|| परिणिता दांडेकर
महाराष्ट्रात नाशिक, सांगली, कोल्हापूर तसेच कोकणातील काही भागांत आलेल्या महापुरामुळे पूर आणि धरण व्यवस्थापनातील आपले पितळ उघडे पडले आहे. मुळात नदीच्या पात्रांत आणि सभोवती झालेली अतिक्रमणे व नदीमार्गाचा झालेला संकोच या गोष्टी प्रचंड पावसाइतक्याच या संकटाला कारण आहेत. यावर एकमेव उपाय म्हणजे नदीला तिच्या मूळ स्वरूपात पुनरुज्जीवित करणे हाच आहे.
आमची ट्रेन नेदरलॅंडमधल्या ऐतिहासिक नायमेघन शहराजवळ आली आणि शहरात शिरण्याआधी एक विस्तीर्ण नदी लागली. नदीचे पात्र भव्य होते. अगदी काहीच वर्षांपूर्वी हे असे नव्हते. ही होती वाल नदी. युरोपमधल्या एका मोठय़ा नदीची- ऱ्हाईनची शाखानदी.. distributary. नेदरलॅंड देशाचा एक-तृतीयांश भाग समुद्रसपाटीखाली आहे. यात अनेक मोठी शहरं- जसे Delft किंवा रॉटरडॅम यांचादेखील भाग आला. इथे पूर म्हणजे वर्तमान आणि भूतकाळाला जोडणारा ऐतिहासिक दुवा. उद्योगी आणि तल्लख डच लोकांनी शेकडो वर्षे आपल्या छोटय़ा, गजबजलेल्या देशाला पुरापासून वाचवायचे अनेक प्रयत्न केले. आज डच पूर व्यवस्थापन जगातील सगळ्यात प्रगत आणि कार्यक्षम मानण्यात येते. आणि आज तिथे सगळ्यात महत्त्वाचे काय काम होत असेल, तर ते ‘रूम फॉर रिव्हर’चे.. म्हणजे ‘नदीला जागा करून देण्याचे’! अनेक वर्षे नद्यांना कालवे, बंधारे, नदीकाठच्या संरक्षक भिंतींमध्ये कोंडल्यानंतर आता नेदरलॅंड काय करतो आहे, तर हे बंधारे काढून टाकून नदीला पसरण्यासाठी मोठी वाट बनवत आहे. नायमेघनमध्ये वाल नदीची सुरक्षा भिंत ३५० मीटर आत सरकली आणि एका घट्ट वळणावर नदीला चक्क आणखी एक कालवा काढून देण्यात आला. त्यामुळे जास्त पूर येऊनदेखील पाणी शहरात येणार नाही, तर नदीतूनच पुढे जाईल. ३५ विविध ठिकाणी असे घडत आहे. ज्या देशात पिढय़ान् पिढय़ा जलसंसाधन अभियंते (वॉटर रिसोर्स इंजिनीयर्स) बनत आले आहेत, तिथला जलसंपदा मंत्री म्हणतो, ‘पाण्यासोबत लढून-झगडून आपल्याला पुढची दिशा सापडणार नाही. आपल्याला या पाण्याबरोबरच जगावे लागणार आहे. तसे करताना निसर्गाच्या पायात पाय न घालता त्यासोबत नियोजन करणे जास्त महत्त्वाचे.’
नदीला पसरण्यासाठी जागा निर्माण करणे (रूम फॉर रिव्हर) ही प्रक्रिया समजून घेताना अनेक डच संस्था आणि काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. हवामानबदल, वाढती समुद्रपातळी, बदलणाऱ्या, चिडक्या नद्या हे त्यांच्यासाठी चच्रेचे विषय नसून, कसून अभ्यास व काम करण्याचे विषय आहेत. हे करताना निष्णात मनुष्यबळ निर्माण होते आहे, रोजगाराच्या नव्या संधी तयार होत आहेत आणि निसर्ग व माणूस एकमेकांसोबत चालायचा प्रयत्न करत आहेत. हे सगळं आठवायचं कारण ११ जूनला रात्री मी मुठा नदीच्या पुलावर होते, तोवर पूर आला नव्हता आणि नदीतील सगळी अतिक्रमणं स्पष्ट दिसत होती. नदीच्या ‘निळ्या पूररेषे’च्या आत (म्हणजे पंचवीस वर्षांतून एकदा पूर येण्याच्या शक्यतेचे सूचन करणारी रेषा) मेट्रोचे खांब डौलात उभे होते. खाली रस्ता होता. अनेक इमारतींचे पाय नदीत पसरले होते. मागे पालिकेनेच नदीत बांधलेल्या रस्त्याचे अवशेष होते. हा नदीतला रस्ता काढायला पुणेकरांना हरित लवादात जायला लागले होते. अमेरिकेतल्या ह्य़ुस्टनमध्ये प्रलयकारी पूर आल्यानंतर नवी बांधकामे १०० वर्षांचा पूर परतावा गृहीत न धरता ५०० वर्षांचा पूर परतावा गृहीत धरून काम करत होती; आणि इथे आम्ही नदीतले बांधकाम काढण्यासाठी भांडत होतो. काही दिवसांनी मात्र हे मेट्रोचे खांब जवळपास बुडून गेले. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जुलैअखेर आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ातला आलेला पूर हा अनन्यसाधारण होता. आकडेवारी लवकरच कळेल; पण हा पूर ऐतिहासिक होता यात वाद नाही. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात तीन दिवसांत कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांनी तब्बल आठ ठिकाणी आपली उच्चतम पूरपातळी (Highest Flood Level) ओलांडली. आत्तापर्यंत नोंद झालेली ही सगळ्यात मोठी पूरपातळी. कृष्णा नदीचे पुराबाबतचे बरेच जुने रेकॉर्ड्स हाती असताना असे व्हावे यावरून पुराचे गांभीर्य कळते. मोठय़ा पुरात उच्चतम पूरपातळी काही काळासाठी आणि काही सेंटीमीटरने उल्लंघिली जाऊ शकते. पण कृष्णा खोऱ्यात मात्र काही ठिकाणी उच्चतम पूरपातळीच्या पाच-पाच मीटर वर पाणी वाहत होते. तेदेखील दोन दिवस. हा पूर शंभर वर्षांतला मोठा पूर होता असे वाटते. कदाचित त्याहून मोठा. ‘स्कायमेट’च्या माहितीआधारे, कोल्हापुरातील आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा पूर हाच होता.
याला कारणे अनेक आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पर्जन्यमान. कोल्हापूर जिल्ह्यत १२ ऑगस्टपर्यंतचा पाऊस हा सर्वसाधारण सरासरीच्या ४००% इतका झाला. सांगलीत तो सर्वसाधारण सरासरीच्या ६००% इतका पाऊस झाला आहे. जिल्हापातळीवर पाऊस बघताना खूपशा स्थानिक घटना झाकल्या जातात. जसे पाथरपुंज, वारणा खोऱ्यातील पर्जन्यमापक स्टेशनवर आतापर्यंत तब्बल ६३५० मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.
यातदेखील एका दिवसात बेसुमार पाऊस पडण्याची उदाहरणे सगळीकडूनच पुढे येत आहेत. घटप्रभा मध्यम प्रकल्पाजवळ एका दिवसात २३० मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.
पश्चिम घाटातील जोरदार पर्जन्यमान आणि तीव्र उतार यामुळे इथे नद्यांचे जाळे घनदाट आहे. काही दिवस जास्त पाऊस झाला की इथल्या नद्यांचा ‘येवा’ (धरणात येणारे पाणी) भरगच्चपणे वाढतो. इथेच अनेक धरणांची रेलचेल आहे. महाराष्ट्रात देशातील सगळ्यात जास्त मोठी धरणे आहेत. आणि त्यातील सर्वाधिक धरणे ही पश्चिम महाराष्ट्रात एकत्रित आहेत. ही महाकाय धरणे जसे नद्यांचा येवा रोखून ठेवू शकतात, तसाच तो त्यांना सोडावादेखील लागतो. अप्पर कृष्णा खोऱ्यातील ही धरणे जास्त चच्रेत असतात ती कृष्णा लवादानुसार पाणी धरून ठेवण्यासाठी! पाणी खाली सोडण्यासाठी नव्हे!!
आपल्या देशात बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प सगळ्यात जास्त आहेत. म्हणजे एकच धरण हे सिंचन, पूर-नियंत्रण, पाणीपुरवठा आणि जलविद्युतनिर्मितीसाठी वापरले जाते. उदा. कोल्हापूरमधील राधानगरी धरण. आता धरणाचा प्रत्येक उद्देश हा धरणाच्या दुसऱ्या कार्यउद्देशापेक्षा नुसता वेगळाच नाही, तर सरळसरळ विरोधाभासी आहे. पूर-नियंत्रणासाठी पाणी काही काळ साठवून सोडावे लागते, तर सिंचन आणि पाणीपुरवठय़ासाठी पाणी धरून ठेवावे लागते. एका अभूतपूर्व दुष्काळानंतर पाणी सोडणे हे अवघड काम होऊन बसते. आणि इथेच गोंधळ सुरू होतो.
आपल्याकडे सगळ्या धरणांचा दैनंदिन येवा आणि विसर्ग यांचा डेटा उपलब्ध नाही. जर उपयुक्त पाणीसाठय़ाची टक्केवारी बघितली तर असे दिसते की, राधानगरी धरण २५ जुलैपर्यंतच ८५% भरले होते. कोयना आणि वारणा धरणांची तीच परिस्थिती होती. जेव्हा पावसाचा बऱ्यापैकी विश्वासार्ह अंदाज वर्तवला जात होता, तेव्हा जेमतेम अर्धा मान्सून सरला असताना धरणे पूर्ण कशी काय भरली जातात? यानंतर जेव्हा जुलैअखेर आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात अशक्य वाटावा इतका मोठा पाऊस आला, तेव्हा हे धरून ठेवलेले पाणी या मोठय़ा पावसातच सोडावे लागले. खाली जमलेल्या पाण्यात धरणांच्या पाण्याची नवी भर पडत गेली. राधानगरी धरण तर कोल्हापूर जेव्हा बुडत होते तेव्हा १००% भरलेले होते. सुदैवाने ८ ऑगस्टनंतर परत पहिल्या आठवडय़ासारखा पाऊस झाला नाही, नाहीतर परत विसर्ग वाढवण्यावाचून पर्याय नव्हता.
तळकोकणातील तिल्लारी धरण भरत भरत ३ ऑगस्टपर्यंत ९० टक्के भरून ठेवण्यात आले. सरकारच्या श्वेतपत्रिकेनुसार, या भल्यामोठय़ा धरणाचे वापरले जाणारे सिंचित क्षेत्र आहे उणेपुरे १६२ हेक्टर! मोठय़ा प्रमाणात गावे, जंगले आणि प्राण्यांचे अधिवास तिल्लारीत बुडाले. इथेदेखील पाणी धरून ठेवण्यात आले आणि नंतर भस्सकन् विसर्ग करून महाराष्ट्र आणि गोव्यामध्ये पूर आला. नाशिकच्या गंगापूर धरणाची साठवणक्षमता गाळाने जवळपास ५०% भरली आहे. काही कळण्याआत धरण भरते आणि रिकामेदेखील करावे लागते. गंगापूरचे पाणी तातडीने सोडल्यानंतर नाशकात दोनदा पूर येऊन गेले. महाराष्ट्रातले एक मोठे धरण उजनी हे कसे भरले, हे बघितले तर धक्का बसतो. ३० जुलैपर्यंत उजनीचा उपयुक्त पाणीसाठा शून्य होता. शून्य! पुढच्या पाच दिवसांत हे ३३२० दशलक्ष घनमीटर क्षमता असलेले, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठय़ा धरणांपैकी एक असलेले धरण अचानकपणे ६१% भरले आणि त्यापुढील पाच दिवसांत १००% भरून खाली पंढरपुरात त्याने पूरदेखील घडवला! त्यामुळे १००० लोकांना भीमा नदीतीरापासून स्थलांतरित करावे लागले. इतक्या मोठय़ा धरणाचे हे व्यवस्थापन अविश्वसनीय आहे. वरच्या धरणातील विसर्ग आणि खालच्या धरणातील पाणीपातळी यांच्या एकत्रित नियोजनाच्या अभावामुळे नद्यांचे निव्वळ नळ झाले आहेत. आपल्याला पाहिजे तेव्हा नद्या वाहायच्या थांबतात, आपल्याला पाहिजे तेव्हा रौद्र पूर येतात. पंढरपूरची चंद्रभागा याचे दु:खद उदाहरण आहे.
मोठी धरणे काही प्रमाणात पूर थोपवू शकतात.. जर ती तशी वापरली गेली तर! यासाठी प्रत्येक धरणाची एक rule curve असते- ज्यात कधी, किती पाणी सोडायचे याचे नियम असतात. आपल्याकडे मात्र या ‘rule curvel’ला मोठे सरकारी गुपित असल्यासारखे दडवले जाते आणि त्यावर चर्चा होणे अशक्य होते. हे कितपत बरोबर आहे?
सांगली, कोल्हापूरचा पूर हा कहर होता. चोख धरण व्यवस्थापनानेदेखील तो टाळणे अशक्य होते. पण याचा अर्थ- धरण अर्ध्या पावसाळ्यामध्ये पूर्ण भरून मोठा पाऊस आला की पाणी खाली सोडणे- हा आहे का? कृष्णा खोऱ्यातील धरणांची rule curve, पाणी सोडण्याच्या वेळा, त्यामागील कारणमीमांसा हे लोकांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. इथली अनेक धरणे जुनी आहेत. गाळाने भरलेली आहेत. तशात पर्जन्यमान बदलते आहे. जंगले साफ झाली आहेत. शहरात पडलेले पाणी जमिनीत न मुरता भर्रकन् नदीत येत आहे. नद्यांवर पावलोपावली बांध आणि कोल्हापुरी बंधारे (KT weir) घातलेले आहेत. थोडक्यात- धरणे बांधली गेली तेव्हाची नदी आणि आजची नदी यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. असे असताना व्यवस्थापनाने या सगळ्याचा डोळस विचार करणे अनिवार्य आहे.
जगभरात पाणी आणि धरण व्यवस्थापन बदलत्या हवामानानुसार, पर्जन्यमानानुसार बदलायचा प्रयत्न केला जात आहे. फेब्रुवारी २०१९ मधील ऑस्ट्रेलियातील पूर असोत की मे २०१९ मधले अमेरिकेतले मिसिसिपी-मिसुरी नद्यांना आलेले पूर- धरण व्यवस्थापनावर अगदी खुली चर्चा तिथे होत आहे. हवामानबदल, वाढते extreme weather events यांना दुर्लक्षित न करता नियोजनात समाविष्ट केले जात आहे. असे असताना आपल्याकडील महाराष्ट्र राज्य जल प्राधिकरण नियामक मंडळासारख्या संस्था खरंच नदी खोरेनिहाय नियोजन करणार की फक्त धरण पास करणाऱ्या, कागदी जल आराखडे बनवणाऱ्या संस्था बनून राहणार? कुठे आहे महाराष्ट्राचा Climate Change Action Plan? त्यातल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा कुठे आहे? यासाठी मुख्यमंत्री आणि सचिव सरळ जबाबदार आहेत. तापमान वाढते आहे, मान्सून बदलतो आहे. भारत सरकारनेच ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज’ला (UNFCCC) सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये (२०१५) नमूद केले आहे की, वादळी पाऊस, heavy rainfall events आणि पूर परिस्थिती याची वारंवारता आपल्या देशात वाढत चालली आहे. जगभरात हेच ट्रेंड्स आहेत. UNFCCC चा Extreme Weather Events वरचा अभ्यास आणि रिपोर्ट हे स्पष्टपणे दाखवत आहे. २०१९ जुलै हा जगभरातील आतापर्यंतचा सगळ्यात अतिउष्ण महिना होता. दरवर्षी आपण तापमानाचे, पावसाचे, दुष्काळाचे, समुद्रपातळीचे उच्चांक मोडतच आहोत. अजून मोठी धरणे, महाकाय नदीजोड प्रकल्प, नद्यांमधले विविध अडथळे हा यावरचा उपाय असू शकत नाही. नैसर्गिक संसाधनांचा आणि मानवी समूहांचा Resilience वाढवणे हा हवामानबदलाशी लढण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. यातला एक भाग म्हणजे नदी पुनरुज्जीवन. त्याद्वारे नद्यांना त्यांच्या नैसर्गिक स्वरूपाच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात मोठय़ा रोजगाराच्या संधी आहेत. अमेरिकेतील सगळ्यात मोठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हा किसिम्मी नदीभोवतीच्या भिंती काढून तिला आपल्या नैसर्गिक स्वरूपात आणणे हा आहे. कॅलिफोर्नियामधील पूर नियंत्रणाचे उत्तम उदाहरण योलो बायपास आहे. ज्यात नदीला पसरायला जागा करतानाच पक्ष्यांचा अधिवास, भूजल पुनर्भरण प्रणाली तयार केली आहे. नद्यांची वळणे, पूर पसरणारा नदीचा भाग (floodplains), नदीकाठची Riparian राई, नदीमुखाजवळची खारफुटीची जंगले हे सगळे म्हणजे आपला सुरक्षा विमाच आहे. त्यात रस्ते बांधून, मोठमोठय़ा इमारतींना परवानगी देऊन, तिवरांना छाटून आपण फक्त आणि फक्त आपल्या पायावर, आपल्या मुलांच्या पायावर कुऱ्हाड मारत आहोत. भारतासमोरची आव्हानं वेगळी आहेत. आपली लोकसंख्या आणि घनता आपल्याला वेगळ्या वाटा शोधायला लावेल. पण ते तरच होईल.. जर आपण या गोष्टींना त्यांचे महत्त्व दिले तर!
स्मार्ट सिटी म्हणजे निसर्गासोबत, निसर्गाची तल्लखपणे मदत घेऊन चालणारे शहर. आपण मात्र स्मार्ट सिटी म्हणजे फक्त मोठे रस्ते, नदी- सुधारच्या नावाखाली नदीवरच अतिक्रमण आणि निसर्गाशी, हवामानबदलाशी पूर्णपणे फटकून असलेले नियोजन एवढेच गृहीत धरत आहोत. आपल्याला आवडो- न आवडो, बदलत्या वर्तमानाशी, वातावरणाशी जुळवून घ्यावेच लागेल. त्यासाठी निसर्गाच्या पायात पाय न घालता नैसर्गिक संसाधनांचा डोळस वापर करणे आणि आपल्या प्रत्येक शहरी आणि ग्रामीण नियोजनात त्याला यथोचित स्थान देणे याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. असे करताना अनेक देशांनी अर्थपूर्ण रोजगारनिर्मिती केली आहे.. लोकांना नद्यांच्या, जंगलांच्या जवळ आणले आहे. आपल्यासाठी नाही, तर पुढल्या पिढय़ांसाठी हे करणे अनिवार्य आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 18, 2019 12:15 am
