मेधा पाटकर जनआंदोलने ही अ-राजकीय नसतात, हे अनेकदा अनेक मंचांवरून निक्षून सांगावे लागते. मग ती आयआयटी मधली खुली मुलाखत असो वा समाजवाद्यांचा मेळावा! राजकारण हे निवडणुकीपुरते मर्यादित मानले, तर परिवर्तनाची कास नि आसही सोडून, सत्ता, पदे, स्पर्धा याच चक्रव्यूहात, ‘मिळवणे आणि टिकवणे’ एवढय़ाच ध्येयव्यूहात अडकून पडावे लागेल, हे राजकारणीही जाणतात. आंदोलनकर्त्यांना निवडणुकीच्या आणि सत्तेच्या वर्तुळाबाहेरचे समाजाचे मोठे वर्तुळ आपले रणमदान मानून पावले टाकावी लागतात. कधी बागडत, कधी नाचत, कधी लढत.. अधिकाधिक व्यापत, जनमन आणि जनप्रश्नही. यामध्ये रणनीतीची सखोलता आणि आव्हानांची तीव्रता निवडणुकीच्या खेळापेक्षा कमी नव्हे तर अधिकच असते. प्रचारी रंगढंगाने निवडणूक जिंकता किंवा हारता येते. पण समाजाला आणि सत्ताधीशांनाही आंदोलित करण्याच्या उद्देशाने, एखाद्या वा अनेक मुद्दय़ांवर घेरण्याइतपत जनआंदोलन प्रभावी करायचे असेल, तर मात्र अनिश्चितकालीन बांधिलकी, प्रश्नाला हात घातला की मातीचेही सोने करण्याची जिद्द आणि दिवसा काय मिनिटा-सेकंदालाही बदलत राहणारे वास्तव तपशिलांसकट हातावरच्या रेषांगत वाचता येण्याची ताकद आणि कौशल्य, हे सारे युद्धाच्या शस्त्रसाठय़ात जमवावेच लागते. अहिंसक युद्धाचाच मार्ग स्वीकारण्याचे व्रत असेल तर- ज्याला सर्वसामान्य ‘राजकीय’ म्हणतात, तसल्या खेळीच खेळाव्या लागतात; तेही हाती घेतेलेले कार्य वा प्रश्न तडीला नेणारच हे ब्रीदवाक्य घोळवतच! निवडणूक आणि राजकारणात याबाबत सतत दोलायमान राहणारे आंदोलक ही ‘तुझ्याशिवाय चालेना आणि तुझ्यासह चालवेना’ अशी अवस्था सतत अनुभवतात; तेव्हा अनेक राजकीय नेत्यांचे एकेका आंदोलनकार्याच्या निमित्ताने आलेले अनुभव लाख मोलाचे ठरतात! भाजप आज सर्वव्यापी पावले टाकण्याच्या आवेशात अनेक आश्वासनांनी जनतेला भारावून टाकू पाहते, पण त्यांच्या राज्यात त्यांचा अनुभव घेणारे आंदोलक त्यांची दोन निवडणुकांमधली संवादहीनता जाणतात. मध्य प्रदेशात नर्मदा आंदोलनाने ती पूर्ण १५ वर्षे अनुभवली आणि महाराष्ट्रातही भोगली. राजघराण्यातून सत्तेवर आलेले नेते शिवराजसिंह चौहान यांचे मार्गदर्शन नाही, तरी दर्शन तर मिळेलच ही किमान अपेक्षा होती. तीच आम्हाला एकदा नव्हे किमान चारदा त्यांच्या दारात घेऊन जात राहिली. मात्र त्यांनी चकवलेच- दरखेपेस निर्थक कारणे देत. कधी नर्मदेच्या खोऱ्यातच हेलिपॅडवर गाठले तरी ते १० दिवसांची तुरी देऊन पळालेच! २००६ ची गोष्ट. २१ दिवसांच्या उपोषणानंतर कधी भूक वा मळमळही घेऊन भोपाळला पोहोचलो. त्यापूर्वी दिल्लीत २१ दिवसात काय नव्हते घडले? दिल्ली आणि जेएनयू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा भरभरून पाठिंबा, पोलिसी बळ वापरून केलेली अटक आणि त्यानंतर आमीर खान ते उमा भारतींचे हॉस्पिटलमध्ये येऊन समर्थन. उपोषणादरम्यान सुप्रीम कोर्टाकडूनही ‘पुनर्वसन पूर्ण न होता बांधकाम पुढे नेलेत तर ते तोडण्याचाही आदेश देऊ,’ असे भरघोस आश्वासनही. त्याच आश्वासनावर विसंबत कुलदीप नय्यर, ए. बी. वर्धन अशा ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी दिल्लीत एम्स हॉस्पिटलमध्ये येऊन आमचे उपोषण सोडवले होते. देशभरात अनेक ठिकाणी पाठिंब्याचे कार्यक्रम, इ. मुळे वातावरण तापलेले आणि बरेच काही साधलेले.. तरीही उपोषणानंतरही लढावेच लागते, बारीकसारीक मागण्याच काय, फसवण्याच्या शक्यतांवरही- हे जाणूनच देशभरात फिरण्याचा मित्रांचा आग्रह असतानाही आम्ही भोपाळमार्गे नर्मदा किनारी पोहोचण्याचे ठरवले. मुख्यमंत्र्यांपुढे काही भीक मागण्याची गरजच नव्हती तरी भ्रष्टाचाराविषयी त्यांचे आश्वासन घेऊनच परतावे, हे ठरले. तेव्हा सुरुवातच होती जमीन खरेदीतल्या भ्रष्टाचाराची. तो मुळातूनच निपटणे तेव्हा शक्य होते. शिवराजसिंहांनी ‘भेटतील, भेटतील’ निरोप पाठवत चकवले. भोपाळबाहेर निघून गेले. हाच अनुभव तीन-चार वेळा आल्यावर आम्ही मंत्रालयाला घेरले, तेव्हाही त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून पोलीस आयुक्तच पुढे आले आणि अखेर अधिकाऱ्यांशीच संवाद करून जेवढे काही साधले ते साधले. हा त्यांचा ‘अ-संवाद’ १५ वर्षे पुरून उरला आणि भाजपाच्या अडवाणी वा वाजपेयी यांनी तेहरी ते नर्मदा.. अनेक समस्यांवर शांतपणे ऐकून घेतले ते विसरा आता.. या पक्षाशी जनसंघटनांचा संवाद झालाच तर फक्त त्यांचा परिवारजनांशीच, ही खूणगाठ पक्की झाली! विशेष सांगायचं ते हेच की, त्यांनी टाळून सोडून दिलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आम्ही मात्र सोडला नाही. २००७ मध्येच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करून अखेर सात वर्षांनंतर मिळवला तो २००० पानी रिपोर्ट स्पष्ट दाखवून गेला की, या भ्रष्टाचाराला दलाल-अधिकारी गठबंधनच जबाबदार! उच्च न्यायालयाने १६०० फर्जी खरेदीखतांच्या या घोटाळ्यावर कारवाई मात्र होऊ दिली नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सुनवाईविना तो रिपोर्ट उच्च न्यायालयातून काढून घेण्यात यशस्वी झालेले मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाच्या भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेचा फोलपणा दाखवून देऊन अखेरसत्तेवरून पायउतार झाले. आजही तो रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभेच्या पटलावर आहेच पडून! काँग्रेस पक्ष मात्र स्वातंत्र्य चळवळीतून निघाल्याने असेल, पण यांच्या तुलनेने खूपच संवादशील. आम्ही जेव्हा जेव्हा मोर्चानेच नव्हे तर मागणीनेही आग्रह धरला, तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसजनांनी चर्चा केली. निर्णयही दिले, घेतले. मात्र अनेकदा निर्णय पोकळ ठरले तर लढायची तयारी ठेवूनच आम्ही सामोरे गेलो आणि त्यातून साधलेही! महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते, काही फार बोलके तर काही अबोल. या दोन्हींच्या मध्ये समतोलाने संवाद करणारे आर. आर. पाटीलच! दिलखुलास पतंगरावांशी जेव्हा जेव्हा चर्चा झाल्या तेव्हा सारे जिंकल्यागतच वाटायचे! उदा. २६/११ च्या अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरच्या हल्ल्याच्याच दिवशी मुंबईत थडकलेल्या शेकडो आदिवासींनी टिळक भवन घेरले; त्याचा कब्जाच घेतला. निवडणुकीत घोषणा आणि आश्वासने येतात ती पक्षांकडून. आपण मात्र निवडणूक संपली की घेरतो ते मंत्रालयातील मंत्री-अधिकाऱ्यांना. प्रत्यक्षात पक्षाच्या भूमिकेशिवाय ज्यावर पानही हलत नाही, असे मुद्दे धसाला लावणे हे पक्षीय लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी हातभार लावणारेच ठरेल. आमची ती चाल यशस्वी ठरलीच म्हणायचे, कारण पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आमच्याशी नर्मदाच नव्हे, तर विकासाच्या मुद्दय़ावर चर्चा करूनच आम्हाला मंत्रालयाकडे धाडावे लागले. त्यासाठीही गोविंदराव आदिक, प्रभा राव यांच्यासारखे संवाद न नाकारणारे नेतेच कारणीभूत ठरले. अर्थात् तिथे आश्वासनच नव्हे, मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्रही मिळवले तरी पुन्हा मंत्रिमंडळाची सत्ताखोरी ही आडवी आलीच. विलासराव देशमुख सरकार ताठरपणाने बसलेले. आझाद मदानावर पुन्हा ४० जण ११ दिवस उपोषणाला बसले, त्यात अनेक पहाडी आदिवासी. त्यांनाही उपोषण हा नवा अनुभव आणि मंत्री-अधिकाऱ्यांनाही आदिवासींना उपोषण करावे लागल्याचे नवे आव्हान. अशा वेळी मंत्रालयातून उतरून या मदानावर जनप्रतिनिधींच्यात येऊन बसलेल्या आर. आर. पाटील आणि पतंगराव कदमांचे भलेपण आजही ‘आजादी’ची झलक भासते. मंत्र्यांच्या या पावलापुढेही असते अधिकाऱ्यांची मनवणी. मात्र त्या वेळी नशीब खुलल्यागत भेटले ते रंगनाथन. या दक्षिण भारतीय, बुद्धिमान, अस्सल मराठी भाषिक मुख्य सचिवपदी असलेल्या अधिकाऱ्यांशी झालेला संवाद हा आदिवासींच्या हक्कांपासून तर विस्थापन आणि विकासाच्या नात्यावर प्रकाश टाकणारा. अखेरीस सारे प्रश्न आवाक्यात घेत, न्या. दाऊद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित झाली. त्यात अतिसंवेदनशील कायदेतज्ज्ञ बॅरिस्टर पालव, जमीन हक्काबद्दलचे विशेष जाणकार भाऊ भुस्कुटे अन् सिंचनतज्ज्ञ दि. मा. मोरे सर्वसहमतीने सामील झाले. एरवी समिती रचणे म्हणजे प्रश्नाची उकल पुढे ढकलणे हे मानणारे आम्ही या समितीने केलेल्या सखोल अभ्यासाने, क्षेत्रभेटींनी आणि विस्तृत, निर्देशक अहवालाने खूश. पण प्रश्न इतक्या सहज, एका अहवालाने सुटला असता तर महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांना आजवर लढावेच लागले नसते! तरीही, त्या अहवालाची बरीच दखल घेऊन काही मिळवले तरी मंत्रालयातल्याच कनिष्ठ म्हणाव्या अशा अधिकाऱ्यांनी अडंगा घालून ‘नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाची मंजुरी’ आणि ‘अर्थसाहाय्याची उपलब्धता’ या अटींवरच निर्णयाचे पालन होईल असा शासकीय आदेश काढला. म्हणूनच तर एवढय़ा यशानंतरही पुन्हा नशिबी आला जमिनीवर ठाण मांडून जमीन-हक्क सत्याग्रह! यातून अनेक आदिवासींना पाच एकर जमीन मिळाली, खासगी शेतकऱ्यांना पाच पटींने पसा देऊन, विकत घेऊन; तरीही शेकडो आजही लढताहेत. आदिवासींच्या कष्टाला पार नाही, हेच खरे!पतंगरावांचा दुसरा अनुभव हा वांग मराठवाडीच्या धरणग्रस्तांच्या लढय़ातला. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर तिथेही सुनीती सु. र. आणि धरणग्रस्त साथींना उपोषणावर उतरावेच लागले तेव्हा, या साऱ्यांतर्फे सुनील मोहिते, हेमा सोनी वगरेंसह मंत्रालयात जायची पाळी आमच्यावर आली, तेव्हाही पतंगरावांनी भरभरून केलेले स्वागत त्यांच्या खास धाटणीचे. त्यांनी त्या वेळीच लेखी पत्रही हाती दिल्याने उपोषण सुटले, मात्र त्यात मंजूर केलेली पूर्वीची तुंबलेली नुकसानभरपाई आणि भत्ते मिळवण्यासाठीही किती किती चर्चा आणि लढा; तेही एका नव्हे, मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी शिफारस, सुस्पष्ट आदेश हाती दिला तरी; हे पाहिले की अशा स्वागत, संवादाला पुरून उरणाऱ्या व्यवस्थेचे प्रस्थापित असणेच विस्थापितांना नडते, हे ध्यानी येते. तरी अखेर ग्रामीण चिकाटीतूनच, ‘यांना दिले तर सर्वच विस्थापित मागतील’ या भीतीने आश्वासनांनाच काय, आदेशांनाही हरताळ फासू पाहणाऱ्या त्या नोकरशाहीला अखेर नमावे लागले. पसा हाती आला तरी पुनर्वसन गावठाणासाठी संघर्ष आणि संवादाच्या माग्रेच पुढे जात भूखंड मिळवले, तेही जलशयाकाठी- हा शासनयंत्रणेसाठीही धडा तर संघटनेसाठीसुद्धा एक पाढाच ठरला. तो घोकतच साऱ्या विस्थापितांनी पुढे जावे असा. (पूर्वार्ध) medha.narmada@gmail.com
