‘वैद्यकाचा बाजार’ हे डॉ. श्रीराम गीत या अनुभवी डॉक्टरांचं पुस्तक ‘समकालीन प्रकाशन’तर्फे आज रोजी (७ एप्रिल २०१३) पुण्यात प्रकाशित होत आहे. त्यातील एका प्रकरणाचा संपादित भाग. वैद्यकीय अर्थकारणाचे चार प्रमुख घटक आहेत. हे चार घटक म्हणजे १) डॉक्टर : फॅमिली डॉक्टर, तज्ज्ञ डॉक्टर, सुपर स्पेशालिस्ट व यांना पूरक काम करणारा पॅरामेडिकल स्टाफ व पर्यायी वैद्यक पद्धतीमधले सहयोगी (उदा. निसर्गोपचार, योग, इ.), २) किमान शंभर वा त्यापेक्षा जास्त खाटांची मोठी रुग्णालये, ३) विमा कंपन्या व औषध कंपन्या, ४) रुग्ण व त्याचे कुटुंब. सहसा या प्रत्येक घटकाचे प्रश्न वेगळे असल्याने त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्या प्रश्नाशी संबंधितच राहतो. त्यामुळेच सातत्याने गल्लत होत जाते. याऐवजी या प्रत्येक घटकाच्या अडचणी काय आहेत याचा समग्र विचार व्हायला पाहिजे. मगच एकत्रितपणे वैद्यकीय अर्थकारणाचा भोवरा का व कुठे निर्माण होतो याचा अंदाज बांधणे शक्य होईल. याशिवाय अन्य काही घटक यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात; पण त्यांचा पूरक म्हणूनच विचार करावा लागतो. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्या व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वैद्यकीय अर्थसाह्य देणाऱ्या काही खासगी कंपन्या. पण त्यांचा विचार वरील मुख्य चारांच्या संदर्भातच करणे रास्त ठरते. याच्याच बरोबरीने १९८०च्या दशकापासून असे अचानक काय घडत गेले की, या साऱ्या घटकांचा आपापसांवरचा विश्वास कमी होत गेला, याचीही शोधयात्रा उपयुक्त ठरेल. त्या कारणांची यादी खूपच मोठी होऊ शकते. प्रत्येक जण आपल्या परीने त्यात भर घालू शकतो, पण कोणालाही सहज समजतील अशी काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. १) १९८०च्या दशकापासून खूपच वेगळ्या स्वरूपाच्या निदानात्मक चाचण्या उपलब्ध होत गेल्या. सुरुवातीला त्यांची किंमत खूपच जास्त होती; पण कालमानानुसार ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली व किंमत परवडणे शक्य झाले. सोनोग्राफीची चाचणी १९८० साली चारशे रुपयांना होत होती. आज त्यासाठी चारशे ते सातशे रुपये जास्त वाटत नाहीत. मात्र, त्या काळी तो अनेकांचा एक महिन्याचा पगार होता. सीटी स्कॅन तेव्हा बाराशे रुपयांना पडत असे. त्याची पुढची पायरी म्हणजे एम.आर.आय. हे तंत्र २००० सालापासून उपलब्ध झाले. त्या वेळी त्यासाठी सहा हजार रुपये लागायचे. आज सामान्य माणूस ही रक्कम जमवण्याचा विचार तरी करू शकतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या चाचण्या उपचारात्मक नव्हत्या तर निदानात्मक होत्या. हा फरक समजून न घेतल्याने गरसमज वाढत गेले. उदाहरणार्थ, उपचारांसाठी दोन हजार रुपये हातात असलेला सामान्य रुग्ण सीटी स्कॅन नॉर्मल आहे हे कळूनसुद्धा अन्य उपचारांसाठीचे पसे उभे करू शकत नव्हता किंवा चार हजार रुपयांचे बाळंतपणाचे आíथक गणित केवळ दोनदा सोनोग्राफी करून कोलमडत होते. आजही उच्च मध्यमवर्गीय सोडता अन्य कोणीही एमआरआय तपासणी करण्यासाठी दोनदा तरी विचार करतोच. पण, ही तपासणी सुचवणारा याचा विचार करतो काय? २) फायबर ऑप्टिक उपकरणांचा वापर करून लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियांची सुरुवात गेल्या पंधरा वर्षांतील, तर एंडोस्कोपिक म्हणजे दुर्बणिीतून तपासणी गेल्या वीस वर्षांतील. या उपकरणांची किंमत कित्येक लाखांत असल्याने त्यांचा खर्च अर्थातच रुग्णांकडून वसूल केला जाऊ लागला. त्यामुळे विविध शस्त्रक्रियांच्या खर्चाचे आकडे झपाटय़ाने बदलले. या तंत्रज्ञानाविषयीच्या अज्ञानामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांकडून दुर्बणिीतून शस्त्रक्रियेबद्दलची विचारणा वा मागणी होऊ लागली. त्याचे फायदे वा तोटे यांचा अजिबात विचार न करता ही मागणी पूर्ण करणारी रुग्णालये व डॉक्टरांनी याचा पूर्ण फायदा घेतला. ३) लेसरचा वापर विविध वैद्यकीय उपचारांत सुरू झाला. ही एक महागडी उपचारपद्धती असल्याने १९९०च्या दशकात फक्त मोठय़ा रुग्णालयांतूनच त्याचा वापर होत होता. लेसर तंत्रज्ञान आजही मोजक्याच उपचारांत वापरले जाते, त्यात मुख्यत: नेत्रविकारांचा संबंध येतो. पण ‘लेसरद्वारा उपचार’ या जादुभऱ्या शब्दांचा वापर रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक एखाद्या रामबाण औषधाच्या मागणीप्रमाणे करत असतात. ४) १९८०च्या आधी रक्ताच्या विविध तपासण्या खूप वेळ खाणाऱ्या होत्या व त्यांची विश्वासार्हता राखणारे मनुष्यबळ कमी होते. मात्र, नंतरच्या काळात तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अक्षरश: चमचाभर रक्तावर विविध प्रकारच्या ऐंशी तपासण्या करणारी यंत्रे भारतात काम करू लागली. मेडिनोव्हा, एसआरएल, इ. कंपन्यांनी डायग्नॉस्टिक कंपनी हा नवीनच प्रकार मोठय़ा शहरांत साखळी पद्धतीने सुरू केला. या यंत्रांवर शिफ्टवर काम करणाऱ्या बायोकेमिस्ट तंत्रज्ञांनी पॅथॉलॉजिस्ट या उच्चशिक्षित डॉक्टरांचा सहभाग सहीपुरता सीमित केला. एखाद्या मॉलप्रमाणे त्यांचे कामकाज सुरू झाले. विविध स्कीम्स, मार्केटिंग, जाहिराती, परिपत्रके, शिबिरे यांचा मारा करून चेकअप करण्यासाठी सामान्य नागरिकाला आकर्षति करण्याचा सपाटा लावला. हीच पद्धत सर्व नामवंत रुग्णालयांनी उचलली. एवढेच नव्हे, तर विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्याही या प्रकारात सहज सामील झाल्या. अनेकांना कल्पनाही येणार नाही एवढय़ा प्रचंड आकाराचा व्यवसाय यातून गेल्या पंधरा वर्षांत निर्माण झाला. मुंबई किंवा बंगळुरू येथे दर वर्षी किमान वीस हजार इंजिनियर, आयटी तंत्रज्ञ, मॅनेजर्स कंपन्या बदलतात. त्यात भर कंपन्यांमध्ये नवीन दाखल होणाऱ्या तरुण पदवीधरांची. प्रत्येकाला वैद्यकीय तपासणीला सामोरे जावे लागते. उमेदवाराचे नेमणूकपत्र देतानाच या कंपन्या त्यांचा संपर्क (टायअप) असलेल्या रुग्णालय वा डायग्नॉस्टिक कंपनीकडे प्रत्येक उमेदवाराला पाठवतात. सहसा किमान दोन हजार रुपयांच्या तपासण्या केल्या जातात. यातून चार कोटी रुपयांचा व्यवसाय हसत-खेळत पार पडतो. स्वाभाविकच या कंपन्यांच्या व्यवस्थापक मंडळावर रुग्णालयांची कृपादृष्टी राहते. ५) आयुष्याची मर्यादा वाढवणारे उपचार गेल्या दोन दशकांत सर्वत्र स्थिरावले. हृदयविकारासाठी अँजिओप्लास्टी, बायपास किंवा थेट हृदयरोपण शस्त्रक्रिया साऱ्याच महानगरांमध्ये सुरू झाल्या. मूत्रिपडे निकामी झाल्यास ती बदलणे किंवा डायलिसिसद्वारा कृत्रिमरीत्या गाळणी वापरून आयुष्य लांबवणे शक्य झाले. सर्वात क्रांतिकारी उपचार ठरला तो कृत्रिम श्वसनयंत्राचा. १९९५ पर्यंत मोठय़ा रुग्णालयांतसुद्धा संख्येने जेमतेम दोन-तीन असणारी ही यंत्रे आता डझनावारीने दिसतात. किंबहुना, इंटेन्सिव्ह केअर युनिटच्या खाटांच्या प्रमाणात ही यंत्रे आता दिसू लागली. विविध प्रकारचे सांधे बदलण्याच्या व हाडांना कृत्रिम पट्टय़ा-सळ्यांचा आधार देणाऱ्या शस्त्रक्रिया सरसकट सुरू झाल्या. रक्ताच्या कॅन्सरवरची काही नवीन औषधे, इम्युनो ग्लोब्युलिनचा वापर, विशिष्ट हार्मोनचा वापर करून कृत्रिम गर्भधारणा पद्धतीची निश्चिती, रक्तवाहिन्यांतील गुठळ्या विरघळवणारी इंजेक्शन्स ही सारी गेल्या दोन दशकांतील प्रगती; पण यातील प्रत्येक गोष्ट सर्वसामान्यांच्या तर सोडाच, पण बऱ्यापकी मिळकत असलेल्यांच्याही आवाक्याबाहेरची होती. ६) कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देणाऱ्या व्हेंटिलेटर या उपकरणाने आíथक, नतिक, आध्यात्मिक अशा साऱ्याच पातळ्यांवर वादळे उठवली आहेत. या यंत्राने जेवढे जीव वाचवले असतील तेवढीच अनेक कुटुंबांची आíथक फरफटसुद्धा घडवली आहे. सहा लाख ते तीस लाख रुपये या दरम्यान किंमत असलेले हे उपकरण जेव्हा फक्त तुमच्या रुग्णाकरता तितक्याच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आठवडाभर वापरले जाते, तेव्हा त्याच्या खर्चाचे बिल अनेकांची शुद्ध हरपवण्याइतके मोठे असते. गेल्या वीस वर्षांत झपाटय़ाने बदलत गेलेल्या या परिस्थितीमुळे एक वेगळेच परिमाण समाजाच्या मनावर िबबवले गेले. जे नवीन आहे, उपलब्ध आहे ते मला किंवा माझ्या रुग्णाला मिळायलाच हवे- मग भले त्याची किंमत माझ्या आवाक्याबाहेरची असली तरी चालेल. यातून वेगळेच ताणेबाणे व संतापाचे उद्रेक सुरू झाले. ७) राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ अमलात आला. ग्राहकाला त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ग्राहक मंच’ स्थापन करून थेट तक्रारीद्वारे दाद मागणे सुरू झाले. पण या कायद्यानुसार वैद्यक सेवा घेणारा रुग्ण ग्राहक मानला जात नव्हता. त्यामुळे याविरुद्ध अनेक ग्राहक संघटनांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. परिणामी, १९९५ साली वैद्यकीय सेवाही या कायद्याखाली आणली गेली. याआधीच उल्लेख केल्याप्रमाणे डॉक्टर व रुग्ण या दोघांमध्ये पुरेपूर अविश्वास निर्माण करणारी ही घटना होती. मुंबईतील समाजात मान्यता असलेले एक प्रख्यात सर्जन याविषयी बोलताना म्हणाले, ‘‘माझ्या समोर असलेला, ज्याला मी तपासत आहे तो माझा रुग्ण. पण माझ्या रुग्णालयाची पायरी उतरून तो खाली उतरला की त्याने माझ्याविरुद्ध तक्रार करून काही लाखांची नुकसानभरपाई मागण्याची शक्यता मी नाकारू शकत नाही. मग माझे त्याच्याप्रती वागणे कसे असावे? रुग्णाचे नाते जपायचे की त्याला न्यायालयातला दावेदार मानायचे?’’ एकुणातच सारे वैद्यकीय व्यवहार या वाक्याला अनुसरून बदलत गेले. याचे परिणाम गेल्या १५-२० वर्षांत स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. एखादे किरकोळ शस्त्रकर्म करण्यासाठी पंचक्रोशीतल्या माहितीच्या धडधाकट तरुणाला पूर्वी जो सर्जन फार तर एक-दोन तपासण्या करायला सांगत असे, त्यानेसुद्धा ठराविक किमान तपासण्यांची यादी बनवून ती करून घेण्याची पद्धत सुरू केली. अर्थातच तपासण्यांचा खर्च वाढला. किरकोळ पोटदुखी, जुलाब, उलटय़ा अशा तक्रारींसाठी पूर्वी कोणी रुग्णालयात दाखल झाल्यास मुख्यत: सलाइन व उपचार यावर भर असे. आता प्राथमिक किमान चाचण्यांची त्यात भर पडली. भूल देण्यापूर्वी सरसकट इलेक्ट्रोकाíडओग्रम घेणेही सुरू झाले. एकुणात बघायला गेले तर रुग्णालयात दाखल झाल्यावर प्रत्येक रुग्णामागे खर्चात सरासरी हजार रुपयांची तरी किमान वाढ झाली. ही वाढ सोसू शकणाऱ्यांची संख्या मात्र जेमतेम दहा टक्केच राहिली. उरलेल्या नव्वद टक्क्यांना वैद्यकीय अर्थकारणाचा फटका बसू लागला. पंचवीस लाख लोकवस्तीच्या एखाद्या शहरात दिवसाला किमान चारशे शस्त्रक्रिया पार पडतात व नवीन पाचशे व्यक्ती रुग्णालयात दाखल होतात. याचा अर्थ असा, की केवळ या कायद्यामुळे म्हणजे अनुत्पादक अशा नऊ ते दहा लाख रुपयांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. एका दिवसाची म्हणून ही रक्कम क्षुल्लक वाटते. वर्षांचा हिशोब (अगदी सुट्टय़ा धरूनही) सत्तावीस ते तीस कोटीला पोहोचतो. भारतातील मोठी अशी पंचवीस शहरे जरी धरली, तरी एकुणात हा आकडा वर्षांला ७५० कोटी रुपयांना जाऊन भिडतो. १९९५पासूनचा विचार केला तर हिशोब सहज १२,००० कोटी रुपयांना पार करतो. संपूर्ण देशाची आरोग्यसेवा बदलू शकेल एवढी मोठी रक्कम आपण अनावश्यक, अनुत्पादक म्हणून कशी वाया घालवली आहे याची ही एक छोटीशी नोंद. आजही या प्रकारात सामील न झालेले काही वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत, पण त्यांना अन्य सहकारी डॉक्टरांनी कधीच वेडय़ात जमा केले आहे, हेही तितकेच खरे. १९८० नंतर बदललेल्या वैद्यकीय अर्थकारणाची ही काही कारणं आहेत. मात्र, त्या संदर्भात चर्चा, त्यावर उपाययोजना याबद्दल समाजातील जाणकार, विचारवंत किंवा सामान्य नागरिक फारसे बोलताना आढळत नाहीत. चर्चा होते ती डॉक्टरांच्या कट प्रॅक्टिसची, डॉक्टरांच्या वाढलेल्या फियांची, रुग्णालयांच्या न परवडणाऱ्या बिलांची आणि महागडय़ा औषधांची. ज्यांची मुले वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकत आहेत त्यांच्या बोलण्यात मेडिकलची अ‍ॅडमिशन, त्यासाठीच्या फिया, प्रचंड खर्च, अवाढव्य डोनेशन व तीव्र स्पर्धा हे विषय चघळले जातात. त्याच वेळेस पाटर्य़ा झोडणारा, क्लबात भेटणारा उच्चभ्रू वर्ग वेगळ्याच चच्रेत गुंतलेला असतो. कोणत्या नवीन तपासण्या करून घेतल्या, कोणते नवीन उपकरण वापरून त्या केल्या गेल्या, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते सारे इंटरनेटवरून शोधून माझ्या डॉक्टरांनाही माहिती नसताना त्यांच्या गळी उतरवून कसे करवून घेतले, याचे रंगलेले वर्णन अशा ठिकाणी सहज ऐकायला मिळते. मात्र, वैद्यकीय अर्थकारणाच्या मुळात जाऊन ते नीट समजावून घेण्याचा प्रयत्न आढळत नाही.
