14 August 2020

News Flash

न्यायालयीन निकाल लोकभाषेत!

स्थानीय भाषेत न्यायालयीन कामकाज चालावं, ही मागणी गेली कित्येक वर्षे होत आहे.

सर्वसामान्य माणसं न्यायालयाची पायरी चढायला सहसा घाबरतात. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे तिथे चालणारं कामकाज बहुतांशी इंग्रजीत होत असल्याने त्यांना ते कळत नाही.

(नि.) न्या. नरेन्द्र चपळगावकर – nana_judge@yahoo.com

सर्वसामान्य माणसं न्यायालयाची पायरी चढायला सहसा घाबरतात. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे तिथे चालणारं कामकाज बहुतांशी इंग्रजीत होत असल्याने त्यांना ते कळत नाही. आपल्या दाव्याचा निकाल कायद्याच्या कोणत्या निकषांवर दिला गेला, हे त्यांना आपल्या वकिलांकडूनच समजावून घ्यावं लागतं. त्यामुळे स्थानीय भाषेत न्यायालयीन कामकाज चालावं, ही मागणी गेली कित्येक वर्षे होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यादृष्टीने एक पाऊल उचललं आहे. ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल यापुढे आठ भाषांतून उपलब्ध केले जाणार आहेत. त्या अनुषंगाने न्यायालयीन व्यवहाराचा खुद्द एका न्यायमूर्तीनीच घेतलेला वेध..

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल भारतातील आठ प्रमुख भाषांत अनुवादित करून उपलब्ध करून दिले जावेत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. आपल्या प्रकरणात न्याय कसा दिला गेला व तो निष्कर्ष कोणत्या कारणाने काढण्यात आला हे पक्षकाराला कळणे त्याच्या न्याय मिळवण्याच्या हक्काचा भाग समजले गेले पाहिजे. यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा प्रशासकीय निर्णय अभिनंदनीय आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सकृत्दर्शनी वाटते तितके सोपे नाही.

न्यायालयाच्या निकालाचे भाषांतर लवकर व्हावे यासाठी संगणकीय व्यवस्थेची मदत घेणे हे वेळ वाचवणारे ठरले तरीही मूळ मजकुरालाच निर्थक बनवणारे होऊ शकते. हल्ली भ्रमणध्वनीवर भाषांतराची सोय उपलब्ध असते. या यांत्रिक व्यवस्थेने इंग्रजीतून मराठीत केलेले भाषांतर वाचवतसुद्धा नाही. यंत्रानं केलेले भाषांतर पुन्हा तपासून प्रमाणित करणे हा तर स्वतंत्र भाषांतर करण्यापेक्षा जास्त वेळ खाणारा प्रकार ठरू शकतो. न्यायमूर्तीनी ज्या भाषेत निकाल दिला असेल त्या भाषेतील प्रतच प्रमाणित मानली जाणार आणि ते योग्यच आहे. मराठीबद्दल आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. व्यवहारात असलेले आणि लोकांना सहज समजणारे शब्द बाजूला काढून अधिकृत भाषेत अवघड (काही वेळा हिंदीतले) शब्द वापरण्याचा आग्रह शासकीय व्यवहारांत धरण्यात आलेला आहे. भाषांतराचा उद्देश वाचणाऱ्याला तो मजकूर योग्यरीत्या समजावा हा असतो. मग त्यासाठी परभाषेतील रूढ शब्द आवश्यक तेथे वापरले तर खरं म्हणजे काहीच बिघडत नाही.

याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट केली आहे, ती म्हणजे जिल्हा न्यायालयांपर्यंत सर्व न्यायालयांची अधिकृत भाषा म्हणून मराठीला मान्यता दिली आहे. जिल्हा न्यायालयाचे अनेक निकाल मराठीत उपलब्ध असतात. या पलीकडे जाऊन आणखी एक गोष्ट उच्च न्यायालयाला करता येणे शक्य आहे. राजस्थान आणि उत्तर भारतातील इतर काही हिंदी भाषिक प्रांतांनी त्यांच्या उच्च न्यायालयांचे निकाल हिंदीत प्रसिद्ध करणाऱ्या मासिक पत्रिका प्रसिद्ध केल्या आहेत. अशा न्यायालयीन मासिक पत्रिका त्या- त्या प्रांतातील उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणांचेही काही निकाल हिंदीत प्रसिद्ध करतात. महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निकालांचे मराठीत भाषांतर करवून ते दरमहा प्रसिद्ध करणारे एखादे अधिकृत प्रकाशन उच्च न्यायालय करवू शकेल. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला पाहिजे. अशा मराठी न्यायालयीन निर्णयांसंबंधीच्या मासिक पत्रिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निकाल आणि त्यांच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणांचे लागलेले निकाल प्रसिद्ध करता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे इतरही महत्त्वाचे निकाल या पत्रिकेत प्रसिद्ध करता येऊ शकतील.

कायद्यामध्ये जी इंग्रजी भाषा वापरली जाते त्याबद्दल न्या. कृष्णा अय्यर यांच्यापासून अनेकांनी आजवर टीका केलेली आहे. मात्र, खुद्द त्यांच्याही निकालपत्रात नवे शब्द घडवण्याच्या आग्रहामुळे काही ठिकाणी अवघडपणा येत असे. न्यायालयाचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि पक्षकारांना त्यांच्या वादाबद्दल काय ठरले हे सांगण्यासाठी असतो. हा मूळ उद्देश लक्षात ठेवून सोप्या भाषेत निकालपत्र दिले गेले असेल तर त्याचे भाषांतर उपयुक्त होते.

भारतात परक्यांचे राज्य असताना प्रजेला समजावून सांगणे हा न्यायालयांचा प्रधान हेतू नव्हता. मसुदे तयार करणारी मंडळी ही कायद्यांचा अर्थ संक्रमित होण्यापेक्षा परंपरेने चालत आलेलीच शब्दयोजना करण्याचा प्रयत्न करीत. त्यामुळे बहुतेक इंग्रजी कायद्यांच्या मसुद्यात हँी१ी ं२ शब्द जागोजागी पेरलेला दिसतो. कायदे तयार करणारे प्रारूपक पूर्वीचा एखादा कायदा समोर ठेवून शक्यतो त्यातील भाषेचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करीत असावेत.

कुठलीही परिभाषा काही रातोरात तयार होत नाही. १८२९ च्या सुमाराला सतीबंदीचा कायदा आला. हा किंवा या काळातील अन्य कायदे वाचले तर त्यांतील कलमे दोन-चार ओळींत संपणारी नाहीतच; मोठमोठे परिच्छेद त्या कायद्यांत आहेत. त्यानंतर कालांतराने कायद्यांतील कलमे नेमकी आणि संक्षिप्त कशी लिहावीत याचा विचार झाला. त्यात अडचण एकच होती, की त्यावेळी त्यांच्यासमोर इंग्लंडमधील कायदे होते. आज आपण इंग्रजी परिभाषा विसरून अगोदर मराठीत कायदा लिहून काढून नंतर त्याचे इंग्रजीत भाषांतर करीत नाही, असे निदान कायद्यांच्या भाषेवरून तरी वाटते. कायदा- म्हणजे त्याच्यातील शब्दयोजना जेव्हा आपण मान्य करतो तेव्हा ती सोप्या भाषेत असण्याचा आग्रह लोकांनीच धरला पाहिजे.

जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांची भाषांतरे करण्याचा निर्णय झाला असला तरीही त्यातून काही निकाल पूर्णपणे वगळावे लागतील. मूलभूत हक्कांचा अतिशय गांभीर्याने अभ्यास करून देण्यात आलेले अलीकडचे काही निकाल महत्त्वाचे असले तरी त्यांचे भाषांतर हे प्रदीर्घ काळ लागणारे काम आहे. अनेक वेळा न्यायालयातील खटल्यांत दोन्ही पक्षकार हे कॉपरेरेट क्षेत्रातील कंपन्या असतात, किंवा कंेद्र सरकार आणि अशी एखादी कंपनी असते. त्यांना मराठी किंवा इतर भाषेतील भाषांतराची अजिबात आवश्यकता नसते. भाषांतराच्या यंत्रणेने अशा निकालांचे भाषांतर करण्यात आपली शक्ती खर्च करण्याचे कारण नाही. जेथे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेले प्रकरण दोन व्यक्ती किंवा दोन कुटुंबे यांच्या अधिकारांशी संबंधित किंवा तसाच कमी परीघ असलेले असते, तेथे मात्र त्या पक्षकारांना निकालपत्र त्यांच्या भाषेत मिळणे उपकारक ठरेल. अशा वेळी नाममात्र शुल्क अर्जासोबत जमा केले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे संबंधित भाषेत भाषांतर करून मिळण्याची सोय शक्यतर त्या प्रांतातील उच्च न्यायालयात झाली पाहिजे. यासाठी यांत्रिक मदत घ्यावयाची असेल तर त्यासाठी सोप्या व योग्य भाषेत अचूक भाषांतर करणारी यंत्रे लागतील. आज याबाबतची काय परिस्थिती आहे, हे तपासावे लागेल.

हे खरे आहे की, आपली न्यायव्यवस्था जेवढा विचार न्यायालयांचा आणि वकिलांचा करीत असे, तेवढा ती पक्षकारांचा करीत नव्हती. आता हळूहळू पक्षकारांच्या गैरसोयींचाही विचार केला जातो आहे, ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे. मात्र अशा निर्णयांची अंमलबजावणी घाईघाईने न करता त्यांतील अडीअडचणींचा सखोल विचार करून नंतरच यथायोग्यरीत्या झाली पाहिजे. निकालाचे भाषांतर आठच भाषांत का, असाही प्रश्न  कोणी एखादा विचारण्याची शक्यता आहे. त्याकरता असा कार्यक्रम क्रमवार राबवावा लागेल.

यातली मुख्य गोष्ट म्हणजे सरकार जरी न्यायालयाच्या अशा सूचनांना अनुमोदन देत असले तरी ते प्रत्यक्षात निधी मात्र उपलब्ध करून देत नाही. न्यायव्यवस्था हे राजकारण्यांसाठी शेवटचे प्राधान्य असते. लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचे, शेतीचे, पाण्याचे, रस्त्यांचे आणि शाळांचे हे प्रश्न सर्वात महत्त्वाचे असतातच; परंतु त्यानंतरचे प्राधान्य जिच्यावर देशातील कायद्याचे राज्य अवलंबून आहे अशा न्यायव्यवस्थेचे असले पाहिजे. न्यायालये काही वेळा सरकारच्या दृष्टीने अप्रिय निर्णय देत असले तरी त्यांचे घटनेनुसार निर्णय देणे हे कामच आहे, हे लक्षात घेऊन कंेद्र आणि राज्य सरकारांनी न्यायव्यवस्थांना लागणारा निधी खरोखरच दिला जाईल, हे नक्कीच पाहिले पाहिजे. ‘न्यायव्यवस्थेवर आमचा दृढ विश्वास आहे..’ अशा नुसत्या तोंडदेखल्या घोषणा करण्याने न्यायव्यवस्था मजबूत होत नाही. सरकार प्रत्यक्षात कसे वागते यावर त्या विश्वासाचा कस लागतो. महाराष्ट्रात या सुविधेकरिता एखादे अनुवाद कंेद्र सरकारने काढावे अशा सूचना पूर्वीही केल्या गेल्या आहेत. अशी व्यवस्था खर्चीक असली तरी मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि येथील ज्ञानव्यवस्था या सर्वानाच ती आवश्यक गोष्ट आहे यात शंका नाही.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 12, 2020 2:10 am

Web Title: court law english language common man problem dd70
Next Stories
1 अक्षर जादूगार
2 हास्य आणि भाष्य : ग्रह आणि उपग्रह
3 इतिहासाचे चष्मे : अस्मितांचे जंजाळ
Just Now!
X