पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. डॉ. जब्बार पटेल यांच्या ‘मुक्ता’ सिनेमाच्या पूर्वतयारीच्या वेळी नामदेव ढसाळ यांची भेट होत असे. एका भेटीत मी त्यांना माझ्या मनात रेंगाळत असलेल्या नाटकाच्या कथानकाविषयी बोललो. त्यात अंडरवर्ल्ड, वेश्या, दलाल असे काही विषय होते. मी सांगत असताना त्यांनी मध्येच मला थांबवलं. मला म्हणाले, ‘हे अंडरवर्ल्ड, वेश्या, चोर एका रात्रीत तयार होत नाहीत. कलियुग आलंय, किंवा आपली संस्कृती भ्रष्ट होत चालली आहे, अनीती वाढतेय, या सगळ्या मिडलक्लास कल्पना झाल्या. नगरांची महानगरं, महानगरांच्या मेट्रोसिटीज् होतात तेव्हा या नव्या व्यवस्थेला या सगळ्यांची गरज असते. त्यामुळे ही नवी व्यवस्थाच ही समांतर व्यवस्था उभी करत असते.’त्यांच्या या विश्लेषणाला साक्ष होता- त्यावेळी नुकताच ओस पडत चाललेला गिरणगाव! लोअर परेलचं ‘अप्पर वरली’ असं नामांतर होणं, गिरण्यांच्या जागी टॉवर्स व महाकाय शॉपिंग सेंटर होणं चालू होतं. या प्रक्रियेतच देशोधडीला लागलेल्या गिरणी कामगारांची मुले गुन्हेगारीकडे, बायका भाजी विकणे, रस्त्यावर पोळी-भाजीचे स्टॉल लाव अशा गोष्टींकडे वळल्या. नव्या चकचकीत व्यवस्थेला वॉचमन, सफाई कामगार, शिपाई, कुरिअर बॉय या आधीच्या अस्तंगत होत चाललेल्या व्यवस्थेनेच पुरवले किंवा त्यांना ‘तेवढेच’ शिल्लक ठेवले!राज्याच्या वाढत्या असुरक्षित वातावरणाबद्दल आणि वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल विधानसभा/परिषद यांत चर्चा झाली आणि गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील हे टीकेचे लक्ष्य झाले. आबा पाटील जेव्हा पहिल्यांदा गृहमंत्री झाले तेव्हा त्यांचे प्रचंड कौतुक झाले. परंतु कालांतराने आबा गृहमंत्री झाले, म्हणजेच तुकाराम महाराजांनी शेत राखण्यासारखं आहे, हे लोकांना कळले! कारण आबांच्या डोळ्यासमोर गुन्हेगारी वाढतच गेली आणि मग कधी तरी ‘कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढू’ अशी गर्जना करणाऱ्या आबांनाच विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी कोपरापासून ढोपरापर्यंत असं सोलून काढलं, की आबांची सोलून फेकून दिलेल्या वेलची केळ्याच्या सालीसारखी अवस्था झाली! आता ‘गृहमंत्री’ या पदाचा भोगवटाच असा आहे, की तो थँकलेस जॉब आहे. देश व राज्य पातळीवर यशवंतराव चव्हाण व काही प्रमाणात गोपीनाथ मुंडे सोडले तर एकही गृहमंत्री ‘बेदाग’ राहिलेला नाही!परवाच्या चर्चा चालू होत्या तेव्हा नामदेव ढसाळांच्या वक्तव्याची सारखी आठवण येत होती. वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा काही एक संबंध असतो, हा मुद्दा आरोपाच्या फैरी झाडताना कुणीच लक्षात घेत नाही. त्यावर चर्चा होत नाही. मुळात आपल्याकडे अर्थनिरक्षरता, राजकीय निरक्षरता भरपूर. त्यामुळे शेअर बाजारात पैसे गुंतवता आले म्हणजे सगळी इकॉनॉमी कळली आणि राजकीय उणीदुणी काढली म्हणजे आपण ‘राजकीय’ मांडणी केली, असं वाटून खूश होणारेच आपल्याकडे जास्त.विचारसरणी नावाची गोष्ट देशाचे आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रीय व देशांतर्गत विकासाचे धोरण ठरवत असते. या विचारसरणीवर देशातून व देशाबाहेरूनही विविध प्रकारचे दाब असतात. नेहरूप्रणीत गांधीवादी समाजवाद, डावी, उजवी, मध्यातून डावीकडे कललेली अशी अनेक वर्णने आपण देशाच्या विचारसरणीविषयी ऐकतो, वाचतो, अनुभवतो. आपल्याकडे पूर्वी जसं आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या तीनच शाखा आणि त्यावर आधारलेले उच्चशिक्षण आणि नोकरी- रोजगाराच्या संधी असा एक वर्षांनुवर्षांचा पॅटर्न होता, तसाच जागतिक राजकारणात डावे-उजवे, भांडवलदार-युद्धखोर, लोकशाही-हुकूमशाही अशा ठरावीक पॅटर्नचा जमाना होता. पण जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या आगमनानंतर सगळंच ३६० अंशाच्या कोनात बदललं. उलटसुलट झालं. रशिया-अमेरिका शीतयुद्ध संपलं. रशिया मोडला. बर्लिनची भिंत पडली. पुनरुज्जीवनवादी शक्ती वाढल्या. इस्लामी दहशतवाद वाढला. परिणाम स्वरूप शीख, तामीळ दहशतवाद वाढला. अनेक सत्ता उलथल्या. अनेक राष्ट्रप्रमुख मारले गेले. प्रचंड नरसंहार, वित्तीय/ मालमत्ता हानी झाली. पण नव्या खुल्या धोरणाने विकसनशील राष्ट्रांचे राजकारणी आंतरराष्ट्रीय टेंडर्स काढताना मालामाल झाले. हा पैसा मग व्यक्तिगत उत्कर्षांसाठी आणि निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. हा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी समाजातील गुंड प्रवृत्तींना पांढरे कपडे घालून राजकारणात आणि राजकारणातून उद्योग-व्यवसायांत स्थिरस्थावर केले गेले. बायकांपेक्षा दागिन्यांनी नटणारे गल्लीबोळातील दादा, भाई, अप्पा या मोठय़ा साखळीतल्याच छोटय़ा कडय़ा! आपण आबांचा राजीनामा घेऊन, किंवा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या पंधरा वर्षीय सरकारला घरी पाठवून ‘जितम् जितम्’ म्हणून जल्लोष करू. पण रोगाच्या मुळावर उपचार होणार का?महाराष्ट्र/मुंबई हे सुरक्षित राज्य/शहर मानलं जात होतं. (तुलनात्मकदृष्टय़ा आजही आहे.) पण ज्या वेगाने राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढला, ज्या वेगाने मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक येऊन पथाऱ्या पसरताहेत, त्यात राज्याची आणि शहराची घडीच विस्कटलीय. वाढत्या शहरीकरणामुळे, वातावरणातील बदलामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेचे बदलते निकष, मागणी व पुरवठा यांमुळे शेतमालाच्या उत्पन्नाची बेभरवशाची झालेली किंमत याचा परिणाम शेतजमीन NA करून प्लॉट पाडून विकणे, त्यासाठी प्रसंगी घरात भांडणे, खून, मारामाऱ्या.. सदानंद देशमुखांच्या ‘बारोमास’मध्ये या परिस्थितीचं वर्णन येताना शेवटी धाकटा भाऊ रस्त्यावरचा ‘लुटारू’ होतो. लेखक, कवी, चित्रपटकर्ते, आपल्या परीने हे ‘बळीचे बकरे’ नोंदवून ठेवताहेत. पण विकास, प्रगती, नवी जीवनशैली यांचा उन्माद इतका आहे, की एखाद्या प्रकल्पाला, एखाद्या योजनेला, आराखडय़ाला विरोध म्हणजे विकास विरोध आणि पर्यायाने राष्ट्र विरोध ठरतो! मागच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये जे झालं, त्यात निसर्ग प्रकोप किती आणि मानवनिर्मित निसर्ग प्रकोपाला आमंत्रण किती? शहरातले, गावातले नाले, खाडय़ा, तलाव, बुजवून त्यावर उंच इमारती उभ्या केल्या जाताहेत. यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ते राज्य सरकार, सत्ताधारी, विरोधी पक्ष सगळेच सामील! कॅम्पा कोला हे त्याचं चांगलं उदाहरण! बेडशीट बदलल्याप्रमाणे आलटून पालटून सत्ताबदल होतात, पण प्रश्न तिथेच राहताहेत.. जातिव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी बाबासाहेबांनी दलितांना ‘शहराकडे चला’ सांगितले, तर ग्राम स्वराज्यासाठी गांधींनी ‘शहरातून खेडय़ाकडे चला’ म्हटले. आज परिस्थिती अशी आहे की गावचा पंडित, वाणी, कास्तकार आणि मागास या सर्वानाच शहरात यायचंय किंवा गावाचंच शहर करायचंय.. म्हणजे एका अर्थाने सगळा देशच विस्थापित आहे. पैसा कमावणे हे एकच लक्ष्य आहे. आणि त्यासाठी भलेबुरे सगळे मार्ग उपलब्ध आहेत आणि लोक ते वापरताहेत. पोलीस, न्याय व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा, इतकंच काय, माध्यमंही पैसे घेऊन बातम्या देऊ लागल्यावर ही ‘नागीण’ रोखायची कशी समाजपुरुषाच्या अंगावर? आबाच काय, प्रत्यक्ष (असलाच तर) परमेश्वर आला तरी त्याला यात ‘सुधारणा’ घडवणं अवघड आहे. फार तर त्याने ती अधिक बिघडू नये म्हणून प्रयत्न केले तरी ठीक. पण त्याही आघाडीवर निराशाच आहे. उदा. ‘नक्षलग्रस्त क्षेत्र’ याऐवजी आता गृहमंत्रालय ‘कडवी डावी विचारसरणी ग्रस्त’ असा शब्दप्रयोग करणार आहे. कुठल्या ‘बाबू’च्या डोक्यातून ही भन्नाट कल्पना सुचली, त्याची कडवी विचारसरणी कुठली, ते तपासायला हवं! आश्चर्य म्हणजे कुठल्याच राजकीय पक्षाने, संघटनांनी याला आक्षेप घेतल्याचं ऐकिवात नाही. लोकशाहीवादी देशात एखाद्या ‘विचारसरणीच्या प्रभावाने’ ग्रस्त ‘इलाखा’ गृह मंत्रालयाच्या नजरेखाली असू शकतो? मग आज मोदी सरकार व भाजपचा विजय बघता गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र राज्यांसह अनेक राज्ये ‘कडवी उजवी विचारसरणी ग्रस्त’ किंवा ‘कडवी हिंदुत्वनिष्ठ ग्रस्त’ जाहीर करावी लागतील. मुळात कडव्या डाव्या विचारांच्या सरकारची व्याख्या काय? कडवा गांधीवादी, कडवा हिंदुत्ववादी, कडवा समाजवादी असू शकतो. अगदी कडवा शिवसैनिकही असतो. मग या सर्वात कडवा ‘डावा’ तेवढा धोकादायक कसा? वर उल्लेखलेल्या अनेक विचारसरणींनी हिंसक कारवाया केल्या आहेतच की! एखाद्या समस्येचं नाव बदलून सुधारणा होईल?तसंच शरद पवारांनी केंद्रात सत्तापालट होताच, अल्पसंख्यांक समाजावर हल्ले होतायत असे म्हणताच सेना-भाजप त्यांच्यावर तुटून पडली. मात्र विधानसभा आणि विधानपरिषद इथे आर. आर. आबांचा राजीनामा मागताना, सेना-भाजपने राज्यातल्या स्त्री व दलित अत्याचारांचा पाढा वाचताना हडपसरच्या मुस्लिम तरुणाच्या हत्तेचा निषेध सोडाच साधा उल्लेखही केला नाही. हाच का जो सबका साथ सबका विकास?तीच गोष्ट महिला अत्याचारांची! अत्याचार घडला की नवे कायदे करा, संरक्षण वाढवा, कामाच्या वेळा बदला, स्त्रियांना पोशाखापासून वावरण्यापर्यंतचे ‘कोड ऑफ कंडक्ट’लावा. पण मुळात पुरुषी प्रवृत्तीने अधिक हिंसक होत चाललेला ‘पुरुष’ बदलण्यासाठी आपण काय करतो? सत्ताधारी, विरोधी, पोलीस, न्यायालय, माध्यमं, विविध आस्थापना यांतल्या पुरुषांची मानसिकता बदलणार कशी? माझी मुलगी जातीबाहेर लग्न करून पळून गेलीय, अशी तक्रार द्यायला आलेल्या बापाला इन्स्पेक्टर म्हणतो, ‘तुझ्या जागी मी असतो तर आधी पोरीला खलास करून मग तक्रार केली असती!’ माहेरून पैसे आणायला सांगितले नवऱ्याने तर तो गुन्हा नाही, हुंडा नाही, असा निर्णय एका न्यायमूर्तीनी दिला. तर तरुण तेजपाल प्रकरणाने माध्यमे व कल्पना गिरी प्रकरणातून राजकारणातला ‘पुरुष’ दिसतो!इथे पुन्हा हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शिक्षण, रोजगार यामुळे स्त्री आत्मनिर्भर झालीय. ती आता सर्वार्थाने सबला झालीय. ती हवा तिथे आपला ‘नकाराधिकार’ वापरते. प्रेमाला, लग्नाला नकार, वेगळं होण्याचं धारिष्टय़, एकटीनं जगण्याचा निर्णय, पुरुषांप्रमाणेच व्यसन एन्जॉय करणं (जे स्त्री/पुरुष दोघांना घातकच!) गर्भनिरोधकामुळे लैंगिक व्यवहाराच्या बदललेल्या व्याख्या, योनिशुचितेबद्दलची दूर होत गेलेली दडपणं, या सगळ्या बदलांमुळे पुरुषांना आपली ‘स्त्री’वरची जन्मजात सत्ता आपण गमावतोय याचा पुरुषी राग येणं, घराबाहेरच्या जगात पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येने आणि आत्मनिर्भर झाल्याने थोडीशी मोकळी झालेली स्त्री जाता-येता हात लावायला, चिमटे काढायला उपलब्ध होणं, विस्थापित, नोकरी-धंद्यामुळे बदली, स्थलांतरित पुरुषांच्या लैंगिक भावनांचा होणारा कोंडमारा तो आता आक्रमक, हिंसक व बलात्कार करून बाहेर टाकू लागलाय. त्यात बाजारपेठीय नव्या जीवनमानाने स्त्रीचं केलेलं अधिकच वस्तूकरण अधिक शारीर, अधिक सौंदर्यपूर्ण असंच करत चाललंय. हा अर्थ, मानस, समाजशास्त्रीय बदल या गुन्हय़ांमागे आहे. याचा विचार(च) न करता पोलीस किंवा महिला पोलीस वाढवून काय होणार आहे? महिला वाहक, महिला कर्मचारी, महिला पोलीस यांच्यावरही अत्याचार होतात, यामागची पुरुषी मानसिकता नव्या व्यवस्थेशी तपासून पाहायला हवी.पुन्हा नामदेव ढसाळांचा संदर्भ देताना, ‘विकास’ होताना तयार होणारी त्याची बायप्रॉडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स यांचा विचार करून त्यासाठी उपाययोजना, निधी, समुपदेशन यांवर आपण काय तयारी करतो? साधं उदाहरण द्यायचं तर फ्लायओव्हर बांधायचा, पण तो जिथे संपतो तिथे होणारी वाहतूक कोंडी पादचाऱ्यांना क्रॉसिंगसाठी धोकादायक होते, बऱ्याचदा बॉटल- नेक तयार होतो. मग चार-दोन अपघात, दहा-पंधरा जणांचे प्राण गेले की भुयारी मार्गाचे टेंडर काढायचे! पुन्हा तो असा बांधायचा, की लोक त्यातून जाण्यापेक्षा रस्त्यावर मरण पत्करतात! ही जी सार्वत्रिक हतबलता, निरक्षरता (विविध पातळीवरची) आणि झुंडीची विकाससन्मुखता आबा राहिले काय, गेले काय, बदलणार आहे?शेवटची सरळ रेघ : आम्हाला सध्या आपण कुणाचेच वंशज नाही याची प्रचंड ‘खंत’ वाटतेय! कारण आम्हाला न आवडलेल्या पुस्तकांची जंत्री इतकी आहे! आणि ती फाडून नष्ट करावी इतका मानसिक संतापही येतो! सध्या न्यायालयात तशी सोय आहे. पण आम्ही इतके करंटे, की आमच्याकडे कुठलाही ‘थोर’ वारसा नाही, पंथ नाही, संघटन नाही. एवढय़ा एका छोटय़ा गोष्टीमुळे मराठीतील ‘थोर’लेखकांचे ‘थोर’साहित्य वाचलेय!
