मेधा पाटकर आज देशभर हिंसेची निंदा होते आहे, तितकेच समर्थनही! कुणा बालकाने, युवकाने वा नराधमाने महिलेवर अत्याचार केल्यास त्याला ठेचून मारण्याचे वा फाशी देण्याचे जाहीर आवाहन संसदेतून जया बच्चन करतात, आणि हेमामालिनी त्याचे समर्थन करतात- त्यातूनच हे दिसून येते. निवडणुकीतल्या प्रचारातही अशा प्रकारची वाक्ये कुठल्याही जात, धर्म, लिंग वा राजकीय विरोधक गटाच्या व्यक्तीविषयी उच्चारल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्याच वाक्यांना टाळ्यांचा भरभरून वर्षांव मिळतो आणि तसेच आवाहन काय, आग्रह धरत समाज रस्त्यावर उतरतो, हेही विशेष. हिंसा म्हणजे जिवंत माणसावर (प्राणी-पक्ष्यांचे सोडले तर) आक्रमण म्हणजे हल्ला, जखमी करणे वा मनुष्यवध ही त्या माणसाने केलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात, अगदी हिंसेच्याच पाश्र्वभूमीवरही कायद्याने वा घटनेने समर्थनीय ठरूच कशी शकते? यातील विरोधाभास हा कुणीही समजदार ‘नागरिक’च काय, माणूस सहज समजू शकतो. त्याला अपवाद केवळ बचावासाठी कराव्या लागणाऱ्या हिंसक प्रतिकाराचा. तो एखाद्या बलात्कारीशी चार हात करणाऱ्या स्त्रीला शोभून दिसतो, कोर्टकचेरीतही मंजूर होऊ शकतो- उत्स्फूर्त म्हणूनच नव्हे, अपरिहार्य म्हणूनही! मात्र अशी आक्रमक परिस्थती समोर नसताना, विचारपूर्वक केलेली हिंसा ही कुठल्याही देशातील कायद्यात कशी काय बसू शकते? हाच प्रश्न आपल्या विवेकास साक्ष ठेवून शासनकर्त्यांना विचारला तर फाशीच्या शिक्षेबाबतच त्यांना पुर्नविचार करावा लागेल. हिंसेचा विरोध हिंसेने, हत्येला उत्तर हत्येने हे तत्त्व वा रणनीतीही पाशवी आणि निरुपयोगी म्हणून एकूण १४६ देशांनी फाशीची सजाच कायद्याने वा निर्णयांमध्ये नामंजूर केली. बहुतेकांनी कायदा बदल घडवून आणला. आपल्या देशात मात्र ‘कायदेमंडळा’चे म्हणजेच लोकसभेचे सदस्य, जनप्रतिनिधीच काय, समाजातील संवेदनशील म्हणूनच निर्भया व प्रियांकाच्या हत्येनंतर रस्त्यावर उतरणारे नागरिक आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्तेही अभिमानाने अशा प्रत्युत्तराचा आग्रह धरतात तेव्हा भावनाशीलतेच्या नावे विवेकशून्यतेचीच प्रचीती येते. यातूनच मग कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार आणि कर्तव्यदक्ष असलेले अधिकारी आरोपींना कुठल्याही न्यायालयीन प्रक्रियेतून आरोप साबित न करता, एन्काऊंटर्सने निपटून फुलांचा वर्षांव करवून घेतात, तर राजकीय नेते वाहवाच नव्हे, मतेही मिळवतात. गांधीजींची १५०वी जयंती साजरी करत असतानाच असे घडते, तर गांधीजींचे मारेकरी नथुराम गोडसेंचे गुणगान व पुतळा उभारणीपेक्षाही भयानक असे गांधीविचाराचे हत्याकांड चालू असल्याचे जाणवते. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने काही वर्षांपूर्वी फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी सामाजिक मोहीम उभारली आणि त्यात आम्ही सारे सामील झालो, ते याच दृष्टिकोनासह. आज मात्र त्याच्या उलट प्रवाह नव्हे, पूर आल्याचे जाणवून मन दु:खाने भरून येते. यानिमित्ताने उठलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा- तो शासकीय, पण बेकायदेशीर अशा हिंसेचे एन्काऊंटरचे समर्थन करणारा असला तरी, म्हणजे न्यायपालिका आणि न्यायप्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वासच ढळत चालल्याचा. ही परिस्थिती खरीच असल्याचे, आमच्यासारख्या विचारपूर्वक अहिंसकच राहिलेल्या कार्यकर्त्यांनाही अवतीभोवतीचे काय, अनेकदा स्वत:च्या मनातही दाटून आल्याचे जाणवते. हे घडते ते न्यायालयीनच नव्हे तर प्रशासकीय कार्यवाहीतही उघडउघड खोटेपणा आणि अन्याय घडण्याने आणि भोगण्याने. असे अनुभव गेल्या सुमारे चार दशकात अनेकदा आलेले. अहिंसक प्रतिरोधही फार मोठा अपराध ठरवून राष्ट्रद्रोहाचा खटला कार्यकर्त्यांवर घातलेल्या एकेका प्रकरणात हस्तक्षेप हाही गुन्हाच ठरतो, म्हणून पाठिंबा देण्यासही अनेक जण घाबरतात, तर अनेक पुढे येऊन हिमतीने सशक्त समर्थन करतात. अहमदाबादमधल्या साबरमती आश्रमात मी पोहोचले होते ती गुजरातच्या दंग्यास शमवण्यामध्ये आपलं योगदान देण्यासाठी. आमच्या नर्मदाकाठच्या गुजरातेतील आदिवासी क्षेत्रातही धर्ममूलतत्त्ववादी घुसपैठ झाल्याने आदिवासींचा प्रकृतिधर्म बाजूस सारून, विशेषत: काही तरुण मुले त्या हिंसक वातावरणात रस्त्यावर उतरली होती. म्हणून मीच काय, आमचे सारे ग्रामीण आदिवासी नेते आणि कार्यकर्तेही चिंतेत होते. अशा स्थितीत अ‍ॅड. गिरीश पटेल, मल्लिका साराभाई आणि रमेश पिंगळेंकडून आलेल्या शांती बैठकीचे आमंत्रण एक विशेष संधी म्हणून स्वीकारले. मी पोहोचले तोवर भोजनाची वेळ झाली होती. ‘मंदिर - मस्जिद - गुरुद्वारेने बांट लिया भगवान को! धरती बांटी, सागर बांटा, मत बाटो इन्सान को’ या गाण्याचे कवी आणि ‘लोकनाद’चे तुफान भारावणारे गायकद्वयी चारुल आणि विनय यांनी त्या गाण्यावर आम्हाला झुलवले आणि ‘जनसत्ता’ (गुजराथी) चे संपादक प्रकाश शहा यांनी माईकवरून स्वागत केले. मी स्थिरावले ती भोजन नाकारून. तेवढय़ातच टाइम्स ऑफ इंडियाचे श्याम पारेख यांनी मुलाखत घेण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच एक समूह आला अन् बोलू लागला- ‘‘नर्मदाविरोधी, तुम्ही इथे आलातच कशा?’’ मी खूप समजावून पाहिले. दोन्ही कार्यातला फरक वर्णन करून पुन्हा कधी एकत्र येऊन चर्चा विवाद करण्याचे सुचवले. परंतु ते मानण्यासाठी चर्चेसाठी आले नव्हतेच! ते उकसावत राहिले. त्यांच्यातील काँग्रेसच्या नगरसेवकाने ओळख दिली आणि तणाव वाढवला, तर आश्रमवासींपैकीच असलेला वृद्ध एखाद्या धोतर नेसलेल्या कुणी तरुणाईतल्या, पण सर्वच खादी पांघरलेल्यांनी मला धाकवलेही. गांधींच्या आश्रमवासींमध्ये किती विभिन्न मतांचे, मतभेदांचे लोक वास्तव करतात हे ध्यानी आले ते तेव्हाच. पण त्याहून अधिक नंतर, अगदी अलीकडे आश्रमाच्या नूतणीकरणावरून वाढत चाललेल्या वादापर्यंत चुनीभाई वैद्य हेही आश्रमातलेच. परंतु त्या दिवशी तिथेच दुसरी बैठक चालली होती, त्यात नारायणभाई देसाईंपासून सारेच गांधीवादी हजर होते. तरीही या आक्रमकता दाखवणाऱ्यांचा मूड हा वेगळाच होता. समजाविण्यात अर्थ नव्हता हे त्या वरिष्ठ पत्रकारानेही ताडले. तोवर दुसरा गट आला आणि नंतर तिसरा धावत, लाथ मारून, मला पाडून अस्ताव्यस्त साडीतच डोके धरून भिंतीवर आदळू लागला. तोवर चढते आवाज ऐकून भोजनगृहातले सर्वच आले धावून ते मानवाधिकारवादी, सर्वधर्मसमभावी- त्यांनी पाहिले आणि जाणले. भाजपच्या युवा मोर्चाच्या अमित ठाकूरांच्या हल्ल्यात तसेच त्यांच्या त्या गट गर्दीतच सामील असलेल्या अडाणी- जे. के कंपनीचे सीईओ सक्सेना यांनाही, त्यांची मुलाखत घ्यायला ती धावली. कॅमेरा कुणी खेचला, फिरवला तरीही हिमतीने पुढे झालेली सीमान्तिनी धुरू- आनंद पटवर्धनची सहकारी- हिंमतवान म्हणूनच. या घटनेनंतर वाचवणारे सारे साथी आणि चुनीभाई यांच्या सहयोगाने खरोखरच हिंमत टिकून राहिली. मला पूर्ण डोके, मान, शरीर दुखवणारा मुका मार लागला, तर पत्रकारांना मात्र जखमा देण्याइतपत मार मिळाल्याचा तो प्रसंग! अशा घटनेचा एफआयआर पोलीस कमिशनरकडे अहमदाबादमधून त्यांनी सुरक्षेच्या नावे, तात्काळ बाहेर पाठवत नंतर का होईना, गुन्हा दाखल झाला खरा.. गुजरातच्या मोदी शासनानेच प्रकरण कोर्टात घातले; परंतु आजवर निकाल लागला नाही. पक्षातित होऊन भाजप, काँग्रेस, अडाणींच्या या हल्लेखोर प्रतिनिधींनी एकच वकील उभा करून आजही १० दिवस चाललेली माझी क्रॉस - प्रतिपरीक्षाही संपू दिलेली नाही! सुमारे ४० साक्षी असताना, त्यांनाही आजवर १७ वर्षे पाचारण केलेले नाही. न्यायालयाची ही प्रक्रिया नकोच.. त्याऐवजी साऱ्या पाठीराख्यांनी त्या आक्रमक, हिंसक जमावाला ठोकून काढले असते तर? न्यायपालिकेच्या स्तंभाला वाळवी लागू देऊ नये म्हणून हल्लेखोरांपैकी सारेच माझा तो राजकीय स्टंट आहे, हल्ला कधी झालाच नाही असे म्हणत केस लांबवताहेत. आश्रमात असलेला गांधींचा प्रतीकात्मक आत्माही साक्षीला आहे म्हणून बरे! आंदोलनकारींवर खोटी प्रकरणे दाखल करण्याचा प्रकार हा कुडानकुलम्च्या एस. पी. उदयकुमारांसारख्या शांततावादी- त्यासाठीच या साऱ्यांचा आधार घेत विनायक सेन यांना तर कधी उदयकुमारांनाही जेलमध्ये टाकणे सोपे असते. तरी त्यांचा, त्यांच्या विचारांचा अपमान वा राज्यकर्त्यांचा सन्मान मात्र त्याने साधत नाहीच, हेही जाणते जाणतातच. हजारो आंदोलनकारींवर, अणुऊर्जेची जातकुळी हिंसक म्हणून विरोध करणाऱ्यांवरच, हिंसेचे आरोप करणे ही प्रशासनाचीच नव्हे तर राजकीय सत्ताधाऱ्यांचीही रणनीती असू शकते. कशात कुठली भांडवलवादी शक्ती समील असते, तर कधी कुठे संघर्षशीलतेचा, आंदोलनाच्या प्रतिरोधालाच नव्हे, तर चिकाटीचाही तिरस्कार करणाऱ्या कुणा पोलीस अधिकाऱ्याची ती खुमखुमी असते, हेही सांगणे कठीण. मध्य प्रदेशात मुलतईतील ११-१२ जानेवारी २०१९चा शेतकऱ्यांवरचा हल्ला हा छुपा नव्हता, उघड उघड हल्लाच होता. डॉ. सुनीलम हे समाजवादी युवाजन सभेपासूनच समाजवादी - समुदायात सामीलच नव्हे तर सक्रियही राहिलेले ते कार्यकर्ता - नेता. त्यांची ऊर्मी आणि ऊर्जाच नव्हे तर रणमैदानीही वाखाणण्याजोगी. आपदाग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची भरपाई मागणाऱ्या त्या मोर्चावर हल्ला झाला तेव्हा सारेच अनपेक्षित घडले, परंतु सर्वात गंभीर म्हणजे अन्यायप्रक्रियाच. चोवीस शेतकरी मारले गेले, मात्र एका सरकारी वाहनचालकाचा जुन्या आजारावरच मृत्यू झाला. त्या प्रसंगाबाबत आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगावी लागली आहे ती मात्र सुनीलम यांना. अशा खोटय़ा केसेसना न डरणारे सुनीलम लढतच आहेत. परंतु धर्मशाळेचे मालक असलेले अग्रवाल व एक तर चक्क गावोगावी फिरणारा गाववेडा ‘ओलागायक’ हाही या प्रकरणाने ना दडले ना दडपले. दिग्विजय सिंहांच्या काळातला आम्हा साथींचा आजही विश्वासही तो सुनीलमजींचा दिलासा कसा बनणार? लोकांनी, अगदी त्या २५ शहिदांच्या कुटुबीयांनीही आजवर त्यांची साथ सोडलेली नाही, हीच तर अहिंसक सत्याग्रहींची ताकद व न्यायव्यवस्थेची कमजोरी! ना एका अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली आजवर, ना सुनीलमजींची सुटका. आज न्यायपालिकेच्या या प्रक्रियेचा अनुभव आम्हा सर्वानाच येतो आहे. अनेक छोटय़ा कार्यकर्त्यांवर मोठय़ा केसेस नि खोटी कलमे. तर मोठय़ा घटनेनंतरही बदनामीच्या खटल्यातही वर्षोन वर्षे उलटतात, मूळ घटनांतील आरोपींच्या प्रतिपरीक्षा होतात. एवढेच नव्हे, तर प्रस्तुत केलेल्या चार्जशिट्स आणि अनेक वर्षांच्या खर्च, वेळ, ऊर्जेच्या अपव्ययानंतर होणारी मुक्तता ही न्यायालयीन प्रकियेत सर्वागीण चौकशीचा कुणी कितीही आव आणला तरी अगदी पुरावे उकरून, उपसूनही तिचा फोलपणा अनेकदा पुढे येतो. अनेकदा अल्पसंख्याकांना लक्ष्य बनवणारे राजकारण हे अनेक वर्षे जेल भोगल्यानंतरच निर्दोष सुटका झालेल्यांच्या प्रकरणात उघडे पडलेले दिसते. काश्मीरमधला १७ वर्षे जेल भोगून उत्तर प्रदेशातून अखेर निर्दोष सुटलेला गुलजार वाणी, बंगालमधील बहंदी गुलाम खान व प्रतापगढचा कौसर फरुखी हे ११ वर्षे कोठडीत राहून सुटलेले तर आजही उघडेवाघडे फिरणारे, गर्वाने स्वत:ला झळकवणारे अनेक अगदी केंद्रभागी सत्तेवर असलेल्या पक्षाचेही खासदार हे बलात्काराचे आरोप वर्षांनुवर्षे काखेत घेऊनही सत्तेतले भागीदारच राहणारे. अशा दोन वर्गाना ‘सर्व नागरिकांना समान न्याय’ या तत्त्वाची पायमल्ली करतच दुहेरी वागणुकीचा अनुभव देते न्याायपालिका. अलीकडेच नजरेत अन्याय खुपणारे दोन - एक मोठा, एक छोटा - स्पष्टदर्शी अनुभव सांगून थांबते. हैदराबादमध्ये बिनातपास, कायदेशीर प्रक्रियेविना इतकेच नव्हे तर पोलिसी वा न्यायालयीन सुनावणी म्हणजेच आरोपींनी कितीही गंभीर गुन्हा केलेला असला तरी कायद्याने दिलेला स्वपक्ष मांडण्याचा अधिकार ही नाकारण्याची घटनाही या दीर्घ परंपरेतील एक मणी आहे. तरीही भॅंवरीदेवी राजस्थानची, ती ‘निनावी’ उन्नावची, सर्वाना ठाऊकही नसलेली ती - स्वामी चिन्मयानंद की साक्षी महाराज सारेच सुटलो म्हणून जगणारे, इथे वा जेलमध्ये, देशात की विदेशात आजाद होऊन! या विभाजनात व विषम व्यवहारात दडलेली आहेत- सरळ, उघड, बिनशर्त व बटबटीत हिंसेमागची कारणे! दुसरी घटना माझा पासपोर्ट मागण्याची. पासपोर्ट अ‍ॅक्ट वगैरे नाही वाचला तरी कुणाच्या मदतीने तो अधिकृतपणे मिळविण्याची प्रक्रिया ही सारेच पार पाडतात. प्रथम मिळवला तेव्हाही साऱ्या खऱ्या-खोटय़ा फौजदारी प्रकरणांची यादी देऊन तपास होऊन मंजुरी मिळवून दुसऱ्यांदा रिन्यू करण्यासाठी गेले तेव्हा कुणी भरून दिलेला अर्ज ऑफिसात अनेक कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी, काहींच्या सेल्फी, इ घडल्याचे आठवते. प्रश्नोत्तरेही त्या मंजूर केलेल्या डॉक्युमेंटरीवर दोन वर्षांनंतर सुमारे २०-२२ वर्षे जुन्या केसेसही नोंदून विचारणा करणारे पत्र येते काय व त्याबाबतची सुटका झाल्याच्या आदेशाचीच अनेक काही अनाठायी फरारी घोषित करणारी सारी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी दिवसकाळ गेला तरी होईना म्हणून अधिक वेळ - ४५ दिवस मागून घेत असतानाच बिनसहीचे पद वा नावही नसलेल्यांचे पत्र येते काय! त्यातील आदेशाप्रमाणे तपास पूर्ण न होताही मी पासपोर्ट पाठवून देते काय.. न्याय-अन्यायाच्या प्रतीक्षेतला हा अगदी ताजा अनुभव व त्यामागील बदनामीसाठी टपलेले कुणी हेच तर अनेकांच्या बाबतीत कारण ठरतात हिंसक बनण्याचे. आम्ही सारे मात्र सत्याला घाबरत नाही. असत्याला सामोरे जातो, त्याला कशासाठी घाबरणार? असत्यातून होणारा मानसिक त्रास हाच हिंसक असतो म्हणूनच तर त्याचाही हत्यार म्हणून उपयोग करणाऱ्यांना तोंड देण्याचे अहिंसक अस्त्र हे सतत सोबत बाळगावे, इतकेच नव्हे तर धारदार ठेवून वापरावेही लागतेच. त्याचेच नाव सत्याग्रह! medha.narmada@gmail.com
