15 February 2019

News Flash

इट्स द इकॉनॉमीस्टय़ुपिड!

दिवाळखोरीची सनद आपल्याकडे तयार होऊन दोन वर्ष झाली. बँकांना कर्जबुडव्या उद्योगपतींविरोधात मोठंच हत्यार मिळालं त्यामुळे

(संग्रहित छायाचित्र)

गिरीश कुबेर

अर्थसंकल्प ही एक घटना. परंतु त्याआधी आणि त्यानंतरही आर्थिक क्षेत्रात बरंच काही घडत असतं. ती सगळी टिंबं नेमकेपणानं जोडली तरच देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचं खरं चित्र स्पष्ट होऊ शकतं. हे वास्तव उलगडून दाखवणारा लेख..

दिवाळखोरीची सनद आपल्याकडे तयार होऊन दोन वर्ष झाली. बँकांना कर्जबुडव्या उद्योगपतींविरोधात मोठंच हत्यार मिळालं त्यामुळे. या सरकारचं हे अत्यंत सुधारणावादी पाऊल. पण ते टाकलं गेल्यानंतर याच सरकारच्या नियंत्रणाखालच्या बँकांचं काय सुरू होतं?

‘आरकॉम’ या महत्त्वाच्या कंपनीचं उदाहरण आपण त्यासाठी घेऊ. ही सनद जाहीर झाली त्यावेळी आरकॉमचं बंबाळ वाजत असल्याचं कळलं होतंच. पण तरीही सगळ्या बँकांचे प्रयत्न काय होते? तर- नवनवीन नावानं या कंपनीला कर्ज द्यायचं; आणि दिलेलं आहे ते बुडत नाही, हे दाखवत राहायचं. ‘कर्जाची पुनर्रचना’ असं भारदस्त नाव असतं या उद्योगाला. ही सनद अमलात आल्यानंतर एक वर्षांनंतरही असेच प्रयत्न सुरू होते. तरीही २०१७ सालातल्या जून महिन्यात बँकांनी न्यायालयाबाहेर काही समेट होतोय का, याचे प्रयत्न चालवले. त्यात आरकॉमने आपले काही उद्योग विकावेत किंवा दुसऱ्या कंपनीत विलीन करावेत असेही प्रयत्न झाले. ते काही जमलं नाही. कारण यासाठी निवडलेल्या कंपन्या. काही ‘नाही’ म्हणाल्या, तर दुसरी एखादी- म्हणजे एअरसेल बुडाली.

पण तरीही आपल्या बँकांना या कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करावी अशी काही सद्बुद्धी झाली नाही. इतकंच नाही, तर २०१७ सालच्या डिसेंबर महिन्यात आरकॉम आपल्या रोख्यांची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यानंतरही आपल्या बँका अनिल अंबानी यांच्या नवनव्या प्रयत्नांना साथ देतच राहिल्या. मोठा भाऊ मुकेश अंबानी यांच्या जिओला यातले काही उद्योग विकण्याचा अनिल यांचा प्रयत्न होता. त्यानंतर आरकॉमची काही मालमत्ताही विकून बँकांची देणी दिली जाणार होती.

पुढचं एक वर्ष यातलं काहीच घडलं नाही. तरीही आपल्या बँका स्वस्थच. एकाही बँकेला घाई नव्हती की काळजी. आपल्या जवळपास ४५ हजार कोट रुपयांच्या कर्जाची परतफेड कधी होणार.. जराही चिंता नाही आपल्या बँकांना. एकदम आध्यात्मिक. जवळपास अठरा महिने झाले- या कर्जावर ना एका दमडीचं व्याज मिळालं बँकांना, ना काही मुद्दल परत देण्याचा प्रयत्न झाला. एखादा लहानगा कोणी असता कर्ज बुडवणारा- तर त्याच्या घरादारावर नांगर फिरवला असता बँकांनी.

आधीही हे असंच होत होतं. तेव्हा बँकांना कारण होतं. आमचे हात बांधलेले आहेत, आम्ही काय करणार, असा प्रश्न असायचा त्यांचा. दिवाळखोर सनद आणि तत्संबंधी कायद्याने बँकांचे हे बांधलेले हात सोडले. मग काय केलं या बँकांनी?

काही नाही. हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसल्या. शेवटी अनिल अंबानी यांनाच बहुधा दया आली असावी. त्यांनी स्वत:च दिवाळखोरी जाहीर केली. आता या पाण्यात गेलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या बदल्यात जे काही पदरात पडेल ते गोड मानून घ्यावं लागेल बँकांना. आपल्या सरकारी बँकांचं कपाळ आधी तसं फुटकंच होतं. आताही तसंच आहे ते.

२०१८ या वर्षांतल्या ऐतिहासिक निर्णयांपैकी एक म्हणजे आर्युविमा महामंडळाच्या गळ्यात आयडीबीआय बँकेचं लोढणं टाकणं. आयडीबीआय सरकारी आणि विमा महामंडळही अर्थातच सरकारी. आयडीबीआय एकेकाळी औद्योगिक विकास बँक म्हणून ओळखली जायची. नंतर तशी विशेष बँक असण्याचं काही प्रयोजन राहिलं नाही. मग ती जनसामान्यांची बँक बनली. इतर बँकांत जशी कोणालाही खाती उघडता येतात, कर्ज मागता येतं.. तसं आयडीबीआय बँकेतही करता येतं. एकेकाळची ही फार महत्त्वाची बँक. पण पुढे देशात सध्या शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या काही बडय़ा धेंडांसह अनेकांना या बँकेनं अनंत हस्ते र्कज दिली. त्यातल्या काहींचे गुजरातेत मोठमोठे प्रकल्प येणार होते.

यातल्या अनेक प्रकल्पांबरोबर बँकेची बुडीत र्कजही वाढत गेली. बँकेने दिलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळपास ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक र्कज गंगार्पणमस्तु झाली. होतं असं अनेक आर्थिक व्यवहारांत. पण या बुडत्या कर्जामुळे बँकच बुडणार असं जेव्हा सरकारच्या लक्षात आलं तेव्हा सरकारनं काय केलं?

तर आर्युविमा महामंडळाला सांगितलं, ‘तू ही बँक सांभाळ.’ एखाद्या बडय़ा जहागीरदार कुटुंबात आजोबा नातवंडांची पंचविशी आली तरी सांगत असतात- काय करायचं, काय नाही ते.. तसंच हे. वास्तवात विमा महामंडळाचं काम विमा विकणं आणि तो घेणाऱ्या तुमच्या-आमच्यासारख्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त फायदा देणं. पण तरीही या महामंडळानं बँकेचं पालकत्व पत्करलं. अर्थात न पत्करून सांगणार कोणाला, हा मुद्दा आहेच. आणि तुमच्या-आमच्या विम्या हप्त्यांचे तब्बल १२ हजार कोटी रुपये आयडीबीआय बँक वाचावी यासाठी खर्च केले.

गेल्या आठवडय़ात आयडीबीआय बँकेचा तिसऱ्या तिमाहीच्या कामगिरीचा तपशील जाहीर झाला. आयडीबीआय बँकेला या वर्षभरात सणसणीत असा ७,७८७ कोटी रुपयांचा तोटा झालाय. म्हणजे आर्युविमा महामंडळानं घातलेल्या १२ हजार कोटी रुपयांतले ७,७८७ कोटी.. म्हणजे ६५ टक्के गुंतवणूक.. ही अशी या घाटय़ातच गेली.

आता आर्युविमा महामंडळ तुमच्या-आमच्या विमा हप्त्यांतनं जमलेले आणखी २० हजार कोटी रुपये आयडीबीआय बँकेत घालणार आहे.

आयुर्वम्यिाला पर्याय असेल/ नसेल; पण सरकारच्या अशा निर्णयांना?आणि हे निर्णय गेल्या वर्षभरातलेच.

काही दिवसांपूर्वी नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशन या महत्त्वाच्या संघटनेचा अहवाल फुटला आणि नंतर त्यावरनं बरंच काही रामायण झालं. ही संस्था वरवरच्या पाहणीनंतर अहवाल देणाऱ्यांतली नाही. प्रत्यक्ष जमिनीवर, आवश्यक असेल तिथे घरोघर पाहणी करून, निरीक्षणं नोंदवून मगच निष्कर्ष काढण्यासाठी ती ओळखली जाते. या इतक्या प्रक्रियेनंतर संस्थेचा अहवाल- म्हणजे आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. ती काही वरच्या कोणा वरिष्ठांना वगरे आधी दाखवावी लागते असं नाही. कारण त्या क्षेत्रातली अशी जबाबदारी असलेली ती सर्वोच्च यंत्रणा आहे.

पण त्या अहवालातल्या माहितीमुळे बराच गोंधळ माजला आणि नीती आयोगाला मधे पडावं लागलं. वास्तविक ही कृतीच अनीतीची. कारण सांख्यिकी संघटनेचा अहवाल नीती आयोगाकडून सादर करावा लागत नाही. म्हणजे नीती आयोग काही या संघटनेच्या प्रमुखांचा साहेब नाही. असो. जे झालं ते सगळ्यांनीच पाहिलं. पण तरीही अनेकांना एक बाब अजूनही दिसलेली नाही.

ती आहे.. एक अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष.

या देशातल्या काम करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येतील निम्मी लोकसंख्या सर्व प्रकारच्या अर्थनिर्मिती प्रक्रियेपासून दूर आहे. तिचा अर्थनिर्मितीशी कसलाही संबंध नाही. याचा अर्थ वय वर्ष १५ ते ६० या वयोगटातल्या एकूण नागरिकांतील निम्म्या नागरिकांच्या हाताला काम नाही.

सांख्यिकी यंत्रणेच्या अहवालानुसार, २०११-१२ या काळात या वयोगटातल्या एकूण नागरिकांतील अर्थनिर्मितीत सहभागी असणाऱ्या नागरिकांचं प्रमाण होतं ५५.९ टक्के इतकं. २०१७-१८ या वर्षांत ते ४९.८ टक्के इतकं खाली आलेलं आहे. त्याही आधी २००४-०५ या काळात हे प्रमाण ६३.७ टक्के इतकं होतं. याचा अर्थ अर्थव्यवहारात असलेल्यांचं प्रमाण गेली जवळपास १४-१५ वर्ष सातत्यानं घसरतंय. आणि त्यातही सध्याची ही घसरण अत्यंत तीव्र आहे. याला लेबर फोर्स पार्टिसपेशन रेट.. ‘कामगार सहभाग दर’ असं म्हणतात.

यातही पुढची धक्कादायक बाब म्हणजे २०११-१२ आणि २०१७-१८ या काळात महिलांसाठीच्या या दरातली घट आधीच्या तुलनेत अधिकच तीव्र आहे. २०११-१२ पेक्षा २०१७-१८ या काळात हे प्रमाण आठ टक्क्यांनी घसरून २३.३ टक्क्यांवर आलंय. म्हणजे शंभरातल्या फक्त २३ महिलांचाच अर्थचक्रात सहभाग आहे. आणखीही बराच तपशील आहे यात.

त्यातला चिंता वाढवणारा घटक आहे तो ग्रामीण आणि शहरी या दरीचा. ग्रामीण भागांतल्या या प्रमाणात थेट ६७.७ टक्क्यांवरनं ५८.७ टक्के इतकी घसरण झालेली आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. ग्रामीण भागांत रोजगार घसरणीचा दर शहरांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

आपण ऐकणार आहोत की नाही हा वेगळा प्रश्न? ही सगळी आकडेवारी काय सांगते?

एखाद्या कुटुंबाचा असो की देशाचा- अशा अवस्थेत संसार चालवणं तसं अवघडच असतं. आधीच काटकसर करायची वेळ आणि त्यात घरातल्या पुतण्या-भाचरांची लग्नं किंवा कोणाचं आजारपण निघालं तर त्या गृहिणीची जी तारांबळ उडते तशीच अवस्था निवडणूक वर्षांत अर्थमंत्र्यांची असते. पण इथे दुसरी पंचाईत म्हणजे खर्च वाढल्याचंही दाखवायचं नसतं. मग वित्तीय तूट वाढली म्हणून बोंब ठोकायला विरोधक तयारच असतात. एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांतली दरी म्हणजे वित्तीय तूट. बँकांची त्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली. पाटबंधाऱ्यांचा खर्चही कृषी खात्याचा. पण तो केला नाबार्डनं. रेल्वेसाठीचा खर्च रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात घेतलाच नाही. इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन या स्वायत्त महामंडळानं त्यासाठी तजवीज केली. त्याचप्रमाणे वीज प्रकल्पांच्या खर्चाचा भार त्या- त्या मंत्रालयांऐवजी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशननं उचलला. आणि कागदावर का असेना, ही सर्व महामंडळं स्वायत्त आहेत. त्यामुळे सरकार म्हणू शकतं : हे सगळे निर्णय त्यांचे त्यांनी घेतलेत. आणि आमच्यावर काही ते ओझं नाही, म्हणून.

पण सगळ्यात लाजवाब म्हणता येईल असं उदाहरण आहे ते अन्न महामंडळाचं. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देशभरातनं तांदूळ, गहू वगरे धान्य खरेदी करतं आणि ते स्वस्त धान्य.. म्हणजे रेशनच्या दुकानांतून गरिबांना देतं. खरेदी करताना या महामंडळाला बाजारभाव मोजावा लागतो आणि विकताना मात्र ते सगळं स्वस्तात विकावं लागतं. हे असं करताना तोटा सहन करावा लागणार हे साहजिकच. तो सरकारनं भरून द्यायचा असतो. म्हणजे सरकारनं या महामंडळाला मदत करणं अपेक्षित असतं. कारण- नाही तर ते महामंडळ पसा आणणार कुठून?

पण सरकारनं काखा वर केल्या. ते म्हणाले अन्न महामंडळाला.. तुमचं तुम्ही बघून घ्या. आता हे महामंडळ इच्छा असली तरी हे कुठून बघून घेणार? प्रथा अशी की- सरकारनं अर्थसंकल्पातनं त्यासाठी तरतूद करायची असते. पण ती केली तर तूट आणखीनच वाढलेली दिसणार. तेव्हा सोपा मार्ग सरकारने निवडला.

मग गहन संकटातल्या अन्न महामंडळानं काय करावं?

तर राष्ट्रीय अल्प बचत निधीकडनं कर्ज घेतलं. हे असं पहिल्यांदा झालं गेल्या वर्षी. पण ते फेडायची वेळ आली तर पैसे कुठायत अन्न महामंडळाकडे? पण पुन्हा तोच मार्ग. अल्प बचतीचा पसा उधार घेणं. किती असावी ही रक्कम? ६५ हजार कोटी रुपये!  अल्प बचत निधी म्हणजे आपल्यातले असंख्य ज्यात प-प साठवतात तो. त्याचा विनियोग हा असा होतोय.

या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प वाचायचा. ज्याची कोणाची विचारशक्ती शाबूत आहे आणि जिचा वापर करताना कोणाहीविषयीचा भक्तिभाव मध्ये येत नाही, त्यांनी तरी तो वाचून विचार करायला हवा. कोणाला काय मिळालंय, असला क्षुद्र हेतू अजिबात मनात न ठेवता तो वाचायचा. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजून घेण्यासाठी म्हणून! बऱ्याच गोष्टी त्यातनं कळतात. जी योजना भ्रष्टाचाराचा मेरूमणी म्हणून सांगितली गेली तिच्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद अजूनही कशी होते, वस्तू/सेवा कराचं उत्पन्न कसं आटतंय, शिक्षणावर दुप्पट खर्च करू, असं आश्वासन दिलेलं असतानाही गेल्या जवळपास दशकभरात शिक्षणावरच्या आपल्या तरतुदी होत्या तिथेच कशा आहेत, वगरे वगरे अनेक बाबी कळतात.

त्या का समजून घ्यायच्या?

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी याचं उत्तर देऊन ठेवलंय. रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश यांच्याविरोधात १९९२ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत सुरुवातीला क्लिंटन यांना विजयाची फारशी काही संधी नव्हती. या थोरल्या बुशसाहेबांची अध्यक्षीय कारकीर्द चांगलीच गाजली. आखाती युद्ध, अमेरिका खंडातली कारवाई यामुळे थोरले बुश पुन्हा सत्तेवर येणार असं सगळेच मानून चालले होते. आणि अमेरिकेत साधारणपणे सर्वच अध्यक्षांना दुसरी संधी मिळते. त्यामुळे ती यांनाही मिळेलच असं मानलं जात होतं. त्यामुळे क्लिंटन यांच्या कार्यकर्त्यांचं हिरमुसणं तसं साहजिकच. तर  प्रचारसभांच्या तयारीत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत हा मुद्दा आला. कार्यकर्त्यांचा धीर खचलेला आणि प्रचार तर हातातून निसटताना दिसतोय. सगळेच जण कावलेल्या अवस्थेत. तेव्हा त्या बैठकीत एका कार्यकर्त्यांनं त्राग्यानं विचारलं- ‘सगळं ठीक आहे, पण जॉर्ज बुश यांच्या विरोधात प्रचाराचा मुद्दा तरी काय?’

बैठकीत क्लिंटन यांचा प्रचारप्रमुख अमेरिकेतला विख्यात माध्यमतज्ज्ञ, सीएनएनचा निवेदक जेम्स कार्व्हिल होता. तो हा प्रश्न विचारणाऱ्या कार्यकर्त्यांला रागावून म्हणाला- It’s the economy stupid…!

हे वाक्य इतकं गाजलं, की तेच त्यानंतर क्लिंटन यांचं मुख्य प्रचारधोरण बनलं. ती निवडणूक विल्यम जेफर्सन ऊर्फ बिल क्लिंटन जिंकले.

आमेन. It’s the economy stupid…!

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

First Published on February 10, 2019 12:32 am

Web Title: girish kuber article on budget