरी ते पूर्णपणे बरोबर आहे असे म्हणता येत नाही. याचे कारण ‘बिटकॉइन’मध्ये ‘खासगी’ असे काही नाही. अगदी सातोशी नाकामोटोकडेही त्याबाबत कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत. जनसामान्यांना बलाढय़ संस्थांच्या वा व्यक्तींच्या चुकीची शिक्षा भोगावी लागू नये आणि पैशांबाबत आवश्यक ती पारदर्शकता (ट्रान्सपरन्सी) व हवी तिथे गोपनीयता (प्रायव्हसी) राहावी यादृष्टीने आर्थिक व्यवहारांसाठी एक पूर्णपणे विकेंद्रित (डिसेन्ट्रलाइज्ड) प्रणाली बनवावी व त्याद्वारे एक जागतिक चलन निर्माण करावे, असा बिटकॉइनमागील मूळ उद्देश होता. बिटकॉइनला ‘सायफरपंक’ तंत्रचळवळीचीही पार्श्वभूमी आहे; जी इंटरनेटच्या आधारे सुरू झाली होती. डिजिटल प्रणाली आणि इंटरनेटच्या माध्यमामुळे निर्माण होणाऱ्या नवीन शक्यतांवर कोणत्याही सरकार किंवा संस्थेचा विशेषाधिकार नसावा, हा या चळवळीचा उद्देश होता. सातोशी नाकामोटोसहित या तंत्रक्रांतीमधील दुसरी ख्यातनाम व्यक्ती म्हणजे ‘विकिलिक्स’चे ज्युलियन असांज- ज्यांनी यासंबंधी २०१२ मध्ये पुस्तक (‘सायफरपंक्स’) लिहिले आहे.

राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट) संकल्पना व सरकार, केंद्रीय/मध्यवर्ती बँक आणि त्यांचे पैशावर असलेले नियंत्रण हा इतिहास काही शतकांचा आहे. मात्र, पैशाला या संस्थांच्या जोखडातून मुक्त करून पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने त्याचे वहन व्हावे, हा विचार सायफरपंक तंत्रचळवळीतून पुढे आला. ‘बिटकॉइन’ हे हा विचार आणि परिश्रमांचे मूर्त स्वरूप आहे. पण खरेच हा पूर्णपणे लोकशाही विचार असेल तर मग आज बिटकॉइन किंवा इतर कूटचलनांचा वापर हा फक्त पैशांसारखाच का व्हावा, गुंतवणुकीचे साधन (उदा. सोने) म्हणून तो का होऊ नये? बिटकॉइन वा इतर कूटचलनांमध्ये अनेक गुंतवणूकदार पैसे गुंतवताना हा विचार करतात, की उद्या याचा दैनंदिन व्यवहारांसाठी वापर वाढेल, तसेच या चलनाचा पुरवठा नियंत्रित असल्यामुळे त्याची किंमतही वाढेल आणि आपल्याला भविष्यात फायदा होईल. पण बहुसंख्य लोक याचा वापर फक्त गुंतवणूक म्हणून करत राहिले, किंवा त्यावर जगभर राष्ट्रपातळीवर बंदी आणली गेली तर भविष्यात याची किंमत राहील तरी कशी? कारण याचा वापर झाला नाही तर ते फक्त एक ‘कोड’ (संगणकीय सांकेतिक प्रणाली) म्हणूनच राहील. बरे, मग सोन्याला जसे काही मूळ गुण असतात- ज्यामुळे त्यास काहीएक मूल्य कायम राहतेच, तसे इथे काय आहे? तर हो, या चलनाचेदेखील काही विशेष आहेत. उदाहरणार्थ, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित ही प्रणाली माहितीची शहानिशा करण्यास मदत करते आणि अनोळखी व्यक्तींमध्ये विश्वासपूर्वक व्यवहार घडवून आणू शकते. या गुणधर्माची जगात आवश्यकता असून, त्याचा वापरदेखील शक्य आहे. पण तशी इच्छाशक्ती नसेल किंवा त्यावर अनेक निर्बंध लादले गेले तर त्याची किंमत भविष्यात कशी टिकून राहील?

भारतीय डिजिटल करन्सी म्हणजे बिटकॉइनसारखे कूटचलनच आहे का? बिटकॉइन आणि त्यासारखी कूटचलने ही पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने चालतात; ज्यात कोणत्याही देशाला किंवा संस्थेला कसलेही विशेषाधिकार नसतात. आजच्या घडीला सातोशी नाकामोटोला काय वाटते आणि बिटकॉइनबाबत नक्की काय करायचे, यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. बिटकॉइनबाबत धोरणात्मकदृष्टय़ा काय करायचे, यावर वापरकर्त्यांमध्ये निरंतर वादविवाद सुरू राहतील, आणि दोन टोकाचे विचार उद्भवले तर एका बिटकॉइनचे दोन फाटेदेखील फुटतात. (आणि हे अनेकदा घडलेही आहे. त्यास ‘हार्ड फोर्किंग असे म्हणतात!) कोणत्या ‘फाटय़ा’ला किती मूल्य राहील, हे पूर्णपणे त्या नवीन विचारावर आधारित कूटचलनाच्या एकूण मागणीवर अवलंबून असते. तसेच अशी विशिष्ट जागादेखील नाही- जिथे कोणी जाऊन काही ‘हॅक’ केले की बिटकॉइन वापरकर्त्यांकडे असलेली माहिती बदलून जाईल किंवा सर्वाचे चलन चोरले जाईल. याचे कारण हे कूटचलन विकेंद्रित असून ‘वितरित’ (डिस्ट्रिब्युटेड) पद्धतीने साठवले जाते. कोणीही यासंबंधी सुधारणा सुचवू शकतात आणि लोकशाही मार्गाने त्यावर निर्णय घेतले जातात. हे करताना कोणी ते निर्णय मान्य करावेच असे काही बंधन नसते. याच्या अगदी उलट पद्धतीने राष्ट्रांच्या डिजिटल चलनाने नियमन होईल. कूटचलने आणि राष्ट्रांचे डिजिटल चलन या दोघांचा उगम व संपूर्ण अस्तित्व हे संगणकातच कैद असले तरी त्यांच्यातील साम्य तेवढय़ापुरतेच आहे. जर राष्ट्रीय चलन नुसते डिजिटल न ठेवता त्यास विशेषत: ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर रचले, तरी बिटकॉइन आणि त्याच्यासारख्या अन्य कूटचलनांपासून ते अनेक बाबतींत मूलभूतरीत्या वेगळेच असेल. कारण बिटकॉइनचा मूळ उगमच जागतिक लोकशाही पद्धतीने देश, सरकार, केंद्रीय बँक आणि मोठमोठय़ा वित्तीय संस्थांना बाजूला सारून एक नवे सामायिक चलन जगापुढे आणावे या विचारातून झाला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकारने अनेक वेळा अधोरेखित केले आहे की, ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर तंत्रज्ञाना’चा (‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ हा याचाच प्रकार) अभ्यास, इतर क्षेत्रांत होणारा त्याचा संभाव्य वापर याला आपला पूर्णपणे पाठिंबा असेल. उदाहरण द्यायचे तर उद्या ‘फेसबुक’ किंवा इतर कोणते संकेतस्थळ बंद केले तरीही ‘इंटरनेट’चे तंत्रज्ञान धोक्यात येत नाही, तसे.

परंतु तरीही भारतात या कूटचलनांवर बंदी आली तर भारतीयांवर त्याचे काय परिणाम होतील? अशी बंदी आलीच तर आपल्या मालकीचे बिटकॉइन किंवा इतर कूटचलन विकण्यासाठी वा कायदेशीर पद्धतीने इतर कोणाच्या ताब्यात देण्यासाठी काहीएक ठरावीक कालावधी जाहीर केला जाईलच. अशा वेळी काय करावे, यावर विविध ठिकाणी वादविवाद सुरू आहेत. काही मंडळी संयमाने वाट बघून घाईघाईत कोणताही निर्णय घेणार नाहीत. काही जण आपल्याकडील कूटचलन लगेचच विकून मोकळे होतील. काही मंडळी इतर देशांत (जिथे बिटकॉइन वा इतर कूटचलन मान्य आहेत!) स्थायिक असलेल्या आपल्या मित्र वा नातेवाईकांच्या नावावर ते ठेवतील. वजीर-एक्स, युनोकॉइन यांसारखे भारतीय नियमांवर आधारित ब्रोकर/ एक्स्चेंजेसदेखील या संभाव्य बंदीमुळे अडचणीत येऊ शकतात. तसेच ‘ईथिरियम’ किंवा ‘रिप्पल’ यांसारख्या ब्लॉकचेन तंत्र-व्यासपीठांबरोबर भारतीयांचा होणारा संभाव्य व्यवहार अवघड होऊ शकतो.

मात्र, कूटचलनांवर बंदी आणून त्यातील प्रत्येक गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवता येईल, हा विचारही योग्य नाही. बिटकॉइनचे जनक सातोशी नाकामोटोची खरी ओळख, वैयक्तिक माहिती वा नागरिकत्व अनेक देशांच्या शोधप्रक्रियेनंतरही अद्यापि कोणास ठाऊक नाही. म्हणूनच काहींच्या मते, कूटचलनांवर थेट बंदी न घालता त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सक्तीने करआकारणी करण्यातच सर्वाचे भले आहे.

जगातील निरनिराळे देश आपापल्या कर आकारण्याच्या सोयीने किंवा स्वत:च्या समजुतीने कूटचलनांकडे बघतात. इस्रायलमध्ये या चलनांवर जमीन किंवा सोन्यासारख्या मालमत्तेप्रमाणे कर आकारला जातो. स्वित्र्झलडमध्ये यावर परदेशी चलन समजून कर आकारला जातो. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये या चलनाकडे एक स्वतंत्र, पण मान्यता आधारित चलन म्हणून पाहिले जाते. चीनमध्येही यावर पूर्णपणे बंदी नाही, तुम्ही तिथे स्वत:कडे बिटकॉइन ठेवू शकता आणि त्यांचा इतर कूटचलनांशी व्यापार करू शकता; पण एक चलन म्हणून याचा थेट वापर मात्र करू शकत नाही. चीनदेखील स्वत:ची राष्ट्रीय ‘डिजिटल करन्सी’ आणण्याच्या तयारीत आहे. अनेक देशांमध्ये तर यासंबंधात अजून कोणतेच नियम नाहीत. तर काही देशांनी सावधगिरी म्हणून याआधीच यावर बंदी आणली आणि त्यानंतर त्यावर विचारविनिमय सुरू केला. कूटचलनामुळे दहशतवादास वा गुन्हेगारीस चालना मिळेल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. आणि काही वेळा तसे घडलेदेखील.

भारतीय राजस्व सेवेतील अधिकारी रचना सिंग यांनी आपल्या २०१९ साली प्रकाशित झालेल्या ‘द बिटकॉइन सागा’ या पुस्तकात  भविष्यवाणी केली आहे की, ‘बिटकॉइनच्या बाबतीत पुढे काय होईल हे तंत्रज्ञानावर अवलंबून नाही, तर मुख्यत्वे राजकारणावर अवलंबून असेल. अनेकदा विचारांचे रूपांतर तंत्रज्ञानात होते. पण कधी कधी नवीन तंत्रज्ञानामुळेच अगोदर शक्य नसलेल्या विचारांचा किंवा शक्यतांचा उगम होतो. जसे की- चलनाला जागतिक वा पारदर्शक स्वरूप देऊन लोकशाही मार्गाने एक पर्याय उभा करणे! हे होत असताना पुढील शक्यतांचा आपण कितपत अभ्यास करतो यावर बरेच काही अवलंबून असले, तरीही आपण कोणत्या विचारांशी किंवा मूल्यांशी संलग्न आहोत यावरही बरेच काही ठरेल.

(लेखक ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञान उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहे.)

gauravsomwanshi@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2021 1:11 am

Web Title: bitcoin and cryptocurrency zws 70
Next Stories
1 बुद्धिबळातून प्रज्ञाभानाकडे..
2 रफ स्केचेस् : बंद फाइलमधील चित्रं!
3 पुस्तक परीक्षण : महामानवाशी काव्यात्म संवाद
Just Now!
X