डॉ. विश्वंभर चौधरी dr.vishwam@gmail.com भा. मराठी साहित्य संमेलन वर्षांतून एकदा होतं. वर्षभर अनेक घटना घडलेल्या असतात. त्या सगळ्यांवरच संमेलनानं बोलावं असं कोणीच म्हणणार नाही. मात्र, साहित्य ही मूलत: एक अभिव्यक्ती असेल तर अभिव्यक्तीवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तरी बोलावं अशी रास्त अपेक्षा आहे. प्रत्येक अभिव्यक्तीला राजकीय व्यवस्थेकडून पदोपदी आव्हान मिळत असताना तरी बोलावं. ‘बुद्धिजीवी’ हा शब्द एक शिवी म्हणून वापरला जातो तेव्हा तरी बोलावं. बिगर-साहित्यिक वाद रंगायला लागले की साहित्य संमेलन जवळ आलं हे मराठी वाचकांच्या लक्षात येतं. अध्यक्ष निवड ते समारोपाच्या पाहुण्यांची निवड अशा सगळ्याच विषयांत वादविवाद रंगतात. साहित्य संमेलनाच्या मंडपापासून ते जेवणावळीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची यथासांग चर्चा होत असली तरी साहित्य संमेलनाचं प्रयोजन आणि या संमेलनांनी घ्यायची भूमिका यावर मात्र अभावानंच बोललं जातं. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना अध्यक्षीय भाषणात गुंडाळणं पुरेसं नाही. आणि हे एवढंच साध्य होणार असेल तर दरवर्षी जनतेचे लाखो रुपये वाया घालवून अशी संमेलनं भरवण्यातही अर्थ नाही. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार की स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्येकाला प्रश्न विचारणारे ‘जागले’ आपल्या सामाजिक क्षेत्रात तयार झाले, पण साहित्य संस्थांना आणि संमेलनांना प्रश्न विचारणारे ‘जागले’ आसपास दिसत नाहीत. साहित्यिक मंडळी सिव्हिल सोसायटीचा भाग असतात की नाही? आणि भाग असतील तर त्यांनी जागल्याचं काम- निदान साहित्य व्यवहाराबाबत तरी करावं की नाही, हा मुद्दा आहे. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन वर्षांतून एकदा होतं. वर्षभर अनेक घटना घडलेल्या असतात. त्या सगळ्यांवरच संमेलनानं बोलावं असं कोणीच म्हणणार नाही. मात्र, साहित्य ही मूलत: एक अभिव्यक्ती असेल तर अभिव्यक्तीवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तरी बोलावं अशी रास्त अपेक्षा आहे. प्रत्येक अभिव्यक्तीला राजकीय व्यवस्थेकडून पदोपदी आव्हान मिळत असताना तरी बोलावं. समाजमाध्यमांवर नवखे तरुण बोलतात तेवढं तरी बोलावं. ‘बुद्धिजीवी’ हा शब्द एक शिवी म्हणून वापरला जातो तेव्हा तरी बोलावं. ‘राजा तू चुकतो आहेस’ हे काही प्रसंगी सांगितलं गेलं याचं कौतुकच आहे. पण असे प्रसंग अपवाद ठरावेत एवढे कमी आहेत. बहुधा साहित्य संमेलनांचा व्यवहार हा ‘राजा तू अनुदान दे आणि उद्घाटन समारंभात मिरव. तेवढय़ानंच आम्ही धन्य धन्य होऊ..’ असाच राहिला आहे. एकूणच मराठी माणसाची अल्पसंतुष्टता हा इथं मुद्दा नसून, साहित्य संमेलनं सिव्हिल सोसायटी म्हणून कोणती भूमिका घेतात, हा मुद्दा आहे. साहित्य संमेलनांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भूमिका घेण्यास कोण अडवतं, हा मराठी वाचकांसमोरचा मोठाच प्रश्न आहे. संमेलन साहित्यिकांचे की राजकारण्यांचे, असा प्रश्न पडावा इतकी राजकारण्यांची वर्दळ कशासाठी, असाही प्रश्न सामान्य रसिकाला पडतो. ‘शासनाचं अनुदान’ अशा मथळ्याखाली पैसे येत असले तरी ‘राजकारण्यांनी स्वत:च्या पीआरसाठी खर्च केलेली रक्कम’ असंच त्याचं स्वरूप झालंय. जनतेच्या करातून पंचवीस लाख रुपये राज्य सरकार देणार आणि ज्यांचा साहित्याशी वाचनापुरतासुद्धा संबंध नाही असे राजकारणी मांडवात मिरवणार! यात काही गैर आहे असं साहित्यिकांना वाटत नाही, कारण मराठी भाषा मरणार तर नाही ना, असा प्रश्न सतत टांगत्या तलवारीच्या रूपात त्यांच्या डोक्यावर असतो. इथं विनय हर्डीकरांच्या ‘सुमारांची सद्दी’ या लेखाचं स्मरण करून असं म्हणता येईल की, ही चिंता वृथा आहे. बोलीभाषा म्हणून उपयुक्त आहे तोपर्यंत आणि सकस, विचारघन साहित्याची निर्मिती होत राहील तोवर मराठी भाषेला मरण नाही. आणि शासनाच्या पंचवीस लाखांवर (आणि तेवढय़ापायी येणाऱ्या अमर्याद अभिव्यक्ती संकोचावर!) टिकण्याइतकी मराठीची तब्येत तोळामासा झालेली असेल तर ती न टिकलेलीच बरी! पंचवीस लाखांचा व्हेंटिलेटर तरी किती काळ चालणार? मराठी सारस्वत किती राजकारण शरण झालेत याचं एकच उदाहरण पुरेसं आहे. गेली काही वर्ष (पुन्हा- अपवाद वगळता) साहित्य संमेलनाचा स्वागताध्यक्ष कोणत्या तरी पक्षाचा बडा नेताच असावा असा अलिखित नियम झाला आहे. संबंध काय? एखादा उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, गायक, शिक्षक, पत्रकार स्वागताध्यक्ष होऊच शकत नाही का? पण राजकारणीच स्वागताध्यक्ष का, हा प्रश्न विचारण्याइतकंही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य साहित्यिक का वापरत नाहीत? या सगळ्या राजकारणात संमेलनांचा दर्जाच घसरत जातोय. पुण्यात सवाई-भीमसेन संगीत महोत्सवासारख्या वार्षिक महोत्सवाला खासगी प्रायोजक मिळतात, कारण महोत्सव दर्जेदार असतो, कलाकार उत्तम असतात आणि श्रोत्यांना तिकीट काढून गर्दी करावीशी वाटते. साहित्य संमेलनांमध्ये दर्जा ठेवता आला तर तिकडेही खासगी प्रायोजक मिळतील आणि सरकारी पंचवीस लाखासाठी अभिव्यक्तीबाबत नको त्या तडजोडीही कराव्या लागणार नाहीत. नेत्यांनाच उद्घाटनाला आणि नेत्यांनाच समारोपाला बोलावण्याची सक्ती राहणार नाही. मराठी वाचक तिकीट काढून संमेलनाला येईल. पंचवीस लाखासाठी दरवर्षी साहित्यशारदेनं सत्तालक्ष्मीच्या दारी उभं राहणं योग्य नाही, यावर विचार व्हायला हवा. संमेलन हे व्यापक अभिव्यक्तीची जागा आहे. संमेलनातले ठराव धारदार आणि परिणामकारक असावेत अशी सामान्य माणसांची अपेक्षा असेल तर ती चुकीची नाही. ‘बेळगाव महाराष्ट्रात आणा’ असा एक ठराव जवळपास दरवर्षी मराठी साहित्य संमेलन करत असतं. या ठरावाचं वैशिष्टय़ असं की, हा ठराव महाराष्ट्रातल्या कोणत्याच राजकीय पक्षाला दुखावणारा नाही! सगळ्याच राजकीय पक्षांचं या विषयात (महाराष्ट्र प्रदेश पातळीवर) एकमत आहे. राज्यांच्या सीमा बदलणं हा राजकीय व्यवहार आहे. त्यासाठी राजकीय मतैक्याची गरज आहे; साहित्य संमेलनाच्या ठरावाची नाही. इथं बेळगावला पाठिंबा देण्याला अजिबातच विरोध नाही. हे उदाहरण अशासाठी द्यायचं, की संमेलनातली अभिव्यक्ती सगळ्या राजकीय पक्षांना मान्य होईल इतकीच का असावी, यावर विचार झाला पाहिजे. आपले साहित्यिक जर तुकाराम महाराजांचा वारसा सांगत असतील तर साहित्य संमेलनांची भूमिका ‘सत्य-असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता’ अशी असायला हवी. ती ‘सर्वपक्षीयांशी मन केले ग्वाही, मानियले फक्त एकमता’ अशी का आहे? साहित्य संमेलनातले ठराव सहमतीसापेक्ष असावेत की बुद्धिप्रामाण्यवादी, हा इथं मुद्दा आहे. आणि असं असेल तर अशा ठरावांना अभिव्यक्ती म्हणायचं की फक्त सहमती? सतत उपेक्षा होत असल्यामुळे मराठी शाळा बंद होताना दिसत असूनही मराठी साहित्य व्यवहारात आणि साहित्य संमेलनांतही त्याची फारशी नोंद घेतली जाताना दिसत नाही. आणीबाणीनंतर राजकीय प्रश्नांवर साहित्यिक, कलावंतांनी भूमिका घेणं जवळपास बंद झाल्यातच जमा आहे. काहीच मोजके अपवाद वगळले तर दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे आसपास दिसत नाहीत. अभिव्यक्ती टिकायची असेल तर आधी लोकशाही टिकली पाहिजे. लोकशाही टिकायची असेल तर तिची मोडतोड होईल तेव्हा मराठी सारस्वतांनी बोललं पाहिजे. काठाकाठावरून चालून उपयोग नाही. ‘लोकांना जे ऐकायचं नाही ते सांगण्याचा हक्क म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ अशी व्याख्या जॉर्ज ऑरवेलनं केली आहे. ऑर्वेलच्या तीनशे वर्ष आधीच तुकाराम महाराजांनी- एका आद्य मराठी सारस्वतानं ‘मानियले नाही बहुमता’ हे सांगून ठेवलंय. पण ही अभिव्यक्ती संमेलनात आणि एकूणच मराठी साहित्य व्यवहारात कमीच दिसली आहे. बेरोजगारी आणि महागाईच्या वगरे प्रश्नांवर भूमिका नका घेऊ; पण अभिव्यक्तीची सुविधा केंद्रं असलेल्या नाटय़गृहं, सभागृहं यांच्या बाबतीत तरी भूमिका घ्या! मध्यंतरी पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिराला एका कोपऱ्यात ढकलून तिथं मोठा मॉल बांधण्याचं नियोजन चाललं होतं. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी ही बाब समोर आणली. पण ना नाटकांचे लेखक असलेल्या नाटककारांनी पुरेशी भूमिका घेतली, ना नाटय़- कलाकारांनी! काही लोक बोलले, पण ते अल्पमतात होते. आपल्या आसपास मोठी आंदोलनं होतात. समाजजीवनावर मोठा परिणाम करणाऱ्या घटना घडतात. प्रादेशिक भाषांना मारणारी धोरणं आखली जातात. मराठी शाळा रीतसर संपवल्या जातात. बोलीभाषांना मागास ठरवले जाते. या सगळ्यावर संमेलनानं बोललं पाहिजे.. साहित्यिकांनी बोललं पाहिजे. साहित्य संमेलन हा फक्त मराठीचा उत्सव आहे की मराठी समाजाला वैचारिकदृष्टय़ा एक पाऊल पुढे नेणारा वार्षिक उपक्रम, हे एकदा नक्की करावं लागेल. अर्थात या खर्चीक महोत्सवाचं प्रयोजन काय, हेही पुन्हा तपासून पाहायला हवं. अपवाद वगळता लेखक, कलावंत भूमिका घेत नाहीत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरत नाहीत, हा मुद्दा आहेच. साहित्य संमेलनात त्यावर परिसंवाद आहेच. पण साहित्य संमेलनातली अभिव्यक्ती मराठी माणसाला सर्वागानं प्रगल्भ करण्याइतकी व्यापक आहे का, हाही विषय महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, यंदा जयंत नारळीकरांसारखे अत्यंत मोठे खगोलशास्त्रज्ञ अध्यक्ष असतील तर तेच तेच घिसेपिटे काव्यवाचन व कथाकथनाचे कार्यक्रम थोडे कमी करून एखादा परिसंवाद ‘आधुनिक खगोलशास्त्रात मराठी माणसांचं योगदान’ असाही ठेवता आला असता. मराठी गणितज्ञांवर परिसंवाद ठेवता आला असता. पण आपल्या साहित्य संमेलनाला विज्ञान जणू वर्ज्यच आहे. मराठी माणसाचा आणि विज्ञानाचा जणू काही अर्थाअर्थी संबंध नाही! साहित्य महामंडळाच्या याबाबतीत बुद्धीमर्यादा असतील तर असा परिसंवाद ठेवण्यासाठी मराठी विज्ञान परिषदेसारख्या एखाद्या संस्थेची मदत घेता आली असती. साहित्य संमेलनाला फक्त कला शाखेचे विद्यार्थी (तेही मराठी विषय अनिवार्य आहे म्हणून!) यावेत असा नियम असू नये. विज्ञानावर मराठीत परिसंवाद घेऊन विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना साहित्य संमेलनाची गोडी लागावी असे प्रयत्न करता आले असते. निदान नारळीकर मराठी विज्ञानकथा लेखक आहेत म्हणून विज्ञानकथांवर तरी एखादा परिसंवाद घेता आलाच असता. पण साहित्य संस्था इतक्या ‘नेते-केंद्रीत’ झाल्या आहेत की नेत्यांचे मानपान कसे ठेवायचे, या चिंतनात असे विषय ठेवण्यासाठी विचार करण्याएवढाही वेळ त्यांना मिळत नसावा. कल्पकतेला एकदा तिलांजली दिली की उरते ते फक्त उत्सवी क्रियाकर्म! सध्या तरी हेच होत असताना दिसते आहे. यातून मराठी साहित्य व्यवहारातली अभिव्यक्ती कधीच व्यापक होणार नाही. मराठी माणसाला वैचारिकदृष्टय़ा प्रगल्भ करणं हे साहित्य संमेलनाचं प्रयोजन असेल तर आज जे चाललंय त्यानं काहीही साध्य होणार नाही. साहित्य संमेलनाच्या सुरुवातीला असं काही लिहिणं अनेकांना नकारात्मक वाटेल; पण उत्सवात मग्न न राहता प्रगल्भतेत एकेक पाऊल पुढे टाकायचं असेल तर आपण मराठी समाज म्हणून स्वत:पुढे आरसा धरला पाहिजे.
