पर्यावरणबदलांमुळे वेगाने होणारे वाळवंटीकरण रोखण्याचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून दिल्लीत ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅक्ट डेझर्टिफिकेशन’ परिषदेचा घाट घातला गेला. त्याबद्दलचा वृत्तान्त.. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे, तर मराठवाडय़ात पावसाअभावी पाण्याची टंचाई आहे. एकाच वेळी ओला व कोरडा दुष्काळ महाराष्ट्राला सहन करावा लागत आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे विकसित राज्य आहे; पण पूर आणि दुष्काळामुळे होत असलेल्या वा अपेक्षित विकासात नैसर्गिक आणि मानवी हस्तक्षेप बाधा आणत आहेत. ही स्थिती जगभर पाहायला मिळते आहे. छोटय़ा, गरीब आणि विकसनशील देशांना या आपत्तीच्या आर्थिक फटक्यातून सावरणे कठीण होऊन बसले आहे.. जैवविविधतेचा ऱ्हास, पर्यावरणीय बदल आणि सुपीक जमिनींचा नाश हे तिन्ही घटक आर्थिक आणि सामाजिक विकास रोखण्याचे काम करत आहेत. पर्यावरणीय बदलांमुळे विकसित देश घाबरलेले आहेत. त्यांच्या औद्योगिकीकरणाच्या वेगामुळे पृथ्वीवरील तापमान वाढू लागले असून, आता ते नियंत्रित करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेपूर्वी पृथ्वीचे तापमान जितके होते त्यापेक्षा दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत ते वाढू देण्यावर सहमती होत असली तरी अमेरिकेसारखे देश ही जबाबदारी स्वत: न घेता भारत-चीन यांसारख्या विकसनशील देशांवर टाकत आहेत. विकसनशील देशांसाठी आता महत्त्वाचे ठरू लागले आहे ते जैवविविधतेचा ऱ्हास रोखणे. पण सुपीक जमिनीच्या होत असलेल्या ऱ्हासाकडे विकसित देश फारसे गांभीर्याने पाहत नाहीत असे दिसते. १९९२ मध्ये रिओ परिषदेत पर्यावरणीय बदलाचा अजेंडा प्रमुख ठरला होता. छोटय़ा आणि विकसनशील देशांच्या आग्रहामुळे सुपीक जमिनीच्या ऱ्हासाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आणि त्यानंतर ‘यूएनसीसीडी’ची स्थापना करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर जशी पर्यावरणाची चर्चा होते तशी ती जमिनींबाबत व्हावी यासाठी हे नवे व्यासपीठ तयार केले गेले. हे व्यासपीठ म्हणजे ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेझर्टिफिकेशन’ (यूएनसीसीडी)! डेझर्टिफिकेशन म्हणजे सुपीक जमिनींचे वाळवंटात रूपांतर होणे. या जमिनी नापीक होणे. जमिनीतील कस निघून गेल्यामुळे शेतीसाठी त्या जमिनीची उपयुक्तता संपणे. जमिनीचा ऱ्हास होणे. जंगलतोड होणे. जमिनीची धूप होणे. हे जमिनीचे वाळवंटीकरण पर्यावरणातील बदलांमुळे आणि मानवी कृत्यांमुळे झालेले आहे. परिणामी दुष्काळ वाढताहेत. शेतीचे उत्पादन कमी होत आहे. सुपीक जमीन आणि पाण्याअभावी स्थानिक संघर्ष वाढत आहेत. भूकबळींचे प्रमाण वाढले आहे. अर्धभुकेल्या लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. रोजगार कमी झाल्याने उपजीविकेसाठी स्थलांतरेही वाढली आहेत. जगभर अशांततेत भर पडली आहे. त्याचा दबाब आता युरोप आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांना जाणवू लागला आहे. त्यामुळे आता वेळ आली आहे ती पर्यावरणीय बदल रोखण्याच्या प्रक्रियेत ‘यूएनसीसीडी’ला मुख्य धारेत आणण्याची! दिल्लीत ‘यूएनसीसीडी’ची १४ वी परिषद दोन दिवसांपूर्वीच संपली. त्यात ‘यूएनसीसीडी’ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिली जाणारी सावत्रपणाची वागणूक कशी थांबवता येईल यावर प्रामुख्याने विचार झाला. उच्चस्तरीय बैठकीच्या उद्घाटनाच्या भाषणात सेंट विन्सेंट या कॅरेबियातील छोटय़ा देशाचे पंतप्रधान डॉ. रॉल्फ गोन्सालवीस यांनी ‘यूएनसीसीडी’ला मुख्य धारेत आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जमिनीचे वाढते वाळवंटीकरण रोखायचे असेल आणि नापीक जमिनी पुन्हा सुपीक करायच्या असतील तर मोठय़ा प्रमाणावर निधी लागेल. हा निधी प्रत्येक देश आपापल्या क्षमतेनुसार उभा करील. पण ते पुरेसे नाही. छोटय़ा अर्थव्यवस्थांना निधी उभारणे शक्यही नाही. त्याकरता या निधीसाठी विकसित देशांवर संवादातून दबाव वाढवावा लागेल. शिवाय खासगी क्षेत्रालाही यात सहभागी करून घ्यावे लागेल. सार्वजनिक आणि खासगी समन्वय कसा साधता येईल यावर यूएनसीसीडीचे महासचिव इब्राहिम थिओं यांनी भर दिला. खासगी क्षेत्रातून नवनव्या पद्धतीने निधीउभारणी करता येऊ शकते. खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून संयुक्त राष्ट्रांनी काढलेल्या कर्जरोख्यांना मिळालेला प्रतिसाद याची साक्ष देतो, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या उप महासचिव अमिना महम्मद यांनी स्पष्ट केले. थिओं, अमिना आणि गोन्सालवीस यांच्या भाषणांमधील सारांशामधून दिल्ली परिषदेचा उद्देश आणि गाभा विशद होतो. जमीन सुधारात खासगी गुंतवणूकही हवी! इब्राहिम थिओं, महासचिव, यूएनसीसीडी ‘यूएनसीसीडी’च्या एका कर्मचारी जोडप्याच्या घरात चिमुकली जन्मली आहे. या चिमुकलीचे भविष्य फक्त तिच्या पालकांच्या हातात नाही, तर ते संपूर्ण मनुष्यजातीच्या हातात आहे. या नवजात बालकासह जगभरात आज जन्माला आलेल्या मुलामुलींना २५ वर्षांनंतर सुरक्षित, उज्ज्वल, न्याय्य जग द्यायचे असेल तर तसे प्रयत्न करावे लागतील. जगभर अधिकाधिक सुपीक जमीन पुन्हा प्रस्थापित करणे हा त्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि हेच ‘यूएनसीसीडी’चे उद्दिष्ट आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रां’चे तत्कालीन महासचिव कोपी अन्नान यांनी अफगाणिस्तानातील मुलींनादेखील विकसित देशांतील मुलींइतकीच जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे असे मत मांडले होते. पण वीस वर्षांनंतरही तिथल्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. हवामानातील बदल, जमीन आणि जैववैविध्यता यांचा एकमेकांशी अनन्यसाधारण संबंध आहे. या तिघांचे होणारे नुकसान मानवी जगण्यावर विपरित परिणाम करत आहे. पण ही स्थिती अधिक बिघडू द्यायची की त्यात सुधारणा करायची, हे आपल्या हातात आहे. पर्यावरण- बदलांसंदर्भातील चर्चा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत यावर विचारविनिमय होत आहे. पण ‘कॉप’ दिल्लीतील ‘यूएनसीसीडी’च्या या बैठकीत जगभरातील जमीन सुपीक बनविण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि व्यापक पातळीवर कशी घडवून आणता येईल यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्याकरता निव्वळ सार्वजनिक गुंतवणूक पुरेशी नाही, तर मोठय़ा प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकही वाढवावी लागेल. यासाठी काय करावे लागेल, हेही ठरवावे लागेल. खासगी गुंतवणूक याचा अर्थ जमिनींचे खासगीकरण नव्हे! जमीन पुन्हा वापरायोग्य बनवण्यातून आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक लाभही मिळणार आहेत. त्यातून ऊर्जा, माहिती-तंत्रज्ञान, पर्यटन, शेती अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मोठी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. छोटय़ात छोटी गुंतवणूकदेखील रोजगार, उत्पन्न आणि आर्थिक विकासाचे चक्र पुढे नेणारी असते. उदा. २०३० पर्यंत ३५० दशलक्ष हेक्टर नापीक जमीन सुपीक केली तर त्यातून निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय सेवांमधून तब्बल नऊ ट्रिलियन डॉलर्स निर्माण होऊ शकतात. शिवाय २६ गिगा टन ग्रीनहाऊस गॅसेस कमी होतील. पण या मोठय़ा आकडय़ांचा प्रत्यक्षात अर्थ काय? छोटय़ा छोटय़ा देशांमधील शेतकरी, मेंढपाळांसाठी त्यांची पारंपरिक जमीन कसण्यासाठी परत मिळेल. त्यातून त्यांना नियमित उत्पन्न मिळू लागेल. परिणामी ठिकठिकाणचे मानवी संघर्ष कमी होतील. भारत, चीन, श्रीलंका या देशांतील चहांचे मळे वाचू शकतील. मळ्यांतले उत्पादन वाढेल. मादागास्करमधील भाताचे उत्पादन ४० टक्क्य़ांनी वाढेल. या जमीन सुधाराचे सामाजिक परिणाम काय होतील? अनेक देशांमध्ये महिला शेतीप्रक्रियेत सहभागी झालेल्या असतात; त्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळेल. आर्थिक स्थैर्य लाभेल. पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी करावी लागणारी मैलोन् मैल वणवण कमी होईल. जमीन सुधारासाठी खासगी गुंतवणूक तर लागेलच; पण ही सुधार प्रक्रिया अमलात आणण्यासाठी विविध देशांची केंद्रीय सरकारे, स्थानिक सरकारे, स्थानिक जनसमूह, बिगर- सरकारी संघटना, शास्त्रज्ञ, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था अशा सगळ्याच स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यातून जमीन सुधार प्रक्रियेचा वेग अनेक पटीने वाढवता येऊ शकेल. ‘कॉप’अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांनी ‘२०२० लक्ष्य’ आखले आहे. आफ्रिकेत ‘हरित भिंत’ (ग्रेट ग्रीन वॉल) उभी राहत आहे. चीन आणि भारताने हरित कवच विस्तारण्याच्या लक्ष्यातही वाढ केली आहे. जगभरात दर मिनिटाला २५० नवजात बालके जन्माला येतात. त्या प्रत्येक बालकास विकास होण्यासाठी समान संधी मिळाली पाहिजे. पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, गरिबी, असमान विकास यांतून जगभर वाढत असलेली अशांतता कमी करायची असेल तर जमीन सुधार हा त्याकरता एक प्रमुख पर्याय असू शकतो. मोठय़ा गुंतवणुकीसाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय! अमिना महम्मद, उप महासचिव, संयुक्त राष्ट्रे जमीन सुधार आराखडय़ावर निव्वळ चर्चा आणि देवाणघेवाणच नव्हे, तर प्रत्येक देशात त्याची अंमलबजावणी कशी होऊ शकेल याचा विचार गांभीर्याने करावा लागेल. जमीन जितकी निकृष्ट होत जाईल, तितक्या जास्त प्रमाणात हरित वायूचे उत्सर्जन वाढते. जंगलतोड, नापीक जमिनीमुळे जगातील निम्म्या लोकसंख्येवर आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने विपरित परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे सुपीक जमीन वाचवणे व ती वाढवण्याशिवाय आपल्या हाती दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. जमिनीच्या नापिकीमुळे दरवर्षी जागतिक विकासदरातील वाढ दहा टक्क्य़ांनी कमी होत आहे. ठिकठिकाणी हिंसक संघर्ष आणि बळजबरीने होणारी स्थलांतरे वाढली आहेत. त्याचा थेट परिणाम महिला व बालकांवरच होतो. दुष्काळामुळे जर्मनीतील औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. अमेरिकेतही नापिकीमुळे दरवर्षी ४४ अब्ज डॉलरचे नुकसान होत आहे. अ‍ॅमेझॉनसारख्या जंगलांना लागणाऱ्या आगींपासून पश्चिम आशियाई देशांमध्ये वाढलेली वाळूंची वादळे अशा दुर्घटनांमुळे लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. जमिनीचे जितके नुकसान होते, त्याचा तितकाच मोठा फटका माणसांना बसतो. जमीन सुधारासाठी तीन उपाय करावे लागतील. एक- आपल्याला स्वतपुरतेच बघण्याची वृत्ती सोडून द्यावी लागेल. ८२० दशलक्ष लोकांना एका दिवसाचे पुरेसे अन्न मिळत नाही. त्यासाठी १५० दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन पुन्हा सुपीक बनवली तर दरवर्षी आणखी २०० दशलक्ष लोकांचे पोट भरू शकेल. तसेच छोटय़ा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ३० अब्ज डॉलरने वाढू शकेल. दरवर्षी दोन गिगा टन हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल. दोन- नैसर्गिक संसाधनांचा वापर काटेकोरपणे केला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ग्लोबल कॉम्पॅक्ट’ आणि इटालियन कंपनीने काढलेल्या कर्जरोख्यांतून १.५ अब्ज डॉलर उभे राहिले. कर्जरोख्यांची अपेक्षेपेक्षा तीन पटीने अधिक खरेदी झाली. त्यातून पर्यावरणाशी निगडीत कर्जरोख्यांची मागणी वाढत असल्याचे दिसते. अशा स्वरूपाच्या कर्जरोखे विक्रीत जगातील अन्य कंपन्यांनीही सहभागी व्हायला हवे. जमीन सुधारासाठी कर्जरोख्यांमुळे पैसे उभे राहत असले तरी नापीक जमिनींमुळे दरवर्षी ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे छोटय़ा देशांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. तीन- जमीन सुधारासाठी नवनवी भागीदारी व प्रत्येक देशाचे स्वतचे प्रयत्न आवश्यक ठरतात. जमीन सुधाराचे लक्ष्य काय असायला हवे, यावर चर्चा करण्यात पुढील दहा वर्षे वाया घालवणे आपल्याला परवडणारे नाही. तापमानातील वाढ दोन टक्क्य़ांपेक्षा कमी कशी राहील, यावर न्यूयॉर्कमध्ये दोन आठवडय़ांनी होणाऱ्या पर्यावरणीय बैठकीत पुन्हा चर्चा होणार आहे. त्यामुळे जमीन सुधारासाठी काय करता येईल हे ठरवण्यासाठीदेखील आपल्याकडे तितकाच काळ हाताशी आहे. त्यादृष्टीने दिल्लीतील ही परिषद महत्त्वाची आहे. विकसित देशांनी गंगाजळी उघडलीच पाहिजे! डॉ. रॉल्फ गोन्सालवीस, पंतप्रधान, सेंट विन्सेंट जैवविविधतेचा ऱ्हास, पर्यावरणीय बदल आणि सुपीक जमिनीची नासाडी या तीनही बाबी एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या आहेत आणि एकमेकांवर विपरित परिणाम करीत आहेत. या तिन्ही घटकांवर एकत्रितपणे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जमीन सुधारासाठी उभ्या केलेल्या ‘यूएनसीसीडी’ला अनावश्यक आणि परकेपणाचीच वागणूक दिली जात आहे. ‘यूनसीसीडी’ला अनौरस अपत्य मानले गेल्यामुळे त्याच्या वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे जमीन सुधाराचे लक्ष्य गाठणे कठीण होऊन बसले आहे. जमिनीचे वाळवंटीकरण, अन्नधान्य उत्पादन, पाण्याचे स्रोत, ऊर्जानिर्मिती, वस्त्रपुरवठा, निवारा या जगण्याच्या अत्यावश्यक गरजांवर या गोष्टी परिणाम करत आहेत आणि हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे जागतिक स्तरावर विविध पर्यावरणीय ऱ्हास रोखण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांच्या मध्यभागी आता ‘यूएनसीसीडी’ला आणले गेले पाहिजे. ‘यूएनसीसीडी’ हा साइड शो नव्हे! गरिबी निर्मूलन, पायाभूत सुविधांचा विकास, जंगलांची आग आणि जंगलतोडीला प्रतिबंध, टिकाऊ शेती, किनारपट्टींचा ऱ्हास रोखणे, प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षणातून मनुष्यबळ विकास या सगळ्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. छोटे आर्थिक उत्पन्न असणाऱ्या आणि त्यातच नागरिकांचे कसेबसे पोट भरू शकणाऱ्या देशांकडून हा निधी येणार नाही. ज्या देशांचा कधीकाळी आत्ताच्या गरीब देशांशी संबंध होता अशा आर्थिकदृष्टय़ा विकसित देशांकडूनच हा निधी मिळायला हवा. वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादामुळे शोषण झालेल्या देशांकडून ही अपेक्षा धरणे चुकीचे ठरेल. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठावर विकसित देशांशी संघर्ष नव्हे, पण निदान संवाद करणे अपेक्षित आहे. विकसित देशांनी याकरता केवळ भाकरीचा तुकडा टाकू नये. त्यांनी जमिनीचा ऱ्हास रोखण्यासाठी निधी पुरवण्यात मोठा वाटा उचलायलाच हवा. उत्तर आफ्रिकेतील घडामोडींमुळे युरोपात स्थलांतर आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनतो. त्यामुळे जमिनीशी निगडीत समस्या सगळ्याच देशांवर.. अगदी विकसित देशांवरदेखील परिणाम करणारी ठरते. हैती हा कॅरेबियन बेटांवरील एक छोटा देश आहे. पण जमिनीचे वाळवंटीकरण, किनाऱ्यांचा ऱ्हास यामुळे हा देश गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. मात्र, त्यांच्या या स्थितीला फक्त देशवासीच जबाबदार नाहीत. हैती स्वतंत्र होताना फ्रान्सने वसाहतवादी अटीही लादल्या. त्याची शंभर वर्षे परतफेड करता करता हैती गरिबीत अडकला. हे वास्तव कसे नाकारता येईल? वसाहतवादाच्या ‘ऐतिहासिक चुका’ सुधारायच्या असतील तर विकसित देशांचे सहकार्य मिळाले पाहिजे. विकसित देशांमुळे छोटय़ा देशांचे नुकसान झाले आहे. पण त्याची किंमत न चुकवता सवलती आणि मदतनिधी देऊन छोटय़ा देशांची बोळवण केली जात आहे. तेव्हा या शक्तिशाली देशांच्या दूरदृष्टी नसलेल्या नेतृत्वाला वास्तव स्वीकारायला भाग पाडले पाहिजे. हे नेतृत्व आपल्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे.
