विश्राम ढोले - vishramdhole@gmail.com सध्या सुशांतसिंह प्रकरणाच्या निमित्ताने माध्यमे ज्या विकृत रीतीने वार्ताकन करीत आहेत ते भयावह आहे. ‘मीडिया ट्रायल’द्वारे संबंधितांना गुन्हेगार ठरवून मोकळे होण्यात माध्यमांचे आर्थिक हितसंबंध तसेच सत्ताधाऱ्यांचे महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करणे हे दोन्ही उद्देश असतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे. माध्यमांच्या उच्छेदाची शल्यचिकित्सा करणारा लेख.. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात. पण ती सतत होत असेल, वेगाने होत असेल आणि अधिकाधिक प्रमाणात होत असेल तर ज्याची पुनरावृत्ती होते तो फक्त ‘इतिहास’ राहिलेला नसतो, तर ती ‘व्यवस्था’ बनलेली असते. सुशांतसिंह राजपूत- रिया चक्रवर्ती- कंगना रणौत प्रकरणाच्या निमित्ताने गेले तीनेक महिने आपण माध्यमांवर जे अनुभवतोय ते माध्यमांमध्ये खोलवर रुजलेल्या व्यवस्थेचेच एक नवे आणि अधिक दुर्दैवी रूप आहे. सुशांतच्या गूढ मृत्यूनंतर या व्यवस्थेची कुरूपता माध्यमांमध्ये, विशेषत: टीव्हीच्या पडद्यावर क्रमाक्रमाने समोर येत गेली आहे. करोनासारखे अभूतपूर्व संकट असतानाही या साऱ्या प्रकरणाला दिलेली इतकी अवास्तव प्रसिद्धी हे तर त्याचे ढोबळ लक्षण! पण ती ज्या पद्धतीने दिली गेली ती भयानक होती. सुशांतच्या घराबाहेर, चौकशी संस्थांच्या आवारात, आरोपींच्या घरासमोर जमलेली वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींची गर्दी, करोना वगैरे कशाचीही पर्वा न करता संबंधितांची अगदी ओझरती छबी टिपण्यासाठी, किरकोळ ‘बाइट’ मिळविण्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड.. यात आपण डिलीव्हरी बॉय आणि पोस्टमनलाही सोडत नाही याचे माध्यम प्रतिनिधींचे सुटलेले भान ही या व्यवस्थेचीच अस्वस्थ करणारी लक्षणे. रियाने तुरुंगात काय खाल्ले, झोपेत किती वेळा कूस बदलली याचे पडद्यावर वर्णन देणारे रजत शर्मासारखे संपादक, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कुस्तीच्या कॉमेंट्रीसारखे उत्तेजना असलेले, अरे-तुरे करणारे, ताळतंत्र पूर्णपणे सुटलेले अर्णब गोस्वामींचे अँकरिंग किंवा वृत्तपत्रांची ‘उखाड दिया’सारखी भाषा हीदेखील याच व्यवस्थेची भीतिदायक लक्षणे होत. ही नावे सर्वपरिचित असल्याने फक्त त्यांचा उल्लेख केला.. बाकी लक्षणे बऱ्यापैकी सार्वत्रिक होती. ती अधिक अस्वस्थ करणारी, अधिक भीती वाटावी, अधिक गंभीर स्वरूपाची आहेत, हे मान्य. परंतु ती नवी नक्कीच नाहीत. जवळजवळ एका तपापूर्वी- म्हणजे २००८ साली आरुषी तलवार खूनप्रकरणी असेच घडले होते. ज्या असंवेदनशीलतेने आणि भडकपणे त्या प्रकरणाला- विशेषत: दिल्लीस्थित माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली, ती पाहता तेव्हाही ‘प्लीज, थांबवा हे पोस्टमार्टेम!’ अशीच उद्वेगाची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली होती. तिच्या घरासमोर तळ ठोकून बसलेल्या ओबी व्हॅन्सचे कळप, डिटेक्टिव्हच्या वेशात बातम्या देणारे अँकर्स, खुनाच्या वेगवेगळ्या थिअऱ्या मांडणाऱ्या बातम्या, प्रकरणाशी संबंधित अनेकांच्या चारित्र्यावर उडवले गेलेले शिंतोडे, आरुषीचे ‘लीक’ करण्यात आलेले खासगी एसएमएस- ई-मेल्स, तिच्याच वयाच्या अल्पवयीन मित्रांवर लादण्यात आलेली कुप्रसिद्धी, या प्रसिद्धीच्या मागे चालवले गेलेले काँग्रेस-बसपा हे तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारांमधील कुरघोडीचे गलिच्छ राजकारण हे प्रकार तेव्हाही घडले होते. या गोष्टीला आता एक तप उलटले असले तरी सुशांत प्रकरणात फार काही वेगळे घडलेले नाही. फक्त नावे वेगळी, तपशील वेगळे, पडद्यावरील बाहुले आणि पडद्यामागील राजकीय-आर्थिक सूत्रधार वेगळे. बाकी दिशा समांतरच. आरुषीच्या आधीही आंध्रमध्ये ज्योतिर्मयी, गोव्यात स्कार्लेट आदी प्रकरणांतही असेच काहीसे घडले होते. आरुषीनंतरच्या शीना बोरा प्रकरणातही तेच घडले. म्हणूनच सुशांत प्रकरणी जे घडले ते केवळ एका घटनेच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती नाही, तर ते माध्यमांमध्ये खोलवर रुजलेल्या व्यवस्थेचेच लक्षण आहे. माध्यमातिरेकाच्या या प्रकरणांमध्ये वरकरणी काही साम्ये आहेत. ज्यामध्ये उच्चपदस्थ, उच्चवर्गीय, वलयांकित व्यक्ती गुंतली असेल, त्यातही तरुण, सुंदर, शहरी स्त्री संशयित किंवा बळी असेल आणि ते प्रकरण प्रेम, वासना, लैंगिकता वगैरेशी संबंधित असेल तर माध्यमांची ही व्यवस्था अधिक कुरूप बनून समोर येते. मग अशा गुन्ह्यच्या प्रकरणात माध्यमे स्वत:च चौकशी संस्था बनतात आणि न्यायालयसुद्धा! माध्यमांचे असे ‘न्यायालय’ आजकाल सकाळी वृत्तपत्रांच्या पानांतून, तर दिवसभर सकाळ-संध्याकाळ-रात्री टीव्हीच्या पडद्यावर नियमितपणे आपल्या दिवाणखाण्यातच भरत असते. आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टापेक्षाही जास्त वेगाने- अगदी तासाभरात सुनावणी करून, निकाल देऊन आणि बऱ्याचदा तर शिक्षाही सुचवून हे कोर्ट खटला निकालातही काढते. इथले वादी-प्रतिवादी, वकील कोणीही असू शकतात, पण न्यायाधीश मात्र माध्यम प्रतिनिधी, अँकर्स किंवा संपादक असतात. तेच बऱ्याचदा उलटतपासणी घेतात. सुनावणीदरम्यान खटकेबाज प्रश्नोत्तरे होतात. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात. आकर्षक तर्क-वितर्क-कुतर्क मांडले जातात. अनेकदा गदारोळही होतो. मग ब्रेकसाठी सुनावणी दोन-तीनदा ‘अ‍ॅडजर्न’ होते. शेवटी लोकप्रियता, लोकानुनय, लोकरूची, लोकहित, लोकांना जाणून घ्यायचे आहे वगैरे कलमांच्या दाखल्याखाली बहुतेक वेळा आधीच अपेक्षित असलेला ‘निकाल’ दिला जातो. ‘मीडिया ट्रायल’ या संकल्पनेचा मूळ अर्थ थोडा वेगळा असला तरी एका व्यापक अर्थाने अशा प्रकरणांच्या निमित्ताने माध्यमे सध्या जे करीत आहेत ते ‘मीडिया ट्रायल’च आहे. जोपर्यंत न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली गेली पाहिजे, हे आपल्याकडील न्यायदानाचे मूलभूत सूत्र! मीडिया ट्रायलमध्ये बहुतेक वेळा याच्या नेमके उलट होत असते. जोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत माध्यमांनी चालविलेल्या खटल्यांमध्ये तिला गुन्हेगार मानले जाऊ लागते. निदान लोकांमध्ये तरी तशी भावना निर्माण होऊ शकते. अनेकदा तर न्यायालयात आरोपी निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले तरी या समांतर खटल्यामुळे जनमानसात मात्र त्याला निर्दोषित्व मिळू शकत नाही. माध्यमांच्या या अतिरेकाला, या ट्रायलला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत असे नाही. न्यायालयांनी वेळोवेळी माध्यमांच्या अशा अतिरेकावर ताशेरे ओढले आहे व कारवाईचे इशारेही दिले आहेत. केंद्र-राज्य सरकारांनीही त्यांच्या त्यांच्या सोयीनुसार काही वेळा कारवाईने, तर काही वेळा कायदेकानूच्या पातळीवर काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र, सरकारने काही केले तर लगेच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय’ या सबबीखाली असे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले आहेत. आरुषी प्रकरणी फार जनक्षोभ झाला, न्यायालयाने कडक शब्दांत समज दिली म्हणून अखेर ऑक्टोबर २००८ मध्ये वृत्तप्रसारण मानक प्राधिकरण अर्थात न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्डस् अ‍ॅथॉरिटी ही माध्यमांची स्वनियमन संस्था स्थापना झाली खरी; पण तिच्या अस्तित्वाचा काही लक्षणीय परिणाम झालेला आहे असे काही प्रत्यक्षात पाहायला मिळत नाही. कळूनसवरूनही माध्यमांचे असे वर्तन सुधारत नाही. जनक्षोभ असो, नियमनाचे आतून केलेले प्रयत्न असोत की बाहेरून- त्याचा फार काही परिणाम होत नाही. हे असे घडण्याची कारणे माध्यमांच्या आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेत रुजलेली आहेत. माध्यमे हा एक विशेष प्रकारचा उद्योग असला तरी १९९० नंतर बळकट होत गेलेली भांडवली व्यवस्था त्याला इतर कोणत्याही उद्योगाप्रमाणेच एक उद्योग मानते आणि साबणवडय़ा बनविण्याच्या उद्योगाला लागू करता येतील असे निकष आणि प्रक्रिया माध्यम उद्योगालाही लागू करते. उदाहरणार्थ, उत्पादन खर्च कमीत कमी ठेवणे, उत्पादन प्रक्रिया जलद बनविणे आणि मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन करीत राहणे, हा तर्क उद्योगांच्या फायद्याचा आहे. परंतु वृत्त-माध्यमांसारख्या सांस्कृतिक-सामाजिक उद्योगांना तो तसाच्या तसा लावता येत नाही. कारण तिथे जे बनवले जाते त्याचा कच्चा माल खरीदता येईल असा वस्तुरूप नसतो. जे तयार होते ते ठरावीक पद्धतीचे वस्तुरूप उत्पादन नसते, आणि ज्याच्या साह्यने ते बनविले जाते, त्या यंत्रांवर आधारित नव्हे, तर मानवी सामाजिक निवडीवर चालणाऱ्या प्रक्रिया असतात. म्हणूनच माध्यमांमधील उत्पादन व्यवस्था खर्चीक आणि चंचल असते. जागोजागी निवडीच्या अनेक शक्यता असल्याने ती एका वेगळ्या प्रकारे कष्टिक आणि किचकट असते. वेळखाऊ असते. त्यात सहभागी होणाऱ्याला योग्य निवड करता यावी म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशिक्षणाची गरज असते. पण माध्यम उद्योग हा इतरांसारखाच आहे असे एकदा स्वत:हूनच आणि स्वत:च्या सोयीसाठी ठरवून टाकले की मग हे वास्तव सहज नाकारले जाते. आणि मग उत्पादन खर्च कमीत कमी ठेवणे, निवडीचे फारसे पर्यायच न ठेवणे, कमी वेळेत जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे आणि त्यासाठी सारी मानवी व यांत्रिक प्रणाली अक्षरश: राबविणे हेच मध्यवर्ती सूत्र बनते. नजरेत चटकन् भरतील अशा घटनांचेच सतत वार्ताकन करणे, सहज पोहोचता येईल अशा व्यक्ती व जागांनाच प्राधान्य देणे, निवडीचे पर्याय फार राहणार नाहीत अशा पद्धतीने गोष्टी ‘कव्हर’ करणे, अशाच प्रकारचे कमी खर्चीक, पण बहुप्रसवा कव्हरेज होत राहील याची तजवीज करून ठेवणे, हे माध्यमांच्या या भांडवली तर्काचे परिणाम! ‘अब आपको कैसा लगता है’, ‘इस पर आपको क्या कहना है’, ‘सबसे तेज’, ‘सबसे पहले’, ‘खबरे फटाफट’ वगैरे आता आपल्या परिचयाची झालेली वाक्ये ही याच मध्यवर्ती तर्काचे भाषिक आविष्कार होत. बारा वर्षांपूर्वीचे आरुषी प्रकरण असो की आताचे सुशांतसिंह; दोन्हींना मिळालेल्या अतिरेकी आणि कुरूप प्रसिद्धीमागे हा आर्थिकदृष्टय़ा कार्यक्षम उत्पादन व्यवस्थेचाच विचार मध्यवर्ती आहे. बाकी न्याय मिळवून देणे, अन्यायाला वाचा फोडणे वगैरे दावे जमेल तसे आणि आनुषंगिकच ठरतात. चमकदार घटना नसलेल्या, पण समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रक्रियेमध्ये बातमी शोधणे, तिचे वेगवेगळे आयाम शोधणे, त्यासाठी आवश्यक तो वेळ देणे, ती मांडण्याच्या वेगवेगळ्या शक्यता तपासणे हे बौद्धिकदृष्टय़ा बरेच कष्टाचे काम. वेळ आणि पैसा याही दृष्टीने ते खर्चीक. म्हणूनच केवळ भांडवली तर्कावर चालणाऱ्या माध्यमांमध्ये असे प्रमाण फारच नगण्य असते. आजकाल तर अशा बातम्या पुरस्कारापुरत्या उरल्या आहेत. हे सारे पूर्वी नव्हतेच असे नाही, पण नव्वदीनंतर त्याचे प्रमाण वेगाने वाढले. या शुद्ध भांडवली तर्कावर चालणाऱ्या वृत्तमाध्यमांमधील उत्पादन प्रक्रियेला माध्यमांचे एक ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. दया थुसू यांनी ‘मरडॉकायझेशन’ असे नाव दिले आहे. म्हणूनच भारतीय माध्यमांमध्ये ही उत्पादन प्रक्रिया क्राइम, सेलिब्रिटी आणि क्रिकेट या तीन ‘उ’भोवती केंद्रित झाली आहे असे ते म्हणतात. कारण या गोष्टींना मध्यवर्ती ठेवून २४ तासांचा उत्पादनाचा गाडा चालविणे सोपे व कमी खर्चाचे असते. आरुषीच्या किंवा सुशांतसिंहसारख्या प्रकरणांमध्ये उत्पादन प्रक्रियेच्या दृष्टीने फायद्याच्या मूळ क्षमता होत्याच. आणि त्या अजून वाढविता येतील अशाही शक्यता दिसत होत्या. म्हणूनच माध्यमांच्या या व्यवस्थेने त्याला इतके कव्हरेज दिले. या उत्पादक तर्कालाच जोडून माध्यमे बाजारपेठीय वास्तवाचाही एक तर्क देतात. अगदी साध्या शब्दात सांगायचे तर ‘मागणी तसा पुरवठा’ हा तो तर्क. ‘असे सनसनाटी कार्यक्रम लोकांना आवडतात, म्हणून त्यांना उत्तम टीआरपी मिळतो आणि म्हणून आम्ही ते दाखवतो’ असा तर्क माध्यमे नेहमीच मांडत असतात. सध्याच्या सुशांतसिंह प्रकरणातही रिपब्लिक टीव्हीचा टीआरपी प्रचंड वाढला आहे. एकू ण वृत्तवाहिन्या बघण्याच्या प्रमाणातही वाढ झालेली आहेच. त्यामुळे जर लोकांना जे आवडते ते आम्ही दाखविले तर त्यात चूक काय, असा प्रश्न माध्यमांकडून केला जातो. ‘शेवटी रिमोट लोकांच्या हाती आहे. कार्यक्रम चांगला वाटत नसेल तर चॅनेल बदलण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे,’ असा एक वरकरणी बिनतोड वाटणारा युक्तिवादही केला जातो. पण टीआरपी असो किंवा वाचकसंख्या; माध्यमांचे संख्यारूप मूल्यमापन ज्या आधारावर आणि ज्या पद्धतीने चालते त्याचा नीट अभ्यास केला तर हे लक्षात येते की, ‘आवडते म्हणून लोक पाहतात’ हे मूळ गृहितकच ठिसूळ पायावर आधारित आहे आणि त्यावर आधारित मोजमाप पद्धतीही अनेक पातळ्यांवर सदोष आहे. टीआरपीची व्यवस्था फक्त ‘टीव्ही ऑन होता की ऑफ’ हे निश्चितपणे सांगू शकते. बाकी ‘कार्यक्रम बघितला गेला, तो आवडला आणि त्यातील संदेश लोकांनी आत्मसात केला..’ हे सारे प्रोजेक्शन असते. अगदी साध्या दैनंदिन अनुभवातूनही ते समजण्यासारखे आहे. दररोज वर्तमानपत्रे वाचणे किंवा संध्याकाळी टीव्हीवर कार्यक्रम बघणे हा आपल्या सवयीचा भाग आहे. कित्येकदा आवडले नाही तरी त्या सवयीपोटी किंवा रुटीनपोटी आपण ते करत असतो. ते रुटीन आहे किंवा सवय आहे म्हणून ते कार्यक्रम आवडतातच असा याचा अर्थ होत नाही. पण पडद्यावर डोळे खिळून राहणे याचा सोयीस्कर अर्थ पडद्यावर जे चालले आहे ते आवडणे असा काढला जातो आणि लोकांना आवडते म्हणून आम्ही देतो अशा शुद्ध व्यापारी तर्काचे त्यावर आवरण घातले जाते. बरे, हे डोळे खिळून राहण्याचे मोजमाप तरी कशाच्या आधारावर? तर देशभरातील कोटय़वधी प्रेक्षकांपैकी जेमतेम दहा-बारा हजार लोकांनी रुटीन म्हणून केलेल्या निवडीवर! अशी ठिसूळ गृहितकावर आधारलेली, बरेच शास्त्रीय दोष असलेली पद्धत आणि त्यावर लोकप्रियतेचे फक्त प्रोजेक्शन करू शकणारी संख्यात्मक मूल्यमापन व्यवस्था आज टीव्ही या माध्यम व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. र्सवकष नियंत्रण मिळवू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही सत्तांसाठी असे संख्यात्मक आकलन खूप फायद्याचे असते. कारण त्यातून कृतीला पूरक असा नेमकेपणा, रोकडेपणा येतो. काय गाठायचे आहे हे नीट कळते आणि काय करून किंवा काहीही करून ते कसे गाठायचे याचे मार्ग सापडू लागतात. अधिकाधिक संख्याकेंद्री होत गेलेल्या मानवी व्यवस्था हळूहळू कशा विद्रूप व अभद्र होत जातात हे पाहायचे असेल तर टीआरपीच्या मागे लागलेल्या टीव्हीच्या व्यवस्थेप्रमाणेच पर्सेटेजच्या मागे लागलेली शिक्षणव्यवस्था, संख्यात्मक टार्गेट्सच्या मागे लागलेली विपणन व्यवस्था आणि सबस्क्राइब- लाइक- शेअर- वू आणि हिट्सच्या मागे लागलेली समाजमाध्यमांची व्यवस्था ही उदाहरणे पुरेशी आहेत. मुलांनी पर्सेटेजच्या मागे लागू नये म्हणणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्ष दैनंदिन शैक्षणिक संधींचा प्रश्न येतो तेव्हा तशी इच्छा नसली तरी टक्केवारीच्या या गुंत्यात अडकावेच लागते. इतका अपरिहार्य नसला, तरीही ‘आवडत नसेल तर टीव्ही पाहू नका’ हा युक्तिवादही याच जातकुळीतला. म्हणूनच माध्यमांच्या आर्थिक तर्काचे, व्यवस्थात्मक दोषांचे खापर टीआरपीच्या नावाखाली लोकांच्या डोक्यावर फोडणे हे तर्कदुष्ट आहे. फक्त भांडवली विचारालाच मानणाऱ्या व्यवस्थेची ती हातचलाखी आहे. सुशांतसिंह किंवा आरुषीसारख्या प्रकरणांमध्ये माध्यमांनी जो अतिरेक केला, त्यामागे या आर्थिक तर्काप्रमाणेच राजकीय तर्कही महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना महत्त्वाच्या, पण अडचणीच्या मुद्दय़ांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करणे नेहमीच फायद्याचे असते. त्यासाठी माध्यमांच्या अशा दृष्टिखेचक कार्यक्रमांसारखे दुसरे साधन नाही. हे कार्यक्रम लोकांचे लक्ष खिळवून ठेवीतो सत्ताधाऱ्यांना त्यांचे त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी वेळ मिळतो. म्हणूनच असे घटनाकेंद्री, उत्तेजनाकेंद्री, व्यक्तिकेंद्री कार्यक्रम होत राहणे ही सत्ताधाऱ्यांची गरज असते. ते नैसर्गिकपणे घडले तर उत्तमच; नाहीतर माध्यमांमधील घटकांना कधी उघडपणे, तर कधी त्यांच्याही नकळत हाताशी धरून ते करून घ्यावे लागते. विसाव्या शतकाच्या माध्यम इतिहासात याचे अनेक दाखले मिळतात. आणि हेही दिसून येते की, जसजशी फक्त उत्पादक तर्काचा भांडवली विचार करणारी माध्यम व्यवस्था वाढत जाते तसतसे त्यांना अशा कामांसाठी हाताशी धरणेही अधिकच सोपे होत जाते. सुशांतसिंह, रिया, कंगना प्रकरणाला मिळत असलेली ही प्रसिद्धी केवळ त्यातील बातमीमूल्य आणि आर्थिक तर्कापोटी नाहीए. करोना, अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन या तीन महत्त्वाच्या आव्हानांशी झगडत असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनाही असे लक्ष विचलित होणे त्यांच्या सोयीचे आहे. या व्यवस्थेचे हे खोलवरचे तर्क बदलत नाहीत तोपर्यंत पडद्यावरची आणि वृत्तपत्रांच्या पानांवरची ही स्थिती फार बदलेल असे नाही. आणि ती बदलेल अशी चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. टीव्हीचा पडदा सोडून मोबाइलच्या पडद्यावर जावे म्हटले तर तिथेही व्यवस्थात्मक कारणे वेगळी असली तरी चित्र वेगळे नाही. त्यामुळे नामदेव ढसाळांच्या एका कवितासंग्रहाच्या शीर्षकाची उसनवारी करून सांगायचे तर प्रेक्षक म्हणून आपण सध्या भयंकराच्या पडद्यावर उभे आहोत! तिथल्या झगमगाटामुळे मनात काळोख होणार नाही याची खबरदारी घेणे एवढेच आपण करू शकतो. (लेखक ‘माध्यम व संस्कृती’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
