संकल्प गुर्जर पुलवामातील दहशतवादी हल्ला आणि भारताने पाकिस्तानमधील हवाई हल्ल्याने त्यास दिलेले उत्तर यामुळे मूळ प्रश्न सुटला आहे का? काश्मीरमधील दहशतवाद यामुळे संपणार आहे का? भावनेवर स्वार होणाऱ्या लोकांमध्ये उन्माद निर्माण करण्याने राजकीय लाभाची गणिते सुटत असली तरी देशहिताच्या दृष्टीने मात्र त्याचे घातक परिणाम संभवतात. याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाने ठेवायलाच हवी. परंतु सध्या तरी याच्या विपरीतच सारे घडताना दिसते आहे. भारताचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या आणि आर्थिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानबाबत विचार करताना चार प्रमुख मुद्दे समोर येतात : एक- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या पाकिस्तानी समाजावर इस्लामचे आणि राज्यसंस्थेवर लष्कराचे वर्चस्व आहे. दोन- मोक्याच्या जागी वसलेला पाकिस्तान १९८९ पासून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे उगमस्थान बनलेला असून भारतविरोधी दहशतवादी गटांना पाकिस्तानचा सक्रिय पाठिंबा आहे. तीन- अण्वस्त्रसज्ज पाकिस्तान ही एक महत्त्वाची लष्करी सत्ता असून अफगाणिस्तान, इराण आणि भारत या शेजाऱ्यांसाठी तो देश डोकेदुखी बनलेला आहे. चार- अमेरिका, चीन आणि सौदी अरेबिया या श्रीमंत देशांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी पाकिस्तानची गरज असून ते आपल्या सोयीसाठी पाकिस्तानच्या कृतींकडे दुर्लक्षच करतात. या चार मुद्दय़ांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पंधरा दिवसांतील भारत-पाकिस्तान तणावाकडे पाहिल्यास काय दिसते? जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे १४ फेब्रुवारीला दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर १२ दिवसांनी पाकिस्तानात केलेल्या भारतीय हवाई हल्ल्यामुळे या चारपैकी नेमकी कोणती वस्तुस्थिती बदलली आहे? यापुढच्या काळात बदलण्याची शक्यता आहे? पुलवामा हल्ल्याला जबाबदार असलेला जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा नेता मसूद अझहर जिवंत असला किंवा नसला तरीही पाकिस्तानातून भारतात जे दहशतवादी हल्ले होतात ते यापुढे थांबणार आहेत काय? भारतविरोधी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी लष्कराचा पाठिंबा थांबणार आहे काय? अमेरिका, सौदी अरेबिया किंवा चीन पाकिस्तानला जी आर्थिक मदत व राजकीय-लष्करी साहाय्य देतात ते संपुष्टात येणार आहे काय? या हवाई हल्ल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद व अस्वस्थता संपून ते राज्य शांत होणार आहे का? जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील, तर भारतीय हवाई हल्ल्याने नेमके काय साध्य केले? या हल्ल्यानंतर देशभरात जो जल्लोष साजरा केला गेला तो नक्की कशासाठी होता? सध्याच्या उन्मादी वातावरणातून बाजूला होऊन भारताच्या राजकीय इतिहासाकडे नजर टाकल्यास काय चित्र समोर येते? स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक दशकात युद्धाचे/ मोठय़ा लष्करी कारवाईचे काही ना काही प्रसंग आपल्यावर आले होते. उदाहरणार्थ, १९६० च्या दशकात चीन व पाकिस्तानविरुद्धची युद्धे, १९७१ सालचा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम, १९८० च्या दशकात पंजाबमधील लष्करी कारवाई व श्रीलंकेतील हस्तक्षेप, १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील अस्वस्थता आणि कारगिल युद्ध. या इतिहासाच्या तुलनेत विचार केल्यास गेल्या १५ वर्षांचा कालावधी शांततेचा, स्थैर्याचा व आर्थिक प्रगतीचा आहे. याच काळात भारताच्या आर्थिक वाढीचा सरासरी दर सहा टक्क्यांहून अधिक राहिलेला आहे. मुंबईवरील २६/११ चा दहशतवादी हल्ला व इतर काही घटना सोडल्यास लष्करी कारवाईचे प्रसंग फारसे आलेले नाहीत. त्यामुळेच लष्करी कारवाईची नेमकी उद्दिष्टे काय असतात, लष्करी कारवाईच्या अंगभूत मर्यादा काय असतात आणि याबाबतचे निर्णय किती गांभीर्याने घ्यायचे असतात, याविषयी विचारच न करणारी एक पिढी सध्या उदयाला आलेली आहे. तसेच पाकिस्तानला आणि काश्मिरी लोकांना चांगलाच धडा शिकवला पाहिजे, अशी धारणा असलेला एक वर्ग आपल्या समाजात तयार झालेला आहे. त्यामुळे २६ फेब्रुवारीच्या भारतीय हवाई हल्ल्याचा आणि त्यानंतरच्या घटनांचा (पाकिस्तानचे प्रत्युत्तर, विंग कमांडर अभिनंदन यांची अटक आणि सुटका) नेमका अर्थ कसा लावावा याचे भान अनेकांना नाही. याच समाजातील अनेकांना सतत ‘पुरुषी’ सामर्थ्यांच्या भाषेचे, लष्कराचे विनाकारण गौरवीकरण करणाऱ्यांचे व इतरांच्या राष्ट्रप्रेमावर शंका घेणाऱ्यांचे आकर्षण वाटते, हा योगायोग नव्हे. याचा परिणाम असा होतो की, राजकीय नेतृत्व लष्कराचा वापर कशासाठी करते याकडे डोळसपणे पाहिलेच जात नाही. त्यामुळेच ‘लष्कराला कारवाईचे सर्वाधिकार दिलेले आहेत’, ‘लष्करी कारवाईबाबत प्रश्न विचारणे, पुरावे मागणे म्हणजे लष्कराचे बळ कमी करण्यासारखे आहे’ वगैरे आशयाची आक्षेपार्ह विधाने सर्वोच्च स्तरावरून केली जातात. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत लष्करी कारवाईबाबतचे सर्व निर्णय हे राजकीय नेतृत्वानेच घ्यायचे असतात. लष्कराला सर्वाधिकार देता येत नाहीत. (पाकिस्तानात लष्कराला सर्वाधिकार असतात व त्याबाबत प्रश्नही विचारता येत नाहीत!) तसेच लोकशाहीत लष्करी कारवाईबाबत प्रश्न विचारायलाच हवेत, त्याविषयी व्यवस्थित चर्चाही व्हायला हवी आणि पूर्ण जबाबदारीने उत्तरेही दिली जायला हवीत. संसद सदस्य, विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे व अभ्यासक यांचे हे कामच आहे. कोणत्याही समजूतदार लोकशाही देशात असेच होत असते आणि त्या देशातील सरकारेही अशा चिकित्सेला सामोरी जातात. दहशतवादी हल्ले आणि त्यांना दिले जाणारे (लष्करी किंवा बिगरलष्करी) उत्तर याची अंतिम जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाकडे येते. लष्करी बळाच्या आधारे ‘पाकिस्तानला धडा शिकवावा’ यासाठी तात्कालिक परिस्थितीत जनमानस कितीही अनुकूल असले तरीही राजकीय नेतृत्वाला राष्ट्राच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतात. तीच खरी कसोटी असते. जनतेच्या भावनांवर अवलंबून राहून देशाचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण ठरत नसते. वाजपेयींनी २००१ च्या संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानवर थेट लष्करी हल्ला का केला नव्हता, या निर्णयाकडे याच चौकटीत पाहावे लागते. मुंबईवर २००८ साली दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हाही नफा-तोटय़ाचे हेच गणित मांडून ठरले होते- की लष्करी कारवाईपेक्षा पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव, गुप्तचरविषयक कारवाया आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे उपाय अधिक परिणामकारक ठरतील. मुंबईवर हल्ला केलेल्या ‘लष्कर-ए-तोयबा’ या दहशतवादी संघटनेचे पाकिस्तानातील मुरिदके येथील मुख्यालय हे मुद्दाम नागरी वस्तीजवळ ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हवाई हल्ल्यांत निरपराध माणसेसुद्धा मारली गेली असती. तसेच लष्करी कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाकडे न राहता भारत-पाकिस्तान यांच्यात निर्माण होणाऱ्या तणावाकडे गेले असते. अशा वेळेस दोन्ही देशांनी संयम बाळगून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ न देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव येत असतो. परिस्थितीने असे वळण घेणे हे नेहमीच पाकिस्तानला जास्त उपयुक्त ठरते. (आताही तसेच होताना दिसते आहे. भारतीय हवाई हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.) मात्र, २००८ नंतर संयमितपणे वागून पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव वाढवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडणे, दहशतवादविरोधी पावले उचलण्यासाठी त्या देशाला भाग पाडणे आणि इतर देशांकडून अधिकाधिक सहकार्य मिळवणे हे साध्य झाले. त्यामुळेच अबू जुन्दलसारख्या दहशतवाद्याला पकडून देण्यात सौदी अरेबियाने भारताला सहकार्य केले होते, तर श्रीलंकेच्या सहकार्याने शेख अब्दुल ख्वाजाला अटक झाली. अमेरिकेनेही डेव्हिड कोलमन हेडलीला अटक केली होती. याच काळात चीन आणि आखाती देशांकडून भारताला मिळणाऱ्या गुप्तचरविषयक सहकार्यात खूपच वाढ झाली होती. या तुलनेत पुलवामा हल्ल्याकडे पाहिल्यास काय दिसते? ‘काहीतरी मोठी कृती करावी’ यासाठी जनमताचा रेटा होताच. तथाकथित ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’च्या विनाकारण गाजावाजानंतर व निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या ‘उरी’सारख्या प्रचारी सिनेमांमुळे लोकांच्या अपेक्षाही वाढलेल्या होत्या. हवाई हल्ल्यानंतर जनमानसाचे समाधान झाले असले तरी या हल्ल्यामुळेच इथून पुढे आक्रमक प्रतिक्रिया देण्याचा रेटा वाढत जाणार आहे. पुन्हा दहशतवादी हल्ला झाल्यास २६ फेब्रुवारीच्या हवाई हल्ल्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचे काहीतरी करावे लागतील. निदान तसे केल्याचे दाखवावे लागेल. राजनैतिक दबावाच्या आधारे पाकिस्तानी वर्तन बदलणे हा ‘दुबळेपणा’ मानला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर लष्करी कारवाई करता येत नाही. तसे करणे योग्यही नसते. त्यामुळेच या हवाई हल्ल्याने राष्ट्राचा नेमका काय फायदा झाला, याविषयी प्रश्न पडणे अगदी स्वाभाविक आहे. दहा वर्षांपूर्वी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सरकारविरोधी प्रचार आणि राजकीय फायद्यासाठी वापर करता आला नव्हता. सध्या मात्र परिस्थिती पूर्णत: उलट झालेली आहे. आक्रमक वर्तनाचे कौतुक करणारा व तेच योग्य आहे असे मानणारा एक वर्ग आपल्याकडे उदयाला आलेला आहे. अशा वर्गाला आकर्षून घेण्यासाठी लष्करी कारवाई करणे आणि ती यशस्वी झाल्याचा दावा करणे अगदीच सोपे असते. मात्र, अशी सोपी उत्तरे शोधल्याने अवघड प्रश्न सुटत नसतात. अर्थात अवघड प्रश्नाला सोपी उत्तरे देणारे नेतृत्व जनतेला नेहमीच आकर्षक वाटते! याआधीच्या नेतृत्वाने तशी सोपी उत्तरे न देण्याचा समजूतदारपणा दाखवला होता. सध्याच्या परिस्थितीबाबत असे म्हणता येत नाही. पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या लष्करी कारवाईचा आणि त्यानंतरच्या जल्लोषाचा हाच अर्थ आहे. sankalp.gurjar@gmail.com
