17 November 2019

News Flash

भ्रष्ट आचारच नव्हे, विचारही!

विकासाच्या नावे कुठला विचार नि कुठला आचार शासनकर्ते मंजूर करतात, यावर बरेच भाष्य झालेले आहे.

|| मेधा पाटकर

विकासाच्या नावे कुठला विचार नि कुठला आचार शासनकर्ते मंजूर करतात, यावर बरेच भाष्य झालेले आहे. तरीही भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे रूप हे खरोखर देशभरात किती मोठय़ा प्रमाणावर फोफावत आहे.. आणि त्यातूनच विकास भरभरून होत असताना ज्यांना दिसतो त्यांना तो किती भरकटतो आहे हे जाणवत नाही. हा भ्रष्टाचार खरे तर पैशाच्या स्वरूपातच नाही, तर जमीन, पाणी यांसारख्या संसाधनांच्या वाटपात आणि देवाणघेवाणीत अधिक मूल्यवान असतो. पण त्याचबरोबर या संसाधनांच्याच भांडवलावर चाललेल्या विकास योजनांमध्ये ओतले जाणारे अर्थनिवेश आणि अर्थसाहाय्य हे उघडउघड पैशांची उधळपट्टी आणि त्यातून सामान्य कष्टकऱ्यांची लूट करवते. याची सर्वाधिक झळ पोहोचते ती पैशाचा किमान आधार घेणारे, बाजारापासून दूर असलेले समुदाय, तसेच नव्याने बाजारात उतरलेले आणि आपापले संसाधन वा उत्पादन घेऊन येणारे असे जनसमूह!

Least Monetised अशा पहाडी आदिवासींचे नोटाबंदीनेच खरे तर नोटांवर अधिक लक्ष वेधले आणि त्या कागदाच्या चपटय़ांवर तेही अधिकच विसंबू लागले, हा अनुभव आलाच. पण विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यातही आदिवासींना- जे शेतीवर, जंगलावर, मासळी-मुसळी मिळून साऱ्या नैसर्गिक साधने आणि उत्पादने यावरच ‘जगतात’, त्यांना लुटण्याचे नवनवे डाव पुढे आले. देशभरातील विस्थापितांच्या व्यवस्थेचा म्हणजे, त्यातील जिवंत माणसांचाच आलेला हा अनुभव कुठेतरी ‘झाडाझडती’सारख्या एखाद्या कादंबरीत वर्णिला असला तरी प्रत्यक्षात ‘चिरीमारी’पासून ते ‘मुस्कटदाबी’ अन् ‘खूनखराबी’पर्यंत व्यापलेली ही डाकूगिरी सारे कायदे वा न्यायप्रक्रियाही कशी डावलते; अन् पुनर्वसनासारख्या अन्यथा सोज्वळ मानल्या जाणाऱ्या कार्यालाही कशी विटाळते हा अनुभव विदारकच! महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी मानल्या गेलेल्या राज्यातही हेच समोर येते, तर इतर राज्यांत तर याचे स्वरूप अधिकच भयावह!

सरदार सरोवराविषयी अभिमानाने बोलणाऱ्या, महोत्सव साजरा करणाऱ्यांना या गैरव्यवहारांबद्दल ना खंत ना खेद! कुठल्याही किमतीवर प्रकल्प पूर्ण झाला की विकास झाला, हेच ज्यांचे ब्रीदवाक्य- त्यांना या सार्वजनिक वा खाजगी संपत्तींच्या लूटमारीबद्दल वावगे वाटत नाहीच. तर बुद्धिजीवींनाही बहुतांश या साऱ्या घडामोडी अपरिहार्य म्हणून स्वीकार्यही वाटतात. हे प्रत्यक्ष भोगणारेच जाणतात, पण छोटा-मोठा म्हणत भ्रष्टाचार हा सार्वजनिक संसाधनांवर, शासकीय तिजोरीवर- म्हणजेच समाजाच्या हकदारीवर कसा डाका घालत राहतो, हे आर्थिक हिशोब करत मांडले न गेल्याने समाजधुरीणही दुर्लक्षितात. दशकानुदशकांच्या मेहनतीने, नियोजनाने उभ्या केलेल्या सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण म्हणजे अब्जावधी रुपयांची शासनाच्या माध्यमातून, त्याला विश्वस्ताची भूमिका धारण करायला लावून उभारलेली उत्पादन वितरण आणि रूपांतरणाची व्यवस्थाही संपवणे असते. तरी आज सुमारे ५० असे उद्योग- खाणी असोत की बंदरे आणि विमानतळे वा रेल्वेही, कुठे अदानी तर कुठे अंबानी परिवाराला नगण्य किमतीत, म्हणजे एक प्रकारे दानच केली जात असताना, त्या त्या राजकीय पक्षातले असोत की पक्षबाह्य़, बुद्धिजीवी, तत्त्ववादी विश्लेषकही निष्क्रिय राहूनच ही परिस्थिती स्वीकारतात. त्या मानाने आपले हातचे एकक साधन हिरावून घेताना अनेक प्रकारे नाडवले जाणारे गोरगरीब जेव्हा जीव पणाला लावून लढतात, तेव्हा त्यांना श्रमजीवी म्हणून हिणवणारे तोकडे ठरतात! नर्मदेच्या खोऱ्यात, सरदार सरोवराविषयी १९७९ मध्ये १० वर्षे सुनावण्याच करत अखेर न्यायाधिकरणाचा निवाडा झाला तेव्हा याची लाख-कोटींच्या रूपात किंमत लावण्याचा प्रश्नच नव्हता. प्रश्न होता तो धरणाच्या स्थळाचा नि उंचीचा! महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील शासनकर्त्यांचा आणि त्यावेळच्या मध्य प्रदेशातील जनसंघ आणि काँग्रेसचा! हा  प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारून, तोही भव्य, उंच, वरच्या राज्यांवर पाणी रोखण्या-सोडण्याविषयीचे बंधन घालण्यास प्रखर विरोधच होता. मात्र या प्रकल्पाचे लाभ-हानीचे गणित त्यावेळच्या नियोजन मंडळाने मांडले ते १९८३ ते १९८८ मध्ये. १९८३ मध्ये ‘टाटा इकॉनॉमिक कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’कडे हे काम सोपवले तेव्हा त्यांनी याची किंमत दाखवली होती ४२०० + कोटी! आणि १९८८ मध्ये नियोजन मंडळाने, १ रुपयाच्या गुंतवणुकीस हा प्रकल्प १.५ रुपयापेक्षा अधिक लाभ देणार या मान्यतेवर मंजुरी दिली तेव्हा ती होती ६४०० + कोटी! त्यानंतर गुजरातमध्येच बातम्या उठत राहिल्या की धरणाची किंमत १३००० ते २५००० आणि त्यानंतर ५०००० कोटींवर गेल्याच्या! तरी अधिकृतपणे पुन्हा मांडले ते नियोजन मंडळाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या जलसंसाधन कार्यगटाच्या अहवालात! त्यांनी म्हटले की, २०१२ पर्यंत याची किंमत ७००० कोटींपर्यंत निश्चितच जाणार! माँटेकसिंग अहलुवालियांचे नेतृत्व म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलगुरू राहिलेले भालचंद्र मुणगेकर असोत की अर्थशास्त्री अभिजीत सेन किंवा युगंध, मसुरीच्या, आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारे अ‍ॅकॅडमीचे संचालक राहिलेले आणि नंतर जलविशेषज्ञ आणि पर्यायवादी म्हणून गाजलेले मिहिर शाह.. या साऱ्या विकासाविषयी वेगळा म्हणजे समाजवादी विचार करणाऱ्या विचारवंतांना स्थान दिलेल्या योजना मंडळापुढेही सरदार सरोवराच्या आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थितीविषयी सारी हकीगत मांडली. त्यांनी चर्चाही घडवून आणली. मात्र माँटेकसिंगांची खरे-खोटे तपासण्याची काय प्रकल्पाला प्रश्नचिन्ह लावण्याची तयारची नव्हती. AIBP म्हणजे (Accelerated Irrigation Benefits) द्रुतगतीने सिंचनाचा लाभ मिळावा म्हणून दिलेल्या फंडातून हा प्रकल्प पुढे रेटला गेला, ही वस्तुस्थिती आहेच! मात्र अन्य मंत्रालयांतील अधिकारी-मंत्री, जे जे संवेदनशील आणि विचारी दिसले, तिथे तिथे पोहोचत आम्ही काही साधले, तरी हा अर्थनियोजनातील म्हणजेच अर्थव्यवहारातील घोटाळा काही उघडकीस आला नाही. आज त्याचा खर्च ६४००० कोटींवर गेला असताना योजना आयोगाचे भाकीत खरे ठरणार की मागेच पडणार! या फुगवलेल्या किमतीवर आधारित लाभ-हानीचे गणित पुन्हा मांडण्याची तसदी ही कायदेशीर गरज असूनही कुणी घेतलीच नाही, तर या प्रकल्पाला विकासाचे भव्य प्रतीक मानणारे देशभरातील विचारवंत दखल तरी कशी घेणार?

याच प्रकल्पात विकासकांचा, ठेकेदारांचा भ्रष्ट व्यवहार हा नेत्यांनी आमच्या माथी टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे म्हणणे हेच होते की, विस्थापितांच्या पुनर्वसनाची, पर्यावरणीय हानीपूर्तीची पूर्वअट पाळण्याचा आमचा आग्रह हाच विलंबाचे आणि किंमतवाढीचे कारण होता. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही हे कारण वैधानिक आणि संवैधानिक म्हणून स्वीकारले, त्याआधारे प्रकल्पाचे कार्य चार वर्षे थांबवलेही; तर त्याचा अस्वीकार करणारे हे न्यायालयाचा अवमान करणारेच ठरवायला हवे ना? पण प्रश्न आहे तो पर्यावरणीय नुकसानीची वा विस्थापितांच्या दु:ख, दैन्याची, पुरातत्त्व अवशेषांसह आदिवासींची देवेदाणी उखडण्याची किंमतही न लावता अशा एका प्रकल्पाची किंमत फुगवण्याचे दोषी कोण? त्यांच्यावर दोषारोप केले तरी आर्थिक घोटाळाच काही या बाबींवर कुणी आरोपपत्र न मानत, न सजा देत, प्रकल्प पुढे नि पुढेच जाऊ दिला जातो.

सरदार सरोवरावर असा अवाच्या सवा खर्च होऊन तो पूर्णत्वाचा नेण्याबद्दल गर्व व्यक्त करणाऱ्यांबद्दल काय म्हणावे? हा भ्रष्टाचार मान्य करून पैशांसाठी जगात कुणापुढेही झोळी पसरवण्यात ते धन्यताच मानतात. मग आकडे पुढे येतात, सीएजी म्हणजे कॅग या देशाच्या प्रमुख ऑडिटरच्या अहवालांतून; तेही साऱ्या जनप्रतिनिधींकडे धूळ खात पडतात. आठवते की देवेंद्र फडणवीस हेच जेव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते होते, तेव्हा असे कॅगच्या रपोर्टस्वर त्यांचा दांडगा अभ्यास असायचा आणि त्याआधारे विधानसभेत आवाजही उठायचा. आता त्यांना हे आधार दुर्लक्ष केल्याविना म्हणजेच माहुलच्या गॅस चेंबरसारख्या प्रदूषित क्षेत्रात इमारती उभारलेल्या बिल्डर्सच्या; वा कुठल्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्पातल्या वा सी-लिंक प्रकल्पातल्या भ्रष्टाचाराबाबत कितीही शासकीय वा ऑडिटरचे घटनामान्य अहवाल उपलब्ध असले तरी त्यामागील नेत्यांना वाचवता तरी कसे येणार? अगदी हाच अनुभव सरदार सरोवराबाबत आणि संपूर्ण नर्मदा खोरे योजनांबाबत!

सरदार सरोवरासाठी विश्व बँकेने दिलेला सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा फंड, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विशेषज्ञांनी हा प्रकल्प विनाशकारी असून सामाजिक-पर्यावरणीय नुकसानाची भरपाई करणे सोपे वा शक्यही नाही.. हे निष्कर्ष मांडल्यानंतर तरी थांबवला! मात्र या देशातील शासनकर्ते गुजरातच्या राजकारणाच्या दबावाखाली प्रकल्पातील भांडवल गुंतवणुकीतलाच काय, बिल्डर्स जयप्रकाश असोसिएटस्ने उकळलेल्या पैशाचाही हिशोब न करत, न मागत मान्यता देत राहिले ते भ्रष्टाचारालाच!

सरकारच्या तिजोरीवर असा डाका घालणे वा कर्ज लादणे हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांवर कर्जाचा बोझाच नव्हे, तर यापाठोपाठ करांद्वारे येणारी लूटही लादत असतेच. त्यामुळेच एकेका प्रकरणाबाबत हे होत असताना, ‘आपल्याला काय त्याचे?’ या वृत्तीने वागणारा समाज अंतत: या अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या विकृती भोगतोच. हे आजच्या नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स म्हणजे दहा लाख कोटींच्या घरात पोहोचणारे निरुपयोगी संपत्तीचे आकडे आहेत. ही संपत्ती ज्यांच्या हाती केंद्रित होऊन विषमतेला खतपाणी घालते, त्यांची अर्थव्यवस्थेवरच काय, तर देशातील ध्येय-धोरणांवर, अगदी शिक्षणासारख्या क्षेत्रातही किती पकड राहते, ते आपण पाहतो. आपण अनुभवतो तो सरकारनेच सरकार संपवण्याचा, आपली सूत्रे पुंजीवादी निवेशकांच्या हाती सोपवण्याचा घाट! सरदार सरोवराच्या पाण्यावर- ज्यांना पाण्याचे आमिष वा आश्वासनच नाही तर अनुबंधानेही पोसले व पुढेही प्राधान्य देऊन लाभही देणार, त्या ४८१ कंपन्यांची लूट ही गुजरात व राजस्थानच्या नर्मदेच्या पाण्यावर नजर ठेवून तिष्ठणाऱ्या दुष्काळग्रस्त जनतेचीच असणार! अशा अनार्थिक उलाढालींतून आंतरराज्य विवाद निर्माण झाला. या उलाढालींतून निष्पन्न होणारा आर्थिक भार आम्ही मानत नाही, असं म्हणत अजूनही सुमारे पाच हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशच्या हिश्श्याचे- जे प्रकल्पात न लावता विवादग्रस्त म्हणून थोपवले आहेत, त्या राज्य सरकारांनी पक्षापार जाऊन थोडी तरी राज्यहिताची भूमिका घेऊनही ते मिळवू शकले नाहीत; तसेच आपल्या वाटय़ाची वीज, पुनर्वसनासाठी कायदेशीर हक्काचे पूर्ण आर्थिक साहाय्यही! गुजरातकडून लाभांचे वाटोळे दडपून चालूच राहतील.

पण या प्रकल्पाची सर्व पाळेमुळे अजूनही जगापुढे प्रखरपणे न येता गुजरातच्या पातळीवर मात्र सतत उघडी पडत राहिली. त्यातून पुढे आला तो सामान्य नागरिक व संस्थांकडून गुंतवणूकदार म्हणून उभ्या केलेल्या भांडवलशाहीतील भ्रष्टाचार. १९९३ -९४ मध्ये बाजारात आणलेले गुजरातचे डिप डिस्काऊंट बाँड्स हे सरदार सरोवरासाठी अनेकांना विकासाचे गोंडस रूप दाखवत गुंतवणुकीसाठी उद्युक्त करून गेले खरे, तरी विशेष आठवते ते जैन साधू-संतांनी- ज्यांना हा प्रकल्प हिंसेचे रूपच दिसला, त्यांनी आपल्या समुदायाला मात्र यात गुंतवणूक करू नका, असा उघड सल्ला दिला होता. त्यातील प्रमुख म्हणजे हिऱ्यांचा धनाढय़ व्यापार (अतुल शाह या नावाने करण्याचे) सोडून लालकृष्ण अडवाणींसह लाखोंच्या उपस्थितीत फक्त दीक्षाच घेतली नाही, तर निरंतर जीवनप्रणाली स्वीकारून अनोखा संदेश देत, त्यामागे जनशक्तीही उभारत काही उद्यमशील व्यक्तींनी आश्रम स्थापन केले. सुमारे वर्षभरापूर्वी हे जग सोडून गेलेले हितरुची महाराज व त्यांच्याच प्रेरणेने अनेक जैन संतांनी नर्मदा आंदोलनालाही गाजावाजा न करता छोटे, पण मोलाचे साहाय्य केले. प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांनी मात्र आवाज उठवला तो २०१३ -१४ मध्ये. त्यांची एकूण ७ हजार कोटींच्या घरात जाणारी परतफेड गुजरात शासन चक्क टाळू लागले तेव्हा! या व्यक्ती व संस्थांनीही जनपथ हॉटेलपासून अगदी ओएनजीसी (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन) सारख्या सार्वजनिक उद्योगाच्या म्हणजे शासकीय प्रॉव्हिडंट फंड ट्रस्टनेही प्रश्न उठवला. दिनशा पटेलांसारख्या केंद्रीय मंत्र्यांनीही हरकत घेतली.

तरी न्यायपालिकेने उच्च न्यायालयातून प्रकरण जिल्हा कोर्टात ढकलले व वचनभंगाविरुद्ध न्याय मागणाऱ्यांना प्रदीर्घ लढाई लढावी लागली, ती अजपर्यंत! आजही सर्वोच्च पातळीवर न्यायप्रविष्ठ असलेला मुद्दा कायदे नियम डावलून नव्हे तर  repayment of debt bill  कर्जवापसीसंबंधी नवाच कायदा आणून गुजरात शासन म्हणजे तेच- केंद्राच्या आशीर्वादाने मुभा मिळवणारे संपवून वा दडपून टाकू पाहात आहेत.

या साऱ्या साऱ्याला भ्रष्ट आचार म्हणावे की विचार? ६४००० कोटी रुपये खर्च केलेल्या या धरणाच्या भिंतीखाली चिरडले जाणारे गाव समाज, मेहनती, कष्टकरी, कळत नकळत कितपत जाणतो हे सारे? आपापल्या हक्कांची जाणीव असणारे बुद्धिजीवीही कुठे उतरतात रस्त्यावर त्यांच्या त्यागाची पर्वा करत? कोण कोण मागतो हिशेब सामाजिक, पर्यावरणीय नाशाचा? भ्रष्टाचारापोटी सरकारं बदलतातही, पण मुजोर सत्ता भक्कम पकडून ठेवते भ्रष्ट विचार- त्याच छाताखाली आपण आहोत.. म्हणून लढत राहायचे. कधी तरी उखडेल पाया- या पैशाची पाण्यासारखी उधळपट्टी करणाऱ्या व्यवस्थेचा; नव्हे अ-व्यवस्थेचा- या भरोशावर!

medha.narmada@gmail.com

First Published on August 18, 2019 12:14 am

Web Title: medha patkar corruption in india mpg 94