|| श्यामलाल यादव १९ जुलै रोजी कार्मिक व प्रशिक्षण खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक- २०१९’ मांडले आणि ते संसदेत मंजूरही झाले. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठवावे अशी मागणी विरोधकांनी सुरुवातीला केली होती. मात्र, विरोधकांमध्येच फूट पडली आणि बिजू जनता दल (बीजेडी), वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्र समिती आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांच्या मदतीने हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करून घेण्यात सरकार यशस्वी झाले. विरोधकांच्या ऐक्याला तडा देणारे आणि सरकारला मदत करणारे पक्ष ओदिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांत सत्तेवर आहेत. सत्ताधारी पक्षांना ‘आरटीआय’ कायदा कधीच आवडत नाही, हाच संदेश त्यातून जातो. या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १३ आणि १६ मध्ये बदल केले आहेत. केंद्र आणि राज्यातील केन्द्रीय माहिती आयुक्त आणि राज्यांतील माहिती आयुक्तांचा दर्जा आणि सेवेच्या अटींबाबत हे बदल करण्यात आले आहेत. मूळ माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १३ नुसार, आतापर्यंत केन्द्रीय माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि भत्ते आणि सेवेच्या अटी या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या सेवा-शर्तीच्या समकक्ष आहेत. त्याचप्रमाणे कलम १६ नुसार, राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या अटी या राज्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणे आहेत. तसेच राज्याच्या माहिती आयुक्तांचे वेतन, भते आणि सेवेच्या अटी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांप्रमाणे असतील अशी तरतूद या कायद्यात आहे. आता माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्वच माहिती आयुक्तांचा दर्जा आणि वेतन व भत्ते केंद्र सरकार ठरवेल. सध्या माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा (कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे) आहे. आता हा कार्यकाळही केंद्र सरकार ठरवणार आहे. माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करताना जितेंद्र सिंह म्हणाले, ‘कदाचित माहिती अधिकार कायदा -२००५ घाईघाईने मंजूर करून घेण्यासाठी तत्कालीन सरकारने अनेक गोष्टींकडे डोळेझाक केली. आम्ही फक्त त्या गोष्टी विधेयकाद्वारे दुरूस्त करीत आहोत.’’ तथापि मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्तांचे वेतन-भत्ते आणि कार्यकाळ आता सरकार ठरवणार असल्याने हे आयुक्त सरकारच्या हातातील बाहुले ठरतील, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. ‘‘भ्रष्टाचाऱ्यांना भारतातून लूट करू देण्यासाठी सरकार आरटीआय कायदा पातळ करत आहे,’’ असे ट्वीट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या बदलानंतर केले होते. माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात येण्याआधी हे विधेयक कार्मिक, जनतक्रार निवारण, विधी व न्याय या खात्यांसंबंधी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. भाजपचे तत्कालीन खासदार रामनाथ कोविंद (विद्यमान राष्ट्रपती), बाळ आपटे, राम जेठमलानी आणि विजयकुमार मल्होत्रा हे या संयुक्त समितीचे सदस्य होते. त्यावेळी मुख्य माहिती आयुक्तांचे वेतन केंद्र सरकारच्या सचिवांप्रमाणे आणि माहिती आयुक्तांचे वेतन अतिरिक्त सचिव किंवा संयुक्त सचिवांप्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, ‘माहिती आयुक्त या विधेयकातील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करतील आणि त्याची देशपातळीवर जबाबदारी पार पाडतील,’ असे ईएमएस नचीअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीने आपल्या २००५ च्या अहवालात म्हटले होते. मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा दर्जा अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणे असावा अशी शिफारसही समितीने केली होती. माहिती अधिकार कायदा- २००५ मध्ये या सर्व सूचनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. माहिती अधिकार हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात यशस्वी कायदा मानला जातो. सरकार व प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचे धर्य आणि आत्मविश्वास या कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकांना दिला. या कायद्याअंतर्गत दरवर्षी देशभरातून जवळपास ६० लाख अर्ज केले जातात आणि त्यातील १५ लाख केंद्र सरकारशी संबंधित असतात. माहिती अधिकार कायद्यान्वये नियुक्त केंद्र आणि राज्यातील माहिती आयुक्तांच्या दर्जावर कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे करण्यात आलेल्या या हल्ल्यास हे आयुक्तही तितकेच जबाबदार आहेत. याचे कारण या आयुक्तांमध्ये माजी शासकीय अधिकाऱ्यांचाच मोठा भरणा असून, त्यांनी स्वत:ला इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे स्वत:ला सीमित ठेवले आहे. राजकारण्यांची थोडीशी का होईना, कोंडी करू शकणारा शेवटचा आदेश केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी जून २०१३ मध्ये दिला होता. मात्र, ‘राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत असल्याच्या’ त्या आदेशाची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सन १९७८ मध्ये बी. ए .अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्याचे आदेश जानेवारी २०१७ मध्ये माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठाला दिले होते. परंतु दुसऱ्याच दिवशी मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथुर यांनी त्यांच्या खात्यात बदल करून त्यांची मानवी संसाधन खात्यात रवानगी केली होती. राजकीय नेतृत्वास खूश करण्याकरताच हे केले गेले, हे स्पष्टच आहे. माहिती अधिकार कायदा हा खरे तर सुलभतेसाठी ओळखला जातो. मात्र, याअंतर्गत केल्या गेलेल्या मोठय़ा प्रमाणावरील तक्रारी आणि अपील मुख्य माहिती आयुक्त छोटय़ा त्रुटींपायी परत पाठवतात. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या तपशिलानुसार, जानेवारी २०१९ पासून आयोगाकडे २४ हजार तक्रारी आणि अपील प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील ६५०० तक्रारी परत पाठवण्यात आल्या. त्यातील जवळपास ४५०० तक्रारी अर्जदारांनी पुन्हा दाखलच केल्या नाहीत. सध्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगातील सर्वच्या सर्व सात सदस्य हे माजी नोकरशहा आहेत. राज्यांतील माहिती आयोगांची स्थितीसुद्धा अशीच आहे. उदा. केंद्रात २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वीच हा कायदा लागू करणाऱ्या आणि या कायद्याची जोरदार मागणी करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रात राज्य माहिती आयोगात फक्त पाच सदस्य आहेत. त्यापैकी एक सदस्य वगळता बाकी सर्व माजी नोकरशहा आहेत. या आयोगाच्या संकेतस्थळानुसार, या आयोगाकडे ५००० तक्रारी आणि जवळपास ४५,००० अपील प्रलंबित आहेत. माहिती आयोगांतील पुरेशा सदस्यसंख्येअभावी विद्यमान आयुक्तांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा आहे. प्रलंबित अर्जाचे प्रमाण वाढत असताना राज्यांमधील माहिती आयोगातील आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकार कायद्यानुसार, राज्य माहिती आयोगात मुख्य माहिती आयुक्तांसह कमाल ११ सदस्य असू शकतात. मात्र, आरटीआय प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याबाबत राज्य सरकारे कितपत गंभीर असतात, हे वानगीदाखल एका उदाहरणावरून दिसून येते. केंद्र सरकारच्या बहुतांश कार्यालयांत आरटीआय अर्ज आणि त्याचे उत्तर ऑनलाइन मिळते. राज्य सरकारांनीही या पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी सूचना काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र आणि दिल्ली वगळता इतर कोणत्याही राज्याने त्याचे पालन केले नाही. आरटीआयचे जुने समर्थक असलेले अरविंद केजरीवाल सध्या दिल्ली सरकार चालवतात. मात्र, आरटीआयच्या अंमलबजावणीसंबंधी विचार करता तर इतर राज्यांप्रमाणेच दिल्लीतही आरटीआयची स्थिती वाईटच आहे. तिथे एखाद्याने माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जाला उत्तर मिळू शकेल, मात्र हवी असलेली माहिती मिळेलच असे नाही. राज्यसभेत माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला (एनडीए) पाठिंबा देणारे विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांतून आरटीआयची स्थिती तर अतिशय वाईट आहे. ओदिशाच्या माहिती आयोगात दोनच सदस्य असून, त्यातील एक माजी नोकरशहा आणि दुसरा माहिती अधिकार कार्यकर्ता आहे. ओदिशा आयोगाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, २०१८ च्या अखेपर्यंत ११ हजारांहून अधिक अर्ज आणि अपील आयोगापुढे प्रलंबित आहेत. भारतीय टपाल ऑर्डरद्वारे आरटीआयसाठीचे प्रक्रिया शुल्क नाकारणाऱ्या काही राज्यांपैकी ओदिशा हे एक राज्य आहे. राज्य सरकारने विहित केलेल्या नमुन्यानुसार न भरलेले आरटीआय अर्ज तेथे परत पाठवले जातात. त्यामुळे या राज्यांनी माहिती अधिकार हा साधा-सोपा कायदा सामान्य नागरिकांसाठी अधिक गुंतागुंतीचा केला आहे. तेलंगणमध्येही माहिती आयोगात दोनच सदस्य असून, त्यातील एक जण माजी नोकरशहा आहे. मात्र, इतर राज्यांच्या उलट स्थिती तेलंगणात आहे. तिथे माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रलंबित अर्जाची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. आंध्र प्रदेशात माहिती आयोगात चार सदस्य असून, त्यातील दोन माजी नोकरशहा आहेत. या आयोगापुढे ३० जून २०१९ पर्यंत ४४०० हून अधिक तक्रारी आणि अपील प्रलंबित आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये माहिती आयोगात पाच सदस्य असून, ते सर्वच विविध सरकारी खात्यांमधून निवृत्त झालेले अधिकारी आहेत. जुलैअखेपर्यंत या राज्याच्या माहिती आयोगापुढे ६२०० तक्रारी आणि अपील प्रलंबित होते. अशा प्रलंबित प्रकरणांमुळे माहिती आयोगांची स्थितीही न्यायालयांप्रमाणेच झाली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या आजवरच्या १४ वर्षांच्या अस्तित्वानंतर हा कायदा केंद्रात आणि राज्यात सुशासनाचे साधन म्हणून बळकट करण्यासाठी व तो आणखी सुलभ, वापरकर्तेस्नेही बनविण्यासाठी त्यात बऱ्याच सुधारणेची गरज आहे. ११ मे २००५ रोजी आरटीआय विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, ‘‘ हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आपल्या शासनप्रकियेत नव्या पर्वाची पहाट होईल आणि भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन होईल.’’ मात्र, हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षांतच मनमोहन सिंग सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आरटीआय कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आरटीआयअंतर्गत भ्रष्टाचाराविरोधातील लढय़ाला हा पहिला मोठा धक्का होता. सीबीआयबाबतचा हा निर्णय ही एक ऐतिहासिक घोडचूक होती, हे काँग्रेसला मान्यच करावे लागेल. जगभरातील जवळपास १२० देशांत माहिती अधिकार कायदा लागू आहे. अमेरिका असो वा ब्रिटन- अनेक देशांतील सत्ताधाऱ्यांचा या कायद्याला असलेला विरोध सारखाच आहे. याचे कारण या कायद्याच्या क्षमतेत आहे. तथापि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मात्र आरटीआय कायदा हा जीवनवाहिनीप्रमाणे आहे. तत्कालीन यूपीए सरकारमधील एक मंत्री व द्रमुकचे नेते ए. राजा यांच्याविरोधात आरटीआय कायदा मोठय़ा प्रमाणात वापरण्यात आला होता. आता विरोधी बाकांवर असलेल्या त्याच ए. राजा यांनी आरटीआय दुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख ‘लोकशाहीतील काळा दिवस’ असा केला आहे. सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात ‘दुरुस्ती’ केली असली तरीही या दुरुस्तीद्वारे सरकार या कायद्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा संदेश देशभर गेला आहे. shyamlal.yadav@gmail.com (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि माहिती अधिकार कायद्याचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत.) अनुवाद : सुनील कांबळी
