|| बी. टी. देशमुख सोबत या अहवालाच्या विरोधातील आक्षेप मांडणारा एका माजी आमदारांचा लेख… महाराष्ट्रातील विकासाचा असमतोल हा गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेचा विषय ठरत आलेला असताना त्यावर सक्षमपणे उपाययोजना करण्याचे सोडून अनुशेष निर्मूलनाच्या नावावर अनेक ‘चमत्कार’ घडवून आणण्यात आले आहेत. सन २००१ साली राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये (निदेश) चौथ्या वर्षी व त्यानंतर पुढे दरवर्षी २५ टक्के निधी पेरणीखालील क्षेत्राच्या प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावा, लोकसंख्येच्या प्रमाणात दहा आणि अनुशेषाच्या प्रमाणात ६५ टक्के असे सिंचनासाठी उपलब्ध निधीचे वाटप करावे, हे स्थायी सूत्र होते. पण सरकारने २००९ साली संपूर्ण अनुशेष संपुष्टात आल्याची हाकाटी सुरू केली आणि अनुशेष दूर झाल्याच्या या ‘चमत्कारा’मुळे अनुशेषाला देण्यात आलेले महत्त्वच कमी करण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या खंड ३७१ (२) मधील तरतुदी, राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ रोजी काढलेले आदेश व खुद्द राज्यपालांचे ३० एप्रिल १९९४ चे आदेश लक्षात घेता प्रादेशिक असमतोलाचा विचार करताना विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र हे तीन प्रदेश समोर ठेवूनच तो करण्यात यावा अशीच कायदेशीर व्यवस्था आहे. पण डॉ. विजय केळकर यांनी त्यात चार काल्पनिक प्रदेशांची भर टाकली, हाही एक मोठा चमत्कारच मानावा लागेल. जलसिंचन या विकास क्षेत्रासाठी असणाऱ्या वार्षिक तरतुदीतून बिगर-अनुशेष जिल्ह्यांसाठी १५ टक्के रक्कम राखून ठेवावी व उरलेली ८५ टक्के अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यांच्या अनुशेषाच्या प्रमाणात वाटून देण्याची सत्यशोधन समितीची एक शिफारस जरी अंमलात आणली असती तरी अनुशेषाचा डोंगर एवढा वाढला नसता. एका विशिष्ट वर्षांच्या सरासरीवर काढलेला अनुशेष (पुढच्या प्रत्येक वर्षी तो अद्यावत न करता) दूर करण्याचे धोरण स्वीकारणे आणि आर्थिक अनुशेष भरून निघाल्याचे सांगणे हे दोन मोठे दोष अनुशेष निर्मूलनाच्या एकंदरीत धोरणात राहिले आहेत. १९८२ च्या राज्य सरासरीवरील सत्यशोधन समितीचा अहवाल हाती आल्यानंतर जलसिंचनाचा जो अनुशेष निर्धारित झाला, तो दरवर्षी राज्य सरासरीवर वाढला किती किंवा किती कमी झाला, हे न पाहता २००० पर्यंत १८ वर्षे आम्ही जून १९८२ च्या राज्य सरासरीवर काढलेला अनुशेष दूर करीत राहिलो. जून १९९४ च्या राज्य सरासरीवर अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या अहवालातून जी माहिती समोर आली त्यातून असे लक्षात आले की, जून १९८२ चा विदर्भ व मराठवाडय़ाचा आर्थिक अनुशेष एक रुपयानेही कमी झालेला नसून, तो विदर्भात आठ पटीने, तर मराठवाडय़ात दहा पटीने वाढला होता. पुढे आम्ही जून १९९४ च्या राज्य सरासरीवरील अनुशेष दूर करीत बसलो आहोत. आर्थिक अनुशेष हा काल्पनिक किंवा परिकल्पित असल्याने वस्तुस्थितीवर आधारित भौगोलिक अनुशेष निर्मूलनाचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दरवर्षीच्या जूनच्या सरासरीवरील अनुशेष दाखवण्याचे काम कायद्याने सोपविण्यात आले आहे. त्याचा उपयोग दरवर्षीच्या राज्य सरासरीवरील अनुशेष अद्यावत करण्यासाठी होऊ शकतो. विदर्भ व मराठवाडय़ातील जलसिंचनाचा अनुशेष प्रचंड प्रमाणात वाढलेला असताना ही गोष्ट कोठेही दिसता कामा नये याची कसून कसून काळजी डॉ. विजय केळकर यांच्या अहवालात घेण्यात आली आहे. प्रचंड सिंचनक्षमता पश्चिम महाराष्ट्राने पदरात पाडून घेतलेली असतानादेखील कोणत्याही परिस्थितीत उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशाला विदर्भ- मराठवाडय़ापेक्षा जास्त निधी मिळाला पाहिजे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केळकरांनी आपल्या अहवालाची मांडणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेक घटनाबाह्य मार्गाचा अवलंब केला आहे. प्रचंड प्रमाणावर होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुळाशी सिंचनाचा अभाव हे प्रमुख कारण असल्याचे आता सर्वमान्य झाले आहे. या आत्महत्या म्हणजे सिंचन क्षेत्रातील प्रचंड असमतोलाच्या विषारी वृक्षाला आलेली अत्यंत कटू अशी फळे आहेत. आत्महत्या कोणत्या भागात मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत, सिंचनाचा अनुशेष कोणत्या भागात वाढलेला आहे, सिंचनसमृद्ध खेडय़ांचे वैभव व समृद्धी कशी असते, सिंचन सुविधांच्या अभावी अशा खेडय़ांची काय दैना होते, याची सारी माहिती असूनही केळकरांनी विदर्भ व मराठवाडय़ाच्या अनुशेषग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पाण्याचा काटेकोर वापर करा, पाण्याची बचत करा, तंत्रज्ञानाचा वापर करा- म्हणजे दुष्काळी स्थितीत सुधारणा होईल असे पोकळ सल्ले दिले आहेत. अनुशेष दूर करायचा असेल तर त्याची सुरुवातच निधीच्या तरतुदीपासून करावी लागते, ही लहान मुलालाही समजण्याजोगी गोष्ट आहे. राज्याच्या सर्व विभागांत जी काही सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे ती सरकारी निधीतून झालेली आहे. आजपर्यंत जी लुटमार झाली त्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून मागासलेल्या भागांना पूर्ण निधी देणे व अजिबात अनुशेष नसलेल्या प्रदेशांना कमी निधी देणे हे उचित नाही, एवढेच सांगून केळकर थांबले नाहीत तर- हे अदूरदर्शीपणाचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. नियोजन विभागाच्या ३ ऑगस्ट १९८३ च्या शासन निर्णयाने सत्यशोधन समितीची स्थापना झाली. त्यात असमतोल दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे व तो पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून दूरगामी उपाय सुचवणे, असा विषय शासन निर्णयाने समितीच्या विचारार्थ सोपवला होता. ३१ मे २०११ च्या शासन निर्णयाने केळकर समितीची स्थापना केली गेली होती. त्या शासन निर्णयानेसुद्धा हेच काम केळकर समितीकडे सोपवले गेले होते. सत्यशोधन समितीने विकासातील असमतोल दूर करावयाचा असेल तर मागास जिल्ह्यांच्या विकासाचा वेग काही प्रमाणात वाढला पाहिजे आणि त्या प्रमाणात प्रगत जिल्ह्यांचा विकासाचा वेग काहीसा मंदावला पाहिजे, ही गोष्ट अशा प्रयत्नांत अभिप्रेत आहे, प्रादेशिक असमतोल दूर करावयाचा असेल तर ते अपरिहार्य आहे आणि ते स्वीकारले पाहिजे; हे अवघड आहे म्हणूनच ते संदिग्धपणे सांगितले पाहिजे असे मत स्पष्टपणे आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांत विदर्भ व मराठवाडय़ातील जिल्ह्यांचा कोटय़वधी रुपयांचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळविण्याच्या घटनांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासाची पाने व राज्यपालांच्या निर्देशांचे परिच्छेद खचाखच भरलेले असताना, अनुशेषग्रस्त जिल्हे राज्यनिधीवर कब्जा करतील आणि त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांचे मोठे नुकसान होईल, अशी काल्पनिक भीती मनाशी बाळगून दुष्काळी तालुक्यांच्या कल्पित प्रदेशांच्या मांडणीची कृती म्हणजे बुद्धिचातुर्याचा अलौकिक आविष्कार होय. मुळात मंत्रिमंडळाने या समितीला जी कार्यकक्षा ठरवून दिली आणि त्याप्रमाणे जो शासन निर्णय निघाला, त्यामध्ये स्पष्टपणे महाराष्ट्राच्या सरासरी विकासाच्या संदर्भात असमतोल/ अनुशेष निश्चित करणे हे काम समितीकडे सोपविले होते. शासन निर्णयात कुठेही तालुका घटक करण्याचे समितीला सांगण्यात आलेले नसताना समितीने आनंदाने तालुका हा घटक धरून अनुशेष काढला. विदर्भ व मराठवाडय़ावर कुऱ्हाड चालवायची असेल आणि पश्चिम महाराष्ट्राला न्याय द्यायचा असेल तर सिंचन या विकास क्षेत्रामध्ये तालुका विश्लेषणासाठी घटक धरावा लागेल, हे गृहीत धरूनच केळकर यांनी आपली मांडणी केली आहे. त्यासाठी वेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये याबाबत असलेल्या तफावतीकडे पूर्णपणे डोळेझाक करण्याचे त्यांनी ठरवले. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतर्गत तालुक्या-तालुक्यात असलेल्या तफावतीकडे मात्र लक्ष देणे गरजेचे आहे असे केळकर यांना वाटले. महाराष्ट्राच्या सरासरी विकासाच्या संदर्भात असमतोल निश्चित करणे, ही कार्यकक्षा असतानाही अनुशेष निश्चित करणे हे आमचे मुख्य काम नाही, असे केळकर म्हणतात. केळकर यांनी समन्यायी वाटपाचा विचारसुद्धा केलेला नाही. सर्वासाठी एक समान सिद्धांत उघडउघड फेटाळून लावला आणि ‘दर्जेदार नेतृत्व असेल तो जगेल, नेतृत्व नसेल तो मरेल’ या जंगलच्या न्यायाचे विस्ताराने प्रतिपादन करण्यासाठी आपली सारी बुद्धिमत्ता खर्ची घातली. समितीचा हा अहवाल ५७१ पृष्ठांचा आहे. या अहवालातील बराच मोठा भाग ‘रद्दी’ या स्वरूपाचाच आहे. या साऱ्या रद्दीचा समाचार घेणे बरेच परिश्रमाचे काम आहे. हितसंबंधीयांची मते नमूद करताना केळकरांनी स्वत:ची/ समितीची मतेसुद्धा मधे मधे घुसडली आहेत. त्यात शेतकरी आत्महत्यांची कारणे म्हणून कर्जबाजारीपणा, सतत लागोपाठच्या वर्षांत पीक न येणे, त्यातून आलेली पराकोटीची विपन्नावस्था, अत्यंत कमी मिळकत, कुटुंबातील सदस्यांचे आजार, मुलींच्या विवाहात येणारे अडथळे, उत्पन्नाची पर्यायी व्यवस्था नसणे, ही सात प्रमुख कारणे म्हणून नमूद केलेली आहेत. आणि त्यामागोमागच ‘राज्यात कृषीक्षेत्रात ही समस्या उग्र रूप धारण करीत असून विशेषकरून कापूस उत्पादन करणाऱ्या विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये या समस्येचे प्रमाण लक्षणीय आहे..’ असा शेरा मारला आहे. ते कापसाचे पीक घेतात हे आत्महत्यांचे एक कारण म्हणून केळकरांनी सांगितले नाही, हे कापसाच्या पिकाचे नशीबच म्हटले पाहिजे. आत्महत्यांचे कारण म्हणून सिंचन सुविधांचा अभाव हे आठव्या क्रमांकाचे कारण म्हणूनदेखील केळकरांना नमूद करावेसे वाटले नाही, यावरून त्यांनी किती विषारी व कलुषित मनाने आपले लेखणी चालवली हे स्पष्ट दिसून येते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी १५ डिसेंबर २००१ रोजी निर्गमित केलेले निर्देश हा अनुशेष निर्मूलनाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा कायदेशीर दस्तावेज आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अन्वये राष्ट्रपतींनी प्रदान केलेल्या खास अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी हे निर्देश काढलेले आहेत. या निर्देशांच्या परिच्छेद ७.९ मध्ये वाढलेला असमतोल कमी व्हावा आणि यापुढे असमतोल वाढू नये यासाठी निधीवाटपाचे स्थायी सूत्र शास्त्रशुद्ध पद्धतीने योजिलेले आहे. यापूर्वीच्या निधीवाटपाच्या सूत्रामध्ये बदल करून व अनुशेष निर्मूलनाला केंद्रस्थानी ठेवून हे सूत्र पुढच्या चार वर्षांच्या निधीवाटपासाठी दिशादर्शन करणारे आहे. शंभर रुपये इतका निधी जर सिंचन क्षेत्रासाठी उपलब्ध असेल तर दरवर्षी त्यापैकी २५ टक्के निधीचे वाटप पेरणीखालील निवड क्षेत्राच्या प्रमाणानुसार करावे. पहिल्या वर्षांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात ४० टक्के, तर अनुशेषाच्या प्रमाणात ३५ टक्के निधीचे वाटप करावे व दुसऱ्या वर्षी हेच प्रमाण लोकसंख्येसाठी ३०, तर अनुशेषासाठी ४५ टक्के, तिसऱ्या वर्षी २० व ५५ टक्के आणि चौथ्या वर्षी दहा व ६५ टक्के करावे असे स्थायी सूत्राचे स्वरूप होते. मात्र, ‘अनुशेष’ या घटकाचे निधीवाटपातील ‘वेटेज’ पूर्णपणे काढून टाकण्याची परंपरा २०१० च्या निर्देशापासून सुरू झाली आणि ती पुढे दरवर्षी सुरू राहिली.. हे भयसूचक आहे. (लेखक माजी विधान परिषद सदस्य आहेत.) शब्दांकन : मोहन अटाळकर
