|| मेधा पाटकर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत गुजरातच्या वाटय़ास गेलेला, तिथल्या उत्तरपूर्व पट्टीतील दक्षिणपूर्व टोकाचा जिल्हा म्हणजे डांग. या आदिवासी जिल्ह्यची नकाशावर न उमटणारी- विशेषत: नैसर्गिक साधनसंपदा आणि त्यातूनच डोकावणारी समृद्धी.. गुजराती आणि मराठीचे मिश्रण असलेली डांगी भाषा बोलत जल, जंगल, जमिनीचे खऱ्या अर्थाने पिढय़ान्पिढय़ांचे वारस असलेले आदिवासी गुजरातच्या पंचमहालसारख्या जिल्ह्यतही भेटले होतेच; तरीही डांगचं निसर्गसौंदर्याचं लेणं काही अद्भुतच! अहमदाबादहून मी रात्रीची एस.टी. पकडूनच रात्रभरच्या प्रवासाने काहीशी थकून डांगमध्ये उतरत असे. एस. टी.च्या सीटवरच बसल्या बसल्या झालेल्या झोपेनंतर डोळे उघडताच पांढरं फटफटीत आकाशच पहाटेचा उजेड होऊन नजरेत शिरायचं. तरीही सारा शीण जायचा तो हिरव्या आच्छादनानेच! आहवा- डांगच्या बसमधून मजुरी न मिळता हात हलवत अहमदाबादच्या नाक्या नाक्यावरून परतणारी आदिवासी पोरंबाळं भांडय़ा-पोत्यांसकट बस स्टँडवर उतरायचे, त्यांच्यासोबत मी! त्यानंतर मात्र नडगरवादी गावापर्यंत लोकल बसमधून जाताना झुळझुळ वाहणाऱ्या नद्या आणि हिरवंगार जंगल, आपसातल्या नात्याची जाणीव देत गुंजत राहायचं- माझ्या कानामनात! नडगरवादीचे जुने, मातकट घर हे तिथल्या मंडळाचं कार्यालय- गावागावांतल्या स्थानिक संस्था म्हणजे ही आदिवासी युवक मंडळी! यांना संघटना, छोटय़ा समूहाच्या रूपात पुढे जाताना आणि त्यातून ‘संघ’ म्हणजे समन्वयाचे भान घेताना मी जे पाहिलं, अनुभवलं ते एक सहजसुंदर, तरीही उद्बोधक नाटय़च होतं. या मंडळांनी गावागावांत संघर्ष आणि रचनेचं काम भरपूर केलेलं. ते करतानाच त्यांना सरकार म्हणजे मायबाप नसल्याचा अनुभवही आलेला. मात्र, याच कार्याच्या एका नव्या अंकाच्या निमित्ताने मी त्यांच्याशी जोडले गेले. ‘सेतू’ या संस्थेत कार्य करत असताना, डांगमधील या मंडळांच्या प्रदीर्घ प्रवासाविषयी आणि काही विशेष घडामोडींविषयी अ‍ॅक्शन-रीसर्च म्हणजे ‘कृति-शोधा’चा अभ्यासप्रकल्प हा संस्थेतर्फे घेतला गेला. अत्यंत पुरोगामी विचारांच्या या संस्थेत पूर्णवेळ कार्यकर्ती म्हणून तळागाळात काम करताना अनेक विचारशील आणि अभ्यासक समर्थकांशी माझे नाते जडले. त्यातलेच एक- आयआयएम या मॅनेजमेंट विश्वविद्यालयातील प्राध्यापक अनिल भट्ट! यांच्यासह हा प्रकल्प माझ्याही हाती पडला. उत्तर ते पूर्व आदिवासी जिल्ह्यतील कामाला पूरक असे हे संशोधन कार्य बरेच काही शिकवून गेले. कृतीला कार्याची जोड देताना मनात बिंबविल्या गेलेल्या गोष्टींतून अनुभवाने अधिक समृद्ध होण्याचा हा काळ. त्यावेळी विशेष संदर्भप्रश्न समोर होता तो या मंडळांना मिळत गेलेल्या परदेशी आर्थिक साहाय्याचा. त्याचे बरेवाईट परिणाम, त्यामुळे त्यांच्या कार्यात, संघटनेत घडणारे बदल, साहाय्य करणाऱ्या संस्थेची भूमिका आणि हस्तक्षेप, संस्थेची दिशाबदल आणि मार्गक्रमण, संरचना, प्रक्रिया याच्याशी मदतीचा संबंधासंबंध.. या साऱ्या मुद्दय़ांना टीओआर म्हणजे- कार्यक्षेत्रात सामावून, दाबून मुटकून बसवण्याचा आटापिटा- संशोधन प्रकल्पात करावा लागतो तसा इथे आवश्यक ठरला नाही. याचे कारण, विश्वविद्यालयाने दिलेले स्वातंत्र्य आणि अनिलभाईंची व्यापक दृष्टी. मात्र प्रत्यक्ष संशोधनातून प्रत्यक्ष इतिहासाला भविष्याची जोड देताना, या संस्थांचा अभ्यास करताना विविध प्रकारचे स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे आकडेवारीच नव्हे तर सामाजिक, राजकीय विश्लेषणाचीही जबाबदारी अधिकाधिक वाढत जाताना समोर आली ती एक नवी सृष्टीच! डांग या आदिवासी क्षेत्रात तुकडय़ातुकडय़ांच्या शेतीबरोबरच जंगल आणि मासळी या पूरक उद्योगातून- आधी गरजपूर्ती आणि नंतर उत्पन्न- या हिशेबानेच जगणाऱ्या बायाबापडय़ा आणि डांगी पुरुषही या निमित्ताने समोर आले ते एका स्वावलंबी आयुष्याच्या रूपात. संपूर्ण स्वयंपूर्ण होणे हे त्याकाळातही त्यांना अशक्यच होते- एका कुटुंबालाच काय, पण गाव वा पंचक्रोशीलाही! बाहेरचा बाजार डांगमध्येही कितपत शिरला होता, याची मोजणी-मापणी डांगच्या होळी दरम्यानच्या विशेष बाजारहाटामध्ये करताना असे पाहिले की, स्थानिक उत्पादने किमान वा नाहीच्या बरोबरच होती आणि कारखान्यातून, मशिनींतून निघालेल्या वस्तूंचा अंमल जास्त, हे वास्तव पाहिले. या काहीशा बदलत्या परिस्थितीतही निसर्गधन जे राखले गेले आहे ते आदिवासींनीच, हेही स्पष्ट होते. त्यांच्या परिवेशातीलच काय, हातातील आणि दारातील संसाधनांचे अभिलेख म्हणजे रेकॉर्ड हाच काय तो कच्चा दुवा. त्यांची परंपरागत- त्यांनीच कवटाळून ठेवलेली, न विकलेली- साधने आणि ती विकत घेण्यासाठी टपलेली बा जगातील बाजारसंस्कृती हे १९८० च्या दशकापर्यंत डळमळीतच राहिलं. याचं कारण बहुधा सतत आंतरराज्य - महाराष्ट्र आणि गुजरातेतील - संघर्षांच्या वावटळीत हा जिल्हा राहिल्याने असावं. पण हीच परिस्थिती नर्मदा खोऱ्यातील सातपुडा आणि विन्ध्य पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या गावांचीही. गॅझेटियरपासून भूअभिलेख कार्यालयातील ‘अद्ययावत’ नसलेल्या रेकॉर्ड्सपर्यंत सारं काही तपासून घेतलं तरीही गावांच्या नावापासून गोंधळाला सुरुवात होऊन गावागावांतील सीमांचा गोंधळ संपत नाही. ब्रिटिशांच्या वेळेचेच अभिलेख अधिक तपशिलाने आढळतात. आणि ‘आदिवासी विकास’ नाव घेऊन स्थापलेल्या स्वतंत्र भारतातल्या संस्थांकडेही विस्तृत कागदपत्रे वा सखोल आकडेवारी- ज्यात आदिवासींच्या इतिहासाच्या साक्षीने गावकऱ्यांनी आखलेल्या, साग, महुडा, नाला वा नदीच्या, कुठे एखाद्या टेकडाच्या अशा सीमारेषा यांची माहिती उपलब्ध नसतेच, हा अनुभव. याचमुळे आदिवासी क्षेत्रातील सारे- बाया-बापडे या मूलाधारासाठी धडपडतच जगतात. संघर्षांपोटीच गुजरातमध्ये १९६८ तर महाराष्ट्रात, जबरन् जोतच्या जमीन, जंगल कब्जात घेण्याच्या आंदोलनामुळे १९७८ ची कट ऑफ डेट संदर्भ वर्ष निश्चित करावे लागले. आणि त्याही नंतर २००६ चा वनअधिकार कायदा आणावा लागला. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचा उद्देश या निर्णय-कायद्यांमुळे दूर झाल्याची घोषणा प्रत्येक राज्यात प्रत्येक वेळेस झाली. अगदी तमिळनाडूतील निलगिरीतील आणि सिक्कीममधील लेणचा आदिवासींच्या बाबतही. मात्र, यांच्या अंमलबजावणीसाठीही लढाच उभाराव लागतो, याचा अनुभव डांगपासून आजच्या नंदुरबार जिल्ह्यतील गावागावातही येतोच आहे. कायद्याच्याच भाषेत सांगायचं तर, ऐतिहासिक अन्यायही भोगलेल्या या मूळ निवासींना आजच्या कायद्याच्या चौकटीत बसवले जात आहे. त्यांच्या त्यातही पारंपरिक गाव- निस्तारावर, नदी, किनाऱ्यावरच्या साधनांवरचाच काय, त्यांवर आधारित नियोजनाचाही मूलभूत हक्क डावलल्यामुळे, उपजिविका व निवास इ. बाबत आदिवासींच्या स्वशासित व्यवस्थेचा इतिहासच मोडीत काढण्याचा अन्याय होत आहे आणि होत राहील. एकेका आदिवासीस आपल्या शेतावर बांध घातल्यागत हक्क मिळाले, तरीही सामुहिक भूमीवर, देणेदाणीवर, पहाडा - पाडय़ातील गुरचरणावर वा झाडा- नदीवर हक्क मिळालेला नाहीच. याच साऱ्या गोंधळामुळे ११ लाख आदिवासींची जमीन, जंगल हिसकावून घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला गेला. मात्र आदिवासींवरील या अन्यायाला सर्वदूर वाचा फोडताच, तेच न्यायालय राज्य सरकारांच्या शपथेवर दिलेल्या माहितीलाच अपूर्ण वा असत्य जाहीर करत मागे फिरते. निदान लाखो आदिवासी कुटुंबांना उद्ध्वस्त करणारा आदेश रोखून धरते. आदिवासींवरील हे सारे अन्यायच नव्हेत, तर अनुभवही ‘ऐतिहासिक’असतात हे त्या डांगमधील वनगावांच्या कागदांच्या भेंडोळ्यांचा आणि कायद्यांचा तासन्तास अभ्यास करताना कळून चुकले. माझ्यातील शोधकाला आजच्या ‘गव्हर्नन्स’ म्हणून मिरवणाऱ्या शासन पद्धतींमधील मर्यादा जाणवलीच, पण नाइलाजाने वा तडजोडीनेआदिवासींचे सारे- संस्कृती, संसाधने आणि समाजव्यवस्थापनही जपण्यासाठी लढणाऱ्या कालिदास, तानूभाई भोये यांसारख्या कार्यकर्त्यांचे अथक श्रम आणि धडपडही जाणवली. नवउदारवादी मानल्या जाणाऱ्या, तरी प्रत्यक्षात नव वसाहतवादी असलेल्या आजच्या शासनयंत्रणेत अगदी फिट्ट नाही, तरी मारून मुटकून बसवण्याचा प्रयत्नही कसा आणि कोण पुढे रेटतं, तेही समजलं. त्यांची त्यांचीच होती तोवर डांगची ही अनेकानेक मंडळं सामुदायिक संघर्षांतून विविध प्रकारचे हल्ले थोपवत होती. त्यात बऱ्याच अंशी यशही मिळवत होती. स्वावलंबनाच्या जोरावर संघटनाच नव्हे तर आर्थिक जीवनप्रणालीही टिकवून होती. ते गावचे नेतेही नव्हते. सहकारी कार्यकर्ते होते. अगदी अनेकांमध्ये आपल्या संवाद आणि विश्लेषणाच्या, राजकीय - सामाजिक समानतेच्या कुशलतेमुळे उठून दिसत असले तरी त्यांच्यातलेच होते. अशा मुलाधार असलेल्या कार्यकर्त्यांचा प्रामाणिकपणा, चिकाटी, मेहनत आणि अनेक पातळ्यांवर अधिकाराचा उद्गार काढण्याचं कौशल्य आणि त्यातून साधलेलं यश हे सारं डांगचे आदिवासीही जाणून होते. त्याकाळी माध्यमांचा सुळसुळाट, गाजावाजा किंवा त्यावरचा भांडवली कब्जा असं काही आव्हान नसतानाही त्यांचा आवाज आहवा- डांग या छोटय़ाशा जिल्ह्यतच नव्हे तर त्याला लागूनच असलेल्या महाराष्ट्राच्या सुरगाणा ते नासिक भागातील आदिवासी आणि कार्यकर्ते आणि विचारवंतांपर्यंतही पोहोचत होता. अचानक विकासासाठी म्हणून हिरव्या पर्यावरणातही दुष्काळ आला होता. त्यासाठी संवेदनेसह ‘फूड फॉर वर्क’ची योजना घेऊन एक मिशनरी संस्था तिथे पोहोचली. नडगरवादीचं कार्यालय त्यामुळे कार्यमग्न झाले. अनेक गावागावांतले त्यांचे जिवंत नाते या प्रकल्पासाठीचं व्यवस्थापकीय भांडवल बनले. प्रकल्पांतर्गत येणारे गावकरी हे नियमित धान्य आणि काही प्रमाणात पैसेही- गरज होतीच म्हणून घेणारे मजूर बनले. बघता बघता नातं बदललं. ‘ऑक्सफॅम’ नावाच्या आजपर्यंत सक्रिय आणि जगातली विषमता नियमितपणे आकडेवारीसह उघडकीस आणण्याबाबत (उदा. १% लोकांच्या हाती ७३% जगातील संपत्ती असल्याबाबत) सूत्रसिद्ध अशा जागतिक संस्थेच्या संपर्कात ही सारी छोटी-मोठी मंडळे आली. आर्थिक साहाय्य हे त्या कार्यकर्त्यांनाही इतक्या वर्षांच्या कार्यानंतर, स्वत:ची कुटुंबं, मोठी झालेली मुलं आणि त्यांचंच वाढतं वय पाहता आवश्यक होतं. हे सारं अपरिहार्य म्हणून नाकारता न येण्यासारखंच! मात्र याचा परिणाम किती विविध प्रकारे झाला याचा अभ्यास करताना, माझ्या मनोमन पटलेल्या बाबी म्हणजे रेडीमेड, मोठय़ा प्रमाणात आणि दूरच्या, सहभागविहीन स्रोतांकडून पोहोचणाऱ्या साहाय्याचा हात हाती घेता घेता वाढत जाणारा, चळवळीवरचा भार! याचे छोटेच, पण उद्बोधक उदाहरण समोर अले. ते होते तानुभाई भोयेचे ‘मॅनेजर’ आणि कालिदास या अत्यंत झुंजारू साथीदाराचे ‘सेक्रेटरी’ बनणे. हे केवळ नामांतरण नव्हते तर भूमिकेत आलेले अंतरणही होते आणि परदेशी धनाचे मंतरणही होते. याचा प्रत्यय डांगमधल्याच नव्हे तर गुजरातच्याच जिल्ह्यंतल्या अशा रुजलेल्या समाज चळवळींच्या बाबतीत नंतरच्या काळात आला. काही संवेदनशील कार्यकर्ते त्यातून बाहेर पडूनच स्वत:ला वाचवू शकले. त्यातलेच एक म्हणजे आज काँग्रेस पक्षाला बऱ्याच सक्रियतेने जनसंघटनांशी जोडून ठेवणारे मधुसुदन मिस्त्री. नर्मदेचा संघर्ष १९९० मध्ये मध्यप्रदेश आणि गुजरातच्या सीमेवर हजारो पोलिसांच्या साक्षीने आणि दंडुकेशाहीच्या वातावरणात बाबा आमटेंच्यासह सुरू झाला. तेव्हा आदिवासींची ताकद घेऊन ‘सीमेपार’ हिमतीने पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचून आम्हाला सुखद धक्का देणारे ते गुजरातचे दुर्मिळ असे वरिष्ठ कार्यकर्ते होते. चळवळींना मिळणाऱ्या साधनांमध्ये शुचिता राखण्याचा कसोशीचा प्रयत्न नर्मदा बचाओ आंदोलनाने बरेच काही भोगून आणि भोगत, आजपर्यंत सुरूच ठेवला, तो या आणि अशाच शोधानुभवामुळेच! असं करण्यामधील विविध अडचणी आणि परिस्थितींबद्दल स्वतंत्रपणेच लिहावं लागेल. परंतु याची जराही जाण नसलेला, मुद्दे आणि कार्याविषयी संवेदना असूनही समज-गैरसमजाने भरलेला एखादा समाजघटक याबाबतीत सतत कार्यरत असतोच. यामागे अनेकांचं अज्ञान कारणीभूत असतंच, तर काही मोजक्याच, पण धुरीणांचं राजकीय आव्हानही! नर्मदा बचाओ आंदोलनाने काटेकोरपणे परदेशीपुरस्कृत पैसा आजवर टाळला. याची हकीगत या दृष्टीने महत्त्वाची. आंदोलनाने ‘सेतू’ ही कायदेशीर आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने, पण विदेशी स्रोतातून धनसाहाय्य घेणारी संस्था सोडून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. तेव्हा पैसेच नाहीत म्हणून शासकीय बैठकीसाठी येणाऱ्या आदिवासींसह धुळ्याच्या सत्कार लॉजमधली डॉर्मिटरी घेऊन आम्ही रात्र काढायचो, तर कधी पूर्ण थाळी न घेता, दही-मिसळ वा त्यावेळचे तीन ते सहा रु. चे गोळा आइस्क्रीम खाऊन राहायचो. एसटीचा प्रवास रात्रभराचा- तोही दिवसाचा कामाचा वेळ वाचवण्यासाठी म्हणून ठरलेलाच! अशाही परिस्थितीत, मोठय़ा धरणांना लोकशाही, वैज्ञानिक आणि शासकीय प्रक्रियाच काय, कायदेही डावलून पुढे रेटणाऱ्या शासकांना आव्हान देऊ लागलो. तेव्हापासून हे आंदोलन परदेशी धनावर वा परदेशी पुरस्कारासाठी चाललेलं आंदोलन म्हणून ‘नावाजले’ जाऊ लागले. विस्थापितांच्या ताकदीवर, पण विकासाच्या अवधारणेपर्यंतच्या व्यापक प्रश्नांना आम्ही भिडत गेलो. आणि त्यांनाही भिडवलं तेव्हा पर्यावरण, आदिवासी, अधिकार इ. शब्दांना राजकीय नेतेही विरोध दर्शवू लागले. कधी मुख्यमंत्र्यांचे तर कधी विधानसभेतले याविषयीचे वक्तव्यही गाजू लागले. नर्मदा आंदोलन परदेशी धनावर चालत असल्याचे आरोप झाल्यामुळे गांजून की घाबरून नव्हे तर तत्त्वांची चौकट बांधून आम्ही परदेशी पैशांवर वा मोठमोठय़ा धनदात्यांवर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक बँकेशी सरदार सरोवरसंबंधी संघर्ष होऊन धरणाला नियमबा दान व मंजुरी देण्याविषयी बँकेला आव्हान देऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघर्ष आणि समन्वय साधून हटवलं तेव्हा जवळच्या पाठिराख्यांना नाही, तरी अनेक लोकांना खरे वाटले असावेत, परदेशी साहाय्याचे आरोप. त्याच काळात स्वीडनचा पर्यायी नोबेल पारितोषिक मानला जाणारा ‘राइट लाइव्हलीहूड’चा पुरस्कार आमच्या आंदोलनाला मिळाला, तेव्हा त्यासोबतची ५५ हजार डॉलर्सची रक्कम आम्ही नाकारली. आंदोलनास त्यातील साहाय्य मिळू नये अशी अटच संस्थेत ठेवली. पर्यायी विकासावर कार्य करणाऱ्या कार्यास आणि कार्यकर्त्यांस छोटी मदत पुरवण्यासाठी त्या निर्णयापूर्वी रात्रभर चाललेल्या बैठकीत ३०० कार्यकर्त्यांसह बाबा आमटेही सामील होते. सखोल चर्चा होऊन विदेशी पुरस्कार स्वीकारला तरी त्यासोबतची रक्कम नाकारण्याचा निर्णय झाला, तो कायमचाच! पुरस्कार स्वीकारण्यासही मी वा कुणी विदेशी कार्यक्रमास पोहोचलोच नाही. असे दोन पुरस्कार झाले. त्यातील एक पुरस्कार होता बीबीसीचा- ‘उत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय राजकीय मोहीम’ साठीचा. याची एवढय़ाचसाठी नोंद करते की, आंदोलन परदेशी मान्यतेच्या लालसेने चालते का, हे कळावे म्हणून. तरीही मोठमोठी परदेशी अनुदाने घेणाऱ्या इतर संस्थांबरोबरच व्यवस्थेवर स्पष्टपणे प्रश्न उठवणाऱ्यांवर विकासाच्या किंवा एखाद्या शासकीय वा कॉपरेरेटी कार्याला संवैधानिक आणि अहिंसक आव्हान देणाऱ्या आमच्यावर अदानी कंपनीच्या सीईओने वा अलीकडेच एका केंद्रीय मंत्र्यांने असे काही आरोप केले तर आमचेही रक्त सळसळते. खरं तर स्वत: परदेशी धनबळ आणि बाजार - व्यापारावरही चाललेल्या सरकार वा नेत्यांना, कंपन्यांच्या एजंटस्ना असे आरोप करण्याचा नैतिक अधिकारच काय? पण हे विचारणार कोण आणि कुणाला? कुठल्या माध्यमातून? अदानी कंपनीच्या सीईओसारख्या एखाद्या अधिकाऱ्यासच आपले प्रवक्ते नव्हे तर आरोपकर्ते बनवून आम्हाला लक्ष्य ठरवून बदनाम करू पहाणाऱ्यांशी कायदेशीर लढाई २००० पासून सुरू आहे ती आजपर्यंत.. आरोप चालू राहिले तरी आपल्या विवेकाला साक्षी ठेवून कार्यही पुढेच जाते. म्हणून डांगच्या छोटय़ा समूह- संघटनांसारखे आपण बदलतो नि समाज आपल्यापासून तुटू शकतो. ‘लोकसहभाग’ ही संकल्पना विशद करून, लोकांना सहभागी करून घेत पाठीराखे- दाते जोडून घेत आंदोलन रेटतच राहतो. medha.narmada@gmail.com
