साधारणीकरणाची आस जपणारा ‘केसस्टडी’

संशोधकीय शिस्तीचे लेणे ल्यालेले, परंतु कमालीच्या ललित शैलीमधून प्रसवलेले वाचनीय साहित्य सर्व थरांतील वाचकांच्या पुढय़ात मांडण्याची क्षमता असणारे लेखक मराठीत विरळ आहेत. अशा यादीमध्ये मिलिंद बोकील यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. बहुशाखीय अध्ययनाची पाश्र्वभूमी, त्याला क्षेत्रीय संशोधनाची जोड आणि या दोहोंना कवेत घेणारी आंतरविद्याशाखीय अभ्यासपद्धती यांमुळे अनेकविध सामाजिक-आíथक घटितांबाबत बोकील यांनी आजवर केलेले लेखन संशोधनपर; परंतु ललित शैलीच्या लेखनप्रकारात स्वत:चे आगळेपण जपत आलेले आहे. याची प्रचीती ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ या त्यांच्या अलीकडील पुस्तकातही येते.
संशोधकीय परिभाषेत सांगायचे, तर ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ ही ‘केस स्टडी’ आहे. आपल्या परिसरात पूर्वापार वसलेल्या वना-जंगलांसारख्या नसíगक साधनसंपत्तीवर गावाचा असलेला घटनादत्त, कायदेशीर अधिकार व्यवहारात पदरात पाडून घेण्यासाठी मेंढय़ाच्या गावकऱ्यांना अनेक वष्रे, अनेक पातळ्यांवर कसा आणि किती लढा द्यावा लागला याचा वृत्तान्त बोकील यांनी या पुस्तकात सादर केलेला आहे. मेंढा हे आदिवासी गाव. गावकरी गोंड समाजाचे. जीवनदात्या वनांचे संगोपन आणि वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन हा माडिया गोंडांच्या पारंपरिक जीवनशैलीचा अविभाज्य भागच. वने, वनसंपत्ती आणि वनौपज जिनसांचा वापर व व्यवस्थापनावर आदिवासी जनसमूहांचे असणारे निसर्गसिद्ध नियंत्रण ब्रिटिशांच्या काळापासून अत्यंत पद्धतशीरपणे कसे हटवले गेले याचा इतिहास बोकील यांनी अतिशय वेधकपणे चितारलेला आहे. मुक्त वनांचे रूपांतर प्रथम संरक्षित वनांमध्ये आणि त्यानंतर राखीव वनांमध्ये करून आदिवासी जनसमूहांचा वनांवरचा असणारा हक्क क्रमाने हद्दपार करण्याचा कावा शासनसंस्था ज्या क्रूर बेरकीपणे आजवर करत आलेली आहे, त्याचा कमालीच्या तपशिलाने बोकील यांनी मांडलेला लेखोजाखा कोणाही सुबुद्ध, संवेदनशील आणि लोकशाही जीवनव्यवहारातील शासनसंस्थेच्या किमान प्रामाणिकपणावर विसंबून असणाऱ्या नेमस्त नागरिकाची झोप उडवणारा आहे.
परिसरातील १८०० हेक्टर जंगलावर आणि त्या जंगलात असणाऱ्या वनसंपत्तीवर १९६६ सालच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाने कागदोपत्री बहाल केलेले अधिकार प्रत्यक्ष आपल्या हातात आणण्यासाठी मेंढावासीयांनी १९९८-९० सालापासून उभ्या केलेल्या लढय़ापासून हे पर्व सुरू होते. तर, संसदेने २००६ साली मंजूर केलेल्या ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन-निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियमा’द्वारे बहाल केलेले वनांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार गावाच्या ताब्यात आणण्यासाठी उभारलेल्या लढय़ाने त्या पर्वाचे एक मोठे आवर्तन पूर्ण होते. या संपूर्ण काळात मेंढय़ाच्या गावकऱ्यांनी दाखविलेला संयम, भारतीय राज्यघटना आणि कायदे यांचे पावित्र्य राखण्याबाबत प्रदíशत केलेली बांधिलकी, स्वत:चे घटनादत्त व कायदेशीर अधिकार पदरात पाडून घेण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार, सनदशीर आणि निखळ अिहसक मार्गानेच हा लढा पुढे नेण्याबाबत अभंग राखलेली श्रद्धा आणि ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार; आमच्या गावात आम्ही सरकार’ या विलक्षण घोषणेद्वारे सहभागात्मक लोकशाही राज्यप्रणालीचे प्रारूप व्यवहारात निर्माण करण्यासाठी जपलेला व्रतस्थपणा यांचे अत्यंत चित्रमय, रोचक आणि गतिमान दर्शन इथे घडते.
लोकशाही राज्यकारभारामध्ये नागरिकांचा सहभाग असावा अथवा असला पाहिजे, ही भावना आताशा सर्वत्र जगभरच कमी-अधिक प्रमाणात मूळ धरते आहे. प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये खुल्या व प्रौढ मतदान पद्धतीद्वारे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकांप्रती जबाबदार असावेत, अशी अपेक्षा असते. राज्यघटनेमध्ये अनुस्युत असलेले प्रातिनिधिक लोकशाहीचे हे प्राणतत्त्व प्रत्यक्षात पुस्तकातच बंदिस्त राहते. व्यवहारात बव्हंश लोकप्रतिनिधी बेमुर्वतखोरपणे कारभार हाकत राहतात. अशा बेगुमान लोकप्रतिनिधींवर आणि त्यांच्याद्वारे कार्यरत बनणाऱ्या शासनयंत्रणेवर अंकुश ठेवण्यासाठीच विविध पातळ्यांवर त्या त्या प्रमाणात लोकसहभाग आवर्जून घेतला गेला पाहिजे, ही धारणा सहभागात्मक लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या वाढत्या आग्रहाच्या मुळाशी आहे. ती रास्तही आहे. परंतु, असा लोकसहभाग परिणामकारक आणि अर्थपूर्ण बनावा यासाठी संबंधित लोकसमूहांनी स्वत:चे सक्षमीकरण घडवून आणले पाहिजे, या जाणिवेचा मात्र व्यवहारात आज सर्वदूर अभाव दिसतो. लोकशाही राज्यव्यवहारातील आपला सहभाग सर्जक आणि प्रगल्भ बनावा यासाठी मेंढय़ाच्या गावकऱ्यांनी स्वत:चे सक्षमीकरण किती निष्ठेने, केवढय़ा डोळसपणे आणि किती सातत्यशीलतेने घडवले याचा रेखाटलेला हा आलेख, लोकसहभागासाठी बािशगे बांधून रस्त्यावर उतरणाऱ्या उतावळ्या, उठवळ आणि बोलघेवडय़ा (कथित) चळवळ्यांनी बारकाईने अभ्यासावा असाच आहे.
मेंढा हे गाव आगळेवेगळे कसे आहे याचे कीर्तिगान बोकील यांनी मोठय़ा उत्कटतेने गायलेले आहे. परंतु, त्या आगळ्यावेगळ्या जडणघडणीच्या प्रेरणा काय, त्यांचा उगम कशात आहे, मेंढय़ाच्या अ-लौकिकत्वाचे मूलद्रव्य कोणते यांचा ऊहापोह मात्र बोकील करत नाहीत. केवळ लहान गावातच लोकसहभागात्मक लोकशाही कारभाराचा प्रयोग साकारू शकतो, हा दावाही बोकील यांना अमान्य दिसतो. लोकसहभागाला वाव देणारी नियमपद्धती व्यवहारात आणली की मेंढय़ाच्या प्रारूपाचे साधारणीकरण आपसूक घडून येईल हा बोकील यांचा आशावाद अतिसुलभीकरणाच्या मोहापायी बाळबोधपणाच्या पातळीवर उतरतो की काय, अशी शंका वाटायला लागते. सामूहिक निर्णयप्रक्रियेची परंपरा, सर्वसहमतीनेच निर्णयाप्रत येण्यासाठी आवश्यक असणारी तितिक्षा, समूहात नांदणारी कुटुंबभावना हे सारे घटक माडिया गोंड समाजाच्या जैविक जडणघडणीचा आणि उत्क्रांतीचाच भाग असावा का, या मुद्दय़ाची चर्चा अधिक सखोलपणे व्हायला हवी. समान कूळ व मूळ, मूल्यव्यवस्था, परंपरा, चालीरीती, वांशिक- भाषिक- सामाजिक- सांस्कृतिक एकजिनसीपणा यांसारखी मूलद्रव्ये अनादी काळापासून समूहात भिनलेली असल्याने आधुनिक लोकशाही राज्यविचाराला सर्वसहमतीवर आधारलेल्या सहभागाचे जोडद्रव्य पुरवणे मेंढावासीयांना शक्य बनले असावे का? एकजिनसी सांस्कृतिक- सामाजिक संचित नसलेल्या संमिश्र, संकीर्ण लोकवस्तीच्या गावांमध्ये मेंढय़ाचे प्रारूप रूजेल का, असा प्रश्न लेखक उपस्थितही करत नाही याचे आश्चर्य वाटते. लोकव्यवहार गणिती सूत्रांबरहुकूम कधीच चालत नसतो. तरीही, ‘‘भूमितीत एका लहान त्रिकोणात एखादी गोष्ट सिद्ध झाली, तर मोठय़ा त्रिकोणात ती पुन्हा सिद्ध करावी लागत नाही,’’ हा विनोबांचा हवाला बोकील यांच्यासारखा समाजविज्ञानाचा तज्ज्ञ अभ्यासक, मेंढय़ाच्या अनुभवाचे साधारणीकरण शक्य आहे, या आपल्या निरीक्षणाच्या पुष्टय़र्थ सरधोपटपणे उद्धृत करतो तेव्हा अचंबित होण्यापलीकडे हातात काहीच उरत नाही. बोकील यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील भाबडा कार्यकर्ता त्यांच्यातील चिकित्सक संशोधकावर मात करतो ती अशी!
‘गोष्ट मेंढा गावाची’- मिलिंद बोकील, ग्राम सभा मेंढा (लेखा), जि. गडचिरोली, पाने- १४२, मूल्य- १३० रुपये.