|| मेधा पाटकर भारतीय न्यायव्यवस्था सध्या गाजते आहे. लोकशाहीचा तिसरा, पण निर्णायक म्हणून सर्वोच्च मानला जाणारा हा स्तंभ आतूनच वाळवी लागल्यासारखा पोखरला गेला तर आधीच वादात सापडलेल्या लोकशाहीचे काय होईल, हा प्रश्न अनेकांना भेडसावतो आहे. मुद्दा न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत नैतिकतेचा, भ्रष्टाचार वा अत्याचाराच्या त्यांच्यावरील आरोपांचाच नव्हे, तर या संस्थेच्या क्रिया-प्रक्रियांचाही आहे. यावर ज्युडिशिअल रिफॉम्र्स म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या संरचनेत, प्रक्रिया आणि पद्धतींमध्ये सुधारणांविषयी चर्चा आणि निर्णय हा उपाय तर आहेच; परंतु निवडणुकांच्या खर्चीक आणि आवाजी गदारोळानंतर उभ्या राहणाऱ्या संसदेत अशा गाभ्याच्या प्रश्नांवर सखोल, निर्णायक चर्चा होतात कुठे? ‘जनसंसदे’सारखे पर्याय म्हणूनच उभे रहावे, नव्हे करावे लागतात. ही संकल्पना एका टिपणाद्वारे मी मांडल्यावर चर्चा होऊन आम्ही व अन्य संघटनांच्या समन्वयातून ‘जनसंसद’ सुरू झाल्या. त्यात अनेक घटनात्मक बाबी, संस्थांच्या कार्यवाहीविषयी तसेच जनतेच्या अधिकार आणि हस्तक्षेपाविषयीही प्रस्ताव पारित झाले. संकल्प स्वीकारले गले. आज प्रचारात आणि कायद्यातही मान्य असलेल्या, अन्याय तरतुदी आणि भूमिकांना पर्याय देणारे ठोस मसुदेही तयार झाले. परंतु एकेका पर्यायाला स्वीकार- अस्वीकाराच्या अंतिम निष्कर्षांपर्यंतही पुढे नेण्यासाठी वर्षांनुवर्षांचे तपासासारखेच व्रतकार्य लोकसंघटनांना साधावे लागते. निवडणूक सुधारणा असो वा न्यायप्रक्रिया/ न्यायसंस्थेतील हाच अनुभव आहे. परंतु गेली काही वर्षे न्यायालये ही खरोखर जनतेच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणारी, संवेदनशील आणि विचारशीलही कशी होतील, हा मुद्दाही गाजतो आहे. न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत नीतिमत्तेइतकीच या संस्था आणि प्रक्रियला नैतिकतेची, संवैधानिक मूल्यांची चाड किती असावी याबाबतची चर्चा निकालांच्या निमित्ताने का होईना पुढे येते आहे. भारतीय घटनेचा अर्थ लावून, त्या चौकटीत जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कायद्यांनाही मान्य/अमान्य करण्याइतका अधिकार ज्या न्यायव्यवस्थेला आहे, तिच्याकडून देशात गजबजलली विषमता, दलित- अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले आणि हिंसा, महिलांना वस्तुस्वरूप देणारी बाजार व्यवस्था, नैसर्गिक साधनांची होणारी लूट आणि विनाश, त्यातून ‘अपरिहार्य’ मानले जाणारे जलवायू परिवर्तनासारखे परिणाम, शासकीय हिंसा- विकासाच्याही नावाने.. या साऱ्यावर मार्ग दाखवण्याचे कार्य अपेक्षित असताना खरोखर हे कितपत साधते आहे, या प्रश्नाचे अनुभवांच्याच आधारे उत्तर द्यावे लागते; तेही वेगवेगळ्या पातळीवर आणि कारणमीमांसेसह! न्यायाधीशांच्या नेमणुका, त्यासाठी गठित ‘कॉलेजियम’ वा शासकीय की राजकीय सल्ला - मसलतीचाही प्रभाव- दबाव याबाबत जितकी जाहीर चर्चा होते, तितकी नेमणुकीतील राजकीय हस्तक्षेपाविषयी उघडपणे होत नाही. याचे कारण म्हणजे, न्यायव्यवस्थेला दिले गेलेले होलियर दॅन काऊ- गायीपेक्षाही पवित्र मानलेले स्थान! शासनव्यवस्थेतील कुठलेही, कुणालाही दिले गेलेले विशेष स्थान हे कोलमडू नये, सर्व समाजघटकांच्या हृदयात सुरक्षित राहावे, केवळ दबंगतेचा परिचय देणारे वा जबरदस्तीनेच ‘माय लॉर्ड’ म्हणजे ‘हे भगवान!’ म्हणायला लावणारे नसावे. आणि हेच तर मानवीय आचारसंहितेचे आणि प्रशासकीय लोकशाहीतील अधिकारसंहितेचे ध्येय असायला हवे ना? भारतीय घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना नॉन - ज्युडिशिएबल म्हणजे कोर्टापुढे जाऊन उल्लंघनाबाबत न्याय काय, निवाडाही घेऊ न शकण्याची तरतूद ही फार मोठी त्रुटी असल्याचे आमच्या कार्यातील प्रत्येकच वळणावर, संकटात सतत जाणवत आले. ‘दि स्टेट इन डय़ुटी बाउंड टू..’- ‘राज्य’ ही तत्त्वे पाळण्यास बांधील आहे, अशी स्पष्ट भूमिका घटनेत नोंदली असतानाही न्यायव्यवस्था या तत्त्वांच्या आधारे त्यांना विचारू शकत नसल्याने की काय, प्रत्येक कायदा समता आणि न्यायाच्याच आधारे विषय, तरतुदी आणि दंडसंहिता आखून देणारा असावा. कायद्याचे तंतोतंत पालन व्हावे, लोक वा लोकशाहीविरोधी कायद्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली तरी न्यायव्यवस्थेने घटनेच्या मुशीवर घासून तो बदलावा. तसेच अन्याय्य बदलांना रोखून धरावे, अशा न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेस वेसण घातली जाते! तरीही मूलभूत अधिकार विशेष दुर्बल (व्यवस्थेच्या दृष्टीने आणि कृपेने!) राहिलेल्या घटकांना संरक्षण देणारे अधिकार आणि कोर्टात उभे राहिल्याविनाही न्याय निर्णय देऊ आणि घेऊ शकणारी संरचना ही अभिप्रेतच नव्हे, घटनेतही अभिव्यक्त असताना, या स्तंभाचा किती भक्कम आधार ‘लोकशाही’ या अमूर्त घटकालाच नव्हे तर ‘लोक’ या मूर्त घटकालाही मिळू शकतो, याचा विचारच केलेला बरा. हीच अपेक्षा आणि विश्वास घेऊन कोर्टाची पायरी शहाण्याने नाही. तरी गरजूंनी चढावी हे मानून आम्हीही कितीतरी ‘कायदेशीर’ लढाया करतो, आजही चालूच आहेत! यातले अनुभव ज्युडिशिअल अकाउंटॅबिलिटीचा, न्यायिक जवाबदेहीताचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, हे पटवतात! तमिळनाडूमधल्या वकिलांनी, उच्च न्यायालयाचे कामकाज हे स्थानिय भाषेत चालावे, ही मागणी लावून धरली आहे. का? इंग्रजीत आणि क्वचित हिंदीत चालणारे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज, त्यातील खरे-खोटे उणे-दुणे हे समजण्याचा अधिकारच जनसामान्यांनाच काय, स्वत: फिर्यादीही गमावून बसतात म्हणून. आमचे आदिवासी नायक दिवंगत बटु पाटील बावा महारिया, राण्या गोंजा वा गुजरातच्या अम्बाबेनही- जे भल्याभल्यांना, अधिकारी मंत्र्यांना न्याय काय चीज असते, त्यांचे काय काय बुडते, हिरावून घेतले जाते आहे हे सांगू शकतात. त्यांना वाव नसतोच, पण तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांनाही कोर्टाचे दरवाजे एकप्रकारे बंदच भासतात. तसेही कोर्टात जाणे, पास मिळवणे.. एक महाभयंकरच काम असते. कधी कुणाचा फेरा आणि राबलेला चेहरा पाहून तर कधी समलिंगी म्हणून वेगळी दिसणारी कार्यकर्ती पाहून खिडकीवरचा माणूस नकारात्मक वागतो. तर कधी माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला ओळखून सतावणारा मिळायचा. वकिलांसह बसण्याचा गुलाबी पास वा स्वत: केस चालवण्याचा पिटिशनर - इन - पर्सनचा हक्क मिळवण्यासाठीही किती झंझट. एकदा तर तिरमिरून मला आत सोडले, पण माझ्या सहकाऱ्याला नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन् यांच्याकडे तक्रार करावी लागली होती - ‘‘माय लॉर्ड, हे मला माओवादी समजतात की काय?’’ अर्थात माओवाद्यांना हिंसेचा नसेल, पण कोर्टात येण्याचा अधिकार असतोच की! पण आजघडीला सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा आणि अनेकांना डांबण्याची शासनाची कला पाहता, स्वत: ‘वादी’ आहेत तरी कोण, कुठले हे साबित करण्याचाही हक्क नसल्याचे दिसते. न्यायाधीशांनी संवेदनशीलतेने स्पष्ट आदेश दिला तेव्हा हायसे वाटून ढीगभर फाईलींसह केस चालवण्याची हिंमत आली. न्यायालयात स्वत: उभे राहणे सुरू करण्यामागे विशेष घटना घडली. उच्च न्यायालयात गुजरातच्या गिरीशभाई पटेलांसारखे, सर्वोच्च न्यायालयात शांतिभूषणजी वा प्रशांत भूषण, संजय पारीखांसारखे महाराष्ट्रात निर्मलकुमार सूर्यवंशींसारखे आणि गायत्री सिंगसारखे जे जे नि:स्पृह आणि सामाजिक बांधिलकी मानणारे वकील भेटले, त्यांनी कधी ‘फी’ मागितली नाही. म्हणूनच सार्वजनिक हिताच्या याचिका आम्ही पुढे नेऊ शकलो. पण हित सार्वजनिक, तर त्याचा सारा तपशील महत्प्रयासाने गोळा करून मूळ मसुदाही याचिकेचा बनवूनच शिकले. कार्यकर्तेही मदत करतात. ‘तुम्हीच का नाही मांडत आपली कैफियत?’ या प्रश्नाने मला उकसावणारे इंदूरचे वरिष्ठ वकील आणि संविधान तज्ज्ञ शंकरलाल बागडी होते. आदिवासी आणि अन्य शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे पात्रता असूनही जमिनी न दिल्यामुळे आणि धरणाची उंची वाढल्याने बुडित आलेल्यांनी कृषी विज्ञान केंद्राच्या नापिकी होऊन पडलेल्या जमिनीवर श्रमसत्याग्रह सुरू केला.. जमीन हक्क गाजवत, शेती करत! सरकारी अधिकाऱ्यांशी १३ दिवसांत दोन-तीनदा चर्चा झाली, पण निर्णय झाला नाहीच. अखेर शेतकरी संमेलन आयोजित करून वाढते आंदोलन सुरू ठेवण्याचा ज्या दिवशी संकल्प व्यक्त केला, त्याच संध्याकाळी आम्ही बाया जेवायला बसलो असताना पोलिसांनी अचानक हल्ला करून, जेवण तुडवून, साडय़ा खेचून, घडय़ाळे-बांगडय़ा फोडत ९० जणांना अटक केली. रात्रीबेरात्री बेकायदेशीररीत्या चार तासांचा प्रवास करवून इंदूर जिल्हा तुरुंगात कोंबले, तेही फक्त बायांना! दुसऱ्या दिवशी सकाळी ‘मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहा’ आणि सुटताच स्वत: उभे राहून न्यायालयात खटला चालवा, हे सांगायला बागडीजी स्वत: जेलरच्या समोर हजर होऊन भेटले. मीही बायांशी चर्चा करून निर्णय घेतला. नाचत, गात, शिबीरवजा ती पाच दिवसांची कोठडी.. त्यात जुन्या थातुरमातुर केसेस काढणे, त्यासाठी पाच तासांचा पोलीस व्हॅनमधून प्रवास आदी भोगून अखेर उपवासानंतर जामिनावर सुटताच जबलपूरच्या उच्च न्यायालयात सारा घटनाक्रम ‘माय लॉर्ड’ वगैरे जोडून, काळा कोट नाही तरी न्यायालयाच्या ‘स्टाईल’ने प्रस्तुत करावा लागला. मुख्य न्यायाधीशांनी सीडी, व्हिडीओ मागवल्या. शासनाच्याच नऊ मिनिटांच्या फिती आमच्या हाती लागल्या, म्हणून आम्ही त्या सादर केल्या. स्वप्नातही नव्हते असे घडले. त्यांनी स्वत: न्यायालयाची वेळ संपल्यावर स्पेशल रूममध्ये सरकार आणि आमच्या प्रतिनिधींसह त्या पाहिल्या. सत्याग्रह, अहिंसक चर्चा चालू आणि तरी हिंसक, आक्रमक अटक आदी समजून आम्हालाच प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला! अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयात सरकार धावलेच. तरी भूतपूर्व न्या. राजेंद्र सच्चर आमच्या बाजूने वकील म्हणून उभे राहिले आणि आम्हाला अर्धी रक्कम मिळाली. २००७ मध्ये सुरू झालेली ही कायद्याची लढाई अनेक मुद्दय़ांवर पुढे जातानाचे कडू-गोड अनुभव गाठीस आहेत. न्यायाधीशांचे, वकिलांचे, विरोधक आणि व्यवस्थेचे! भ्रष्टाचाराबाबतचा खटला २००७ पासून २०१६ पर्यंत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात लढताना सारे काही- सर्वेक्षण, माहिती, प्रस्तुती आणि पाठलाग- पणाला लावावे लागले. मुद्दा होता पुनर्वसनाचा! २००० सालच्या नर्मदा आंदोलनाच्याच सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्वसन व सरदार सरोवरच्या सगळ्या बाबींवरील प्रकरणात कायद्याचे उल्लंघन, सरकारच्या- पर्यायाने जनतेच्या तिजोरीचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान, कायद्यानुसार व न्यायानुसारही भरपाई न देणे, हे होतेच! त्यावरील निर्णयातही निवाडय़ाचा अनुभव न्यायालयाची कमजोरीही दाखवणारा ठरला. प्रकल्पाचे मूलभूत अभ्यासही पूर्ण झाले नसताना, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जमिनीसह तयारी नसताना, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर होणे निश्चित असताना धरणाचे काम थांबवणे स्वाभाविकच होते. न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या खंडपीठाने मनाईहुकूम दिला. परंतु त्याआधी भोपाळमध्ये धरणाची उंची ६९ मीटरवरून ८० मीटरवर नेण्याचा निर्णय होताच २६ दिवसांचे उपोषण झाले होते. त्याचदरम्यान मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांनी विधानसभेत पुनर्वसन नाही म्हणून धरण थांबवण्याचा सर्वपक्षीय ठराव पारित करून घेतला आणि उपोषण सोडवले. सहा महिने तुंबलेला न्यायालयातला खटला त्यानंतरच सुनावणी सुरू होऊन पुढे गेला. तरी चार वर्षे थांबवलेले बांधकाम सुरू झाले, तेही प्रत्यक्ष क्षेत्रात हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात प्रगती नसताना! घडले होते ते एवढेच की, मध्य प्रदेश सरकारने गावागावांतील गुरचरण क्षेत्राची हजारो हेक्टर्स जमीन रात्रभरात तलाठय़ांकडून काढून घेऊन ती सात टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांवर आणली. त्यामुळे मोकळे केलेले क्षेत्र गोळाबेरीज करून उपलब्ध दाखवले. यालाच नाव दिले लॅंडबॅंक! हा धादांत खोटेपणा होता. खडकाळ वा अनुपलब्ध जमिनीचे सत्य त्यावेळीच आकडेवारींसह मांडूनही न्यायालयाने दोन विरुद्ध एक न्यायाधीश असा विभाजित निवाडा दिला. जे न्यायाधीश संपूर्ण सहा वर्षे (१९९४ ते २०००) या खटल्यामध्ये होते, त्या न्या. भरुचांनी आपला अल्पमताचा निवाडा देताना म्हटले : ‘पर्यावरणावरील दुष्परिणाम अनेक पिढय़ांना भोगावे लागतात. आजच्या अपुऱ्या माहितीच्या स्थितीत हे न्यायालय मंजुरीचा शिक्का मारू शकत नाही. विशेषज्ञांच्या समितीने पर्यावरणीय मंजुरी देईपर्यंत धरणाचे काम बंद राहील.’ याउलट गुजरातचे माजी न्यायाधीश किरपाल- जे कोकाकोला कंपनीचे सल्लागार म्हणूनही प्रसिद्ध होते. या निकालाचे लेखक आहेत व न्या. आनंद यांनी एका अधिक मतानेच ‘बहुमता’चा म्हणून दिलेला हा निवाडा अटींसहच, पण अपूर्ण आयोजनासह प्रकल्प पुढे नेण्यास मंजुरी देणारा असा दिला. आणि म्हणूनच तो अटींचे पालन न करण्याची हिंमत शासनास देणारा ठरला. निकालातील एकेका आदेशावर लढूनच मिळवले बरेच. प्रत्यक्षात हा निकाल आजची विकासगाथा आणि देशभरातील नद्या, भूजल, पहाड, झाडे, जंगल, रेत, खनिज या साऱ्यांवरील अभूत प्रमाणावर अपरिवर्तनीय परिणामाकडे आणि सरदार सरोवराच्याच अवतीभवती वा धरणाखाली भरूचमध्ये आणि कच्छच्या रणातही आज उभे ठाकलेल्या ‘जलसंकटा’कडे निर्देश करणारा होता. पण लक्षात कोण घेतो? २००० च्या प्रकल्पाला मंजुरी देणाऱ्या या निकालानंतर आम्ही रडलो, आरडलो; परंतु निमाडच्या शेतकरी बाया, आदिवासी साऱ्यांनी न्यायालयातून घाटीत जीव मुठीत धरून पोहोचताच आम्हालाच सुनावल्याचे आठवते : ‘‘आम्ही कुठे दिलेय मंजुरी?’’ खरोखर, आजवर आपले जल-जंगल-जमीन पकडून ठेवणाऱ्यांनी न्यायालयाला निरुत्तर केले ते असे! न्यायाधीशांची पद्धत वेगवेगळी. कुणी जनसंघटनांतर्फे तळागाळाची स्थिती जाणणारे, न्यायालयापुढे ताकदीनेच नव्हे तर नम्रपणेही आले तर स्वागत करणारे- निदान समजून घेणारे. तर कुणी ‘अ‍ॅक्टिव्हिस्ट’ शब्दाचा धिक्कार मनोमन दर्शविणारे. कायदा- धोरणाचा काय, न्याय-अन्यायाचा विचारही याच आधारे होताना जाणवले की मन दु:खी व्हायचे. त्यात शासनाच्या प्रभाव - दबावाच्या मार्गाचे वास्तवही भयावह! न्यायाधीशांनी घोषित करण्याआधीच न्या. राजेंद्र बाबूंचे निकालपत्र कर्नाटकच्या न्यायालयात दबंग हातात पडले होते! तर सरकारी वकील न्यायाधीश महोदयांना सुनावणीपूर्वी भेटतात म्हणून न्यायालयाची सुनावणी सुमारे अर्धा तास खोळंबल्याचा अनुभवही आम्ही घेतला! संवेदनशील न्या. मानो, न्या. भगवती आणि न्या. कृष्ण अय्यरांसारखे सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणांना महत्त्वाचे मानून दीर्घ, व्यापक परिणामांची दखल घेऊन गंभीर सुनावणी करणारे. एखादी तांत्रिक चूक झाली, तर मध्य प्रदेशच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सावरून घेताना सामनेवाले वकील माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरलनाही सुनावले होते : ‘‘तुम्ही म्हणता नर्मदा आंदोलनाला अधिक वेळ सुनावणीस देतो. तुमच्यासमोर कोण आहे, ते तर पाहा. अंबानी असते तर ठीक होते म्हणणे तुमचे! या न्यायालयात अन्य कुणी विस्थापितांची लढाई मनस्वी लढणारे असतील तर दाखवा ना!’’ मन भरून येऊन भरभरून न्याय मागत गेले मी. सामूहिक तयारीत झोकून देत गेलो आम्ही आणि आदेश घेऊन पुनर्वसनाचे अनेक मुद्दे धसालाही लावले. न्यायाधीशांच्या अशा संवेदनशीलतेला राजकीय खीळ घातली जाण्याचे धक्के मात्र कमी नव्हते. रस्त्यावर लढणाऱ्या नर्मदा घाटीतल्या वा मुंबईच्या वस्त्यांतल्या बायाबापडय़ांना हे मिश्र वास्तव समजावून सांगणार तरी कसे? धक्का खाऊनही भक्कम संकल्प टिकण्याची तयारी असेल तेव्हाच न्यायालयाची पायरी चढावी; अन्यथा जनतेच्या न्यायालयातच समाजधुरीणांना समोर ठेवून न्याय - अन्यायाचे निकाल लावावे आणि राजकीय मंचावरून लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांवर कोरून घ्यावेत निर्णय! medha.narmada@gmail.com
