मेधा पाटकर जनआंदोलनामधील समन्वयाची प्रक्रिया अधिक बळकट होते ती एकेका संघर्षांत अनेकांची साथ मिळाल्याने. म्हणूनच आसाम ते केरळपर्यंत, कन्याकुमारी ते काश्मीपर्यंत जिथे जिथे अन्याय होताना दिसतो, कानी येतो- तिथे तिथे पोहोचून अनेक भूमिका बजावत आमचा समन्वय पुढे गेला. कुठेही पोहोचण्यापूर्वीचा त्या प्रश्नांचा अभ्यास कागदपत्रांचे वाचन, तिथल्या राजकारणाची पारख व कार्यकर्त्यांने त्यांची ओळख यातून पूर्वपीठिका बनत होती. प्रत्यक्ष पोहोचून अन्य राज्यातल्या एकेका जनआंदोलनासाठी राज्यकर्त्यांना घातलेले साकडे हेही कधी वाकडे ठरायचे तर कधी तोकडे. तरीही लोकशाही व शासन न नाकारणारे व राजकारणाचा विटाळ न मानणारे आम्ही- त्यातून मार्ग काढला तर समोर दिसतातही यशाचे धडे. अशा आंदोलनकारी संवादाच्या यशापयशाचे अनुभवही विविध! गांधींची राजकीय रणनीती व अंतर्गत संघर्ष वाढवावेत असेच! त्यावेळचे चम्पारण, नवखाली व चौरीचौरासारखेच आजचे नंदिग्राम, एन्रॉन वा महामार्गाचे घमासान! पश्चिम बंगालमध्ये भूमीअधिग्रहण व विस्थापनवादी विकासाच्याच मुद्दय़ावर सत्तापालट झाला. तत्पूर्वी तिथेही वाद-संवादासाठीच्या आवश्यक खुलेपणाची वानवाच होती. रॉयटर्स बिल्डिंगही जनसंघटनांची मंजिल बनलेली कधीच पाहिले नव्हते. सिंगूर - नंदिग्रामच्या लढवय्या ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या तेव्हा तीच रायटर्स बिल्डिंग आता खुली झाली असे समजून उत्तर बंगालमधले, उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्य़ाचे चहाच्या मळ्यात रमणारे सुमारे पाचशे कष्टकरी आदिवासी कोलकात्यात पोहोचले. शिष्टमंडळाची चर्चा व निर्णय घेऊनच परतायचे हे ठरलेले. त्यासाठी पोहोचलो तर समोर इमारतीच्या दारातच ४० कॅमेरे उभारलेले. माध्यमांचे हस्तक्षेप, परस्परविरोधीही, हे संघर्ष काळातसुद्धा बंगालच्या वाममोर्चाच्या सरकारनेही कधी दडपले नाहीत हे आम्ही अनुभवलेले. ममतादीदींकडून अपेक्षा व्यक्त करून त्यांची फळी पार करून पाच प्रतिनिधी म्हणून आत शिरू लागताच अधिकारी-सुरक्षाकर्मी आडवे आले तेव्हा चरकलोच आम्ही. अखेर मी आत जाऊन ममताजींना पटवायचे कबूल केले, नाखुशीनेच. भरल्या मंचावरून लोकशाहीचाच गजर करणारे नेत्री (नेत्या) मुख्यमंत्री होताच बदलल्याचे ध्यानी आले. बाहेर धोधो पाऊस आणि त्यातून उठणाऱ्या त्या कष्टकऱ्यांच्या घोषणा.. त्यांच्या बुलंद अपेक्षांवरच पाणी फिरण्याचे संकट समोर. ममताजींचे उत्तर मजेशीरच ‘मेधा, मैं ऐसे प्रतिनिधी मंडलसे बात करना शुरू करूँ, तो मेरा समय बरबाद नहीं होगा क्या? आपही समस्या बताएगी, यह काफी है!’ हे बोल नवे, नवलाईचे नव्हते. राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण व नवा भूसंपादन कायदा यावरील चार्चामध्ये जयप्रकाशजींच्या नवनिर्माण आंदोलनातून पुढे आलेले केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंगही नेमके असेच थोपवायचे. सामूहिक चर्चा शक्यतो टाळणाऱ्या राज्यकर्त्यांपेक्षा ममताजींकडून संघर्षशील नेत्री म्हणून काही वेगळे घडावे तर ‘येरे माझ्या मागल्याच’? तरी सडेतोड उत्तर द्यावेच लागले. अखेरीस पासारुलभाई आणि पाच कार्यकर्त्यांना प्रवेश मिळाला. त्यांचे मनस्वी प्रकटन मात्र ममताजींच्या संवेदना जागवणारे ठरले. तरी पुन्हा ‘चहामळ्यांच्या मालकीचा प्रश्न, इतक्या वर्षांनंतर मी उघडणार ही अपेक्षाच कशी ठेवता तुम्ही? इतर काही असेल तर सांगा,’ हा त्यांचा हेका की हेकटपणाच असल्याचे जाणवले. आम्हीही आमचे तुणतुणे चालूच ठेवल्यावर अखेरीस काहीसे वैतागून का होईना त्यांनी उत्तरेकडच्या अधिकाऱ्याला फोन लावून सुनावले आणि आमच्या समोरच आदेशही कागदावर उतरवला. काहीशी संमिश्र भावना घेऊन निघालेल्या आमच्या साऱ्या आदिवासींनी पावसाच्या गजरात ‘लडेंगे, जीतेंगे’ची घोषणा देतच परतीचा प्रवास सुरू केला. मात्र तेवढय़ा संघर्षशील संवादानेही मूळ आदिवासींचीच, बेकायदेशीररीत्या बळकावलेली, सुमारे २००० एकर जमीन त्यांच्या हाती पडली! .. या यशापुढे व्यक्तींचेच काय, जनसंघटनेचेही मानअपमान पचवण्यात मोठेसे ते काय? मात्र त्यानंतरची हकिकतही बाजारी पर्यावरणाच्या या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाची! त्या आदिवासींना ती जमीन कसणे आणि कार्यकर्त्यांनी ती संघटित शक्ती व नीतीही जपणे हे काही जमले नाहीच, म्हणून आणि नव्या मालकांनी या मूळ मालकांवर प्रभाव-दबाव आणून अखेरीस त्या जमिनीची विक्री झाली आणि पुन्हा ती चहामळ्यातच सामावली गेली! जिंकूनही टिकू नाही शकत, ते असे साफल्य की वैफल्य! निवडणुका तोंडावर आल्या की प्रश्नांना टोक आणणे ही जनआंदोलनांची रणनीती राजकीय पक्षांनाही सुकरच वाटते. सर्व पक्ष अशा मिळालेल्या या संधीवर तुटून पडले नाहीत तरच नवल! ‘देश बचाओ, देश बनाओ’च्या घोषणा व संकल्पासह जनआंदोलनाच्या समन्वयाची यात्रा ही अशाच वातावरणात सुरू झाली, तो माहौलही आगळावेगळाच! ही बाबही देश कुणासमोर झुकणार व कुणा कुणापासून अभूत वाचणार या विषयी शंकाच उमटणारी परिस्थिती आजही डोळ्यांसमोर तरंगते. त्या वेळी आंदोलकांविरुद्ध दंडेलीचा प्रकारही फारसा अवलंबला जात नव्हता. त्यामुळेच परवानग्यांच्या भानगडीत न गुंतता, केरळमध्ये प्लाचिमाडा या कोकाकोला फॅक्टरीविरुद्धच्या संघर्षस्थळी, तीर्थस्थळाप्रमाणे शपथ घेऊन यात्रा सुरू झाली. आमचा नवसच होता, जनता जनार्दनापुढे - भूजलच काय, प्रत्येक नैसर्गिक साधन हे गावकऱ्याच्या मालकीचे म्हणून कंपन्यांच्या बेकायदेशीर अथवा निदान लोकशाहीविरोधी आक्रमणापासून वाचवण्याचा. तिथल्या इरुला आदिवासींच्या नेत्या मायम्मा आणि प्रमुख नेते वेलुओडी वेणुगोपाल हे शेकडो दिवस सत्याग्रह पुढे नेत, या कार्यक्रमातून खूप अपेक्षा आणि विश्वासाने सर्व राजकीय नेत्यांना सामोरे गेले. त्यांचा ग्रामस्वराज्याचा हक्कासाठीचा लढा एक केंद्र बनला होता. वाममोर्चाचे एम. ए. बेबींसारखे पर्यावरणीय संवेदना आणि जनसंघटनांविषयी प्रेम असलेले खासदार प्रमुख पाहुणे. मार्क्‍स आणि गांधींमध्येही समान जागा ही जनवादी विचारधारेची. आजच्या कंपनीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेत घुसून मागणी हीच होती की, घटनास्थळी घटनाप्रणीत लोकाधिकारी तरी स्थापण्याचे. त्यांच्या बरोबरीनेच जनता दलाचे स्थानिक नेते आणि समाजवादी विचारसरणीचे वीरेंद्रकुमार. कार्यक्रम अत्यंत जोशात पार पडला आणि यात्रेचा नगारा वाजला. ग्रामस्वराज्याच्या नव्या प्रकटीकरणावर आधारित संघर्षांचे तोंड भरून कौतुकही झाले. मात्र तिथून निघतानिघताच, भाषणातून उठलेल्या प्रश्नापार जाऊन खडाजंगी सुरू झाली ती कुठल्या पक्षाच्या सरकारने ही फॅक्टरी प्रथम स्थापू दिली, यावर. आपले घर, काम, मजदुरी-कमाईही सोडून सत्याग्रह नेटाने चालवणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचा उत्साह यातच मोडीत निघू नये म्हणून पराकाष्ठेने तो विवाद कसाबसा संपवला. सांप्रदायिकता वा धर्माधता यांची कास धरणाऱ्या आणि त्यांचा विरोध करणाऱ्या अशा पक्षांच्या दोन आघाडय़ा असतानाही, एकाच आघाडीत असणाऱ्यांमधले असे विवाद निपजणे हेही काही नवे नाहीच. जनआंदोलनांबाबतची कसरत - की करामत - ही राजकीय परीक्षाच असते, हे अनेकदा अनुभवले. राजकारणाच्या आखाडय़ाबाहेर राहून हे साधणे एक आव्हानच! महाराष्ट्रातल्या एन. डी. पाटलांसारखे, असा समन्वय घडवून आणण्यास मदत करणारे नेतृत्व अन्य राज्यांमध्ये भेटत नाही, म्हणून तिथे कशी भूमिका बजावावी लागते हे केरळमधील अनेक संघर्षांमधून समोर आले. त्यातलाच एक, हायवे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा! हा तर मुंबईजवळच्या मनोरच्या आदिवासींच्या आणि त्यांची मनोभावे मदत करणाऱ्या भाऊ भुस्कुटेंच्या लढय़ाचा मुद्दा; तसाच तमिळनाडूच्या इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेचा आणि अगदी केरळला विभागून टाकणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचाही. इथे आरे कॉलनीतील २००० झाडांच्या विनाशापोटी उभ्या राहिलेल्या युवकांपेक्षा बऱ्याच वेगळ्या धाटणीची, जनशक्तीची कास अधिक घेणारी संघर्षशीलता ही फार प्रचारी नाही तरी विकासाच्या संकल्पनेतील इन्फ्रास्ट्रक्चर हे कसे असावे, कसे नसावे, हे उलगडून दाखवणाऱ्या विचारी वृत्तीची. वाममोर्चाच्याच नव्हे तर वामपंथाच्या मंचावर एकत्र येणाऱ्या पक्षातही याबद्दल दुमतच काय अनेक मते! मात्र जनतेने पक्षातीत भूमिका घेऊन ‘केरळ वाचवा, शेती वाचवा’चा घोष उठवला तेव्हा आधीही अनेकदा अनुभवल्याप्रमाणे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा सत्तेच्या आतबाहेर असूनही जनतेची आजीविका आणि निवारा वाचवून पर्याय शोधण्यासाठी तयार दिसला. मात्र केंद्र ते राज्य असा, घटनेतील अनुसूचींतील कार्यविभागणीला डावलून, ११व्या अनुसूचीने ग्रामीण क्षेत्राला दिलेले अधिकारही नाकारून जेव्हा वेगवेगळ्या संगनमताच्या आघाडय़ा तयार झाल्या, तेव्हा ८०,००० घरे तुडवून पुढे रेटणाऱ्या महामार्गावर म्हणजेच विकासाच्या संकल्पनेवर भाजप व वाममोर्चा या दोन टोकांच्या मानल्या गेलेल्या पक्षांमधील अंतरच कमी झाल्यागत भासले. मग कधी काँग्रेस तर कुठे आम आदमी पार्टीने हा प्रश्न उठवला, तरी त्यांची नवी पकड ही जनशक्तीला आव्हानच देत राहिली. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयकांनी केलेले आमचे प्रयत्नही काही वर्षांपूर्वी याच क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांच्या झाडांचे, घरांचे आणि अंगणांचेही उद्ध्वस्त होणे वाचवू शकले नव्हते. तीस मीटर रुंद मार्गासाठी ज्यांची घरे उखडायला लावली व अर्धी अधिक जमीन घेतली त्यांनीच उर्वरित जमिनींवर उभारलेली घरे पुन्हा संकटात- भूसंपादनातच नव्हे तर सत्तेसह संवादातही वितुष्ट! अशा परिस्थितीत आठवला अच्युतानंदांसारख्या जनवादी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेतून अखेरीस मिळालेला दिलासा आणि भाजपसोडून सर्वाचा एकप्रकारे त्यांनीच मिळवून दिलेला पाठिंबा. त्यात व्ही. एम. सुधीरन या कॉंग्रेसच्या आमदाराने बजावलेली गटबांधणीतून समर्थकांची भूमिकाही विशेष होतीच. नेमके त्याच पक्षाचे नंतरचे मुख्यमंत्री पिन्नरई विजयन हे वेगळ्या धाटणीचेच नव्हेत तर विचारांचेही. महाराष्ट्रातील एन्रॉनविरोधात त्यांच्याच कॉम्रेड्सनी आमच्यासह दिलेल्या अभ्यासपूर्ण लढय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी केरळमधून एन्रॉनला हटवण्याच्या संघर्षांला केलेला विरोध ध्यानात होताच. तरीही एअरपोर्टवर अचानक भेटताच, अडाणींचा ‘विळिंजम्’ हा खासगी बंदरप्रकल्प तुम्ही कसा मान्य करता, हा तिथल्या मच्छीमार, शेतकरी, स्त्री-पुरुषांनी उठवलेला प्रश्न त्यांच्या पुढे ठेवलाच. तेव्हा त्यांचे विरोधी पक्षनेते म्हणून उत्तर होते, ‘जरुर सोचेंगे.. पुनर्वचिारही करेंगे!’ मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतर भेटीचा प्रसंग आला तो याच महामार्गाच्या निमित्ताने. महाराष्ट्रातील भूमिका भाजप केरळमध्ये घेत नाही. तिथे अशा प्रकल्पाला विरोध करायला भगवेधारी प्रतिनिधी येतात, त्यामुळे अन्य समभावी पक्ष रागावतात हे अनुभवले होतेच. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनाही अर्बन नक्षल ही नाही, थेट भगवे वा माओवादी म्हणत त्यांच्याशी चर्चा नाकारणे हे पुन्हा भोगले. मात्र पिन्नरईंशी बैठक ठरवण्यापासून अनेक प्रयासांनंतर चर्चेत त्यांनी वाजवलेली पूर्ण नकारघंटा ही आमच्या कानात अनेक महिने घणघणत राहिली. राष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणवाद्यांच्या समन्वयातून जितके देता येईल तितके बळ त्यांना देता देताच चेन्नईच्या न्यायालयाने चेन्नई एक्स्प्रेस हायवेसाठी केलेले भूमीअधिग्रहण, २०१३ च्या कायद्याचे उल्लंघन मान्य करून रद्द करवले, ती जीतही आश्वासित करून गेलीच! मात्र त्याही पलीकडे हट्ट चालूच ठेवून भूमीच नव्हे तर आवासच संपादित करण्यासाठी पुन्हा नव्याने चालूच आहे प्रक्रिया, एक नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायदा आणि नवा भूमी अधिग्रहण कायदा अशा दुहेरी कायद्याच्या आधारे मुआवजा अधिक देण्यासाठी २०१३चा कायदा कामी आला, तरी पुनर्वसनाची मागणी भिजत घोंगडे! संघर्षही मुरलेला! अखेरीस पक्षांच्या वर्गीकरणातच न गुरफटता आंदोलन कामी येते ते असेच! आघाडीत गेले तर त्यांना गप्प राहावेच लागते. त्यांच्यातील काही इमानदार जनता मानणारे हेही निष्प्रभ ठरतात. माहुलवासीयांच्या संघर्षांत अलीकडेच हा अनुभव पुन्हा आला महाराष्ट्रात शिवसेनेने या जमिनी प्रश्नांवर भूमिका घेतली, तरी वाममोर्चानेच जनसलाब उभा करून भाजप शासनाला आजवर ठणकावले आहे. हीच भूमिका ते राष्ट्रीय भूमी अधिकार आंदोलनाच्या मंचावरही घेतात, म्हणून तर त्यांच्या सत्ताराज्यात व अन्य पक्षांच्याही मंत्र्या-अधिकाऱ्यांच्या नव्हे तर पक्षाच्या भूमिकेवर विश्वासतो आम्ही! संवादशील काँग्रेस शासनानेही या देशात अनेकानेक जनवादी कायदे आणले, याची दखल घेतो, प्रशंसा करतो. वनअधिकार कायदा, नवा भूअधिग्रहण आणि पुनर्वसन कायदा, असंघटित श्रमिक कायदा, फेरीवाला कायदा, पसा - आदिवासी स्वशासन कायदा, घरेलू कामगार कायदा हे सारे आणले.. यात अर्थात अन्य पक्षांचा आणि जनआंदोलनांचा विशेष सहभाग होताच! अंमलबजावणीसाठी लढाया या मात्र आंदोलकांच्या खांद्यावर सतत शस्त्र नव्हे तरही एक ना अनेक अस्त्रं ठेवून चालूच! एखाद्या कायद्याचे नियम बनवून घेण्यासठी तर आता रेटल्या जाणाऱ्या कायदेबदलापासून कायदा म्हणजे त्यातून कमावलेले अधिकार वाचवण्यासाठीही! यातही राजकीय पक्ष कधीतर त्यांच्या आघाडय़ा अधिकाधिक प्रसंगी साथीला असतात, नव्हे असाव्या लागतात. रोजगार हमी कायदा (नरेगा) तसाच भूसंपादनाचा २०१३ चा १८९४ नंतर म्हणजे १२० वर्षांनंतर ब्रिटिशांचे ते हत्यार बाजूला टाकत पुढे आला व आजवर टिकला. यात नर्मदा ते नंदिग्रामपर्यंतच्या संघर्षांतील साथीच नव्हेत तर वाममोर्चातील अनेक क्रियाशील व जनवादी नेत्या-कार्यकर्त्यांचे सहकार्य हे जनआंदोलनाशी त्यांचे नाते जोडणारे. अखेर संसदेत वा विधानसभेतही खडसावून विचारणे हे लोकशहीचे लक्षण म्हणून त्यांची निवड करतो. त्यांना जाब विचारण्याची वेळही कायदेपालनाच्या दीर्घ लढायांमध्येही अनेकदा येत असताना जनआंदोलनांचे संसदबाह्य़ राहाणे हेच लोकशाहीचे लक्षण ठरते. याची वाहवाही होते नि निंदाही! पक्षांतर्गत छोटे वा मोठे वादळही होते. मात्र आता पुन्हा वेळ आली आहे ती जनप्रतिनिधित्वाचा सन्मान घेत कंपन्यांशीच विकास, शासन, पर्यावरणीय इ. कुठेही, वर मतभेदांच्या पलीकडे कार्य तर अर्थसत्ता व राज्यसत्ता यांमधील गठबंधनाने द्यावी लागणारी टक्कर ही पुरून उरलेली म्हणजे दारातच! medha.narmada@gmail.com
