डॉ. प्रकाश परब यापुढे इंग्रजी हा विषय द्वितीय भाषा म्हणून अभ्यासण्याऐवजी प्रथम भाषा म्हणून अभ्यासला जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला; तर शासनाने राज्यातील आश्रमशाळांचे माध्यम इंग्रजी किंवा सेमी-इंग्रजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेमी-इंग्रजी शाळांमध्ये इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवली जाणार असल्यामुळे, त्या नावापुरत्याच मराठी किंवा प्रादेशिक भाषामाध्यमाच्या शाळा म्हणून उरणार आहेत.. मराठीची इतकी गळचेपी नेहमीच कशी काय होते आणि खपवूनही घेतली जाते? भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजीची जागा क्रमाक्रमाने राष्ट्रीय पातळीवर हिंदीने व राज्य पातळीवर प्रादेशिक भाषांनी घ्यावी असे जनमत व सरकारी धोरण होते. भारतीय राज्यघटनेतही हे प्रतिबिंबित झाले होते. १९५० साली राज्यघटना अमलात आल्यानंतर इंग्रजीला १५ वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. १९६५ नंतर हिंदी आणि अन्य भारतीय भाषांतून सर्व प्रकारचा व्यवहार अपेक्षित होता. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे तो न झाल्यामुळे आणि इंग्रजीचे प्राबल्य अबाधित राहिल्यामुळे इंग्रजीचा वापर चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इंग्रजीच्या वापरासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ अघोषितपणे कायमस्वरूपी झाली असे आता समजता येईल. कारण भारतीय भाषांनी इंग्रजीची जागा घेता घेता इंग्रजीनेच भारतीय भाषांची जागा घेतल्याचे चित्र शिक्षण, प्रशासन, न्यायव्यवहार आदी महत्त्वाच्या व्यवहारक्षेत्रांत निर्माण झालेले दिसत आहे. अशा परिस्थितीत इंग्रजीला मुदतवाढ हा मुद्दाच निर्थक बनलेला असून, भारतीय भाषांच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. भाषिक राज्यांची निर्मिती झाल्यावरही प्रादेशिक भाषांची स्थिती सुधारलेली नाही. उलट इंग्रजीच्या सावटाखाली या भाषा अधिकाधिक खुरटताना दिसत आहेत. इंग्रजी आणि मराठी भाषांच्या संबंधांबाबत तर महाराष्ट्रातील स्थिती भयावह आहे. १९६० साली मराठी राज्याची स्थापना झाली तेव्हा मराठी भाषेबाबत जे स्वप्न पाहिले गेले ते सरकार नामक यंत्रणाच खुलेआम पायदळी तुडवताना दिसत आहे. आणि लोक हतबल होऊन त्याकडे पाहात आहेत. विकासाच्या भ्रामक कल्पनेपोटी इंग्रजीच्या घोडय़ावर स्वार झालेले हे सरकार मराठीच्या अंगावरील उरलीसुरली चुरगुटेही काढून घेत आहे. मराठी राज्यात मराठीचा विकास राहिला बाजूला.. हे सर्व लिहिण्याचे कारण आहे मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या मराठी व अन्य प्रादेशिक भाषामाध्यमातील शाळांबाबत घेतलेला अशैक्षणिक, अशास्त्रीय निर्णय. काय आहे हा निर्णय? शहरी पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाकडे असल्यामुळे बिगरइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे इंग्रजी हा विषय द्वितीय भाषा म्हणून अभ्यासण्याऐवजी प्रथम भाषा म्हणून अभ्यासला जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने प्रादेशिक भाषामाध्यमाच्या आणि विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सेमी-इंग्रजी माध्यम आणले. सुरुवातीला आठवी, मग पाचवी आणि शेवटी पहिलीपासून सेमी-इंग्रजीने मराठी माध्यमाच्या शाळांचा कब्जा घेतला. गणित व विज्ञान हे उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी महत्त्वाचे समजले जाणारे विषय इंग्रजीमधून शिकवल्याने इंग्रजी माध्यमाकडे जाणारा लोंढा थांबेल किंवा कमी होईल अशी अटकळ होती. पण तसे काही झाले नाही. आता इंग्रजीला प्रथम भाषेचा दर्जा देऊन पटसंख्येत काही सुधारणा होते का हे पालिकेला पाहायचे आहे. प्रादेशिक भाषामाध्यमाच्या शाळांतून गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजीतून शिकवताना, मुलांना इंग्रजी शब्दांचे नीट आकलन होत नाही म्हणून हा निर्णय घेतला गेल्याचे पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सेमी-इंग्रजी शाळांमध्ये इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवली जाणार असल्यामुळे त्या नावापुरत्याच मराठी किंवा प्रादेशिक भाषामाध्यमाच्या शाळा म्हणून उरणार आहेत. समाजशास्त्र आणि माध्यमभाषा हे दोन विषय सोडले तर बाकी सर्व इंग्रजी अशा शाळांना मराठी शाळा तरी का म्हणायचे, हाही प्रश्न आहे. मातृभाषेतून शिक्षण या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचे हे उल्लंघन नाही काय? असे बदल इंग्रजी शाळांच्या बाबतीत करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती शासनाकडे नाही. मराठी शाळांप्रमाणे इंग्रजी शाळांमध्ये सेमी-मराठी नको, पण किमान एक विषय म्हणून तरी मराठीला स्थान असावे या मागणीसाठी मराठीप्रेमींना आंदोलने करावी लागतात; यावरून मराठी राज्यात किती मराठीविरोधी वातावरण आहे याची कल्पना येते. इकडे, मुंबई महानगर पालिकेने बिगरइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजीला प्रथम भाषेचे स्थान दिले असताना तिकडे राज्य शासनाने राज्यातील आश्रमशाळांचे माध्यम इंग्रजी किंवा सेमी-इंग्रजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणे आदिवासी पालकांची तशी मागणी आहे. वरकरणी हा पुरोगामी निर्णय वाटत असला तरी तो फारसा लाभदायक ठरण्याची शक्यता नाही. याची अनेक कारणे असून त्यांची स्वतंत्रपणे चर्चा करावी लागेल. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन असो की राज्य शासन असो, सर्वानाच मराठी माध्यमातील शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाची घाई झालेली आहे. इंग्रजी माध्यमाची मागणी वाढली म्हणून मराठी माध्यमाची पटसंख्या कमी झाली. पटसंख्या कमी झाली म्हणून उर्वरित मराठी शाळांचेही क्रमश: इंग्रजीकरण करावे व शेवटी सर्वाना इंग्रजी माध्यमात शिकण्याची म्हणजे भौतिक प्रगती करून घेण्याची संधी द्यावी, असे हे तथाकथित उदारमतवादी, प्रागतिक भाषाधोरण आहे. शेवटची मराठी शाळा बंद पडली की शासनाने हाती घेतलेल्या कार्याची पूर्तता होईल. मराठी राज्याची शतकपूर्ती होण्याच्या आतच हे महत्कार्य पार पडण्याची शक्यता आहे. मुळात, शिक्षणक्षेत्रात असे भाषाविषयक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षण खात्याला आहेत काय? राज्यात शिक्षण विभागाबरोबर स्वतंत्र मराठी भाषा विभागही आहे. कोणताही महत्त्वाचा भाषाविषयक निर्णय घेण्यासाठी शासनाला सल्ला देण्यासाठी राज्यात भाषा सल्लागार समिती अस्तित्वात आहे. शिक्षणातील मराठीच्या उच्चाटनाला निमंत्रण देणारे निर्णय शिक्षण विभाग परस्पर घेत असेल, तर राज्याच्या मराठी भाषा विभागाचे आणि भाषा सल्लागार समितीचे अस्तित्व कशासाठी आहे? ‘मराठीचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास’ असे राज्य मराठी विकास संस्थेचे घोषवाक्य आहे. प्रत्यक्षात व्यवहार मात्र सक्तीचे इंग्रजी आणि ऐच्छिक मराठी असा आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा अर्थात प्रथम भाषा असल्यामुळे शिक्षणासह सर्व महत्त्वाच्या व्यवहारांत तिचे स्थान प्रथम भाषा म्हणूनच असायला हवे. खरे तर हे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीबरोबरच ठरलेले आहे. एरव्ही, मराठीचे स्वतंत्र राज्य असण्याची गरजच काय होती? इंग्रजी शिकण्याशिकवण्याला कोणाचाच विरोध नाही. विरोध आहे तो, इंग्रजीला प्रथम भाषा म्हणून मराठीची जागा घेऊ देण्याला. कालपरवापर्यंत मराठी माध्यमात शिकूनही इंग्रजीत उत्तम प्रावीण्य संपादन करता येत होते, तर आताच त्यासाठी इंग्रजी आणि सेमी-इंग्रजी माध्यमाची गरज का आहे? मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाचा इतका तिरस्कार कशासाठी? उद्या राज्यात शिक्षणासह सर्व व्यवहारांचे संपूर्ण इंग्रजीकरण झाले, तर तेवढय़ामुळे महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य होणार आहे का? मग लोकाग्रहाचे आणि समान संधींचे कारण पुढे करून मराठी संपवण्याचा हा उद्योग कशासाठी चालला आहे? शासन यावर असा पवित्रा घेऊ शकेल की, लोकांनाच मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण हवे आहे. शासन फक्त लोकेच्छेचा मान ठेवून मागणीप्रमाणे पुरवठा करीत आहे. यावर शासनाला असा प्रश्न विचारता येईल की, लोकांना इंग्रजी माध्यमच का हवे आहे? मराठी माध्यम का नको? राज्यातील सर्व प्रमुख व्यवहारांचे माध्यम मराठी असेल, मराठी ही रोजगाराची, अर्थार्जनाची भाषा असेल तर लोक मराठी सोडून इंग्रजीकडे का वळतील? मराठीच्या वापराबाबत आवश्यक तेथे सक्ती आणि व्यावसायिक संधी निर्माण करून मराठीचे सक्षमीकरण झाले असते तर आज ही वेळ आली नसती. वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा नसलेल्या घरात राहणे कोण पसंत करील? लोक आज अंदाधुंदपणे इंग्रजीकडे वळत असेल तर ते पाप सरकारच्या चुकीच्या भाषानीतीचे व नाकत्रेपणाचे आहे. सर्वसामान्य माणसे उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतात आणि वारा येईल तशी पाठ फिरवतात. आंतरराष्ट्रीय लाभ सोडले तर इंग्रजीमुळे मिळणारे सर्व प्रादेशिक लाभ मराठीशी संलग्न करता आले असते, तर लोक इंग्रजीसह मराठीही शिकत राहिले असते. शिक्षणातच मराठी राहिली नाही तर इतर व्यवहारांत मराठी कशी शिल्लक राहील? एकीकडे विधिमंडळात मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा ठराव पारित करायचा आणि दुसरीकडे मराठीच्या मुळावरच घाव घालणारे अशैक्षणिक निर्णय घ्यायचे, हे राज्यात काय चालले आहे? विशेष म्हणजे विचार करणारा बुद्धिजीवी वर्गही याबाबत तटस्थतेची झूल पांघरून आहे. कारण या व्यवहारात त्याचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असावेत. त्यामुळे एरवी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य किंवा तत्सम सामाजिक प्रश्नावर तत्परतेने भाष्य करणारा हा वर्ग चिडीचूप आहे. मराठीच्या प्रश्नावर भूमिका घेण्याचे नैतिक बळ तो गमावून बसला आहे. ज्यांच्याकडे हे बळ आहे ते तर मूठभर आहेत. त्यांना कोण विचारतो? खरे तर या प्रश्नाकडे नैतिकअनैतिक चौकटीच्या पलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे. मातृभाषेत न शिकणे हा अविचार व संकुचित स्वार्थापोटी केलेला सामाजिक प्रमाद आहे. एखादी चूक खूप लोकांनी आणि समाजातील उच्चभ्रूंनी केली म्हणून ती बरोबर ठरत नाही. अशी चूक होणारच नाही यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी माहाराष्ट्र शासन झालेल्या चुकीचे सार्वत्रिकीकरण करीत आहे. सर्वच लोक इंग्रजी शिकतात, मग उरलेल्या लोकांना तरी इंग्रजीपासून का वंचित ठेवायचे असे धोरण स्वीकारणे म्हणजे बहुसंख्य लोक मद्य पितात, मग उरलेल्या लोकांनी थोडे प्राशन केले तर काय बिघडले असे समजण्यासारखे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमनिवडीचा प्रश्न हा व्यापक भाषिक व सामाजिक हिताशी निगडित प्रश्न आहे. तो चहाकॉफीची निवड करण्यासारखा व्यक्तिगत आवडीनिवडीचा प्रश्न नाही. मातृभाषेतून शिक्षण की परभाषेतून शिक्षण हा प्रश्न श्रद्धा की अंधश्रद्धा, धर्माधता की धर्मनिरपेक्षता, मुलगा की मुलगी अशा प्रश्नांप्रमाणे असून, त्याचा निर्णय व्यक्तीच्या स्वेच्छाधीन ठेवता येत नाही. त्यामुळे व्यापक सामाजिक आणि भाषिक हित लक्षात घेऊन राज्याचे भाषाधोरण ठरवले पाहिजे आणि ते काटेकोरपणे अमलात आणले पाहिजे. पण शासन भाषातज्ज्ञांचा सल्ला न घेता व दूरगामी परिणामांचा विचार न करता स्वत:च मराठीच्या विरोधात जाणारे निर्णय घेत आहे. राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने भाषाधोरणाचा मसुदा शासनाला कधीच सादर केलेला आहे. पण इंग्रजी म्हणजेच विकास आणि मराठी म्हणजे मागासलेपणा अशी धारणा बनलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनातील बाबूंना तो महाराष्ट्रविरोधी वाटत असावा. फक्त तसे बोलून दाखवले जात नाही. कारण ते राजकीयदृष्टय़ा प्रामादिक आहे. एका बाजूने सांस्कृतिक व्यासपीठांवरून मराठीचे गोडवे गायचे आणि दुसऱ्या बाजूने तिचा गळा घोटायचा असा दुटप्पी ढोंगीपणा चाललेला आहे. मराठी शिक्षणाच्या या अंदाधुंद इंग्रजीकरणामुळे उद्या राज्यातील मराठी माध्यमातील शिक्षणच संपुष्टात आले तर तो मराठी भाषिक राज्याचा अस्तच ठरणार आहे, याची ना राज्यकर्त्यांना चिंता आहे, ना समाजाला. parabprakash8@gmail.com
