16 January 2021

News Flash

दिशा उजळताना..

उद्योग, सेवा, शेती अशा सर्वच क्षेत्रांतून कर्बउत्सर्जन कमीत कमी करण्याचे आटोकाट प्रयत्न जगभर चालू आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

अतुल देऊळगावकर

२०२० सालात करोनाने सबंध जगाला वेठीस धरून झडझडून जागं केलं. निसर्गविनाशाची जाणीव कधी नव्हे इतकी लख्खपणे सर्वाना झाली.  या जाणिवेबरोबरच निसर्गरक्षणाच्या दिशेने जगाने काही पावले आधीच टाकलेली आहेत. त्याची गोमटी फळे येत्या काळात प्रत्ययाला येतील. नव्या दशकात प्रवेश करताना राजकीय, बाजारपेठीय व तंत्रज्ञानातील चिन्हंही आशादायक आहेत. याच दिशेने जगाचा प्रवास झाला तर हे वर्ष एका युगांतराचा आरंभबिंदू ठरू शकेल.

तसं पाहता डोनाल्ड ट्रम्प आणि केतन मेहतांच्या ‘भवनी भवाई’ (१९८०) मधील राजा चक्रसेन (नसीरूद्दिन शाह) यांचा एकमेकांशी काडीमात्र संबंध नाही. ट्रम्प यांची देहबोली व वर्तन पाहून राजा चक्रसेन डोळ्यांसमोर येत असे. परंतु तपशिलांत गेल्यावर धडधडीत असत्य व बेदरकार वक्तव्यं करणारे अमेरिकी अध्यक्ष पाहता चक्रम चक्रसेनदेखील फिका वाटायचा. शिवाय तो आकारानं व आर्थिकदृष्टय़ा किडुकमिडुक संस्थानाचा राजा असल्यामुळे त्याचा धोकाही नगण्य होता. परंतु अमेरिकेसारख्या आर्थिक व राजकीय महासत्तेच्या राष्ट्रप्रमुखांची जीभ कशी वळेल याचा अंदाज कोणालाच नव्हता. ‘जगाचं तापमान आपोआप कमी होईल’, ‘स्वच्छ ऊर्जा ही झाडांवर प्रेम करणाऱ्यांची महागडी हौस आहे’, ‘ हवामानबदल आणि करोना या दोन्ही चीनने उठवलेल्या अफवा आहेत’ इथपासून ते निवडणुकीत सपशेल हरलेले असताना ‘मी जिंकलो, मीच जिंकलो!’ असं जाहीरपणे सांगण्याचं अचाट धैर्य असणारे असल्यावर बिचाऱ्या जनतेनं बोलावं तरी काय? (असे अध्यक्ष पुन्हा लाभावेत, असं मत असणाऱ्या अमेरिकी लोकमतात वाढ होते! ‘यथा प्रजा, तथा राजा?’) अशा अध्यक्षांच्या कथनास मंत्र वा महासंदेश मानून चालणारे काही राष्ट्रचालक आहेत. तर काही देशांना अमेरिका ही महासत्ता असल्यामुळे त्यांच्या निर्णयाची री ओढावी लागणं भाग असतं.  २०१७ च्या जानेवारीत सत्ताग्रहण करताच त्यांनी  पॅरिसचा हवामान करार धुडकावून लावत, कर्बउत्सर्जन वाढविण्यास प्रोत्साहन देत कोळसा-तेल इंधनांचं उत्पादन व वापरास मोकाट सोडलं. ब्रिटन, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरब हे देश अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकायला तयारच होते. ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बाल्सॅनेरो यांनी तर अ‍ॅमेझॉनच्या सदाहरित अरण्यकांडाकडे यथेच्छ दुर्लक्ष करत त्यात तेल ओतलं. अनेक सत्ताप्रमुख निसर्गदहनात सहभागी झाले आणि वाढत्या कर्बउत्सर्जनानं जगाचं आकाश अधिकाधिक काळवंडू लागलं. पर्यावरण सुधारणांना लागलेलं हे खग्रास ग्रहण चार वर्षांनंतर- २०२१ च्या आरंभी संपण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

एकंदरीतच २०१० ते २० हे दशक पर्यावरणासाठी भयंकर होतं. अ‍ॅमेझॉन, ऑस्ट्रेलिया, सायबेरिया, इंडोनेशियामध्ये लाखो हेक्टर जंगलांना आगी लागल्या. चक्रीवादळं व महापुरांची संख्या, तीव्रता व वारंवारीता वाढत गेली. शीतलहर, उष्णतेची लाट, अवर्षण व दुष्काळ यांची व्याप्ती  वाढली. कोटय़वधी गरीबांना स्थलांतर करावं लागलं. या तात्कालिक, तसेच प्रदूषित हवा व पाणी या कायमस्वरूपी आपत्तींमुळे लक्षावधी बळी गेले. करोनाच्या विषाणूनं हवामानबदल व निसर्गविनाशाच्या परिणामांचा कळसाध्याय गाठला. जगभर अनिश्चितता व असुरक्षिततेचं वातावरण दाटून आलं. ट्रम्प व त्यांचे पाठीराखे नेते त्यात भर घालत होते. या पार्श्वभूमीवर २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कृष्णवर्णीयांवरील अन्यायांपासून करोनापर्यंत अनेक ठिकाणी बेपर्वाई दाखवणाऱ्या ट्रम्पना नाकारत अमेरिकेच्या लोकांनी जोसेफ बायडेन यांची निवड केली.

पहिल्या पत्रकार परिषदेतच बायडेन यांनी  ‘हवामानबदलास अग्रक्रम देणार’ असल्याची घोषणा केली. ते पदभार स्वीकारल्यावर तात्काळ कर्बउत्सर्जनात कपात करण्यासाठी अनेक निर्णय जाहीर करणार आहेत. सार्वजनिक ठिकाणांवरून कोळसा-तेल इंधनांचे उत्पादन थांबवणे व असे परवाने रद्द करणे, हवा व पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम देणे, पर्यावरणीय न्यायास प्राधान्य देऊन पर्यावरण निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष कार्यक्रम जाहीर करणे.. असे निर्णय ते घेणार आहेत. बायडेन यांनी येत्या पाच वर्षांत अमेरिकेचं कर्बउत्सर्जन ३० टक्क्यांनी कमी करून २०५० पर्यंत ते शून्यावर आणत पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यासाठी ते नव्या वर्षांत काही राष्ट्रप्रमुखांची बैठक घेऊन ‘कर्बउत्सर्जन शून्याकडे नेण्यासाठी निर्णायक पावले उचलावीत’ असं आवाहन करणार आहेत.

पॅरिसच्या जागतिक हवामान करारात ‘मागील दशकात ०.२ अंश सेल्सियसने जगाची तापमानवाढ झाली असून, ती १.५ अंश  सेल्सियसवरच रोखायचा प्रयत्न करायचा व ती २ अंश सेल्सियसच्या पुढे जाऊ  द्यायची नाही,’ ही महत्त्वाकांक्षा होती. त्यानुसार सर्व देशांनी आपापलं कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्दिष्टं जाहीर केली होती. परंतु चीन व अमेरिका हे दोन महाप्रदूषकच या उद्दिष्टांची उपेक्षा करून जगाचा ताप वाढवत होते. बायडेन येताच अमेरिकेतील बदलत्या हालचाली व जगाचा बदलता कल पाहून चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘चीनला २०६० पर्यंत कर्बमुक्त करण्याची’ घोषणा केली आहे. त्यामुळे जगाची वाटचाल कर्ब- अर्थकारणापासून हरित अर्थकारणाकडे सुरू झाली असून, कोळशाच्या शेवटाची सुरुवात झाली आहे.

‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अ‍ॅनालिसिस’च्या अहवालात म्हटलं आहे, ‘कोळशाची गच्छंती होण्यासाठी शासकीय धोरण, किफायतशीर पर्याय आणि भांडवल उपलब्ध होण्यातील अडचणी’ ही त्रिसूत्री यशस्वी ठरली. कोळसा वाढूच द्यायचा नाही, हे धोरण ठरवून बँकांनी त्यासाठीचा वित्तपुरवठा बंद केला. २०१३ साली ब्रिटनची कोळसाधारित वीज ४० टक्के होती. पुढील वर्षी तिथला अखेरचा औष्णिक वीज प्रकल्प बंद होईल. युरोपीय देशांनी टप्प्याटप्याने कोळसा काढून टाकला असून, ते  २०३० पर्यंत कर्बमुक्त होणार आहेत.

चीन हा सर्वच बाबतीत महाकाय आहे. चीनमध्ये १,००० गिगॅवॅट वीज ही कोळशापासून तयार केली जाते. त्यासाठी जगातील एकंदरीत कोळशाच्या वापरापैकी चीनमध्ये ५२ टक्के वापर होतो. (भारतात २३२ गिगॅवॅट वीज उत्पादनाकरता जागतिक कोळसा वापरापैकी २८ टक्के वाटा भारताचा आहे.) चीनमध्ये अजूनही औष्णिक वीज प्रकल्पांची निर्मिती चालूच आहे. तिथे १७ गिगॅवॅट क्षमतेचे नवीन प्रकल्प येत आहेत. इतकंच नाही तर इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, बांगलादेश व पाकिस्तान या देशांमधील औष्णिक वीज प्रकल्प चीन निर्माण करीत आहे. तेल- कोळशांची जीवाश्म इंधन ऊर्जा असो वा स्वच्छ ऊर्जा, गुंतवणूक, उत्पादन व वापर याबाबत कोणीच चीनशी बरोबरी करू शकत नाही. ‘ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फायनान्स’च्या सर्वेक्षणानुसार, ‘कोळसा-तेलावरील अवलंबित्व कमी करत चीनची स्वच्छ  ऊर्जेकडील वाटचाल अतिशय नियोजनबद्ध आहे. चीनमध्ये ४४५ गिगॅवॅट स्वच्छ  ऊर्जेची (सौर व पवन) निर्मिती होत असून, ती २०३० पर्यंत १२२० गिगॅवॅटपर्यंत होणार आहे. जगातील एकूण मागणीपैकी ७० टक्के सौर तावदाने, ५० टक्के पवनझोत तंत्रांचा, ७७ टक्के लिथियम-आयन विजेरीचा पुरवठा चीनमधून होतो. जगातील ५० टक्के विजेवरील वाहने चीनमध्ये आहेत. त्यांच्या ९८ टक्के बसगाडय़ा व ९९ टक्के दुचाकी वाहने ही विजेवरील आहेत. चीनमधील संशोधन व विकासाचा फायदा सर्व जगाला होत आहे. मागील दहा वर्षांत सौर व पवन ऊर्जानिर्मितीचा खर्च ७० व ८९ टक्क्यांनी घटला आहे. त्यामुळे २४ तास कर्बमुक्त व स्वच्छ वीज ही आकांक्षा अनेक देशांत लवकरच वास्तवात अनुभवता येईल. ‘इंटरनॅशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजन्सी’च्या निरीक्षणानुसार, ‘जगाचं नि:कार्बनीकरणदेखील चीनच्या पथ्यावर पडणार आहे. ऊर्जामाहात्म्यामुळे चीन ही एकविसाव्या शतकातील प्रबळ सत्ता ठरेल.’

हायड्रोजनचा इंधनासाठी वापर झाल्यास ऊर्जा ही समस्याच उरणार नाही, हे सर्वानाच माहीत होतं. पाण्याचं विद्युत् अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) करून हायड्रोजन मिळवताना कमालीची वीज लागत असल्यामुळे हरित हायड्रोजन हा पांढरा हत्तीच होत असे. आता सौर व पवन ऊर्जेचा वापर करून हायड्रोजन मिळवला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया व चिली हे हायड्रोजन निर्यातीमध्ये आघाडी घेण्याच्या तयारीत आहेत. २०३० पर्यंत चीनमध्ये हायड्रोजन इंधनावरील दहा लाख वाहने येऊ शकतात. दक्षिण कोरिया, मलेशिया व अमेरिका या देशांचीही हायड्रोजन इंधनाकडे वाटचाल सुरू आहे. युरोपीय आयोगाचं २०५० पर्यंत हायड्रोजनपासून वीजनिर्मिती ५०० गिगॅवॅटवर नेण्याचं उद्दिष्ट आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, ‘येत्या ३० वर्षांत हायड्रोजन इंधनावरील गुंतवणूक १२ लाख कोटी डॉलरवर जाईल.’ २०१८ साली झालेलं मुलांचं जागतिक आंदोलन व त्यानंतर करोना संकटामुळे कोळसा-तेल उद्योगांमधील निर्गुतवणूक मोहिमेनं वेग घेतला. अशा अनेक कारणांनी कोळसा- तेल उद्योग उतरंडीला लागला आहे. इंधनसम्राट  ‘एक्सनमोबिल’चा बाजारपेठेतील भाव उतरणीला लागला असून त्यांच्या समभागात मोठी पडझड होत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांत अवाढव्य कारभार असलेला जगातील सर्वात मोठा कोळसा उद्योग ‘पीबॉडी एनर्जी’ हा येत्या पाच वर्षांत दिवाळखोरीत जाण्याची लक्षणं दिसत आहेत. भविष्यवेधी लेखक जेर्मी रिफ्किन यांनी ‘द हायड्रोजन इकॉनॉमी- द क्रिएशन ऑफ वर्ल्डवाइड एनर्जी वेब अँड रीडिस्ट्रिब्युशन ऑफ पॉवर ऑन अर्थ’ (२००३) या पुस्तकात  हायड्रोजन साठवता आल्यास जगात स्थित्यंतर घडून येईल अशी मांडणी केली होती. त्या दिशेने जगाची वाटचाल होईल का, हे पाहावे लागेल.

उद्योग, सेवा, शेती अशा सर्वच क्षेत्रांतून कर्बउत्सर्जन कमीत कमी करण्याचे आटोकाट प्रयत्न जगभर चालू आहेत. जगातील १०,००० महापौरांच्या आघाडीने शहरांचं कर्बउत्सर्जन घटविण्याचा निर्धार केला आहे. आता वाहतूक व बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. वीज व पाणीवापर मोजणारे संवेदक लावून उद्योग, शेती व सेवा क्षेत्रांत त्यांची बचत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अति कर्बउत्सर्जन करणाऱ्यांची नोंद उपग्रहावरील संवेदक ठेवून ती माहिती सार्वत्रिक केली जाईल. नव्या दशकात प्रवेश करताना राजकीय, बाजारपेठीय व तंत्रज्ञानातील चिन्हं तरी आशादायक आहेत. याच दिशेने जगाचा प्रवास झाला तर हे वर्ष एका युगांतराचा आरंभबिंदू ठरू शकते.

जगातील एकंदरीत कर्बउत्सर्जनापैकी ३० टक्के वाटा हा सिमेंट उत्पादनातून येतो. चुनखडीपासून खंगर व पुढे सिमेंट भुकटी करताना भरपूर उष्णता द्यावी लागते. त्यासाठी इंधन खर्ची पडतं. सध्या जगात चार अब्ज टन सिमेंटचं उत्पादन होत असून, पुढील ३० वर्षांत ते ७ अब्ज टनापर्यंत जाईल. काळाची बदलती पावलं पाहून ‘ग्लोबल सिमेंट अँड काँक्रिट असोसिएशन’ने पाणी व इंधनवापरात कपात करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या असून, या सुधारणा ग्राहकांसमोर ठेवण्याचं आवाहन सदस्य उद्योगांना केलं आहे. त्यानुसार अमेरिकेतील काही कारखाने २० ते ३० टक्के कर्बउत्सर्जन वाचवत आहेत. नॉर्वेमधील ‘नॉरसेम’ ही कंपनी कर्बउत्सर्जन शून्यावर आणण्यात यशस्वी झाली आहे. माँट्रियलमधील ‘कार्बीक्रेट’ उद्योगाने काँक्रिटमधून सिमेंटला हद्दपार करून त्याऐवजी लोखंड उत्पादनातील धातूमळीचा (स्टील स्लॅग) वापर सुरू केला आहे. काँक्रिटमध्ये जीवाणू मिसळून कर्बवायू शोषून घेता येईल असं संशोधन सुरू आहे. जीवाणूंपासून विटा तयार करून बांधकाम सामग्रीच सजीव करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. प्रकाश संश्लेषण करणारे सायनोबॅक्टेरियांच्या साहाय्याने आपोआप भेगा   बुजवू शकणाऱ्या विटा तयार केल्या जात आहेत.

जगातील कर्बउत्सर्जन शून्यावर नेत असतानाच तयार होऊन बसलेला कर्बवायू शोषून घेण्याकडेही लक्ष द्यावं लागणार आहे. २०३० ते २०४० या दहा वर्षांत जगातून दहा गिगॅटन कर्बवायू काढून टाकावा लागेल. स्वित्झर्लंडच्या झुरिचमध्ये दरवर्षी ९०० टन कर्बवायू शोषण करणारं (सुमारे २०० मोटारींचं उत्सर्जन) संयंत्र बसवलं गेलं आहे. तिथे एक  कर्बवायू संग्राहक ५० टन कर्ब गोळा करतो. (तुलनेसाठी एक वृक्ष ५० किलोग्रॅम!) चीनची त्याही दृष्टीने जोरदार तयारी चालू आहे. २०१९ साली उत्तर चीनच्या झिआन भागात जगातील सर्वात मोठा १०० मीटर उंचीचा हवा शुद्धीकरण मनोरा उभा केला आहे. या मनोऱ्याच्या खालच्या बाजूस बशीसारख्या भागातून अशुद्ध हवा मनोऱ्याच्या आत वर ढकलली जाते. तो दहा चौरस किलोमीटर परिसरातील कर्बवायू शोषून घेतो. या यशानंतर ५०० मीटर उंचीचा शंभर चौरस किलोमीटर परिसरातील हवाशुद्धीसाठी मनोरा बसवण्यात येणार आहे.

२०२० मध्ये करोनामुळे लादाव्या लागलेल्या टाळेबंदीत कोळसावापरात सात टक्क्यांनी घट झाली आणि जग सुंदर दिसू लागलं होतं. प्रदूषणाचे भीषण परिणाम पाहत असताना शुद्ध हवा, स्वच्छ नदी, सुरेल पक्षी व सुरेख हिमशिखरं यांचा अनुभव हा एक नि:शब्द धडा ठरला. विविध क्षेत्रांतील सुजाणांना निसर्ग जपण्याचे व प्रदूषण रोखण्याचे अनेक नवे मार्ग दिसू लागले. त्यातून प्रदूषणमुक्ती, वीज व पाण्याचा काटसरीनं वापर व पुनर्वापर या संकल्पनांना प्राधान्य येताच नवनव्या कल्पनांना उधाण येत आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये नकोशा झालेल्या कर्बवायूंपासून पर्यावरणस्नेही हिरा निर्माण करण्यात यश आलं आहे. हवेतील कार्बन डायऑक्साइडचं शोषण करून त्यात पावसाचं पाणी मिसळावं. पाण्यातील हायड्रोजन विलग करून त्यात कार्बन डायऑक्साइडची भर घालून मिथेन तयार करावं. हे मिथेन व हायड्रोजन हिऱ्यांच्या गिरणीमध्ये शिजवून ते चेंडू ८००० अंश सेल्सियसपर्यंत ठेवल्यास दोन आठवडय़ांत हिरे आपल्या हातात येतात. आता दरमहा २०० कॅरट (४० ग्रॅम) हिरे निर्माण होतील. सध्याचा एक कॅरट हिरा करण्यास ३,८९० लिटर पाणी लागतं आणि १०८.५ किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडला जातो. हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार असणारा हिरा नकोसा होऊन वायूरूप कार्बन ते रत्न असं रूपांतर करणारा हिरा आता बाजारपेठेत विराजमान होईल.

२०२० साल संपत असतानाच न्यायालयाने प्रदूषणग्रस्तांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ब्रिटनमध्ये २०१३ साली नऊ वर्षांची एला अडू किसी देब्रा या मुलीचा हवा प्रदूषणामुळे मृत्यू झाला. ती लंडनच्या अतिप्रदूषित वस्तीत राहत होती. तिला दम्याच्या विकारामुळे तीन वर्षांत ३० वेळा रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. एलाच्या आई रोजमंड यांनी ‘माझ्या मुलीचा आजार व मृत्यू यासाठी प्रदूषणच जबाबदार आहे,’ असा आरोप करून लंडनच्या न्यायालयात दाद मागितली होती. २०१८ मध्ये ‘दम्यामुळे श्वसनयंत्रणा निकामी होऊन एला दगावली’ असा न्यायालयाने निकाल दिला. रोजमंड यांनी निराश न होता वकिलांच्या मदतीने नव्यानं पुराव्यानिशी आरोपपत्र दाखल केलं. त्यात ‘तिचं घर व शाळा या भागातील नायट्रोजन ऑक्साइड व सूक्ष्म घन कण यांचं प्रमाण घातक असल्यामुळे एला मरण पावली आहे. लंडनमधील लेविश्ॉम नगर परिषद, लंडनचे महापौर व शासन यांना प्रदूषणाची माहिती असूनही त्यांनी रहिवाशांना ती कळवली नाही. तसंच प्रदूषण पातळी कमी करण्याची कारवाई केली नाही,’ असं स्पष्टपणे म्हटलं होतं. न्यायालयाने अनेक तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ व डॉक्टर यांच्याकडून दूषित हवेचे फुप्फुस व इतर भागांवर होणाऱ्या परिणामांची सखोल माहिती घेतली व त्यानंतर न्यायालयाने २०२० च्या डिसेंबरमध्ये एला अडू किसी देब्रा ही हवा प्रदूषणाची बळी असल्याचं घोषित केलं. न्यायालय लवकरच प्रदूषणग्रस्तांना द्यावी लागणारी भरपाई व आरोपींवरील कारवाई जाहीर करणार आहे. लंडनमधील न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

लंडनमध्ये ही अवस्था असेल तर दिल्ली, लखनौ, मुंबई, पुणे या अतिप्रदूषित महानगरांमधील नागरिकांची स्थिती कशी असेल? ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं गेल्याच आठवडय़ात दिल्लीमधील झोपडपट्टी व उच्चभ्रू भागात राहणाऱ्या मोनू व आम्या या शाळकरी मुलांना सोसाव्या लागणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणाचं मोजमाप केलं. घरी चूल, शाळेसाठी सायकल, बिनभिंतींची व सतत मेट्रोच्या आवाजात चालणारी शाळा असं मोनूचं पर्यावरण आहे. घरात तसेच वार्षिक चार लाख रुपये शुल्क असलेल्या शाळेत हवा शुद्धीकरण यंत्र, ये-जा करण्यासाठी वातानुकूलित मोटार अशी आम्यासाठीची सुविधा आहे. ‘त्या’ वृत्तपत्राने दोन्ही मुलांच्या पालकांना कल्पना देऊन, दिवसभर कॅमेरा व हवा गुणवत्तामापक सोबत ठेवून दोघांचीही पाहणी केली. दिल्लीमधील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ व अखिल भारतीय आरोग्य विज्ञान संस्थेच्या तज्ज्ञांना सहभागी करून विश्लेषण केलं. हवेमधील २.५ मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराचे घातक घन कण थेट श्वसनयंत्रणा वा मेंदूत जाऊन बसतात. अशा १४८.९ मायक्रोग्रॅम(एका घनमीटर हवेमधील) सूक्ष्म घन कणाला मोनू एका दिवसात सामोरा गेला. तर आम्याच्या वाटय़ाला आले ३६.६ मायक्रोग्रॅम सूक्ष्म घन कण! कष्टकरी व गरीबांनाच विषारी हवा अधिक भोगावी लागते. ‘दिल्लीत श्वास घेण्यास स्वच्छ हवा कोणाला मिळते?’ याचा शोध ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं घेतला. इतर कुठेही अशी तपासणी केली तर लंडन व दिल्लीसारखेच निष्कर्ष हाती येतील.

झुंजार पर्यावरण पत्रकार अनिल अग्रवाल यांनी १९९५ सालीच ‘स्लो मर्डर- द डेडली स्टोरी ऑफ व्हेईकल पोल्युशन इन इंडिया’ या पुस्तकातून विषारी हवा ही मंदगतीने हत्या करत असल्याचं सिद्ध केलं होतं. या पुस्तकाला २५ वर्ष उलटून गेल्यावर त्यातली कारणमीमांसा जगानं स्वीकारली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार, जगभरात दरवर्षी हवा प्रदूषणाने सुमारे ७० लाख बळी जात असतात. (२०१९ साली भारतात १७ लाख!) शहरांतील झोपडपट्टीवासीयांना अतीव दूषित हवा सहन करावी लागते. त्यामुळे त्यांना ‘पर्यावरण निर्वासित’ असंही म्हटलं जातं. या सर्वाना इथून पुढे ब्रिटनमधील एलाचा न्याय द्यावा लागेल. न्यायालयात गेल्यास महापालिका व राज्य सरकार यांच्याच माथी हवा प्रदूषणाचा दोष येणार आहे. त्यामुळे आधीच तोटय़ात असणाऱ्या महापालिकांना हवा सुधारण्यावर भर देणं हे प्रदूषणग्रस्तांना जबरदस्त भरपाई देण्यापेक्षा परवडणार आहे.

साक्षात मृत्यू समोर उभा आहे. आजूबाजूला, सर्वदूर, नजर जाईल तिथं फक्त मरण दिसतंय आणि त्याविषयीच ऐकू येतंय. केवळ मी आणि माझे कुटुंबीय, माझा परिसरच नाही, तर देश व संपूर्ण जगावर मृत्यूचीच गडद छाया आहे.  १९१८ साली स्पॅनिश फ्लूने जगाला ओलीस धरलं तेव्हाही असंच वातावरण होतं. १९२० च्या एप्रिल महिन्यात आटोक्यात आलेल्या त्या साथीने दोन वर्षांत सुमारे ५० कोटी जनतेचा (त्यावेळच्या लोकसंख्येपैकी एक-तृतीयांश जनता) बळी घेतला होता. जगावर पहिलं महायुद्ध आणि स्पॅनिश फ्लू यांचं मळभ दाटलं होतं. १९२०च्या नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या अमेरिकेतील निवडणुकीत कमालीचं विषण्ण वातावरण होतं. अध्यक्षीय निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार वॉरन हर्डिग यांनी ‘‘चला,  परिस्थिती सर्वसामान्य होत असून त्यासाठी तयार व्हा,’’ असं आवाहन केलं होतं. घोषणा या निमित्तमात्र असल्या तरी त्या उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण करू शकतात. त्यानंतर खरोखरीच जगानं उभारी घेतली. १०० वर्षांनंतर आलेल्या कोविड-१९ (करोना)ची बाधा जगातील सुमारे ७.५ कोटी जनतेला झाली आणि त्यात १७ लाख लोक दगावले. या आकडेवारीवरून करोनाची दहशत  लक्षात येणार नाही. एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यापासून सबंध जग तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि आर्थिक विकासाच्या कैफात धावत होतं. आणि एकाएकी एका सूक्ष्म विषाणूनं संपूर्ण जगातील रहिवाशांना घरात बंद करून यच्चयावत व्यवहार बंद पाडले. गृहबंदिवासानं प्रत्येकाला अंतर्मुख होण्यास भाग पाडलं. जगाच्या इतिहासाची वाटणी ‘करोनापूर्व आणि करोनोत्तर’ अशी करून टाकली. आजवर आपण जे करत होतो, ते योग्य होतं का? त्यातून हाती काय आलं? काय करायचं राहून गेलं? इथून पुढील अनिश्चित पर्वात आपलं वर्तन कसं असावं? हवामानबदल असो वा संसर्गजन्य साथ यांचा- ‘एकटय़ानं काहीच करता येणार नाही.. सर्वानी एकत्र येऊन या ग्रहाला वाचवा’ असा सांगावा आहे. जगातील समाजशास्त्रज्ञांना मध्यमवर्गीयांच्या वाढत्या आत्मप्रेमग्रस्ततेविषयी चिंता वाटत आहे. असंवेदनशीलतेच्या विषाणूचा जागतिक फैलाव रोखण्यासाठी कोणतीही लस निघू शकणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाने स्वत:कडे अतिशय कठोरपणे पाहावं लागेल. विविध ज्ञानशाखांनी सोबत येत सहकार्यानं नवनिर्मिती करण्यास पोषक असणाऱ्या या काळाचा ‘संवाद वाढवून एकत्र काम करा’ असा संदेश आहे. प्रत्येक कृतीविषयी प्रश्न पडावेत असा हा काळ होता व आहे. या मंथनातून व्यक्ती व समाज प्रगल्भ होऊ शकतात. ती शक्यता वास्तवात उतरवण्याचं आव्हान घेऊन नवीन दशक दाखल होत आहे.

सध्या होत असलेल्या बदलांचा वेध घेताना पं. कुमार गंधर्व यांचा ‘रतिभैरव’ दिसू लागतो. रात्रीचा अंधार कापत तांबडं फुटताना आकाशात विलक्षण विलोभनीय रंगक्रीडा दिसू लागतात.

‘अरुण आ के किरण रंग फेक्यो री,

भूमरी ये हँस हँस उछायो री ।।

भावरा गान राग सब गूंजे हो

राजदरबार कमलदल जाग्यो री ।।

बावराग्यो सब अलिमन फूल्यो

बोलन लागी कोयलिया री।। ’

कुमारजींनी अद्भुत कोमल स्वरांतून उगवत्या सूर्यकिरणांनी होत असलेलं रंगछटांचं आगमन, त्यामुळे सुखावणारी धरती, उमलणारी कमलदलं व भुंग्याच्या गुंजनाने प्रसन्न निसर्गाचं रमणीय दर्शन घडवलं आहे. ‘रतिभैरव’ हे मिट्ट काळोख दूर सारून येत असलेल्या रम्य पहाटेचं मन:पूर्वक स्वागत आहे.. ती आशेच्या आश्वासक वाटचालीची नांदी आहे. अनेक वर्षांपासून काळ्याकुट्ट विषारी धुराने भरून गेलेलं आकाश आता मोकळं होऊ लागलं तर निसर्ग खरोखरीच सदैव प्रसन्न राहील आणि समस्त पृथ्वीवासीयांना कुमारजींच्या ‘रतिभैरवा’तील बंदिशीची अनुभूती घेता येईल. (अट व शर्त : ते आपसुक व कोणा एकटय़ा राष्ट्राला साध्य होणार नाही. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश यांना ओलांडणाऱ्या मानवजातीस एकत्र येण्याचा हा अखेरचा इशारा आहे.)

atul.deulgaonkar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2021 12:07 am

Web Title: while illuminating the direction article by atul deulgaonkar abn 97
Next Stories
1 डाक बंगल्यातलं भूत
2 अरतें ना परतें.. : तुकोबांचा डंख
3 केवळ बँक आणि अधिकाऱ्यांवर ताशेरे अन्यायकारक
Just Now!
X