20 November 2019

News Flash

विश्व बँकेची सावकारी, जनतेची कर्जदारी

देशाची सार्वभौमता ही लोकशाहीविषयीच्या दंडकांपैकी एक महत्त्वाची मानली जाते.

|| मेधा पाटकर

देशाची सार्वभौमता ही लोकशाहीविषयीच्या दंडकांपैकी एक महत्त्वाची मानली जाते. या आधारे देशाबाहेरील संस्था, मंचावर भारतातील घडामोडी, निर्णयप्रक्रिया, येथील वास्तव किंवा विवादासंबंधी नेमके काय पोहोचावे आणि काय पोहोचवू नये, याविषयी बऱ्याचदा चर्चाचर्वण होत असते. जागतिक पातळीवरील व्यापारविषयक नियम वा करार भारताने तसेच अन्य देशांनी कितपत मानावेत आणि पाळावेत, याबाबतीतही जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि त्याहीआधी ‘डंकेल ड्राफ्ट’ द्वारे विकसित राष्ट्रांच्या हितासाठी ‘विकसनशील’ राष्ट्रांनी रांगेत उभे असल्यागत गुलामी मानावी, हे सूचित होताच सशक्त वैचारिक संघर्ष उभा राहिला होता. आमच्या जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयानेही दिल्लीत सर्वप्रथम हजारोंचा मोर्चा काढला. त्यात बनवारीलालजी शर्मासारखे प्रखर स्वदेशी व मध्य प्रदेशच्या सुनीलभाईंसारखे प्रखर समाजवादी.. अशी अनेक मान्यवर मंडळी यात सहभागी झाली होती. हा मोर्चा खूप गाजला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय करारांपुढे आपले सरकार झुकत असल्याबद्दल कुणाच्याच मनात शंका राहिली नाही.. मात्र भारतातले दारिद्रय़ वा कुपोषण कुणी सामाजिक संस्थेने एखाद्या जागतिक मंचावर टांगले तर देशहितविरोधी कारवायांचा आरोप ‘देशभक्त’ बनून उठवणारेही होतेच. ही परस्परविरोधी भूमिका शासकांमार्फतच नव्हे, तर बुद्धिजीवी समाजधुरीणांकडूनही नर्मदेच्या प्रश्नावर आम्ही अनुभवली.

आठवते की, अमेरिकेच्या संसदीय समितीने सरदार सरोवर-नर्मदा प्रश्नावर विश्व बँकेशी वाद सुरू असताना आम्हाला सुनावणीसाठी बोलावले, तेव्हा एका इंग्रजी वृत्तपत्राने अग्रलेखातून आम्ही राष्ट्रविरोधी असल्यागतच प्रश्न उठवला होता. आमचेही उत्तर स्पष्टच होते. विश्व बँकेत त्यावेळी २० टक्के शेअर्स असलेल्या दबंग राष्ट्राने सरदार सरोवरासाठी भारतातील कायदे डावलून बँकेने सावकारी वृत्तीने साहाय्य देण्याविषयी भूमिका घ्यावी, असा आग्रह धरला होता. हा मांडला होता तेथील विविध पर्यावरणवादी आणि मानवाधिकारवादी संस्था आणि मोहीमकर्त्यांकडून! लॉरी उडाल ही अमेरिकेतील एका संवेदनशील काँग्रेसमन / खासदाराच्या कुटुंबातील होती. केवळ स्थानीय आदिवासींच्याच नव्हे तर अमेरिकेच्या विश्वभरातील दबाव-प्रभाव आणि हस्तक्षेपाविषयी जागरूक व सक्रिय अशांतील एक. ब्रूसरिच हे तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायतेपोटी निर्माण होणाऱ्या साऱ्या परिणामांबाबत, विश्व बँकेसारख्या धनाढय़ संस्थेच्या अंतर्गत राजकारणाविषयी लिहिणारे प्रसिद्ध विश्लेषक. या साऱ्यांनी आणि अन्य देशांतील संघटनांनी जगातील अनेक प्रकल्पांत आपापल्या राष्ट्रांची आर्थिक गुंतवणूक ज्यात आहे, त्या बँकेने घेतलेल्या भूमिका आणि निर्णयाबद्दल प्रश्न उठवले तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. आणि विस्थापित व्यक्ती वा संघटनांनी बँकेला जाब विचारणे तर गरजेचेच आहे, ही आमची भूमिका. आपल्या देशातील संसदीय समित्यांपुढे नर्मदाच नव्हे तर स्पेशल इकॉनॉमिक झोन वा भूमी संपादन कायदा, इ. मुद्दय़ांवर जेव्हा आम्ही विचार मांडत होतो; तेव्हा या प्रश्नांवरील जागतिक भांडवल आणि सावकारी हस्तक्षेपाचा दबाव-प्रभाव हा खासदारांवरही असल्याचे जाणवत होते. आपल्या संसदेतही आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांचे साटेलोटे हा प्रश्न गाजत नाहीच.. मात्र सत्तेवर येणारे देशातील जनतेचे प्रतिनिधी अनेक हितसंबंध जपत हे करार पुढे नेत, मान्य करत देश चालवतात आणि इथल्या ध्येयधोरणांची दिशा ठरवतात; तेव्हा इथल्या गोरगरिबांनी, जनसामान्य- प्रमुख उत्पादक, सेवेकरी, कष्टकऱ्यांनी- या ध्येयधोरणांचे त्यांच्या जीवनावर, जीविकेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी माहिती देशाबाहेरील निर्णयकेंद्रांपर्यंत का पोहोचवू नये, हा आमचा प्रश्न होता. जागतिक स्तरावरील निर्णयात सहभागी असलेल्या तेथील जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनीही एखाद्या युद्धाप्रमाणेच भांडवली आक्रमण आणि त्यामुळे होणारी समाज, संस्कृती, आजीविकेची नैसर्गिक साधने यांची हत्या समजून घेणे आवश्यक आहे, असा आमचा सत्याग्रही बाणा! आज तर संपूर्ण देशातून येणारा प्रचंड भांडवली ओघ हा तंत्रज्ञान, ऊर्जा, पायाभूत सोयी-सुविधा, अगदी शिक्षणाच्याही क्षेत्रातही पसरलेले जाळे.. हे पाहता समाज हिताची भूमिका संघटित भुक्तभोगी तसेच विचारशील बुद्धिजीवींनीही घेणे अतिमहत्त्वाचे आहे. याने राष्ट्राचा स्वाभिमान मुळीच दुखावला जाऊ नये आणि सार्वभौमाला धक्का पोहचत असेल तर तो आमच्या सत्ताधीशांच्या अनेक जागतिक कारवायांमुळेच कसा पोहोचतो ते समजून, खोदून पाहायला हवे. असो.

विश्व बँक या एकाच संस्थेच्या भूमिकेविषयी नर्मदेतील त्यांच्या प्रवेशापासून प्रत्येक टप्प्यातील निर्णयाविषयी आणि त्यांच्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रेटय़ाने सरदार सरोवर प्रकल्पाचा पायाच कसा ढिसाळ राहिला याचा सखोल अभ्यास आम्ही केला आणि तो सर्वापुढे आणला. देशातील कायदे- तेही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक वर्षे गेल्यावर भाक्रा नांगलसारखे धरण वा ऊर्जा आणि वीजनिर्मितीचे तसेच ऊर्जाधारित विकासाचे हवा, पाणी, नद्या, इ. वर परिणाम हे भोगत, भोगल्यावरच घडलेले आणि निर्णायक प्रक्रियांना डावलून, इथल्या काही अधिकारी नेत्यांशी संगनमत करून प्रकल्प विश्व बँक, आशियाई विकास बँक, आता नव्याने स्थापन झालेली ‘आशियाई संरचना पूंजीनिवेश बँक (अककइ) यांसारख्यांच्या आर्थिक साहाय्याने अनेकदा डावलल्या जाणाऱ्या देशांतर्गत निर्णयप्रक्रियांबाबत प्रश्न उठवलेले. विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय नुकसानाकडे अधिक शाश्वत विकासाच्या पर्यायांकडे याच रेटण्याने होणारे दुर्लक्ष हाही त्यांचा मुख्य मुद्दा होता. आफ्रिकेतल्या देशांची भविष्य घडवण्याच्या निमित्ताने आखलेली विकास दिशाच तिथल्या नैसर्गिकआणि सांस्कृतिक इतिहासाविरुद्ध लूट घडवत असल्याचे सुसान जॉर्जसारख्या अनेक लेखकांनी अभ्यासातून दाखवून दिले. ‘कर्जबाजारीपणावर विश्वास’ या आधाराने देशाचे घोडे दामटवरणारे स्वदेशी विकास, आदिवासींचा सहभाग आणि निसर्ग संरक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे कसे नाकारले जातात हे नर्मदेबाबतही चपखल बसत होते. विश्व बँकेतील अनेक संचालकांपर्यंत हे सारे न पोहोचल्याने आणि भारतच काय, कर्ज मागत्या प्रत्येक राष्ट्राचे संचालक मंडळावरील सदस्य, ‘राष्ट्रीय स्वाभिमाना’चा आणि सार्वभौमतेचा मुद्दा काढून नाकारत असल्याने बँकेमधील चर्चा-विचारही वास्तवाच्या आधारे नव्हे, तर बाजार आणि त्याच्या राजकारणानेच पुढे जातात, हे स्टिगलिटझ्सारख्या लेखकाने दाखवून दिले.

या पाश्र्वभूमीवर एकच- पण महाकाय आणि महाचर्चित प्रकल्प म्हणून अमेरिकन संसदेच्या ‘शेती आणि विज्ञान’ या विषयावरील समितीने त्यांच्याच देशातील अनेक संस्था-संघटना यांनी अन्यायाविषयी प्रश्न उठवल्यावर निमंत्रण दिले. न्यूयॉर्कचे खासदार जिमी शॉयर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती. यांच्या सुनावण्या चार भिंतीआडच्या. मात्र आम्ही भारतातील हजारोंच्या उपस्थितीत होणाऱ्या ‘जनसुनवाई’चे आयोजक आणि साक्षीदार- सुमारे ६० समर्थक, वॉशिंग्टनमध्ये उपलब्ध अनेक संस्था- संघटनांचे कार्यकर्ते, अभ्यासक, पत्रकार सारे उपस्थित होते. माझ्यासह होते गुजरातचे वरिष्ठ वकील गिरीशभाई पटेल आणि विजय परांजपे. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे इथले सातपुडय़ातील नदीखोऱ्यातील खरे चित्र मांडण्यासाठी अनेक छायाचित्रांचे प्रदर्शन सोबत नेले होते- ते मी भिंतीवर सेलोटेपने लावू लागले. आपल्याकडे अवतीभवती युवा कार्यकर्त्यांची फळी असते. तिथे कुठे कोण असणार? स्वत:च हाती घेतले तर भारतीय विद्यार्थी मदतीला येतात अर्थात! ..तर तात्काळ ‘ओह नो!’ म्हणत सेक्रेटरी बाई धावत आल्या आणि अडवू लागल्या. तिथे असे काही प्रदर्शित करण्यास मनाई होती म्हणे! तरी १५ /२० मिनिटे वाद झाला, पण समजावल्यावर अखेरीस त्या तयार झाल्या. ६० जणांची ‘जनशक्ती’ आणि साक्ष हीसुद्धा त्या वातावरणात ताकतवर साबित झाली!

‘केवळ आठ मिनिटेच विषय मांडण्यासाठी आहेत तेव्हा नेहमीसारखे भाषण नको करूस,’असे आमची पाठीराखीण लॉरी बजावू लागताच मी वैतागलेच. तत्क्षणीच सभात्याग करावासा वाटला तरी तिथे त्याचा उपयोग तरी काय? चूपचाप सहन करून म्हटले, ‘‘प्रयत्न करते, पण मला मधेच थांबवले तर मात्र सभात्याग करेन!’’ यावर सारे हसले. पण शेवटी अध्यक्षच अफलातून. खूप लांबून आलो आहोत आणि मुद्दा गंभीर आणि व्यापकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत झालेली सुरुवात आणि भावनेसहची तितकीच वैचारिक आवाहनात्मक मांडणी म्हणून की काय, पूर्ण ४५ मिनिटे घेऊनच थांबले. यादरम्यानच शॉयर्स यांना त्यांची सेक्रेटरी अपॉइंटमेंटस्ची आठवण मंचावर येऊन देऊ लागताच त्यांनी ‘त्या रद्द कर’ अशा अर्थाचा संदेश दिल्याचे कळून अधिकच स्फुरण चढले! या साऱ्या सांगितलेल्या कहाणीत अर्थात् सरदार सरोवर, सरकार आणि सावकार (बँक) यांमधील संबंधांची पोलखोल जशी होती तशीच अमेरिकेसारख्या गुंतवणूकदारांचे भांडवल हे काय साधते आणि त्यामुळेच आमच्या देशातील काय आणि किती बिनसते, हे सांगून त्या संवेदनशील जनप्रतिनिधित्वाला आवाहनही होते. नंतर कळले की, शॉयर्स हे जागतिक पातळीवरील पर्यावरणवादी खासदारांच्या समूहातही नेतृत्वाची भूमिका बजावणार होते. या अनुभवाने उमजले ते हेच की भारतातही अशा खासदार आणि आमदारांचीही निवड व्हावी, त्यांनी पक्षाच्याही विकास-धोरणांवर प्रश्न उठवणे, पक्षातील आणि समन्वयक म्हणून काही बाबतीत सर्वदलीय एकमत घडवून आणणे, राजकीयच नव्हे तर संसदीय अजेंडय़ावर विकासाविषयी मुद्दे आणून सामील करून घेऊन ते घडवणे.. हे लक्ष ठेवून कार्य केले तर संसदबाह्य़ राजकारणातले आम्ही, देशातील कोटय़वधी कष्टकरी आणि संसदीय प्रतिनिधी म्हणून आत गेल्यावर अनेकदा हरवून जाणारे, दुर्लभ होणारे संवाद आणि पक्षीय राजकारणात स्वातंत्र्य, बंधुता, समाजवादासारख्या संवैधानिक मूल्यांचीच कार्ये, विविध क्षेत्रांतील कायदे, धोरणे, नियोजनाविषयी मतबांधणी संसदीय समित्यांचे अहवाल आणि आवेदनांवर सुनावण्याही सत्ताधारी पक्षाच्या अरेरावीमुळे पक्षपाती होऊ नयेत. आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून त्या त्या पक्षाने खासदारांना (वा विधानसभेत आमदारांना) अशा समित्यांवर खुलेपणाने सहभाग आणि निर्णयाची मुभा द्यावी, हे किती आवश्यक आहे, हे तेव्हा पटले; अजून साधले मात्र नाही!

शॉयर्स यांनी दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या ऑफिसमध्ये आम्हाला बोलावून, समोर बसून विश्व बँकेच्या अध्यक्षांना पाठवण्याचा संदेश वाचून दाखवला. प्रकल्पाच्या पुनर्विचाराचे निर्णयच घ्यायला सुचवले. जनप्रतिनिधींची ही तत्परता, कार्यदक्षता आणि कठोरता आम्हाला अनोळखीच होती. भारतात असा अनुभव खासदार-आमदारांच्या मतदारांना निदान संघटनांना आला तर? विरोधी पक्ष म्हणून बजावण्याची भूमिकाही खरे तर जिथे कुठे प्रश्न उठला असेल तिथे केवळ भेट देण्यापुरता नव्हे, तर सखोल अभ्यास आणि पुढील कार्यवाही करण्याइतपत संवाद असावा अशी अपेक्षा जनसंघटनांची असते. मात्र, विधानसभेत प्रश्न उठवण्यासाठीही किती पाठपुरावा करावा लागतो आणि त्यातून नेमके काय निष्पन्न व्हावे आणि होते, याबद्दल अनुभवी संघटनाच सांगतील!

विश्व बँकेचे अध्यक्ष कॉनेबल यांनीही या संसदीय समितीस प्रतिसाद देण्याचे कारण म्हणजे- त्यांचा भारतात झालेला संवाद ९० च्या दशकातही विश्व बँकेवर भांडवलशाहीचा दबाव आणि कंपनी तसेच सरकारधार्जिण्या प्रक्रिया या जोमात होत्या. तरीही विश्व बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हे गुंतवणुकीच्या परिणामांविषयी जितकी पारदर्शकता त्या काळी दाखवत होते, ती आजपर्यंत अधिकच खालावलेली जाणवते. कॉनेबल यांनी आमच्याबरोबर सुंदरलाल बहुगुणा आणि अन्य काही सहअनुभवी म्हणून चर्चा केली- त्या दिल्लीच्या बैठकीत त्यांना खडेबोल सुनावले होते, इतके आठवते. तुमचे सरकार आमच्याकडे मागणी करते. ‘आम्ही तर केवळ साहाय्य पुरवणारे. तेव्हा त्यांनाच विचारा ना!’  हे सुरुवातीचे त्यांचे म्हणणे संघर्षांच्या मार्गावरच उपाध्यक्ष मोइनकुरेशी यांच्यासारख्यांशी आणि नंतर वुल्फेन सॉन या अध्यक्षांशी झालेल्या भेटीवरून कमी अधिक जाणवले. आमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची त्यांची सहनशीलता आणि विदेशी गुंतवणुकीच्या परिणामांविषयी ठोस माहितीच्या मांडणीतील संघटनांची कुशलता यातूनच प्रबोधन साधायचे. विश्व बँकेची धोरणे ही सर्वज्ञात असतानाही त्यांना त्यांच्याच मॅन्युअल्सचे, तात्त्विक चौकटीचे उल्लंघन होत असल्याचे दाखवून देण्याने काहींना साधत होतेच! सरदार सरोवराबाबत स्वत: आदिवासी विस्थापित, आमच्या महिला प्रतिनिधी यांच्या सडेतोड मांडणीचे अगाध अनुभव! बटु नर्मद्या पावरा म्हणजे बटु पाटील. विश्व बँकेसमोरील निदर्शनानंतर चर्चा व्हायची तेव्हा केक – पेस्ट्रीज् समोर यायचेच. त्यातील क्रीम बटु पाटलाच्या भरभक्कम मिशांना लागले तेव्हापासून आम्ही ठरवले, चर्चा होईपर्यंत कुणी तिथे खायचे-प्यायचे नाही! चर्चेची गंभीरता संपवायची नाही!

medha.narmada@gmail.com

(((( मोर्स समितीचे सभासद आणि मानववंशशास्त्रज्ञ ब्रोडी गुजरातमधील पुनर्वसन ठिकाणातील आदिवासी महिलांशी संवाद साधताना (१९९२) छायाचित्र सौजन्य- मिस उली, कॅनडा.

First Published on June 23, 2019 12:10 am

Web Title: world trade organization developing country
Just Now!
X