News Flash

संशोधन किरटे का?

सुहास पळशीकर यांच्या ‘उच्च शिक्षणातील किरटे संशोधन’(१३ ऑक्टोबर- ‘लोकरंग’) या लेखातील प्रतिपादनासंदर्भात वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, संशोधन किरटे राहण्याला कोणती परिस्थिती कारणीभूत आहे,

| November 3, 2013 12:09 pm

संशोधन किरटे का?

सुहास पळशीकर यांच्या ‘उच्च शिक्षणातील किरटे संशोधन’(१३ ऑक्टोबर- ‘लोकरंग’) या लेखातील प्रतिपादनासंदर्भात वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, संशोधन किरटे राहण्याला कोणती परिस्थिती कारणीभूत आहे, याचे विवेचन करणारा लेख..
सुहास पळशीकर यांचा (१३ ऑक्टोबर- ‘लोकरंग’) ‘उच्च शिक्षणातील किरटे संशोधन’ हा लेख उच्च शिक्षणातील दुरवस्थेवर गांभीर्याने प्रकाश टाकणारा आणि प्राध्यापकांना अंतर्मुख होऊन चिंतन करायला भाग पाडणारा आहे यात शंका नाही. देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता, उपयोगिता आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्थान याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक होण्याला पळशीकर यांनी प्राध्यापकांच्या मानसिकतेबरोबरच संस्थात्मक कमतरता, सामाजिक मर्यादा आणि आव्हाने तसेच प्रचलित सत्तासंबंधांना जबाबदार धरले आहे. संशोधनाच्या खुरटेपणाला संस्थात्मक अकार्यक्षमता आणि ढिसाळपणा कसा कारणीभूत आहे, याचे आणखीही दाखले देता येऊ शकतील. पण का कोण जाणे, सखोल समाजशास्त्रीय उकल करण्यापेक्षा त्यांनी सावधपणे, हातचे राखून आखडते घेतल्याचे जाणवते. प्राध्यापकांच्या क्षमतांची समाजशास्त्रीय चिकित्सा केल्याशिवाय उच्च शिक्षण आणि संशोधनातील खुरटेपणाचा वेध घेणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार होय. प्राध्यापकांच्या क्षमतांचा प्रश्न सामाजिक शास्त्रांच्या अंगणात नेऊन तो समजून घेण्याची गरज आहे. त्याकरता प्रामाणिकपणे परखड समीक्षण करावे लागेल आणि त्यासाठी लागणारे ताटस्थ्यही ठेवावे लागेल. जोपर्यंत हे होत नाही, तोवर समस्येचे मूळ हाती लागले, या म्हणण्याला काहीही अर्थ असणार नाही.
उच्च शिक्षण व संशोधनात इंग्रजीच्या भाषिक कौशल्याचा मुद्दा उपस्थित करून इंग्रजीतील साहित्य समजून घेणे किंवा इंग्रजीत विचार, व्यवहार करणे ही कौशल्ये बहुसंख्य उच्चशिक्षित व्यक्तींना अवगत नसल्याचे पळशीकर नोंदवितात. यावर उपाय म्हणून भारतीय भाषांत विचार व लेखन करायला प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे त्यांना वाटते. हे अर्धसत्य आहे. भारतीय भाषांत विचारविश्वाच्या विस्ताराला हरकत घेण्याचे काही कारण नाही; परंतु मुळातच इंग्रजी भाषेच्या प्रभुत्वानंतरची ती दुसरी पायरी असू शकते. किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण भारतीय भाषांतून देण्यास मिळालेली परवानगी एकीकडे आकलन सुलभ करीत असली, तरी दुसरीकडे प्रादेशिक भाषांतून शिक्षण घेणारी मंडळी इंग्रजी भाषेतील विचारविश्वाला समजून घेण्यास पारखी होऊ लागली आहेत, त्याचे काय? त्यामुळे बेताचा वकूब असलेल्या प्राध्यापकांची भरती ऐंशीच्या दशकानंतर मोठय़ा प्रमाणावर झालेली दिसते. असे का झाले? स्वातंत्र्यानंतर साठ आणि सत्तरच्या दशकात पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या पिढीला इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेणे अनिवार्य होते. शिकवणारे प्राध्यापकही व्यवसायावर नितांत श्रद्धा व इंग्रजीवर प्रभुत्व असणारे असल्यामुळे त्यांना विषयाची खोल जाण होती. अशा प्राध्यापकांच्या छत्रछायेखाली ज्यांचे शिक्षण झाले ती पिढी आता निवृत्त होत आहे. विषयज्ञानाबरोबरच स्वतंत्र प्रज्ञेने विचार करायला ही मंडळी या तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या सहवासात शिकली. इंग्रजी भाषेची चांगली समज असल्याने त्यांच्या आकलन व चिंतनाचा आवाकाही रुंद होता. पदवीपर्यंतचे शिक्षण भारतीय भाषांतून द्यायला सुरुवात झाल्यानंतर या स्थितीत बदल झाला. ऐंशी-नव्वदीच्या दशकांत प्रादेशिक भाषांतून शिक्षण घेतलेल्या मंडळींच्या निवृत्तीला अजून दहा-पंधरा वर्षे बाकी आहेत. या मंडळींचे शिक्षण बहुश: मराठीतूनच झाले आहे. सामाजिक शास्त्रातील क्रमिक पुस्तके बहुतकरून हीच मंडळी लिहितात. विषयाच्या खोलवर समजेचा अभाव, इंग्रजीतील समृद्ध विचारविश्वापासून कोसो दूर राहून क्रमिक पुस्तकांची त्यांनी केलेली निर्मिती अत्यंत सुमार दर्जाची अशीच आहे. आणि त्यावरच आजच्या पिढीची गुजराण होत असल्याने कोणते पीक आपल्या हाती लागत आहे याची कल्पनाही न केलेली बरी!
ज्ञाननिर्मितीत भाषेवर आधारीत संवादकौशल्याचे महत्त्व निर्विवाद आहे. सामाजिक शास्त्रांच्या अध्ययन-अध्यापनात इंग्रजी संवादकौशल्य महत्त्वाचे आहे, हे वास्तव मान्य करून ते कोणाला सहजसाध्य आहे व कोणाला दुर्लभ आहे, याची समाजशास्त्रीय चर्चा झाली तरच आजच्या प्राध्यापकांच्या क्षमतांचा वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा घेता येईल. शहरी भागांत दर्जेदार शाळा-महाविद्यालयांमध्ये इंग्रजी व मराठी माध्यमातून उच्चभ्रू वर्गातील शिक्षण घेऊ शकलेली बोटांवर मोजण्याइतकी मंडळी सोडली तर बहुतेकांचे शिक्षण खेडय़ापाडय़ांत, तालुका व जिल्ह्य़ातील सुमार दर्जाच्या शाळा-महाविद्यालयांतून झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर बहुजन समाजातील पहिली पिढी ऐंशीच्या दशकानंतरच शाळा-महाविद्यालयांत दाखल झाली. जिल्हा परिषदांच्या सर्वार्थाने मागास, पडक्या, गळक्या शाळांतून अपुऱ्या साधनांनिशी मोठय़ा कष्टाने ही मंडळी शिकली खरी; पण र्अधकच्च्या मडक्याप्रमाणे त्यांची घडण झाली. विषयाची कच्ची जाण, इंग्रजीचा संबंध न आल्याने सतत भयगंड, स्वतंत्र प्रज्ञा आणि तर्क व विश्लेषक बुद्धीचा अभाव घेऊनच यापैकी बरीच मंडळी आज अध्यापनाचे काम करीत आहेत. बहुतकरून कष्टकरी व शेतकऱ्यांची ही मुले आहेत. अर्धपोटी, कधी उपाशी राहून ही मुले शिकली. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत प्राध्यापक होण्यापर्यंत मजल मारण्यात ती यशस्वी झाली. परंतु आपल्यातील न्यूनगंडावर मात्र ती मात करू शकली नाहीत. वर्ग सोडले (तिथे केवळ विद्यार्थी असतात व बोलण्याची पुराव्यादाखल नोंद होत नाही. पण पुरावानिदर्शक नोट्स मात्र हास्यास्पद असतात.) तर सार्वजनिक स्थळी, चर्चासत्रांतून आशयघन चिंतन तर सोडाच; अपवाद करता आत्मविश्वासाने सलग चार वाक्यंही ही मंडळी उच्चारू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे  उत्तम अध्यापन व दर्जेदार संशोधनाची अपेक्षा सरसकट सर्वाकडून करता येत नाही, हे यावरून समजून यावे.
सामाजिक शास्त्रांच्या संदर्भात ज्ञाननिर्मितीच्या क्षेत्रात सर्वात मध्यवर्ती अडथळा म्हणून सिद्धान्त, संकल्पना चौकटी व पूर्वगृहिते यांवर ठळक अशी अमेरिकी व पाश्चिमात्य छाप असण्याचा उल्लेख पळशीकरांनी केला आहे. तो एका अर्थाने रास्तच आहे. त्यामुळे मायमातीशी नाते सांगणारे चिंतन मागे पडत चालले आहे. पश्चिमी अनुभव व वर्तन-व्यवहारांचे प्रतिनिधित्व करणारे सिद्धान्त भारतीय समाजास जशास तसे लागू करण्याच्या अट्टहासामुळे ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी. अर्थात याला समर्थ पर्याय देण्याची नैतिक जबाबदारी कोणाची? निश्चितच ज्यांची समाजशास्त्रीय समज उच्च दर्जाची आहे अशा तज्ज्ञ, उत्तम विश्लेषक प्राध्यापकवर्गाची ती आहे! ‘तज्ज्ञ, उत्तम विश्लेषक प्राध्यापकवर्ग’ असा शब्दप्रयोग वापरल्याने साहजिकच प्राध्यापकांमध्ये काही वर्ग असतात काय? (यू.जी.सी.ला अपेक्षित असलेले वगळून) असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. होय! प्राध्यापकांमध्ये त्यांची जडणघडण, आकलनशक्ती याआधारे काही स्तर आहेत, हे निश्चित.
प्राध्यापकांमध्ये  सार्वत्रिकरीत्या आढळणारा एक वर्ग हा आहे, की जो अपघाताने प्राध्यापक झाला; ज्याची व्यवसायावर म्हणावी तितकी श्रद्धा नाही. व्यवसायाशी एकनिष्ठ राहून अध्ययन-अध्यापन करण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांच्या पुढेमागे करून लाभ पदरी पाडून घेण्यात त्यांना अधिक रूची असते. यांच्यापैकी कुणाला हॉटेल चालवायचे होते, तर कुणाला बापजाद्यांचा व्यवसाय करण्यात स्वारस्य होते. परंतु समाजप्रतिष्ठेपायी किंवा चुकून सेट-नेट पास झाल्याने म्हणा किंवा आशीर्वादाने पीएच. डी. झाल्यामुळे म्हणा, त्यांना या पेशात यावे लागते. पण इथे त्यांचे मन रमत नाही. एका बाबतीत मात्र या स्तरातील प्राध्यापकांमध्ये एकवाक्यता आहे. ती म्हणजे यापैकी प्रत्येकाला श्रीमंत होण्याची (विचाराने नव्हे!) प्रचंड भूक आहे. या प्राध्यापकांचे विषयाचे आकलन बेताचे असते. ते वाढवले पाहिजे असेही त्यांना वाटत नाही. त्यापेक्षा भूखंडांचे व्यवहार करणे, गृहबांधणी उद्योगात पैसे गुंतवणे, विमा एजंट बनून ‘करोडपती’ किताब मिळवण्यात धन्यता मानणे, विद्यापीठातील निवडणुकांत रुची घेणे आणि निवडून आल्यास व्यवस्थापन परिषद, अभ्यास मंडळाचे प्रतिनिधीत्व करणे.. अशा अनेक गोष्टींत त्यांना जास्त रुची असते. राज्यपातळीवरील विद्यापीठांतील अभ्यास मंडळे हा चिंतेचा विषय आहे. अशा प्राध्यापकांकडून उच्च शिक्षणात गुणवत्ता व संशोधनात दर्जा राखण्याची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थच.
दुसरा प्राध्यापकांचा वर्ग म्हणजे व्यवसायावर श्रद्धा आहे, परंतु वकूब बेताचा, साधनांची कमतरता, इंग्रजीचे अपुरे ज्ञान आणि मुळात स्वत:ला ‘अपडेट’ ठेवण्यातली अनास्था यामुळे हा वर्ग आपल्या क्षमतांचा विकास करू शकत नाही. जमेल तेवढे विद्यार्थ्यांना देणे, वेळेत अभ्यासक्रम संपवणे आणि आयुष्य मजेत जाईल याची तजवीज करून समाधानाने जीवन जगणे, ही या वर्गाची खासीयत. विषयाचे ज्ञान वाढवण्यापेक्षा एम. फिल्. पीएच.डी. करून पगाराची उंची वाढवणे त्यांना महत्त्वाचे वाटते. यू. जी. सी.ने अध्यापकांसाठी कामाचे मूल्यमापन करण्याचे जे निकष ठेवले आहेत, ते हा वर्ग वेळेत पूर्ण करण्यात तरबेज आहे. तथाकथित संशोधन लेख तथाकथित कररठ, करइठ नामांकन असलेल्या नियतकालिके व पुस्तकांतून हे प्राध्यापक प्रकाशित करतात. लेखासाठी मानधन घेण्यापेक्षा लेख छापून आणण्यासाठी धन मोजण्याची त्यांची तयारी असते. अर्थात अशा प्राध्यापकांकडून दर्जाची अपेक्षा करणे गैरच आहे. दुर्दैवाने अशांचीच संख्या अधिक आहे.
तिसऱ्या वर्गात पेशावर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या, परंतु भाषिक (इंग्रजी) मर्यादांमुळे फारशी उंची गाठू न शकलेल्या प्राध्यापकांचा समावेश करता येईल. त्यांची विषयाची समज बऱ्यापैकी असते. स्वत:ला  ‘अपडेट’ ठेवण्यासाठी ते धडपडतात. पण इंग्रजी संवादकौशल्यात मार खातात. इंग्रजीतील दर्जेदार साहित्य पचवण्याची क्षमता यापैकी अनेकांनी प्राप्त केलेली असते. लिखाण- संभाषणातून ते जाणवतेही; परंतु इंग्रजीत लाघवी संवादकौशल्य मात्र ते प्राप्त करू शकलेले नसतात. मुळात मराठी माध्यमातून यातील बहुतेकांचे शिक्षण झाल्याने इंग्रजीच्या संदर्भात त्यांचा संघर्ष सुरू असतो. गुणवत्ता व दर्जाच्या बाबतीत याच थरातील प्राध्यापकांकडून सर्वाधिक अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. आपल्या मर्यादांची जाण असल्याने भविष्यात ही मंडळी त्यावर मात करू शकतील आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावतील अशी अपेक्षा यांच्याकडून करणे शक्य आहे.
चौथा वर्ग हा व्यवसायावर निस्सीम श्रद्धा, उत्तम वकूब, त्याचबरोबर समाजाशी जैवपातळीवर संवाद साधणाऱ्या नि:स्वार्थी अध्यापकांचा आहे. दुर्दैवाने यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. अध्यापन करण्याबरोबरच ते समाजास दिशा देण्यासाठी सक्रीय असतात. पुरोगामी चळवळीचे वैचारिक भरणपोषण करतात. उत्तम समाजशास्त्रीय जाण असल्याने वर्तमान राजकारण, समाजकारण, अर्थकारणाची अचूक नाडी ते ओळखून असतात. त्याबाबत चर्चासत्रांतून लोकांशी संवाद साधत असतात. पदे व सन्मानाची त्यांना लालसा नसते. कुलगुरू म्हणून आपली वर्णी लागावी, नियोजन आयोगावर जावे, राज्यसभेवर जावे, शासकीय कृपाप्रसादाने आयोगांचे सदस्य/ अध्यक्ष व्हावे असे त्यांना वाटत नाही. निर्भीडता हे या प्राध्यापकांचे व्यवच्छेदक लक्षण!
पाचव्या वर्गात व्यवसायावर संपूर्ण श्रद्धा असणाऱ्या उत्तम अ‍ॅकॅडमिशियन्स, विश्लेषक, परंतु जैवपातळीवर समाजाशी संबंध नसलेल्या प्राध्यापकांचा समावेश होतो. ही मंडळी बहुधा नामांकित शिक्षणसंस्था वा विद्यापीठांत अध्यापनाचे काम करतात. इंग्रजीवर प्रभुत्व हे त्यांचे खास वैशिष्टय़! विषयाची प्रगल्भ जाण, उत्तम विश्लेषणक्षमता असलेल्या या प्राध्यापकांची मातीशी तशी कमीच नाळ आढळते. वातानुकूलित खोल्यांत बसून केलेले चिंतन महत्त्वाच्या परिषदांतून मांडणे, दर्जेदार राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांसाठी लेखन करणे, परदेशांतून अभ्यास दौऱ्यावर जाणे आणि तेथील विद्यापीठांत भारतीय समस्यांवर भाषणे झोडणे, हे या मंडळींचे उद्योग. अर्थात त्यामुळे या मंडळीची वैयक्तिक व्यावसायिक यशाची उंची वाढली तरी समाजव्यवहार प्रभावित करण्याच्या दृष्टीने ती लाभदायक ठरत नाही. सामाजिक शास्त्रांच्या संदर्भात सिद्धान्त, संकल्पना चौकटी आणि पूर्वगृहितांच्या बांधणीवर ठळकपणे पश्चिमी व अमेरिकी छाप पडल्याचा जो मुद्दा पळशीकर यांनी आपल्या लेखात उपस्थित केला आहे, तो बहुधा याच वर्गाला लागू पडतो. पश्चिमी देशांतील चिंतन भारतीय समाजालाही लागू पडते, हे गृहीत धरूनच या मंडळींचे अध्ययन-संशोधनाचे उद्योग सुरू असतात. पश्चिमेने विचारप्रणाली आणि इतिहासाच्या अंताची घोषणा केली की भारतात त्यांना त्याची कलेवरे पडलेली दिसणार! पुनरुज्जीवनाची भाषा केली की यांनाही त्यात चेतना आल्याचा भास होणार. पश्चिमेने संस्कृतीसंघर्षांविषयी तावातावाने बोलायला सुरुवात केली की यांनाही यादवीची लक्षणे दिसणार. अस्मितांच्या संघर्षांवर बहुसांस्कृतिकतेचा मुलामा चढवण्याची गरज पश्चिमी समाजाला वाटायला लागली की लागलीच भारतात त्याला प्राथमिकता मिळालीच पाहिजे, या निष्कर्षांप्रत ही मंडळी येणार. परंतु मुळातच भारतीय संविधानाद्वारे बहुविधता अगोदरच कायदेशीररीत्या संवर्धित झालेली असताना बहुसांस्कृतिकतेचा हा आग्रह देशाला सांस्कृतिक विघटनवादाच्या दिशेने घेऊन जात असतो, हे यांच्या गावीही नसते. ज्ञानाचा दंभ बाळगणाऱ्या या मंडळींना राज्यस्तरावरील अभ्यासविषयाच्या संघटनांना मार्गदर्शन करण्यास वेळ नसतो. आणि असलाच तर त्यांच्या विमानप्रवासाचा खर्च करण्याची कुवत संघटनांकडे नसल्याने होतकरू प्राध्यापकांना त्यांच्या विद्वत्तेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणे शक्य नसते.
थोडक्यात, उच्च शिक्षणात गुणवत्ता व संशोधनात दर्जा राखण्यासाठी प्राध्यापकांच्या ज्या वर्गाकडून अपेक्षा बाळगावी, तो एक तर मर्यादांच्या गर्तेत अडकला आहे किंवा ज्ञानाच्या दंभात वाहत चालला आहे. आणि ज्यांच्याकडून अपेक्षा नाही, तोच नेमका निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहे. अशा विचित्र कात्रीत भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्था अडकली आहे. व्यवहारात कोणत्याही सर्वसमावेशक संघटना कळत-नकळत वरिष्ठ वर्गाचे हितसंबंध सांभाळणाऱ्या स्थितीवादी संघटना होऊन जातात. भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच की काय, स्वातंत्र्याबद्दल तावातावाने बोलणारे आपण समता व सामाजिक न्यायाबाबत मात्र मूग गिळून बसतो. आपण ज्या समाजात राहतो त्याला दर्पणात दाखवण्याची जबाबदारी सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांची असते. अन्यथा दमन, शोषण आणि पिळवणुकीने गांजलेला समाज आपल्या गुलामीलाच वैभव म्हणून मिरवण्याची शक्यता असते. विचार आणि त्यानुसार आचार करण्याची क्षमता गमावून बसलेला समाज वरचढ हितसंबंधीयांकडून नियंत्रित व्हायला लागतो तेव्हा सर्वस्वाचे हरण झालेले असते. आणि त्याची जाणीव समाजाला नसते. म्हणूनच कोणत्याही देशाच्या उच्च शिक्षणव्यवस्थेत भ्रममय अवस्थेतून समाजाला बाहेर काढून सत्याच्या मार्गावर नेण्याची क्षमता असण्याला खूप महत्त्व असते.
प्रा. विठ्ठल दहीफळे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2013 12:09 pm

Web Title: the investigation in higher education is not upto the mark
टॅग : College,Study
Next Stories
1 अपूर्व आफ्रिकन सफारी
2 उठा, उठा, दिवाळी आली..
3 अमेरिकी लोकांची भटकंती अमेरिकी माणसांसारखा!
Just Now!
X